कहाँ गयो ३८ अर्ब ?

देश कोरोनाको महाव्याधिबाट संकटमा छ । २०७७ चैत १६ बाट सरकारले सुरु गरेको दोस्रो बन्दाबन्दीका कारण नागरिकको आवतजावत बन्द छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दा सबै बन्द छन् । आर्थिक रूपमा विपन्‍न तथा गरिब नागरिक यो अवधिमा भोकै रहनुपर्ने स्थिति पैदा भयो । केही सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिले राहत दिए पनि सरकारले यत्रो लामो अवधि नागरिकलाई बन्दाबन्दीमा राखे पनि कुनै राहत दिएन । तर पछिल्लो समय सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट ठूलो रकम अनुदान र ऋण सहायता लिएर खर्च गरेको देखिन्छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार, यस अवधिमा कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न जेठको पहिलो सातासम्ममा ५ अर्ब १७ करोड ७२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महामारीसँग जुध्‍न विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त ३२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण सहायतासमेत परिचालन गरिएको छ । यसमा आन्तरिक कोषबाट गरिएको खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो कोषबाट गरेको खर्च जोडिएको छैन । 

---

यो तथ्यांकलाई र हाल नेपालको अवस्थालाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने आर्थिक रूपले विपन्‍न तथा गरिबले यस अवधिमा राहत नपाउनुमा स्रोत साधनको अभाव हँुदै होइन भन्‍ने प्रस्ट हुन्छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा यसको व्यवस्थापन गर्न ठूलो रकम खर्च गरे पनि नागरिकले नपाउने अवस्था बन्यो ।

अघिल्लो वर्ष २०७६ चैतबाट लकडाउन गरिएको थियो । उक्त समयमा करिब एक महिनाकै अवधिमा राहत वितरणमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । तर उक्त समयमा पनि विपन्‍न गरिब तथा समस्यामा परेका नागरिकले राहत पाउन सकेका थिएनन । 

सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका नाममा यस वर्ष झन् ठूलो रकम खर्च गरे पनि बन्दाबन्दीमा बसेका विपन्‍न नागरिक एक छाक खान नपाएर भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन् । कोरोनाका कारण देश दोस्रोपटक बन्दाबन्दीमा फसेको झण्डै दुई महिना हुन लाग्यो ।

यस्तै अवधिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा अनियमितता भएका घटना सर्वाजनिक भइरहेका छन् । गत वर्ष तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न ओम्नी बिजनेश कर्पोरेसन इन्टरनेसनलमार्फत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै संसद्का सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ठेक्का दिने क्रममा घोटाला गरेको भन्दै लेखाले उक्त सिफारिस गरेको महिनौँ बितिसक्यो । तर आयोगले यसबारे पनि कुनै चासो दिएको छैन । 

संघीय सरकारले गरेको खर्चमा मात्र होइन स्थानीय तहका सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि गरिरहेका काममा पनि अनेक प्रश्न उठेका छन् । क्वारेन्टिन निर्माण, राहत वितरण तथा अन्य कार्यहरूमा अनियमितता भएका तथ्यहरू एकपछि अर्को गरी सप्रमाण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यो अवधिमा क्वारेन्टिनस्थल निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिएको, कमजोर गुणस्तरका सामग्रीहरू खरिद गरिएको, थोरै रकम खर्च गरी धेरै रकमको बील बनाइएको जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

महामारीको समयमा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि नेपालको सुशासनको अवस्था निकै कमजोर छ । सामान्य अवस्थामा पनि नेपाल भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपाल निकै बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ । 

ओम्‍नी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, आयल निगम प्रकरण, अकुत सम्पत्ति, ७० करोड प्रकरण जस्ता एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका ठूला र डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्डको आर्थिक स्रोत नेपालीको नाममा ऋण लिएको पैसा नै हो । हप्तैपिच्छे सार्वजनिक हुने ठूला-ठूला भ्रष्टाचारको काण्डको स्रोत यस्तै विदेशी दातृ निकायबाट लिइने ठूला ऋण र अनुदान हुन् । यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक हुने तर सम्बन्धित निकायले कुनै छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रक्रिया निकै लामो समयदेखि निरन्तर छ । 

विपद् तथा संकटको समयमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे न त अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्छ न त सरकार नै यस्तो अवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी सुशासन स्थापनाका लागि कुनै ठोस कदम चाल्छ । विपद् तथा संकटको समयमा आमनागरिकलाई घरभित्र थुनेर सरकार अनियमिततामा व्यस्त छ ।

संसारभर नै विपद् तथा संकटको समयमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढेर जान्छन् । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एक अध्ययनमा हाइटीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको समयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो । आमसञ्चार माध्यम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको समयमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गर्ने उपयुक्त वातावरण बन्‍ने भएको कारण यस्तो समयमा भ्रष्टाचारजन्य घटना व्यापक हुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर छ । महामारी, विपद् तथा संकटको समयमा सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुनाले भ्रष्टाचारको जोखिम अझ बढेर जाने देखिन्छ ।

नागरिकको सूचनाको हक र पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि प्राकृतिक विपत्ति तथा कोभिड महाव्याधिजस्ता प्रकोप व्यवस्थापनमा हुने सबै किसिमका खर्चको नियमित सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था तिनै तहका सरकारले अविलम्ब गर्न जरुरी छ ।

नेपालमै पनि यस अवधिमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले बन्दाबन्दी जारी गरेपछि नागरिक घरभित्र थुनिए । आमसञ्चार माध्यमको सक्रियता घट्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न काम गर्ने निकायहरूको सक्रियता पनि निकै कम भयो । सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न विनियोजन गरिएको रकमलाई सदुपयोग गर्न स्पष्ट र ठोस कानुनी, संरचनागत र संस्थागत व्यवस्था गरेन । विद्यमान संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने अवस्था रहेन । जसले गर्दा लक्षित वर्ग तथा समुदायले यसबाट लाभ पाउन सकेनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताको घटनाहरू बढेर गए । सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्ने तर लक्षित समुदायले लाभ नपाउने विगतको अनुभव यो वर्ष पनि दोहोरियो । 

वास्तवमा नेपाल सरकारसँग महाब्याधिमा मात्र होइन सामान्य विपद्को समयमा पनि विपन्‍न, गरिब तथा लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई राहत वितरण गर्ने उपयुक्त प्रणाली छैन । विगतका बाढी-पहिरो, भूकम्पको समयमा पनि यस्तो समस्या भोगिएको थियो ।

२०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेका पीडितलाई निकासा भएको रकम वितरण भएको छैन । वि.सं. २०६४ सालमा कोशीमा भएको बाढी पीडितको अवस्था उस्तै छ । २०७० सालमा दार्चुलाको खलंगाका पीडितलाई सरकारले निकासा गरेको ५ करोड पनि समयमा वितरण हुन सकेन । २०७२ को भूकम्पको समयमा पनि विपन्‍न र गरिबको पहिचान गर्न नसक्दा राहत वितरण विवादित बन्‍न पुग्यो । हरेक वर्ष पहाडमा जाने पहिरो र तराईको डुबानको समयमा पनि यस्तै नियति दोहोरिन्छ । सहयोगका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कहिल्यै नागरिकसम्म नपुगी बाटोमै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको शिकार बन्‍ने गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही देखाउँछ । सन् २०१३-२०१६ मा पश्चिम अफ्रिकामा भएको इबोला प्रकोपमा पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको व्यापक दुरुपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा धेरै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको विभिन्‍न अध्ययनले देखाएका छन् ।

सन् २०१४ मा बोसनिया-हर्जगोभिनाम भएको प्राकृतिक विपत्तिमा नागरिकलाई सहयोग गर्ने सामान खरिदमा धेरै अनियमितताका घटना सार्वजनिक भएको थियो । हाइटीको सन् २०१० को भूकम्पपछिको सहयोग वितरण र पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय नै बनेको थियो । यी अनुभवले के देखाउँछन् भने कुनै पनि किसिमको संकट तथा प्रकोप भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका लागि अवसर हुन् । प्रभावकारी अनुगमनको अभाव र नियामक निकायको निष्क्रियताका कारणले प्राकृतिक विपत्ति तथा संकटका बेलामा हुने गरेका अनियमित तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निकै कठिन हुने गरेको छ ।    

नेपाल सरकारले राहतमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भयो भनिरहँदा विपन्‍न नागरिक भोकभोकै रात बिताइरहन विवश छन् । सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा खर्च गरिरहँदा नागरिक पीसीआरसमेत आफ्नै खर्चमा गर्न बाध्य हुन्छन् । सरकारले ३२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी दातृनिकायबाट ऋण लिएर खर्च गरे भन्दै वक्तव्य जारी गरिरहँदा त्यसको सानो अंश पनि समाजको तल्लो तहमा रहेका विपन्‍न र गरिबको दैलोमा पुग्दैन । यस अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल केही काम गर्नु आवश्यक छ । 

पहिलो, राहत तथा सहयोग दिँदा नगदमा मात्र वितरण गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा सामग्रीलाई राहतका रूपमा वितरण गरिन्छ । जबकि विकसित देशहरूमो नगद उपलब्ध गराउने गरिन्छ । संकटको समयमा गरिएका विभिन्‍न अध्ययनहरूले राहतमा वस्तु तथा सामग्री वितरण गर्दा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर जाने गरेको देखाएका छन् ।

राहत वितरणकर्ताले खाद्य सामग्री, लुगाफाटा लगायतका सामग्री किनेर वितरण गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन तथा कम गुणस्तरको सामग्री खरिद गर्ने, यस्तै सामग्री वितरण गर्ने, थोरै सामग्री दिएर धेरै सामग्री वितरण गरेको बील बनाउने, कमिसन लेनदेन गर्ने लगायतका अनियमितता भइरहेको देखिन्छ । यदि नगदै राहत वितरण गर्ने हो भने यस किसिमको अनियमितता रोक्न सकिन्छ ।   

दोस्रो, हरेक नागरिकको आम्दानीको व्यवस्थित रेकर्ड सरकारसँग हुनुपर्छ । कसको बंैक खातामा कति रकम छ या नियमित आम्दानी के कति छ ? लगायतका आधारभूत सूचना पनि सरकारसँग हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले यस किसिमको सूचना दिन्छ । यसर्थ, सम्पूर्ण नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल बनाउनु जरुरी छ । यसपछि साँच्चै आवश्यक परेका नागरिकलाई मात्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

तेस्रो, संकटको समयमा गरिने खर्च तथा राहत वितरणको सम्बन्धमा नियमित र व्यवस्थित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । सर्तकता केन्द्रले विशेष टोली बनाई उनीहरूमार्फत नियमित रूपमा यस्तो खर्चको अनुगमन गर्ने प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ । यस्तो टोलीले सिधै केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । केन्द्रको विशेष टोलीले देखाएको समस्यामा प्रधानमन्त्रीले तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसले संकटमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न र भ्रष्टाचार घटाउन योगदान गर्छ । 

चौथो, संकटको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बढी चनाखो र सक्रिय हुनु आवश्यक छ । यतिखेरको महामारी तथा विपद्को समयमा भएका खर्चमा आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । आमनागरिकले सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार माध्यममार्फत यस्ता घटना सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्‍न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका यस्ता तथ्यलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्ने तथा त्यसउपर छानबिन आवश्यक पर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ । महामारी तथा विपद्को समयमा कति बेला कसले उजुरी गर्ला र त्यसपछि अनुसन्धान तथा छानबिन गरौँला भन्‍ने कार्यशैलीले भ्रष्टाचारलाई झनै बढाउन सहयोग गर्छ ।

पाँचौँ, स्थानीय सरकारमार्फत गरिने काममा नागरिक समाजलाई संस्थागत रूपमा संलग्न गराउँदै लैजान सकिन्छ । नागरिकको सहभागिता र संलग्नतामा स्थानीय सरकारले महामारीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको काम गर्दा त्यसमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । नागरिकको संलग्नताले अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सार्वजनिक हुने सम्भावना बढी हुने भएकोले सबै चनाखो र सर्तक हुन्छन् । 

छैटौँ, भ्रष्टाचार र अनियमितताका सूचना नागरिकले सजिलै दिन सक्ने गरी ‘हटलाइन’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पश्चिम अफ्रिकाको इबोला प्रकोप, बोसनिय-हर्जगोभिनाको सन् २०१४ को प्राकृतिक विपत्तिमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नागरिक तहबाट सूचना उपलब्ध गराउन सजिलो होस् भनी यस्ता हटलाइनको व्यवस्था गरिएको थियो । हटलाइनको प्रयोगबाट प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्य संकटको समयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटनालाई नागरिकहरूले सम्बन्धित नियकायमा सजिलै सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले यस्ता कार्यहरूलाई अनुसन्धान तथा नियमन गर्न सजिलो भएको विभन्‍न देशहरूको अनुभवले देखाउँछ ।   

सातौँ, सरकारले नियमित रूपमा कोभिड व्यवस्थापन र उपचारमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले तिरेको कर सरकारले कति रकम, कसरी र कुन-कुन शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ, त्यो नागरिकले थाहा पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । र, सरकारले सूचना उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व पनि हो । त्यसैले नागरिकको सूचनाको हक र पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि प्राकृतिक विपत्ति तथा कोभिड महाव्याधिजस्ता प्रकोप व्यवस्थापनमा हुने सबै किसिमका खर्चको नियमित सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था तिनै तहका सरकारले अविलम्ब गर्न जरुरी छ । यो लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनिवार्य सर्त पनि हो ।