विभेदकारी राज्यका नागरिक हामी

बर्खा अनि बाढी, पहिरो हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हुन् । प्रकृतिका आफ्नै चक्र हुन्छ जसलाई मानवजातिले सामना गर्नैपर्ने हुन्छ । भौगोलिक हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाल उसै पनि प्राकृतिक विपद्‌ले घेरिएको देश हो, जसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिन्न । तर जुध्न भने सकिन्छ । जुध्नुको अर्थ त्योसँग भिड्नु होइन, प्रकृतिलाई आफ्नो बाटो छोडिदिएर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने हो, त्यसैलाई  अनुकूलता भनिन्छ । 

हर साल दोहोरिने यो नियतिलाई भने हाम्रा नीति निर्माताहरूले कहिल्यै गम्भिरताका साथ लिन चाहेनन् वा सकेनन् । त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । राज्यले त्यसको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । बाढी अनि पहिरोले हाम्रो ज्यान अनि धन सम्पत्ति मात्रै क्षति गरेको छैन बरु यसले आम नागरिकको दैनिक जीवन पनि बिथोलिरहेको हुन्छ त्यसले फेरि अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ । 

---

हामीले भर्खरै मात्र एउटा त्यो भयानक दुर्घटना ब्यहोरेका छौं, जसले हाम्रो राज्य अनि यहाँका नीति निर्माताहरूको अनुहार उदाङ्गो बनाइदिएको छ । गत असार २८ गते बिहानपख चितवनको सिमलतालमा बाटोमाथिबाट खसेको पहिरोले दुई वटा यात्रुबाहक बसहरू त्रिशूलीमा धकेलिदियो । त्यसमा अहिलेसम्म ६५ जना यात्रु रहेको भनिएको छ । ती सबैको शब अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । त्रिशूलीका बगेका बसहरू पनि भेटिएका छैनन् । 

तर त्यही दिन नेपालको राजनीतिमा भने अर्कै खेल चलिरहेको थियो । राजनीतिक दलहरू अनि सांसदहरू एउटा सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउन संसद्‌भित्र रमिता गर्दै थिए । त्यतिञ्जेलि त्रिशूलीमा खसेका ज्यानहरू धमिलो पानीमा बगेर धेरै टाढा टाढा पुगिसकेका थिए । केही सांसदहरूबाहेक धेरैले त्यसबारे संसद्‌मा न कुरा उठाए, न सरकारलाई खबरदारी गरे । हुन पनि त्यो दिन सरकारै थिएन भनेजस्तै थियो, एउटा सरकार ढल्दै थियो अर्को सरकार बनिसकेकै थिएन । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ हामीले कस्तो राज्यसंयन्त्र बनाएका छौं अनि कस्ताबाट हामी शासित भइरहेका छौं । 

त्यसको ११ दिनपछि एउटा अर्को भयानक दुर्घटना भयो । त्रिभुवन विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको एउटा विमान दुर्घटना भयो र त्यसमा  सवार १९ जनामध्ये १८ जनाको ज्यान गयो । विमानस्थलभित्रै भएको दुर्घटनामा पनि हामीले मान्छेका ज्यान बचाउन सकेनौं । त्यसबाट हाम्रो उद्धार तथा हवाइ सुरक्षा संयन्त्र कति छरितो, अनि कति तदारुक रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । नेपालको हवाइ इतिहासमा यो पहिलो दुर्घटना होइन तर सारा सुरक्षा संयन्त्र छरिएको विमानस्थलमै जलिरहेको जहाजबाट हामीले जीवित ज्यान एक जनाभन्दा बढी निकाल्नै सकेनौं । 

तर यहाँ देखिएको एउटा दृश्यले फेरि हाम्रा नीति निर्माताको नियत अनि नागरिकप्रति उनीहरूको दायित्वमा पनि कति विभेद हुँदो रहेछ भन्ने उदाङ्गो चित्र देखाइदियो । विमानस्थलमा दुर्घटना हुनासाथ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री तथा अरु नेता र सांसदहरूसमेत लस्कर लागेर त्यहाँ पुगे । घाइतेहरूलाई भेट्न पुगे । मृतकका आफन्त अनि परिवारहरूसँग ‘बार्गेनिङ’मा जुटे । तर ११ दिनअघि त्रिशूलीमा बगेका मान्छेका बारेमा कोही केही चुइँक्कसम्म बोलेनन् । प्रधानमन्त्रीको कुरै छोडौं त्रिशूली किनारामा आफन्तको शव कुरिबसेकाहरूलाई सान्त्वना दिनसम्म न कुनै मन्त्रीहरू पुगे, न कोही नेताहरू नै । 

सवाल सरकार यता पुग्यो वा उता किन पुगेन भन्ने होइन, तीतो सत्य त के हो भने हाम्रो राज्यले नजानिँदो तरिकाले कसरी आफ्ना नागरिकमाथि विभेद गर्छ भन्ने हो । मृत्यु भनेको मृत्यु नै हो । त्यो सबका लागि बराबर हो । मृत्युमा रुने सबैका आफन्तहरू हुन्छन् । चाहे त्यो, जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएको होस् वा चाहे बस दुर्घटनामा वा ढिस्काले पुरिएर भएको मृत्यु होस् या ठेस लागेर । आफन्त गुमाउनुको पीडा सबलाई बराबरी नै हुन्छ । अनि राज्यका हरेक नागरिकको ज्यानको किमत उत्तिकै बेकिमति हुन्छ । चाहे जसको वा जस्तोसुकै मृत्यु किन नहोस् । सामाजिक सञ्जालभरि अहिले राज्यले आफ्नै नागरिकको मृत्युमा पनि विभेद गरेको भनेर आलोचना र टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । कुनै पनि आधारमा कुनै पनि नागरिक राज्यको नजरमा तलमाथि हुन सक्दैन त्यो उसको मौलिक अधिकार हो कि हरेक नागरिक राज्यका लागि बराबरी नै हुन्छ । राज्यको दायित्व पनि त्यहीअनुसारको विनियोजन हुनुपर्छ । हर एक कल्याणकारी राज्यको त्यो मौलिक गर्भसिद्धान्त हो ।

नेपालको हवाइ इतिहासको लगभग ८० वर्ष लामो इतिहासमा अहिलेसम्म धेरै विमान दुर्घटनाहरू भइसकेका छन् । त्यो तथ्य र तथ्याङ्कलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । बिगत ७० वर्षयता नेपाली आकाशमा त्यस्ता धेरै भयानक हवाइ दुर्घटनाहरू भएका छन् । जसबाट लगभग एक हजारजति नागरिकको ज्यान गुमेको छ त्यसमा आधाजति विदेशी नागरिक पनि छन् ।

एउटा तथ्याङ्कअनुसार सन् १९५५ देखि हालैको विमान दुर्घटनासम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म ३६ वटा आन्तरिक विमान दुर्घटना भएका छन् । त्यस्तै १७ हेलिकोप्टर र आठ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान गरी नेपाली आकाशमा हालसम्म ६१ हवाइ दुर्घटना भएका छन् । र करिब ९ सय १५ जनाको मृत्यु  भएको अभिलेख छ । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका हवाइ कम्पनीहरू बढिरहेका छन् । नेपालका दुर्मग क्षेत्रहरूमा पनि नागरिकले हवाइ यातायातको पहुँच गाह्रै भएपनि पाइरहेका छन् । नेपालमा दिनहुँ सयौं आन्तरिक उडानहरू हुँदै आएका छन् । नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशका ४३ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा करिब ३२ भन्दा विमान कम्पनीहरूले आफ्ना जहाज उडाउँदै आएका छन् । त्यस्तै नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकनका लागि माउन्टेन फ्लाइटहरू पनि उत्तिकै हुँदै आएका छन् ।

उसै पनि नेपालको हवाई आकाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै सुरक्षित मानेको छैन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ)को मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै नेपाली विमानहरूलाई युरोपियन युनियनले आफ्नो आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो भनेको उसका आकाशमा उड्नका लागि नेपाली जहाजहरू उपयुक्त छैनन् वा उसको मापदण्डको प्रविधि नेपाली विमानहरूमा छैनन् भन्ने हो । तर सरकारले भने त्यसमा कहिल्यै गम्भिर भएर सोच्नसम्म भ्याएको छैन । वा चासो दिएको छैन । भएको एउटा नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान नेपाल एयरलाइन्सभित्र राजनीति घुसेर ती निकायहरू खोक्रा भइसकेका छन् । 

त्योभन्दा पनि अझ भयानक र दर्दनाक कथाहरू छन्, सडक तथा सवारी दुर्घटनाका । बितेको १५ वर्षमा मात्रै नेपालमा भएका सडक सवारी दुर्घटनाहरूमा करिब ३३ हजार (३२ हजार ८ सय ६१-रेकर्ड गरिएको तथ्याङ्क) मानिसको ज्यान गइसकेको छ । त्यसमा करिब ७२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् र यीमध्ये धेरै अंगभंग भएका छन् । ती सबको मूल्य राज्यले कति  चुकाउनुपरेको छ त्यसको हिसाबकिताब नै छैन । उनीहरूका परिवार बेहोर्नुपरेको मूल्य त झन बेहिसाब नै हुन्छ । ज्यानको मूल्य कति तोक्ने ? मान्छेको ज्यानको मूल्य त हुँदैन तथापि दुर्घटनापछि हुने क्षतिका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

नेपालमा हुने गरेका यस्ता सडक तथा हवाई दुर्घटनाहरूका बारेमा सरकार कहिल्यै गम्भिर र संवेदनशील हुन सकेको छैन । यो हामीले अहिलेसम्म भोग्दै आएको तीतो अनुभव हो । एउटा सामान्य जहाज चिप्लिँदा पनि समिति गठन गर्ने सरकारले हजारौंको ज्यान जानेगरी भएका सवारी दुर्घटनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने अहिलेसम्म कति समिति बनायो ? मुस्किलले बन्ने त्यस्ता समितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारकै दराजमा धमिरा लागिसकेका होलान् । न हवाई दुर्घटनाको अनुसन्धानपछि तयार पारिएका रिपोर्टहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । अहिलेसम्म सरकारले गरेको भनेको ‘चालक’को लापरबाहीबाहेक अर्को कुनै गम्भिर कारणहरू न भनेको छ न पत्ता लागेका कारणहरूको निराकरणमा लागेको छ । 

जहाज उड्ने हाम्रो आकाश कस्तो छ ? जहाज अवतरण हुने र उड्ने विमानस्थलहरू कस्ता छन् ? तिनको भूगोल कस्तो छ ? अहिलेसम्म सरकारका कुनै पनि संयन्त्रहरूले त्यसको विश्लेषण गरेको पाइँदैन । अहिले तयार भइसकेका दुई-दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू उडान नपाएर खालीखाली बसिरहेका छन् । सरकारले  त्यसको ऋण त चुकाउन सकेको छैन नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि त्यो समुदायसँग कुटनीतिक वा व्यावसायिक सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन । यसबाट ती संरचनाहरूको मापदण्डमाथि पनि आशंकाहरू उब्जिएका छन् । तिनको उपयुक्तता र उपयोगिता के हो सरकारले त्यसको पुष्टि गरोस् अनि एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको निर्भरता र त्यसको चाप न्यूनिकरणतिर ध्यान दिन जरूरी छ । 

त्योसँगै हाम्रा सवारी साधन गुड्ने सडक अनि सवारीको गुणस्तरका बारेमा पनि सरकार अब गम्भीर बन्नैपर्छ । विकास अनि समृद्धिका कोशेढुङ्गा हुन् सडक अनि राजमार्गहरू । तर ती हाम्रा नागरिकका लागि ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेको यथार्थतालाई सरकारले नकार्नहुन्न । कुन सडकमा कस्ता सवारी गुडाउने वा कस्तो राजमार्गमा कस्ता सवारीका लागि बनाइएका हुन् भन्ने कुराको यकीन गरेर मात्रै तिनको सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई कडाईका लागि परिचालन गर्नैपर्छ ।

डोजरको उपलब्धताका आधारमा खोतलिएका बाटा अनि कोतरिएका राजमार्गहरू नागरिक जीवनका लागि सुरक्षित छैनन् भन्ने हरेक दिन हुने दुर्घटना र नागरिकको मृत्युबाट प्रस्ट भइसकेको छ । अब सरकारले तत्काल त्यतातिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । राजधानीलाई जोड्ने एकमात्रै राजमार्ग छ त्यसका विकल्पहरूमा बन्दै गरेका अरु राजमार्गहरूको काम सम्पन्न यथाशीघ्र गरिनुपर्छ र त्यही एकमात्रै राजमार्गलाई मर्मत वा विस्तारका नाममा लथालिंग पारिएको छ त्यसलाई  पनि अब चाँडै सम्हाल्नुपर्छ । 

यसमा राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सडक र सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको दरलाई सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशतमा झार्ने र सन्  २०५० सम्ममा त्यसलाई शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । सन् २०२० मा स्कटहोममा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको  सडक सुरक्षासम्बन्धि मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यसलाई आफ्नो दीगो विकासको लक्ष्यमा समेत सामेल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । त्यसकारण पनि सडक दुर्घटना भनेको केही मान्छेको मृत्युमात्रै होइन त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ फर्काउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारसँग छ । 

एउटा लोककल्याणकारी राज्यमा हरेक नागरिकको हैसियत बराबरी हुन्छ । राज्यले दिने सेवासुविधा वा राज्यको दायित्व हरेक नागरिकप्रति उत्तिकै बराबरी नै हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै यो कुरालाई राखिएको छ । त्यसकारण हरेक नागरिकको जीवन र मृत्युप्रति राज्यको जिम्मेवारी उत्तिकै बराबरी हुनुपर्छ । राज्यले एउटा नागरिकको मृत्युलाई राष्ट्रिय शोक र अर्को एउटा नागरिकको मृत्युमा बेवास्ता गर्नै पाउँदैन । जीवनको मूल्य सबैको बराबरी हुनुपर्छ । अर्थात् त्यो अमूल्य नै हुन्छ राज्यले यसरी मूल्य तोक्ने काम तत्काल बन्द गरोस् र हरेक नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाओस् ।