राजनीति किन ? के का लागि ?

के २१औं शताब्दीमा लोकतन्त्र खतरामा छ ? यहाँ केही संकेतहरू देखिन्छ जसले निश्चितरूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक भागबण्डाको जामा लगाएर कब्जा गर्ने प्रयास गर्दैछ, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्दैछन् ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो बिरोधीलाई समाप्त गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउँदै छन् । अदालत, प्रेस, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो राजनीतिक अभिस्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् । जसलाई मुलुकका लागि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन ।

---

अल्पसंख्यकविरुद्ध कानुन बनाउने र बहुसंख्यकलाई सत्तामा पुग्न सजिलो बनाउने उपायहरूको खोजी गर्नु 'डुप्लिकेट डेमोक्रेसी'का अभ्यास हुन् । जातियताका नाम राजनीति गरेर अल्पसंख्यकलाई दबाउन खोज्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

विकसित अर्थतन्त्र भएको देशहरूमा नागरिकहरूको बीचमा आर्थिक असमानताले निर्वाचित सरकारविरुद्ध असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिन थालेको छ । बढदो आर्थिक असानताका कारणले जनसंख्यिकिय बनोट भत्किँदै गएका छन् । निर्वाचित सरकार र समाजका बीचमा अविश्वासको खाडल गहिरिएर गएको छ । आर्थिक उदारीकरणको नाममा आएको निजीकरणले सरकारी सेवाहरू प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । नीजि  संस्थाको मनोमानीपन र सरकारी संस्थाहरूका अकर्मण्यताका कारणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागीता जनाउन नागरिकहरूले उदासिनता जनाउन थालेका छन् ।

लोकतान्त्रिक देशहरूको मतदान प्रतिशतमा ह्रास आएको छ । सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा हालसालै भएको निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत अघिल्लो निर्वाचन भन्दा ८ प्रतिशतले घटेको छ । झन बंगलादेशको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा मतप्रतिशत लगभग ५० प्रतिशत ह्रास आएको छ । 

नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ भ्रष्टाचार, व्यतिथि र कुशासनले जड गाडेको छ, सरकारमाथि नागरिकको विश्वास टुट्‌न थालेको छ । नयाँ संविधान निर्माण भएपछि दलहरूले गरेको सता केन्द्रित राजनीतिका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि जनविश्वास घट्दो छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीले ल्याएको मत उत्साहजनक थियो । तर नेताहरूको बीचको टकरावले त्यो मतको दुरुपयोग भयो । जनपक्षीय कार्य हुन सकेन । यसले जनताका दलिय विश्वासमा अपुरनिय क्षति भएको छ । 

२०७९ सालको निर्वाचनको डेढ वर्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पाँच पटक विश्वास मत लिनु पर्‍यो । यो डेढ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारमा ५५ जना मन्त्री बने । सातै प्रदेशका सरकारहरू हेरफेर भइरह्यो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू 'आयाराम गयाराम' जस्तै भयो । शपथ ग्रहणलगतै मन्त्रीहरूमा पद जाने चिन्ताले गाँजेको देखियो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्र, विकास निर्माण र शुसासनका क्षेत्रमा पर्‍यो ।

अनावश्यक निर्णय गर्दै राज्यको ढुकुटीलाई दुहुनो गाई बनाए । ऐन, नियम, कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै आफू अनुकुल निर्णय गराउने प्रपञ्च रच्नैमा दिमाग खियाइरहे । 
कर्मचारीतन्त्र कमाउ धन्धामा लागिरहे । सबै दलका सबै नेताका धन्दा जोगाड गरेर अर्को निर्वाचनका लागि आर्थिक संकलन गर्नेतर्फ केन्द्रित रह्यो । यो डेढ वर्ष नेपालको राजनीतिका लागि उथलपुथलपुर्ण नै रह्यो । प्रचण्ड संसदीय मूल्य र मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै कांग्रेस र एमालेलाई खेलाएर सत्ता टिकाउने ध्याउनमा थिए । प्रचण्ड जनयुद्धकालमा सरकारद्वारा घोषित आतंककारी थिए । संसदीय व्यवस्थामा आएपछि उनी आफैले घोषणा गरेर उथलपुथलकारी बने । देशको अमुल्य समय, साधन र स्रोत दुरुपयोग गरे ।

छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू नयाँ-नयाँ विकासका योजना बनाउन व्यस्त भइरहँदा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ-नयाँ सत्ता गठबन्धनको आविष्कारमै व्यस्त रहे । र, पाँचै वर्ष सत्तामा टिकिरहने तानाबाना बुनिरहे । नेपालको विकासको गति धीमा हुन पुग्यो ।

आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक हुन सकेन । कुनै पनि क्षेत्र आशालाग्दो छैन । सबै क्षेत्र तहसनहस बनाए । जनताका आधारभुत आवश्वकताको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था कहाली लाग्दो छ । स्रोत सुनिश्चित नभइ विकास निर्माणका योजना ठेक्का लगाउने परम्परा नै बन्यो । ती योजनाका भुक्तानी  निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिन नसकेर यो क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । देश र जनताप्रति न्युनतम संवेदनशिलता पनि नदेखिने राजनीति आखिर किन र के का लागि ?

कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ नेपालकै सबैभन्दा बढी नागरिक उपचार गराउन पुग्छन् त्यहाँ एउटा एमआरआइ मेसिनसमेत छैन ।

तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेर पनि असफल भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली पुनः चौथौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनका अघिल्ला तीन कार्यकाललाई हेर्ने हो भने खासै ठूलो अपेक्षा राख्नु महाभुल हुनेछन् । उनका गतिविधि जनताका आधारभुत आवश्यकताभन्दा पनि भ्युटावर र पानी जहाज जस्ता महत्वाकांक्षी योजनामै ब्यतित भएका थिए । घर-घरमा ग्यासका पाइप, पुर्व पश्चिम् रेल्वे, दमकमा अर्बौंको भ्युटावरलगायत अनावश्यक खर्चिलो परियोजनामा लगानी गरेर जनतालाई पीडामाथि पीडा थप्ने कामबाहेक केही गर्न सकेनन् ।

जनताको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी नै हुन् । बाँकी राजनीति गर्नेले जे गरुन जनसरोकारका खासै चासोको बिषय हुँदैन । देशको मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र वीर अस्पतालको अवस्था यस्तो छ कि समान्य पथरीको शल्यक्रिया गराउन ६ महिना पालो कुर्नुपर्छ ।

नीजि स्वास्थ्य क्षेत्र यति महंगा छन् कि ती अस्पतालमा उपचार गराउनुभन्दा रोग लुकाएर बस्ने गरेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको हालत पनि फरक छैन । कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ नेपालकै सबैभन्दा बढी नागरिक उपचार गराउन पुग्छन् त्यहाँ एउटा एमआरआइ मेसिनसमेत छैन । नीजि अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य हुन्छन् । 

मधेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाको चित्रण गरेर साध्य छैन । एउटा पनि अस्पतालमा गुणस्तरिय उपचार हुँदैन । विराटनगर अथवा काठमाडौँ जस्ता सहरमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कर्णालीका जनता स्वास्थ्य उपचार गराउन नेपालगन्ज पुग्नुपर्छ । 

शिक्षा क्षेत्र यसरी तहस नहस बनाइएको छ कि एसईइको परिणाममा उत्तिर्णभन्दा अनुत्तिर्ण प्रतिशत बढी हुन्छन् । किन यस्तो भयो होला ? उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपालका विश्वविद्यालयभन्दा विदेशी विश्वविद्यालयतर्फ जाने विद्यार्थीको लाइन लागेको छ । किन हाम्रो शिक्षण संस्थामाथि यत्रो अविश्वास ? कारणहरू पता लगाउनुपर्छ । अन्य कारणहरू पनि होला तर मुख्य कारण राजनीति नै हो । विश्वविद्यालय दलिय भागबण्डाको केन्द्र बनेको छ । आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई भर्ति गर्दै मेरिटोक्रेसीलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । समयमा परीक्षा नहुनु र भएको परीक्षाका रिजल्ट महिनौंसम्म कुर्नु यी समान्य बिषय हुन् ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई सुम्पिएका छन् । नीजि क्षेत्रले गर्ने श्रम शोषणको बिषय राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्दैन । थौरे पारिश्रमिक पाएर नेपालमा बस्नुभन्दा बरु बिदेशमै दु:ख गर्ने भास्य निर्माण भएको छ । सरकारी नीति कुनै त्यस्तो छैन जसले गर्दा युवाहरू नेपालमै बसेर केही नयाँ गरौं भन्ने सोच बनाउन सकोस् ।

एउटा कम्पनी दर्ता गर्दा पनि घुस नखुवाइ नहुने अवस्था छ । कर तिर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहनभन्दा हतोत्साहित गर्ने खालको नीति वर्षैपिच्छे ल्याइन्छ । रोजगार गर्ने र रोजगारी सिर्जना वातावरण नै बिथोलिएको छ । स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारका नयाँ-नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै अख्तियारद्वारा दिनहु मुद्दा दर्ता भएको समाचार पढन र सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक दलभित्रका यी भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम केन्द्रीय नेतृत्वबाट हुने गरेको छ । 

घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै प्रचण्ड, ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विगत १० वर्षदेखि यो देशलाई बन्धक बनाएका छन् । नयाँ भिजन भएका युवा नेतृत्वलाई आफ्नै दलभित्र प्रताडित गर्ने र आफ्ना पपेटलाई अगाडि बढाउने किसिमको गतिबिधिले यी दलहरूबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्न छाडिसके । यस्तो सकसपुर्ण अवस्थाबाट देश गुज्रिएको छ । 

देशको मुख्य प्राथमिक्तालाई नजरअन्दाज गरी गरिने शासन फगत सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउनका लागि जनतासँग गरिने ठगी हुन् । जनताले पनि यस्ता ठग नेताहरूको पहिचान गरि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा दण्ड सजाय दिन सक्नुपर्छ । मतदानका बेला कम्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सवालमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ ।