सेना शालीन र समझदार छ, विवादमा नतानौँ

आफूलाई नै राज्य ठान्ने अहंकारी शासक केपी ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानतः चेत खुलाउने प्रयास गरिरहेको छ । शासन गर्ने वैधानिक र नैतिक हैसियत गुमिसक्दा पनि सत्तामा टिक्न गरिएका मन्त्रिपरिषद् विस्तार गलत साबित भएपछि ओलीले पदमा बस्ने हैसियत फेरि पनि गुमाएका छन् ।

आफूले गरेका सबै निर्णय कानुनविपरीत भएपछि ओलीमा अलिकति पनि राजनीतिक चेत बाँकी छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको फैसला कुर्नुभन्दा तत्काल राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प हुनेछ । तर हामी विधिको शासनमा छौँ कि अदालतको भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ । 

---

कसैको हार वा जितमा खुसी र दुःखी हुनुभन्दा संविधान र प्रणालीको बदनाम भइरहेको प्रति अझै हाम्रो चेत खुलेको छैन । मुलुकमा संकटकाल लगाउने अड्कलबाजी भइरहेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आफ्नै पार्टीको एक घटक र विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएपछि कोभिडलाई बहाना बनाएर अघिल्लोपटक पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस्तो प्रयास गरेका थिए ।

यसपटक पनि सर्वोच्चले आफूअनुकूल निर्णय दिएन भने केही दिनका लागि भए पनि सत्ता लम्ब्याउन प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रयास गर्न सक्ने अड्कालबाजी हुन थालेका हुन् । झन्, उनका हरेक क्रियाकलाप एकपछि अर्को गरी विवादास्पद हुन थालेपछि शीतलनिवासमा बसेर नयाँ तानाबाना बुन्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । शासकीय शैलीमा पूर्णतः असफल भएपछि रोज्ने बाटो यस्तै हो । 

यस्तो भयो भने मुलुक फेरि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्कन सक्छ, जुन कुरा उनीनिकट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोकुल बाँस्कोटाहरूका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छन् । हिजो ज्यान जोखिममा राखेर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि निरन्तर लडेका व्यक्ति हुन् प्रधानमन्त्री ओली । प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्षमा १४ वर्ष जेलजीवन बिताए, धेरै हन्डर पनि खाए । वलिदानको उद्देश्य प्रजातन्त्र स्थापना गरी राष्ट्रनिर्माणमा योगदान पुर्‍याउने भनियो ।

तर, आज सत्ताको क्षणिक मोह र स्वार्थले प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यता र राष्ट्र–निर्माणको योगदान ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’लाई बल पुर्‍याउन मात्र उपयोग भयो । ज्यान जोखिममा राखेर स्थापित गरेका ती मूल्य मान्यता आज स्वयं ओलीलाई मन पर्न छाडेको छ । नामै चलाउन मात्र त्यत्रो बलिदान आवश्यक थिएन । नाम त चरी र घैँटेले पनि चलाएरै गए । उनीहरूले कसको प्रेरणाले नाम चलाए त्यतातिर जान आवश्यक भएन, तर सिंगो जनमतले ट्रस्ट गरेको कार्यकारी प्रमुख संकटकालको धम्की देखाएर शासन लम्ब्याउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुको समीक्षा गर्न उनले अझै चाहेका छैनन् । सम्मान र लोकप्रियताका लागि मात्र कार्यकारीको जिम्मेवारी

चाहिएको हो भने त्यो त प्राप्त भइसक्यो, अब किन र कसको स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता लम्ब्याउनुपर्‍यो ? 

हो, देख्दा संसद्बाट बहुमत गुम्यो भन्ने छ । दुई–दुईपटक असंवैधानिक तरिकाले हुँदाखाँदाको संसद् भत्काएर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था किन र कसका कारण आइलाग्यो ? के यी सबै केपीकै बलबुताबाट मात्र सम्भव भएको होला ? समीक्षा यसको पनि हुनुपर्छ । 

हिजो केपीकै उन्नति चाहनेहरू पनि आज उनलाई बर्खास्त गर्न सैनिक मुख्यालयको सहारा लिनुपर्‍यो भनेर गुहार माग्न थालेका छन् । सैनिक मुख्यालय कमजोर बनाएर मात्र सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि आज त्यतैबाटै आशावादी हुन थाल्नुले असल राष्ट्रवादी  मान्यताको ट्रस्ट हुन थालेको आभास हुँदै छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

बहुमत जनप्रतिनिधि र धेरैको अनुमान गलत साबित भएन भने सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पनि संसद् पुनःस्थापना हुनेछ । किनकि अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन सदर हुनै सक्दैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न भए संकटकाल लगाएर पनि केही दिन सत्ता लब्म्याउनुपर्छ भन्ने चिन्तन प्रधानमन्त्रीमा आउनु स्वाभाविक हो, दुई तिहाइको सत्ता त गुम्यो भने एक महिना भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउनुपर्छ भनेर संकटकाल लगाउन अनेक हथकण्डा प्रयोग गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले चाहे घोषणा भइहाल्छ किनकि शीतलनिवासमा रहेको शाखा कार्यालय पूर्वतयारीसाथ प्रतीक्षा गरिरहेको छ । 

संविधानको धारा २७३ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । 

तर यी र यस्ता कुनै पनि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छैन । तर संवैधानिक मर्यादामा ठेस पुर्‍याएर सत्ता लम्ब्याउन अभियानमा दत्तचित्त देखिन्छन् प्रधानमन्त्री, जसलाई बल पुर्‍याउन उनैले विकसित गरेको ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ सहायक बन्ने नै छ । 

ब्राह्मण समुदायबाट पहिलोपटक प्रधानसेनापतिको पदभार ग्रहण गर्न लागेका शर्मा संगठनप्रति बफादार मात्र होइन, शिष्ट र भलाद्मी पनि छन् । उनले पनि थापाले हालेको सुधारको जगमा दुइटा इँटा अवश्य थप्नेछन् ।

जसले मुलुकलाई नै खोक्रो बनाइसकेको छ, तैपनि सिंगो जनमत विपक्षमा हुँदा पनि केही दिन सत्ता लब्म्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सत्ता लम्ब्याउने एउटा प्रयास पार्टीभित्र ‘नहुने एकता’को कार्ड फ्याँकेर भइरहेको छ भने अर्कोतिर संकटकालको धम्की दिएर । 

संकटकाल सम्भव छ त ?

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा मात्र संकटकाल लगाउन सम्भव छैन । सुरक्षा निकायको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा सघाउने र थिति बसाल्ने संवैधानिक संरचनाहरूको पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिसकेको र सबैतिरबाट आलोचित सरकार टिकाउन सुरक्षा निकायले कुनै कोणबाट पनि सघाउनुपर्ने कारण छैन । 

छिमेकीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गराउन प्रेरित गरेझैँ आफ्ना कतिपय स्वार्थपूर्तिका लागि संकटकालको माध्यम अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । आफ्नै देश र जनताबाट विश्वास गुमाइसकेपछि छिमेकीको सहयोगले मात्र टिक्ने आधार रहन्न ।

ओलीले पनि सर्वोच्चको प्रतीक्षा नगरेर राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनु सर्वोत्तम उपाय हो, उनको भावी राजनीतिक यात्रा र अहिलेका लागि पनि । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै संसद् विघटन पनि अवैधानिक छ भन्नेमा ओली जानकार छन् । संसद् पुनःस्थापना भयो भने संकटकाल लगाउनुपर्छ भन्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’का पक्षधरले उक्साएको भरमा अघि बढे भने त्यो उनका लागि मात्र नभई सिंगो मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने जानेरै संकटकालको वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सेनालाई फकाउन थालेको चर्चा गरिँदै छ । मुलुक र नागरिकप्रति एक मात्र पूर्ण बफादार मानिएको सैनिक संगठनले अलोकप्रिय व्यक्तिको पक्षमा जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने कुनै आधार छैन । नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिको पक्षमा लाग्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने सेनाले राम्ररी बुझेको मात्र छैन, व्यवहारबाटै देखाइसकेको छ ।

सेना नागरिकको विपक्षमा हुन्थ्यो भने शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो सत्ता अरू केही समय लम्बिन सक्थ्यो । जुन सैनिक संगठनको स्थापना उनकै पूर्वजको उपज हो । जुन कुरा ओलीको हकमा लागू हुँदैन भन्ने छैन । 

हाम्रो सेना विश्लेषणकारी छ । उसले लोकतान्त्रिक छवि बनाएको छ, दल बुझेको छ । प्रजातन्त्र स्थापनामा बलिदान दिएर आएको भनिएका राजनीतिक नेतृत्वको संस्कार, चरित्र र भ्रष्ट संस्कृतिबारे जानकार छ, निरंकुश सत्ताको चरित्रप्रतिको नागरिक भावना पनि उसले राम्ररी बुझेको छ । झन् ओलीको नियतप्रति एउटा सर्वसाधारण त जानकार छ भने सेनाले नबुझेको होला र ? 

किनकि नेपाली सेना नेपालको हो, पाकिस्तान र बंगलादेशको जस्तो होइन । हो, ओलीका क्रियाकलाप वैधानिक भइदिएको भए, संसद्मा सुविधाजनक बहुमत उनकै पक्षमा भएको भए, नागरिकबाट हाइहाइ भएको भए सेनाको साथ र सहयोग हुन्थ्यो होला तर ह्रासोन्मुख र पतनोत्मुख छविलाई उसले बोक्नुपर्ने कुनै आधार छैन । किनकि, अनुशासन र मर्यादा सैनिक संगठनका स्थापित चरित्र हुन् । जसको पालनामा सैनिक संगठन दृढ संकल्पित छ ।

पद धरापमा परेकाले ओली जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्नेहरूको बाहुल्य कम छैन । सेनासँग सेटिङ भइसकेको छ भन्ने निराधार हल्ला पनि बालुवाटारबाटै फिँजाइएको हुनसक्छ । संकटकाल घोषणा गरिदिएपछि सेनाले सहयोग नगरेर सुख पाउँछ भन्ने कुतर्क पनि फैलाउने कोसिस हुनसक्छ । किनकि ओली निर्णय आफ्नो पक्षमा आएन भने जे पनि हुनसक्छ भनेर धम्की दिइरहेका छन् । 

संकटकाल घोषणा गरेपछि त्यसलाई असफल पार्न पनि समय लाग्छ, तीन महिना भए पनि सत्ता लम्बिन्छ भन्ने ध्याउनको खेती पनि हुनसक्छ । ओलीको प्रवृत्ति हेर्दा जुनसुकै मूल्यमा पनि असफल संकटकाल लगाउन पनि सक्छन् । 

संकटकाल घोषणा गरिए त्यसविरुद्ध अदालतबाट तत्काल दण्डित हुन पनि केही समय लाग्नेछ । ढिलो–चाँडो आखिर जाने बालकोट नै हो, तीन महिना ढिलो जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पलाउनु स्वाभाविक हो ।

सेनाको भूमिका र योगदान

सैनिक संगठन व्यक्तिविशेषको चाहना पूरा गर्ने ‘सेटिङ’मा उपयोग भएको छैन÷हुँदैन । सैनिक नेतृत्वले सिंगो संगठनको स्वार्थ हेर्छ । मुलुक र नागरिकको हितमा जुनसुकै बेला जोखिम मोलेर पनि खट्न तयार हुन्छ । मानवीय संवेदना बुझेको छ । पछिल्लो पटक सुपर मादी हाइड्रो पावरमा फसेका कामदार, मनाङका बाढीपीडित र मेलम्चीको बाढीमा जोखिम मोलेर गरिएको नागरिक उद्धारप्रति सेनालाई साँच्चिकै सलाम गर्नुपर्छ । जोखिमको एक मात्र सहारा भएकाले पनि नागरिकमा आफूलाई अपरिहार्य शक्ति बनाउने ध्येय छ सैनिक नेतृत्वको पनि ।

राजनीतिक दलहरूभित्रका आपसी मनमुटाव र दुई तिहाइको दुर्गतिले दलप्रति जनतामा फेरि निराशा बढ्दो छ । त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ राष्ट्रियता । स्वाभिमान डगमगाएको छ । चुरेलाई मरुभूमीकरण गर्ने र थोकमा नागरिकता बाँड्न सरकारबाट भएका निर्णयले पनि सबैका आँखा सैनिक संगठनमा पर्नु स्वाभाविक हो ।

कतिपयले प्रश्न गर्न थालेका छन्— मुलुकको अस्तित्व संकटमा पर्दा पनि सेना के हेरेर बसेको छ ? एकथरी भन्छ्न, राजा स्थापित गर्न सेना अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छन् भने अर्काथरी हामीले जे गर्छौं, त्यसैको पछिपछि लाग्नुपर्छ भन्छन् । 

सैनिक नेतृत्वले संगठनलाई कुनै व्यक्ति वा दलविशेषको हितमा प्रयोग हुने अवस्थाबाट धेरै माथि उठाएको छ । ‘ल एन्ड अर्डर’को संकट थप गहिरिँदै गयो भने मुलुकको अस्तित्व रक्षाका लागि उसको भूमिका उपयोगी हुनसक्छ । 

तर कसैलाई स्थापित वा विस्थापित गर्न सेना प्रयोग हुँदैन, हुनु हुँदैन । ऊ गैरराजनीतिक चरित्रको संस्था भएकाले राजनीतिक प्रभाव र प्रदूषणबाट पूर्णतः मुक्त रहँदै आएको छ । राष्ट्रियता कमजोर नहोस्, मुलुकको स्वाभिमानमा चोट नपुगोस् भन्नेबारेमा ऊ सधैँ सजग र सचेत छ ।

सैनिक नेतृत्वले निष्ठा, सदाचार र नैतिकताको जगमा टेकेर सामूहिक विवेकबाट सेनाको भविष्यका लागि स्पष्ट र सही बाटो निर्दिष्ट गरेको छ । अस्थिरता, बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हाम्रोजस्तो मुलुकमा पनि तीन महिनाअघि नै नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियाको घोषणा गरेर सैनिक नेतृत्वले उदाहरणीय काम गरेको छ । जुन कुरा पदका लागि राष्ट्रियता दाउमा राख्न पछि नपर्ने शासक र दलीय नेतृत्वले सिक्न आवश्यक छ । 

सेवाको उत्तरार्धमा पुगेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक संगठनभित्र सुधार मात्र गरेनन् संस्कार पनि बसालेर बिदा हुँदैछन् । भावी प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने विश्वास गरिएको छ । 

ब्राह्मण समुदायबाट पहिलोपटक प्रधानसेनापतिको पदभार ग्रहण गर्न लागेका शर्मा संगठनप्रति बफादार मात्र होइन, शिष्ट र भलाद्मी पनि छन् । उनले पनि थापाले हालेको सुधारको जगमा दुइटा इँटा अवश्य थप्नेछन् ।

अब के गर्ने ? 

सरकारको नाम लिनेबित्तिकै दिक्क लाग्न थालेको छ भन्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । ओलीको पतनपछि बन्ने भनिएको सरकारले पनि मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिन सक्ने छैन । संसद्को अंकगणितले मात्र सरकार दिगो हुने होइन भन्ने दुई तिहाइको चुरीफुरीले देखाइसकेको छ । 

हुन त, एमाले एक भएर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जीवित देखिन्छ तर ओली आफू बाँचुन्जेल एमालेबाट अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहँदैनन्, त्यसकारण पनि एकता सम्भव छैन । दुई तिहाइको सरकारको त यो हालत भयो भने मिलिजुली सरकार बन्यो भने राष्ट्रियता थप कमजोर हुनेछ ।

विपक्षी गठबन्धन र ‘टेस्टेड’ भइसकेका पात्रलाई छाडेर सबैको सहमतिमा दलभित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जानु नै संविधान र लोकतन्त्रका लागि उत्तम बाटो हुनसक्छ । निर्वाचनले आम नागरिक र दलको पनि परीक्षा गर्नेछ । विधिको शासन स्थापित गर्ने बाटो तय भयो भने अदालतलाई राजनीति मुद्दाको भार पर्ने छैन । त्यसपछि पनि स्थिरताका संकेत देखिएनन् भने नयाँ व्यवस्थाको कल्पना गरौँला ।