सन् १९९२ मा पटनाका हिमालय गंगा सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा बिहार कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रोफेसर टी प्रसादले प्रस्ट भनेका थिए- ‘भारत सरकारले नेपाललाई पहिले कुरा गरेर होइन, निर्णय गरेर मात्र कुनै पनि काम गर्छ ।’ नेपालको नदी-नाला यसरी प्रयोग गर्छु भनी निर्णय गर्ने, अनि यसरी सम्झौता गर भनेर नेपाललाई दबाव दिएको दियै गर्ने ।

त्यस्तै भूटानको विद्युत् विभागका पूर्व महानिर्देशक भीम सुब्बा, जो पछि नेपालमा दस वर्ष शरणार्थी भएर बसे, (हाल क्यानडाको नागरिक) को सन् १९९४ मा ‘वाटर नेपाल’ जर्नलमा एउटा लेख छापिएको थियो । चुखा जलविद्युत्को वार्ताकारसमेत रहिसकेका उनै सुब्बाले उक्त लेखमा भनेका छन्,- ‘भारतले आफ्ना छिमेकीका स्रोतहरु (जलस्रोत इत्यादि) आफ्नै भनी योजना बनाउँछ, अनि पछि छिमेकीलाई यसो गर् भनेर दबाब दिन्छ ।’

---

सुब्बाले भनेको कुरो टनकपुरमा ठ्याक्कै मिल्यो । पहिले आफूले बनायो, त्यसपछि ‘तिम्रो जमिन हामीलाई देऊ’ भन्यो । नेपालले महाकाली सीमा नदी होइन, हाम्रै भू-भागमा बनेको भन्दा हामीलाई वास्तै छैन भन्यो । पछि गएर पूर्वी एफलक्स बन्ड जोड्नका लागि नेपालको ५७७ मिटर जमिन चाहियो । अब भारतले हरेक योजना चाहे त्यो कोसी होस् वा कर्णाली उच्च बाँध नै, पहिले आफूले यसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । अनि नेपाललाई दबाब दिन्छ ।

भारतको रिभर लिंकिंङ प्रोजेक्ट (नदी जोड योजना) मा पर्ने कतिपय नदी नेपालभित्रबाट जोडिन्छन् । अब हामी नेपालीलाई त्यो जोड्न चाहिएको छ, छैन ? आवश्यक छ छैन ? उसको फाइदाको लागि त्यस (बाँध, डुबान आदि) का सामाजिक वातावरणीय अनेक मूल्य हामीले चुकाउनुपर्छ । यसरी पहिले ऊ निर्णय गर्छ, पछि सहमति माग्छ । नदिए नाकाबन्दीसम्म लगाउँछ । ऊसँग अनेक औजार छन् । टनकपुरमा पनि भएकै त्यही हो ।

कोसीमा पनि यही प्रवृत्ति देखायो । हाम्रै भूभाग प्रयोग गरेर, हाम्रो पानी कोसी सम्झौताबाट लगिरेहकै थियो ।  त्यसैमाथि अर्को विस्तार गर्न थाल्यो, त्यो पनि नेपाललाई नसोधी । अब उसले कोसीको पनि लगेर आफ्नो खेतमा सिचाई गर्ने र त्यसमा तिमी सहमत होऊ भनेर नेपाललाई दबाव दिन्छ । नत्र भने नाकाबन्दी गर्छु, नेपाललाई प्राथमिकता दिन्‍नँ भन्‍न थाल्छ । जुन भीम सुब्बाले भनेका थिए, बिहारका प्रोफेसरले पनि । यसै गरेर सम्बन्ध बिग्रने हो ।

भारतलाई कोसी उच्च बाँध बनाउन ठूलो भयो, गाह्रो भयो । ब्रिटिसको पालादेखि कोसिस गर्दै आएको हो । अब म यहाँ सुन्दैछु सुनकोसी १ (१११० मेगावाट) र सुनकोसी २ (५३६ मेगावाट) को लाइसेन्सका लागि एक भारतीय सरकारी कम्पनी (सतलज) ले निवेदन दिइसकेको छ भन्‍ने सुनिन्छ ।

हाम्रो गाउँ डुबाएर भारतलाई सिंचाइ गर्न सिंत्तैमा दिने ? यस्तो भएपछि यिनीहरुलाई कि हुस्सु भन्‍नुपर्‍यो कि राष्ट्रघाती ।

भारतले जलस्रोतलाई रणनीतिक स्रोतका रुपमा हेर्छ । हाम्राहरुले ‘सिमेन्टीको स्रोत’ (ठेक्कापट्टा) भनेर मात्र हेर्छन् । कहाँ गएर सिमेन्टीको ठेक्कापट्टा दिन पाइन्छ र कमिसन खान पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । सुनकोसी १ र २ को भण्डारण गरिएको पानीले नेपालको कति गाउँ डुबाउँछन्, त्यसको डिजाइन कसले स्वीकृत गर्ने, नेपालको आवश्यकता के ? आजको मात्र आवश्यकता होइन, भावी पुस्ताको पनि आवश्यकतासम्म हेर्नुपर्छ । यी केही हेरिएको छैन । सिधै लाइसेन्सका लागि निवेदन दिन पाइने पनि हुन्छ ? संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? निवेदन हालेको हो भने पनि त्यो निवेदन नै लिनु हुँदैन । जसलाई पनि लाइसेन्स दिन ‘रन अफ रिभर’ अर्थात् नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली बढी (सरप्लस) भइसक्यो । नेपालको माग कति हो के हो कसैले हिसाबै नगरी जथाभावी लाइसेन्स बाँडे । कहिले १० हजार मेगावाट र कहिले १५ हजार मेगावाट । धेरै मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कि सस्तो उत्पादन गरेर उद्योगधन्दालाई टेवा दिने ? सिमेन्टीको ठेक्का कहाँ दिन पाइन्छ, कुन चाहिं दलाललाई लाइसेन्स दिएर पैसा कमाउन पाइन्छ भन्‍नेमा मात्र ध्यान छ । बुढीगण्डकीमा पनि हिजो त्यही भएको हो ।
 
भारतले नदी जोड योजना (रिभर लिंकंङ) योजनाका लागि सुनकोसीजस्ता आयोजनाबाट पानी लैजाने हो । हाम्राहरु रणनीतिक हिसाबले यस्तो हुस्सु किन भएको ? नेपालको शासन गर्ने पार्टी रणनीतिक हिसाबमा कि हुस्सु हुन् कि राष्ट्रघाती हुन् । पहिले हिसाब नगरीकन जथाभावी जलाशययुक्तको लाइसेन्स बनाउँदै किन हिंडेको ? हाम्रो गाउँ डुबाएर भारतलाई सिंचाइ गर्न सिंत्तैमा दिने ? यस्तो भएपछि यिनीहरुलाई कि हुस्सु भन्‍नुपर्‍यो कि राष्ट्रघाती । सुनकोसी १ र २ को लाइसेन्सका लागि दिइएको भनिएको निवेदन नै लिनु हुँदैन । तमोर हामी आफै बनाउँदैछ भनिएको छ । त्यसले पनि नेपाली गाउँ डुबाउँछ । सुनकोसी १ र २ ले पनि डुबाउँछ । बाढीको पानी कोसी ब्यारेजमा जम्मा पारेर, नेपाल डुबाएर भारतको सिंचाइ गर्ने योजना (कोसी उच्चबाँधको विकल्पको रुपमा) देखियो । भारतको योजना स्वीकार गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुन्छ, जहाँ संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्र पारित गर्न सकिन्छ । व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको भएकाले संसदीय अनुमोदन नै चाहिन्छ ।

भारतले औपचारिक रुपमा कोसी-गण्डक संयुक्त समितिलाई जानकारी दिएर कार्यान्वयन गर्न सोझ्याइसकेपछि प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री किन मौन बसेको ? यस्तो जानकारी दिइसकेको रहेछ । लुकाएर किन राखेको ? बार्गेनिङ गर्न ? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ? के का लागि ? यो पटक्कै देशको हितमा छैन । त्यो पनि सुनकोसी लाइसेन्सका लागि निवेदन दिइसकेको सन्दर्भमा ।
 
भारतले नेपाललाई औपचारिक रुपमै कोसी ब्यारेजको पानीका सन्दर्भमा प्रस्ताव राख्यो भने नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ ? भन्ने सवालमा यो प्रश्‍न नै सान्दर्भिक नहुने भइसकेको छ । किनभने नेपालको हित हेर्ने मान्छे सत्तामा हुनुपर्‍यो । निश्‍चित रुपमा यो सरकारले देशको हित हेर्दैन भन्‍ने विभिन्‍न प्रकरण र काण्डहरुले देखाइसकेका छन् । न प्रतिपक्ष न सत्तापक्ष । प्रतिपक्षी पनि किन चूप लागेर बसेका ? नेपाली कांग्रेस सुतेर बसेको छ । यिनीहरु देशको पहरेदार होइन रहेछन्, भागबन्डा पाउँला भनेर बसेका रहेछन् । 
(नास्टका प्राज्ञ एवं पूर्वजलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविद् ज्ञवालीसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित)