कानुनी शिक्षा सुदृढीकरणको आधार : समन्वयात्मक न्यायपालिका र नेपाल बार

नेपालको संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष पूरा हुँदैछ । संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई अग्रस्थान दिएर जारी भएको नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । जसअनुरुप अदालत र न्यायिक निकायबाट नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोग हुने अधिकार प्रत्याभूति हुन्छ ।

राज्यका अंगहरूले गरेका कार्यहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गरि उक्त अंगहरूलाई संविधान बमोजिम कार्य गर्न गराउनु संवैधानिक दायित्व न्यायपालिकाको हो । त्यसैगरी नेपाल बार एशोसियसन कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक संगठन भएकाले संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको लागि क्रियाशील रहन्छ । नेपालको न्यायपालिका र नेपाल बार संविधान कार्यान्वयनमा कति सक्षम भन्दा पनि यी दुई नेपालको कानुनी शिक्षा प्रणालीलाई उत्कृष्ट बनाउनमा के कस्ता भूमिका खेले भन्ने प्रश्नलाई यस लेखमार्फत उजागर गर्न खोजिएको छ ।

---

देशको सक्षम संस्था मध्य अदालतलाई अग्रस्थान दिइएको पाइन्छ । यस संस्थालाई सक्षम र बलियो बनाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम कानुनी शिक्षा पनि हो । आजको कानुनी शिक्षा कस्तो छ भन्ने कुराले नै भविष्यको न्यायपालिका, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरू कस्ता होलान् भनि अनुमान गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

अमेरिकी कानुनविद् रसको पौण्डले कानुनलाई 'ल एस द मिन्स अफ सोसिअल इन्जिनियरिंग' अर्थात कानुनको निर्माण, व्याख्या, तथा प्रयोग गर्दा सामाजिक तथ्य र कारणप्रति ध्यान दिनुपर्दछ ।

यसरी समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सामाजिक न्याय दिलाउन भूमिका खेल्ने भएकाले कानुन व्यवसायीलाई 'सोसिअल इन्जिनियर' भनेको हुनुपर्दछ । कानुन व्यवसाय गर्नका निम्ति उच्च कानुनी शिक्षा अध्ययन गरेर नेपाल बार काउन्सिलले लिएको परीक्षामा सामेल भइ उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरि कानुन व्यवसायी हुन पाइने व्यवस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ८ ले गरेको छ ।

त्यसैले यस व्यवसाय यस्तो पेशा हो जसले समग्र समाज र समाजमा उत्पन्न अनेक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरि उचित दिशानिर्देश गर्दछ । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक संगठन भएकाले नेपाल बार कानुनका विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणमा नेपाल बारको भूमिका के कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा हामी अन्योलमा छौं । नेपालमा कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम के आधारमा र कसरी भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्य छैन । विश्वविद्यालयले आफूले जे चाहन्छन् त्यस्तै खालको पाठ्यक्रम बनाइरहेको देखिन्छ ।

न त नेपाल बारको भूमिका कतै देखिन्छ न त कुनै ऐन कानुनले नै बारको भूमिका हुनुपर्ने बारेमा व्यवस्था गरेको छ । २०२८ को नयाँ शिक्षाले नेपालको परम्परागत बौद्धिकता समाप्त पारेको भन्ने कुरा विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई पश्चिमी देशको विद्वानको विचारलाई पढाइने थलो बनाइएको भनिन्छ ।

यसको आधारमा भन्ने हो भने कानुनी शिक्षा पनि अछुतो हुन सकेन । पश्चिमी देशका विद्वानहरूद्वारा प्रतिपादित विचार यस अर्थमा गलत भन्नुभन्दा पनि उक्त विचार उनीहरूको सामाजिक परिवेशलाई हेरेर निर्माण गरिएको हुँदा नेपाली माटो सुहाउँदो नहुन पनि सक्छ भन्ने हो । त्यसकारण नेपालको कानुनी शिक्षा नेपाली परिवेशअनुसारको हुनु पर्दछ भन्दा न्यायोचित होला ।

समाजशास्त्री रेजा बेनेकर ले 'there is the close but trouble relationship between lawyer and sociologist' भनेका छन् । समाजशास्त्रीले मैले धेरै समाज बुझेको छु भन्नु र वकिलले मत 'सोसिअल इन्जिनियर' हुँ भनेर एकअर्कामा मै विज्ञ हो भन्ने सोच्नु र नेपालमा  प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणमा सामेल गराइएको पाइनु तर उनीहरूले दिएको सुझावलाई गहन रुपले लागु गरेको नदेखिनु अहिलेको समस्या हो । उदाहरणको लागि भर्खरै सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएशन १६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ मा पनि कानुनी शिक्षा सम्बन्धी कुनै घोषणा भएको छैन ।

उक्त कार्यक्रममा कतिपय प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले कानुनी शिक्षाबारेमा उल्लेख गरे पनि उक्त कुरा घोषणापत्रमा समेटिन सकेन । घोषणापत्रको २० नम्बर बुँदामा भने निरन्तर कानुनी शिक्षा र नवोदित कानुन व्यवसायीको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लयर्स एकेडेमीसहितको कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसद्‌मा पेश गरि पारित गर्न माग गरेको देखिन्छ । यसबाहेक कानुनी शिक्षा सम्बन्धी कुनै घोषणा भएको देखिँदैन । यसरी हेर्दा नेपाल बार र देशको कानुनी शिक्षा प्रणाली एकआपसमा सम्बन्धित रहेपनि बारको भूमिका अत्यन्त कम रहेछ भन्ने भान हुन्छ ।

कानुनी शिक्षाको गुणस्तरका सन्दर्भमा विश्वविद्यालय मात्र नभई नेपाल बारको पनि उत्तिकै भूमिका रहँदा उचित हुन्छ । पाठ्यक्रममा निर्माणमा प्राज्ञिक तथा बार प्रतिनिधिहरू समावेश हुँदा भविष्यमा चाहिने खालको पाठ्यक्रम बन्छ । अहिले कानुनी अनुसन्धान (लिगल रिसर्च) कानुन विषयमा अभिन्न आवश्यक मानिन्छ । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ । अहिले नेपाली बजारमा खोजपत्र (थेसिस) सजिलै किन्न पाइन्छ । बौद्धिक उत्पादन खरिदबिक्रीमा विश्वविद्यालयका नाम चलेका प्राध्यापक, कर्मचारी, क्याम्पसका शिक्षक र विद्यार्थीदेखि फोटोकपी पसलेसम्म संलग्न  रहेको पाइन्छ । यसको नियन्त्रण र रोकमा विश्वविद्यालय मात्र सक्षम छैन । थेसिस किनेरै पास गर्ने खालको प्रवृत्तिले कानुनी क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पार्दछ । यसमा बार तथा बार काउन्सिलको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

नेपालको कानुनी शिक्षा प्रणालीमा परीक्षा दिएपछि नतिजा कति समयमा आउँछ भन्ने प्रश्न प्राय सधैं उठ्ने गर्दछ । अहिलेको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने नतिजा प्रकाशन हुन अत्यन्त समय लागेको देखिन्छ । परीक्षा दिएको धेरै समय बितिसक्दा पनि नतिजा प्रकाशन नहुनुले आम विद्यार्थी तथा अभिभावकमा चिन्ताको बीजारोपण भएको छ ।

नेपालमा पढाइ हुने ५ वर्षे बि.ए.एल.एल.बि अध्ययन अन्य मुलुकमा ५ वर्षमै सकिएको भएता पनि नेपालमा ७ वर्षसम्म लागेको छ । समयमा नतिजा प्रकाशन नहुँदा समयमै बार काउन्सिलले लिने परीक्षामा सामेल हुन नपाउँदा वकालत गर्ने मानसिकतामा पनि विचलित आएको कानुनका विद्यार्थीले सधैं जसो भन्ने कुरा हो ।

कुनै पनि राज्यलाई माया गर्ने वा राज्यप्रति उत्तरदायी हुने एक प्रमुख कारण हो त्यस देशको शिक्षा । राज्यले जति शिक्षामा लगानी गर्छ त्यसले विद्यार्थीलाई देशमै रहन उत्प्रेरित गर्दछ । जब राज्यनै आफ्नो दायित्व पुरा गर्दैन तब विद्यार्थीहरू विदेशिनेक्रम बढ्दो हुने गर्दछ ।

विदेशी मुलुकमा परीक्षा दिएको एक महिनामै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरेको र नेपालमा ५ वर्षको स्नातक तह सकिन ७ वर्ष लाग्नु आफैंमा पनि लज्जास्पद कुरा हो । यसले हामी कति पछाडि छौँ र सरोकारवालाहरू कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त देखाउँछ । यसरी कानुनी शिक्षामा नतिजा प्रकाशन समयमै नगर्ने हो भने विद्यार्थीहरू झनै विदेशिने देखिन्छ । त्यसकारण समयमै नतिजा प्रकाशित गरेर विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लाग्नु अपरिहार्य छ ।

अब चर्चा गरौँ न्यायपालिकाको । कानुनका विद्यार्थीसँग  बार एशोसिएशन र बार काउन्सिल जस्तो न्यायपालिका प्रत्यक्ष जोडिएको छैन । यद्यपि कानुनका विद्यार्थीको भविष्य न्यायपालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । नवोदित कानुन व्यवसायी र इन्टर्न गरिरहेका कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अदालतमा हेर्ने अलिकति फरक देखिएको मैले महसुस गरें ।

कर्मचारीको स्वभावले गर्दा यस्ता कानुन व्यवसायी र विद्यार्थी हतोत्साहित हुने गरेको देखिन्छ । सेवाग्राहीसँगको व्यवहारमा पनि कर्मचारीहरू कति उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट देखिन्छ । कर्मचारीको उचित व्यवहारले नै सेवा प्रवाह उचित छ कि छैन भनि मापन गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने एक महत्वपूर्ण कुरा सेवाग्राहीसँगको व्यवहार हो । सेवाग्राही जति सन्तुष्टि हुन्छन् त्यति नै उचित सेवा प्रवाह भएको बुझिन्छ । सेवाग्राही सन्तुष्ट हुनेगरी व्यवहार अहिले कर्मचारीमा पाउन निकै कठिन छ । सेवा दिँदा उचित व्यवहार 'गुड डिलिङ' नभएकाले सेवाग्राहीलगायत अदालतमा कामकाजले जाने व्यक्तिहरूलाई नराम्रो महसुस अर्थात् 'ब्याड फिलिङ'को अवस्था सिर्जना भएको छ जसलाई सुधार गरेर सेवामैत्री भावसहितको सेवा प्रवाहको आवश्यक छ । त्यसो हुँदा काम विशेषले अदालत धाउने मानिसमा नैराश्यता उत्पन्न हुँदैन । कानुनका विद्यार्थीलाई अदालतमा कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र हुने भएकाले उनीहरू अदालतमा जाँदा कर्मचारीको उचित व्यवहार नदेख्दा न्यायालयप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने भएकाले कर्मचारीले पनि सेवाप्रवाह गर्दा जनमैत्री हुन् जरुरी छ ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारतलागायत विभिन्न मुलुकहरूमा कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वविद्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, कानुन व्यवसायी परिषद्, बार एशोसिएशनसहित अन्य निकायहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । यसको मतलब ठूला देशमा भए गरेका कुरा हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ भन्दापनि आवश्यकता अनुसार हाम्रो कानुनी शिक्षालाई हित हुने कुरामा संलग्नता हुनुपर्दछ भन्ने नै हो ।

नेपालमा भने यो संलग्नता अत्यन्त न्यून छ भन्दा फरक नपर्ला । वर्तमान परिप्रेक्षमा आवश्यकताअनुसार समसामयिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा विश्लेषणात्मक अध्ययन र अध्यापन गर्न तथा तार्किक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याउँछ । त्यसैले सरोकारवाला निकायहरू सबैले देशको कानुनी शिक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धनका निम्ति समन्वयात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७/१२/०३ गते अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत, नि. नं १०७१५ को मुद्दामा कानुनी शिक्षाको सन्दर्भमा  फैसला गरेको छ । संविधान तथा कानुनले सिर्जना गरेका राज्यका सबै तहमा नेपाललाई वकालत पेशा, न्याय तथा कानुन सेवा, अन्तराष्ट्रिय मञ्‍च, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा गुणस्तरीय कानुनकर्मीहरूको खाँचो रहेको देखिन्छ ।

यसका लागि नेपालको कानुनी शिक्षा प्रणालीमा रहेका असल पक्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू पहिचान गरेर उचित सम्बोधन गर्दै सुधार गर्नुपर्ने भन्ने फैसला गरेको पाइन्छ । यस फैसलापछि के कति सुधार भए भन्ने कुनै यकिन छैन । यसरी न्यायपालिका पनि कानुनी शिक्षामा जोडिएको हुँदा कानुनी शिक्षा प्रणाली सुधारमा पनि न्यायपालिकाको संलग्न भइ माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।

अब कानुनका विद्यार्थी र नवोदित कानुन व्यावसायीलाई उचित सम्बोधन गरि न्यायपालिका र बारतर्फ अपनत्व (belongingness) को वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरूलाई रचनात्मक (cretiveness) बनाउँदै मर्यादित पेशातर्फको उद्देश पूर्ति गरि सार्थकता (meaningfulness) हाँसिल गरिनु पर्दछ । कानुनी शिक्षालाई नियमन र निर्देशन गर्न कानुनी शिक्षा ऐनको आवश्यक देखिएकाले ऐन निर्माण गर्न जरुरी छ । कानुनी शिक्षाको नियमनमा नेपाल बार, न्यायालय र विश्वविधालय सबै लागि पर्न जरुरी छ ।