कर्मचारीतन्त्रका लागि कानुन कस्तो ?

संघीयता लोकतन्त्रको आधुनिक स्वरूप मात्र नभई परिमार्जित वा विकसित संस्करण हो । यो विविधता व्यवस्थापनको नवीन लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, बान्की वा ढर्रा हो । त्यसैले भनिएको पाइन्छ, लोकतन्त्र विश्व शासकीय पद्धतिकै सुन्दरतम पक्ष हो भने संघीय शासन व्यवस्था चाहिँ लोकतन्त्रकै नवीनतम आयाम वा स्वरूप हो । लोकतन्त्रको वितरण गर्दै जनतासम्म सेवा प्रवाह गरी सुशासनलाई साकार पार्ने असली संयन्त्र वा कारगर माध्यम चाहिँ कर्मचारीतन्त्र हो । डेनहार्ट एन्ड डेनहार्टले भनेका छन्– साँचो अर्थमा कर्मचारीले सेवाको मात्र वितरण नगरी लोकतन्त्रकै वितरण गर्दछ । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रलाई जीवित संविधान वा सरकारको विस्तारित हात (एक्स्टेन्डेट आर्म अफ गभर्नमेन्ट) समेत भन्ने गरिन्छ । 

नेपालको शासकीय अभ्यास

---

वि.सं. २०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको कार्यान्वयनपछि नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश मात्र भएन, संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तीनै तहको सरकार गठन भई संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन भयो । तत्पश्चात् कर्मचारी समायोजन गरी तीनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भई कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरणको प्रयास गरियो । जुन नेपालको शासकीय व्यवस्थामा आएको आमूल परिवर्तन वा शासकीय तथा प्रशासकीय व्यवस्थामा आएको छलाङकारी रूपान्तरण हो । परिणामस्वरूप मुलुक सात प्रदेश र ७६३ स्थानीय तहहरूमा रूपान्तरित भई विगतको एकल केन्द्रीकृत र सामन्ती शासकीय व्यवस्था प्रतिस्थापित हुन पुग्यो भने सरल भाषामा घरदैलोको सरकार वा घरदैलोमा सिंहदरबार स्थापना हुन पुग्यो । मुलुकमा संघीयताको अभ्याससँगै सरकार र जनताको सम्बन्ध नजिकिएको छ । 

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय तथा प्रशासकीय संयन्त्र वडाको रूपमा स्थापित मात्र भएन, मुलुकका ६,७४३ वडाहरूबाट सेवा प्रवाह भइहेको छ । यसले सरकार र जनताबीच दुरी, सम्बन्ध र सीमाको पुनर्संरचना मात्र गरेन, जनताको पीर मर्का, गुनासो सुन्दै जनताप्रति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । मूलतः संघीयताको स्थूल वा बाह्य देखिने अनुहार यही हो ।

संघीयताको सबलता र सफलताको जाँच्ने कसी भनेको राज्यप्रदत्त सेवाबाट जनताको इच्छा र आकांक्षा पूर्तिसँग सम्बद्ध हुने गर्दछ । तसर्थ भन्ने गरिन्छ लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिबिम्बन जनताको अनुहाररूपी ऐनामा झल्किने हाँसो वा आँसुको कसीमा जँचिनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको क्रममा के जनताले सरकार वा कर्मचारीबाट अनअपेक्षाअनुसार सेवा प्राप्त गरेका छन् ? जनता आफ्ना प्रतिनिधि सरकार वा कर्मचारीतन्त्रप्रति विश्वास गर्छन् ? सरकार वा कर्मचारीतन्त्रबाट भुइँ तहमा रहेका तमाम जनताले राहत पाएका छन् कि आहत व्यहोर्न विवश छन् ? यिनै सवालहरूले लोकतन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र सुशासनको अवस्थालाई पर्गेल्ने आधार प्रदान गर्दछ ।

दाङको घोराही उपमहानरपालिकामा माइती रहेका र प्यूठान घर भएकी कमला कुसुन्डा सेन जो कुसुन्डा भाषाका एक्ली वक्ता मात्र होइनन्, विश्वका करिब ६ हजार भाषाहरूमध्येमा पर्ने एक कुसुन्डा भाषाका एक्ली वक्ता पनि हुन् । उनी लमहीको कुनै होटलमा भाँडा माझ्दै जीवन गुजारा गरिरहेको दारूण र करूण अवस्थालाई लमही नगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाले देख्‍न सकेको र त्यसप्रति स्थानीय सरकार उत्तरदायी भएको पाइएन ।

कोरोनाकालमा होटल बन्द भएपछि जीवन गुजारा गर्नको लागि ठिमी इँट्टाभट्टामा आई काम गर्न बाध्य भएको दुर्दान्त र कारूणिक घटनाबारे नजिकै रहेको देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारले पनि कुनै भेउ पाएको देखिएन । जबकि सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि नेपालमा नौलो युगको आरम्भको घोषणा गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने मासिक रूपमा प्रदान गरिँदै आएको पनि छ । जुन लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परम धर्म र कर्तव्य पनि हो । तथापि सामाजिक न्याय र सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमले लक्षित वा पीडित वर्गलाई नाम मात्रको सम्बोधन गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

बाह्य परिदृश्य

सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको जगमा सिङ्गापुर, कोरिया, मलेसियाले प्राप्त गरेको समृद्धि र सफलतलाई हाम्रो मुलुकको नियतिसँग दजनी गर्न लायक देखिँदैन । हामी अझै अति कम विकसित राष्ट्रको पुछारमा समृद्धिको सपना साँचेर गन्तव्यतिर प्रस्थान गर्ने अभिशप्त दिन बिताउँदै मीठो सपनीमा निदाइरहेछौँ तर ती देशका नागरिक समृद्धिको यथार्थ भोगाइमा बाँचिरहेछन् । फरक यति हो, हामी समृद्धिको सपना देखिरहेछौँ उनीहरू समृद्धिको शिखर चुमी आस्वाद लिइरहेछन् । आखिर ती देशहरूको जादुकारी विकासको रहस्य वा अन्तर्य त्यहाँका राजनेताको दूरदर्शिता र देश बनाउने सोच वा मस्तिष्कबाट सिर्जित सक्षम र इमानदार कर्मचारीतन्त्रको गतिशीलता, सिर्जनशीलतासहितको व्यावसायिक, कारगर यत्न, प्रयत्न र योगदानका प्रतिफल हुन् ।

त्यहाँको विकसित र समृद्धि राष्ट्र निर्माणको भित्री रहस्य । तसर्थ लोकतन्त्रको कार्यकारी संयन्त्र वा पात्र कर्मचारीतन्त्र जबसम्म दक्ष, योग्य, उत्तरदायी, सदाचारितासहितको नतिजामूलक र व्यावसायिक बन्दैन र बनाइँदैन तबसम्म हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उडान ऊर्जाशील भई तीव्र गतिमा प्रस्थान गर्नेछैन । त्यसबेलासम्म हाम्रा समृद्धिका सपना फगत सपना वा कल्पनातीत तिलस्मी विचरणसिवाय अरू के हुन होला र ? 

कहाँ चुक्यौँ ?

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई तीनै तहको निर्वाचनपछि राज्यको तहगत पुनर्संरचनासँगै कर्मचारीको तीनै तहमा समायोजन भई कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा देशमा भएको संघीय व्यवस्थाको जुन रूपमा संरचनात्मक र भावनात्मक रूपान्तरण भयो, त्यस आधारमा कर्मचारीतन्त्रको रूप वा सारमा पुनर्संरचना हुन सकेको छैन । अझ भावनात्मक पक्ष कस्तो छ भन्ने कुरा समायोजन पछिको सकस र समायोजनपछि कर्मचारीले गरेको गुनासाले पुष्टि गर्छ । लोकतन्त्रका वितरक वा जनता र सरकारबीच सेवा प्रवाहको सम्बन्धसेतु कर्मचारीतन्त्र नै उत्प्रेरित हुन नसकेको अवस्थामा लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको प्रत्याभूति हुने कुरामा प्रश्न नउठ्ने कुरै भएन ।

संघीय शासकीय व्यवस्थाको चार÷पाँच वर्षको अभ्यास भइसक्दा पनि संघीय सरकारबाट निजामती सेवा ऐन, नियमावली निर्माण हुन सकेको छैन ।

संघीय शासकीय व्यवस्थाको चार÷पाँच वर्षको अभ्यास भइसक्दा पनि संघीय सरकारबाट निजामती सेवा ऐन, नियमावली निर्माण हुन सकेको छैन । परिणामतः प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्रबाट हुने गरेको छ, जुन संघीय व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत छ । अझै मुलुकको प्रशासनयन्त्र वा कर्मचारीतन्त्रले सही दिशा लिई नतिजामूलक र रूपान्तरणकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन । देशको सञ्चालन खर्च वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा विकास कार्यमा अवरोध पुगेको छ । जनताले सुशासनको अनुभूति गरी राज्यको उपस्थितिको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् भन्दा हुन्छ ।

प्रशासकीय सुधारका विकल्प
विश्व परिवेशमा आधारित भई मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ र समय सापेक्षतामा कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरित गर्दै लैजान जरुरी छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई संघीय शासकीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा देहायअनुसार रूपान्तरण गर्न सकेमा मुलुकको समृद्धिमा बल पुग्‍ने देखिन्छ :

पहिलो, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्ध र सीमा हुन्छन्, हुँदैनन् पनि । तथापि यी दुई पक्षको सही दिशाबोधसहित कार्यान्वयनमा जान सक्दा मात्र विकासको अभीष्ट पूरा हुन्छ । विश्वको अन्य देशहरूमा राजनीतिज्ञहरू आफैँ क्षेत्रगत आयाम वा विषयमा दक्ष र विज्ञ हुने मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र पनि विज्ञतामा आधारित हुँदा स्वार्थ बाझिदैन र उनीहरूको सहयात्रा हुन सक्दा लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा नेता र कर्मचारी दुवै पदीय हुन्छन् । त्यसो हुँदा न नेताले दिशानिर्देश गर्न सक्छ र न कर्मचारीले कार्यान्वयनको सही मार्ग पक्रन नै सक्छ । फलतः नेपालीको सुख र समृद्धिका लागि गरिएको विकासको यात्रा अलमलिएको मात्रै छैन, अन्योलमा परेको छ । 

यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा तत्काल विशिष्टता, व्यावसायिकता र पेसाधर्मिताको विकास गर्न नसकिएला तर कर्मचारीतन्त्र भने व्यावसायिक समूह हो तसर्थ अब कर्मचारीतन्त्रको विशिष्टीकरण गर्नुको विकल्प छैन, सेवागत विशिष्टीकरण, कार्यकरण विशिष्टीकरण, पदगत विशिष्टीकरण गरी सही व्यक्ति सही पदमा पदःस्थापना गरेमा मुलुकले सही कारगर कर्मचारी नेतृत्व र कर्मचारी प्राप्त गर्न सक्दछ । जसले विकासको रथलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउने सुनिश्चित छ । तर यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रले निर्मम निर्णय लिन सक्नुपर्छ भने उच्च तहका कर्मचारीले देशका लागि आफ्नो निजी विलासका लागि पद प्राप्तिको निम्छरो आकांक्षालाई देशको समुन्नतिका लागि परित्याग गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सही सल्लाह दिई दूरगामी, परिवर्तनकामी र छलाङकारी नीति निर्माण गर्न सघाउ पु¥याई तन्मयका साथ कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ । 

दोस्रो,  राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार तहगत रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कामको आधारमा पदको सिर्जना गर्नुपर्दछ । सोही पदको लागि आवश्यक योग्यता, सीप, क्षमतामा आधारित कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी तालिम, प्रशिक्षण जस्ता माध्यमबाट क्षमता विकास गरेर मात्र पदस्थापना गरिनुपर्छ । मूलतः संघीय व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई पनि विज्ञतामा आधारित पदमूलक निजामति सेवामा रूपान्तरित गर्नुपर्दछ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको डाउनसाइजिङ र रिइन्जिनियरिङ गरी व्यवसायीकरण गर्दै कामयावी बनाइनुपर्छ । जसका लागि निजामती सेवाको मौजुदा सेवा समूहमा पुनःआविष्कार गरी वैज्ञानिक, वास्तविक, व्यावसायिक र दक्ष बनाइनुपर्दछ ।

तेस्रो, कर्मचारीको साइज घटाउने र प्रति कर्मचारी कामको मात्रा बढाएर कर्मचारीका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पर्याप्त मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ताकि घरपरिवारको पालनपोषणका लागि थप कामको खोजी गर्न नपरोस्, अनुचित काम वा भ्रष्टाचार गरी पेट पाल्ने जोहो गर्न नपरोस् । सरकारबाट पर्याप्त सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएपछि सरकारबाट हरेक कर्मचारीको सम्पतिको सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सम्पत्तिको अडिटिङ गरेर भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

चौथो, कर्मचारीभित्रै पनि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गर्नका लागि नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेमा हालको दलको दैलो धाएर कार्यकारी पद प्राप्त गर्ने जस्ता गलत परम्पराको अन्त्य भई सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्छ । जसबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ रक्तसञ्चारर मात्र हुँदैन, सक्षम नेतृत्वले मुलुकको प्रशासनिक निकायमा प्राण भर्दछ र जसले संस्थालाई चलायमान बनाई जीवन्त बनाउँछ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सही नेतृत्व पाउँदा देशको लोडसेडिङ हट्यो । यसले सत्ता, शक्तिको बल र शुलभालको फल प्राप्त गरी असक्षम कर्मचारीलाई पदीय नेतृत्व प्रदान गरी संस्था र मुलुकलाई अकर्मण्य हुनबाट रोक्छ ।

पाँचौँ, कर्मचारीतन्त्रको संघीय रूपमा संरचात्मक रूपान्तरणभन्दा अझ बढी सशक्त पक्ष भनेको भावनात्मक रूपान्तरण हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत नोकरशाही सोच, चिन्तन र संस्कारबाट द्रबिभूत, सिञ्चित र वशीभूत भई आएको हुँदा एक्काइसौँ शताब्दीमा आएको पुनःआविष्कृत सोचलाई उनीहरूको दिल दिमागमा प्रत्यारोपन गरिनु सख्त आवश्यक छ । वर्तमान समय, सन्दर्भ र परिवेशले एक्काइसौँ शताब्दीको उन्नत चरणमा फड्को मारिसक्यो तर नेपाली प्रशासनिक संयन्त्रको थिति, गति र मति यथास्थितिवादी (बयलगाडे) रह्यो भने मुलुकको समृद्धिको स्वप्न फगत काल्पनिकता (फेन्टासी) मा सीमित हुन पुग्छ । तसर्थ हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको गति वा रफ्तार तीव्र हुनुको विकल्प छैन साथै कर्मचारीको गलत मतिलाई असल धर्म र कर्मले प्रतिस्थापन गर्न पनि सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,

मुलुक अहिले राज्य व्यवस्थाको पुनर्संरचनापछि नयाँ कोर्समा हिँडेका छ तर पुरातन राजनीतिक तथा प्रशासनिक परम्परा, सोच, संस्कारले हामीलाई अग्रगमनको सट्टा पश्चगमनतिर धकेलिरहेको भान हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटन, अध्यादेशबाट देश चल्नु तर कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, नियम, कानुन निर्माण नहुनु यसका केही प्रतिनिधि साक्ष्य हुन् । त्यसैले लोकतन्त्रको संस्थागतीकरण र कर्मचारीतन्त्रको समूल रूपान्तरणका लागि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको आनुवंशिक गुण (डिएनए) मा नै परिवर्तन गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि नागरिक समाज वा जनताले पलपलमा सरकारप्रति पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । 

देशका विज्ञ, बुद्धिजीवी र सचेत वर्गले मौनता (साइलेन्ट कल्चर) को संस्कृति तोडेर खबरदारी गर्नु पर्दछ भने नेता तथा कर्मचारी जनताप्रति उनीहरूबाटै नियोजित अधिकारको प्रयोगमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकका सामान्य नागरिकदेखि पदीय व्यक्ति नै किन नहोस्, सबै कानुनबाट शासित भई विधि र पद्धतिबाट शासित वा नियन्त्रित हुनै पर्दछ । त्यसबेला मात्र देशमा संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थापना भई विधिको शासन स्थापित हुन्छ भने सुख र समृद्धिको नेपाली आकांक्षा साकार हुन पुग्छ।
(लोप्चन शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव र बहुभाषिक शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।)