यो अवस्थालाई सत्ता कब्जा भनिन्छ

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पदम शमशेरलाई श्री ३ को पदवी दिने बेलामा भनेका थिए, ‘मेरै भाइ-भारदार नेपालमा ‘पार्लियमेन्ट’ बन्‍नुपर्छ भन्छन् । समुद्रको सीमा नछोएको देशमा कहीँ ‘पार्लियमेन्ट’ बन्‍न सक्छ र ?

उनले यो अभिव्यक्ति दिएको दुई दशकपछि मुलुकमा संसद् स्थापना भएको थियो । त्यो बेला संसार मूलतः दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो । लोकतन्त्रवादी र तानाशाही जुन पनि कायम छ । यद्यपि कतिपय तानाशाहहरूले चारित्रिक परिमार्जन गरेका छन् ।

---

नेपालमा २००७ मा प्राप्त लोकतन्त्र २०१५ मा संस्थागत गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यो बेलाको ध्रुवीकरण पूर्ण रूपमा लोकतन्त्रको पक्षमा थियो । जहाँ निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ मतले विजय प्राप्त गरेको थियो ।

तर जसरी संसार दुई विचारधारा, ध्रुवमा बाँडिएको थियो, त्यसरी नै नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि दुई विचारमा विभक्त थियो । एकतर्फ आधुनिक लोकतन्त्रको आगो बोकेका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए ।
अर्कातिर निरंकुशतामा हुर्केको परम्परागत राजकीय शक्ति बोकेका राजा महेन्द्र थिए । बीपीको उद्देश्य नेपाली राष्ट्रियता र राज्यलाई लोकतान्त्रिक तवरले समावेशी, अहिंसात्मक र उदार बनाउनु थियो । 

महेन्द्रको तर्क हुने गर्थ्यो, नेपालको भौगोलिक विकटता, साक्षरता दरको कमीका कारणले ‘संसदीय प्रजातन्त्र’लाई आवश्यक हुने गरी जनताको आम आकांक्षा अभिव्यक्त हुन सक्दैन । उनको अर्को तर्क भौगोलिक अखण्डताको सवालमा हुने गर्थ्यो । जुन उनी खतरामा परेको तर्क गर्थे ।

यस्ता अनेक तर्क महेन्द्र र उनका अनुयायीको हुने गर्थ्यो । परिणामस्वरूप महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा शाही ‘कू’ मञ्चन गरे । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे । संसद् भंग गरे । लोकतन्त्रको हत्या गरे । तानाशाही शासन व्यवस्थाको डिजाइन गरे । जसको नामकरण गरे, पञ्चायती शासन व्यवस्था । 

जहाँ सिद्धान्ततः तहगत रूपमा प्रतिनिधिमूलक संस्था थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्माण गरेका थिए । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । अन्तरिम अधिकार दरबारमा अन्तरर्निहित गरेका थिए । महेन्द्रका अनुयायीहरूले बीपी सरकार अपदस्थ गर्नुका पछाडि अनेकन् कारण प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए । जसमध्ये एउटा थियो, देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि खतराको ‘प्रोपोगन्डा’ । जुन हालसालैको दशकमा पनि अनेकन् देशका तानाशाहहरूको सत्तामा पुग्‍ने र सत्तामा बरकरार रहने ठूलो हतियार भएको छ ।

महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछिको भोलिपल्ट भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु संसद्मा बोल्दै महेन्द्रको उक्त कदमलाई ‘प्रजातन्त्र विरोधी’ कदमको संज्ञा दिएका थिए । 
तर पछि फेला परेको तथ्यांकअनुसार, नेहरुलाई नेपालमा ‘लोकतन्त्रको हत्या’ हुँदै छ भन्‍ने पूर्वजानकारी थियोे । त्यो बखत बीपीले नेपालको हितमा लिएको कतिपय निर्णयबाट भारत चिढिएको थियो । बीपीको सरकार पदच्युत भएको भारत हेर्न चाहन्थ्यो । जुन भारतको इच्छाबमोजिम नै भएको थियो । 

सन् १९६० को दशकमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत बनेका श्रीमान् नारायणले आफ्नो पुस्तक ‘इन्डिया एन्ड नेपाल : एन एक्ससाइज इन ओपन डेमोक्रेसी’मा राजा महेन्द्रलाई ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ले भारतमा भएको एक विशाल सभामा सम्बोधन गर्न निम्त्याएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । 

उनले पुस्तकमा यो पनि उल्लेख गरेका छन् कि महेन्द्र र भारतीय हिन्दूहरूको स्वार्थ मिलेको थियो । भू-राजनीतिक अवस्थाको राम्रो ज्ञान भएका महेन्द्रको राष्ट्रवाद मूलतः असमावेशी थियो । उनले आफ्नो शासन टिकाउन एक भाषा, एक भेष र एक धर्मको कथ्य रचेका थिए । जुन बीपीको समावेशी सिद्धान्त विपरीत थियो । 

सत्ता टिकाउन र बहुसंख्यकलाई रिझाउन फालिएको अजेन्डा थियो । अर्को महत्वपूर्ण अजेन्डा थियो ‘हिन्दू राष्ट्र’ जुन भित्रिया र बाहिरिया शक्तिलाई रिझाउन लागू गरेका थिए । अर्थात् महेन्द्रले एक भाषा, एक भेष र एक धर्मको नीति अख्तियार गरेका थिए । जसको जगमा पञ्चायती शासन व्यवस्था ३० वर्ष चलेको थियो ।

नेपाली शासकहरूको तानाशाह बन्‍ने आकांक्षाको आपूर्ति पनि प्रत्येक कालखण्डमामा कुनै न कुनै रूपमा भारतबाटै हुने गर्छ । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन चलिरहेको बेला भारतीय हिन्दूवादी संगठनले काठमाडौँमा विशाल आमसभाको आयोजना गरेर वीरेन्द्रलाई ‘हिन्दू सम्राट्’को ताज पहिराएका थिए । 

ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा शेरबहादुरको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आंशिक ‘कू’ मञ्चन गर्दा भारतको अटल बिहारी बाजपेयी नेतृत्वको दिल्ली सरकारले समर्थन गरेको थियो । त्यतिबेलाका कतिपय सक्रिय कूटनीतिज्ञहरूको लेख पढ्दा भारतको विदेश मन्त्रालय इच्छुक नभए पनि ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ र ‘विश्व हिन्दू परिषद्’ले सरकारलाई दिएको दबाबका कारण ज्ञानेन्द्रको कदमको समर्थन गरिएको थियो ।

२०६१ माघ १९ को शाही ‘कू’ हुनुभन्दा दुई दिनअघि विश्व हिन्दू परिषद्का आचार्य गिरिराज किशोरले एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘हामी नेपालमा राजाले सक्रिय शासन सत्ता हातमा लिएको हेर्न चाहन्छौँ ।’

सतहमा देखिने रूप धर्म भए पनि त्यो व्यवहारवादी राजनीतिक लेनदेन नै हो । अवश्य पनि भारतको राजनीति पनि दुई विचारधारामा विभक्त छ । तर भारतको दुवै पक्ष नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको शासन व्यवस्था चाहन्छ । आफ्नो अनुकूल नभएपछि संसद् विघटन अथवा लोकतन्त्रको हत्यालाई पनि वैधता प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ।

२०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा केही घन्टाअघि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एवं हालका विदेश मन्त्री एस. जयशंकर संविधान निर्माणमा केही ढिलाइ गर्न दबाब दिएका थिए । त्यो दबाबको बाहिरी अजेन्डा आन्दोलनरत मधेसी दललाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनु भनिए तापनि त्यसभित्र भारतको आफ्नै ‘हिडन अजेन्डा’हरू थियो भन्‍ने अनुमान लगाउन कठिन छैन । जुन समयक्रमअनुसार खुलासा हुँदै गएको छ ।

हालै भारतका पूर्वविदेश सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘इन्डिया एन्ड एसियन जिओपोलिटिक्स’मा उल्लेख गरेका छन् कि नेपालको संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधान परिवर्तन गर्न भारतले सार्वजनिकरूपमा दबाब दिएको थियो । 

पुस्तकमा मेननले लेखेका छन्, ‘भारतका केही राजनीतिक दल र संस्थाहरू नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापन गर्न चाहन्छन् ।’ निश्चित रूपमा नेपालको राजनीतिमा भारतीय संस्थापन पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिन्‍न । २०४६ सालको परिवर्तन, सात दल र माओवादीबीच २०६२ सालमा भएको चर्चित १२ बुँदे सम्झौता र २०६३ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दूत बनेर काठमाडौँ आएका करण सिंहको भूमिका । यी सबै परिवर्तनहरूमा भारतीय पक्षको सहभागिता जगजाहेर नै छ ।

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि त्यो अनुरूप २०७४ सालमा निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धन कुनै विदेशी शक्तिको जोडबलमा बनेको थियो भन्‍न संकोच मान्‍नुपर्ने अवस्था छैन । नेकपाभित्रको द्वन्द्व समाधान गर्न चिनियाँ टोली जुनस्तरमा दौडधूप गरेका थिए, त्यो कुनै पनि कोणबाट शोभनीय थिएन ।

कोरोनाको कहरमा जनता रोग, भोक र शोकले आक्रान्त भइरहेको बेला करोडौँ खर्च गरेर ठोरीको रामलाई खुसी बनाउने योजना बनाउँदै थिए ।

राष्ट्रियताको मुख्य स्रोत राजनीति दलहरू हुन्छन् । ती राजनीतिक दलहरू नै विदेशीको डिजाइनअनुसार जुट्ने अथवा फुट्ने हो भने देशमा बाँकी के रहन्छ ? नेकपाभित्रको झगडा र चिनियाँ दूतको दौडधूप चलिरहेकै बेला भानुभक्त जयन्तीको अवसरमा ओलीले ‘राम’ नेपालको ठोरीमा जन्मेको ठोकुवा गरदिए ।

यो ठोकुवापछि ओलीको आलोचना र समर्थनको लहर चलेको थियो । तर उक्त अभिव्यक्तिभित्र लुकेको सन्देश कसैले बुझ्न सकेनन् । उनले प्रस्ट सन्देश दिएका थिए, ‘भारत र नेपालका रामभक्त एक हौँ ।’ त्यो अभिव्यक्ति लगत्तै २०७७ कात्तिक ५ गते ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल मध्यरातमा बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए । उनको मध्यरातमा भएको बालुवाटार भ्रमणले नेपालको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदियो ।

गोयल बालुवाटार भ्रमण गरेको ठीक ६० दिनपछि अर्थात् पुस ५ गते ओलीले संविधानमा उल्लेख नभएको प्रावधान प्रयोग गर्दै संसद् विघटन गरे । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा आफ्ना खल्तीका मानिसहरूलाई नियुक्ति गरे ।

यो अवस्थालाई सत्ता कब्जा भनिन्छ । कोरोनाको कहरमा जनता रोग, भोक र शोकले आक्रान्त भइरहेको बेला करोडौँ खर्च गरेर ठोरीको रामलाई खुसी बनाउने योजना बनाउँदै थिए । माक्र्सका अनुयायी पूर्ण रूपमा गोयलको मन्त्रअनुसार रामभक्तमा रूपान्तरण भइसकेका थिए । पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउन थालेका थिए । तर विडम्बना ओलीको योजना अदालतले तुहाइदियो । 

संसद् विघटनको निर्णय अदालतले उल्टाइदियो । संसद् पुनःस्थापना भएको थियो । एउटा योजनामा धोका खाएको ओली फेरि अर्को योजनामा सफलता प्राप्त गर्‍यो । २०७७ फागुन २३ मा अदालतले नेकपाको विभाजनको फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादी ब्युँत्याइदियो । जुन ओलीको भित्री इच्छा पनि थियो । खेल फेरि ओलीको हातमा आएको थियो । 

त्यसपछि उनको क्रियाकलाप संसद् पङ्गु बनाउनुमा थियो, कामविहीन बनाइएको थियो । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । ओलीले संसद्लाई पुनः वध गर्ने योजनाअनुरूप विश्वासको मत लिने अग्रसरता देखाएका थिए । उनी विश्वासको मत लिन सकेनन् ।

सभ्य मुलुकका नेताहरू यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्छन् । तर ओली पुनः संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वास मत लिनुपर्नेमा उनले सार्वजनिक रूपमै आफूसँग बहुमत नभएको घोषणा गरेका थिए ।

तर उनी धारा ७६(५)को जालझेल षड्यन्त्र रच्दै पुनः २०७८ जेठ ८ मा मध्यरातमा संसद् विघटनको सिफारिस गरे, अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्कालै अनुमोदन गरिन् । उनले आफ्नो मिसनअनुसार नै संसद् विघटन गरेका थिए । जुन मुद्दा फेरि अदालतमा विचाराधीन छ । ओलीलाई गोयलले दिएको मन्त्रको अर्को असर जसपामा देखियो । रामभक्त ओलीको हनुमान महन्थ ठाकुर बनेका छन् । ओली-सत्ता जोगाउन महन्थले आफ्नो दलसमेत फुटाउन तयार भए ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो, जहाँ संसद्‌मा ३२ सिट भएको जसपालाई ११ मन्त्रालयबाट पुरष्कृत गरिएको छ । आफ्नै दल एमालेका वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि ओलीले पाखा लगाएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन । अदालतको फैसला ओलीको पक्षमा आए पनि अथवा नआए पनि निश्चित के छ भने सामन्तहरूको साथ पाएको ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि झनै कडा प्रहार गर्न कुनै कसर बाँकी राख्‍ने छैनन् ।