अभियुक्त उपर अराजक व्यवहार

आजसम्म पनि नेपाली समाजमा जुनसुकै अपराधको अभियोग लाग्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई अपराधीको दर्जा दिने चलन छ । अभियोग लागेका व्यक्तिहरू सम्मानित अदालतहरूबाट पूर्णत रुपमा सफाई पाएतापनि सो व्यक्तिहरूलाई समाजले दोषी चश्माको नजरबाट नै हेर्ने गर्दछ ।

समाजमा जतिसुकै मान, इज्जत, प्रतिष्ठा किन नहोस् एकपटक प्रहरी परिसर वा कार्यालयमा गएर फर्किएको मानिस उपर समाजको हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन्छ । नेपाली समाज यस्तो विचित्रको समाज हो जहाँ प्रहरी घरमा नआएको र प्रहरी कार्यालय धाउनु नपरेको विषयलाई नै लिएर इज्जत, मान प्रतिष्ठाको मापन गर्ने गरिन्छ । यस्तो समाजमा केवल अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई गरिने तिरष्कारलाई भने खासै नौलो विषय मानिराख्नु पर्दैन ।

---

सामान्य रुपमा अभियुक्त भनेको कुनै अपराधको अभियोग लागेको व्यक्ति हो । सामान्य अपराध होस् वा जघन्य अपराध यदि कोही कसैलाई अपराध गरेको आरोप लाग्दछ भने उक्त व्यक्ति कानुनको नजरमा अभियुक्त हुन पुग्दछ । अभियोग लाग्नु अपराध अनुसन्धान र काम कारबाहीको पूर्ववत् अवस्था हो । कोही कसैले कोही कसैलाई दोषारोपण गरेकाले मात्र निज उपरको अभियोग पुष्टि हुँदैन । स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पुष्टि नगरेसम्म अभियोग लागेको व्यक्ति उपरको अभियोग प्रमाणित हुँदैन । 

नेपालको संविधान र अन्य मौजूदा कानुनहरूले अभियुक्तको हक र अधिकारको संरक्षण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २० ले स्पष्ट रुपमा अभियुक्तको मौलिक हकबारेमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले समेत अभियुक्तको हक र अधिकारको बारेमा वर्णन गरेको छ । अभियुक्तको संरक्षणका निमित्त भए गरेका थुप्रै कानुनहरूको कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन । 

राज्यका प्रमुख भनिएका निकायहरूबाट नै अभियुक्त उपर हुने व्यवहारहरू अराजक र अपाच्य किसिमका हुन्छ । केवल सतही तवरमा प्रहरीले अनुसन्धान र अभियोजकले अभियोजन गरेर समेत कैयौँ व्यक्तिहरूलाई बेफ्वाँकमा अभियोग दायर गरिएको छ ।  त्यतिमात्र नभई सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूबाट समेत अभियुक्त लागेको व्यक्ति उपर प्रहार हुने प्रवृत्ति बढ्दो रुपमा रहेको छ । समाजका कहलिएका बौद्धिक एवं सामाजिक अभियन्ताका ट्याग लगाई भिरी हिँडेकाहरूले समेत अभियुक्त उपर अतिरञ्जित अफवाह फैलाउने गर्दछन् । 

मिडियामा अतिरञ्जित अफवाह 
मिडिया राज्यको चौथो प्रमुख अंग हो । सत्य तथ्य घटनालाई तोड मरोड नगरी जनतासामु पस्किनु नै मिडियाको प्रमुख कर्तव्य हो । मिडियाबाट सम्प्रेषित समाचारहरूले नै जनतालाई घटनाहरूको बारेमा सचेत र सूचित गराउँदछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा १९ मा नै प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा स्पष्ट रुपमा वर्णन गरिएको छ । स्पष्ट र सटिक हुनुपर्ने राज्यको चौथो अंग अहिलेको अवस्थामा भने आफ्नो पेशागत मर्यादाबाट थोरै विचलित भएको पाइन्छ । मिडियाहरूबीच बढ्दो रुपमा रहेको प्रतिस्पर्धाले गर्दासमेत मिडियाले तोडमोड गरेर जनतासामु अतिरञ्जित समाचारहरू पस्किने प्रवृत्ति रहेको छ । अझ ठूलो जमातलाई चासो रहेको अपराधको विषयमा आरोप लागेको अभियुक्तलाई मिडियाले अपराधीको रुपमा नै प्रस्तुत गर्दछ । अझ त्यतिमात्र नभई  कुनै व्यक्ति उपर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वा कुनै जिल्ला प्रहरी परिसरले अनुसन्धानको लागि बोलाएको किन नहोस् मिडियाले सो व्यक्तिले अपराध नै गरिसकेको निर्क्योल हुने गरी समाचारहरू प्रसारणसमेत गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ ले 'कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन' भनी उल्लेख गरेको छ । केवल अभियोग लागेको व्यक्तिको आरोप पुष्टि नहुञ्जेल सो व्यक्तिलाई कसूरदारको मानिने छैन भनिएता पनि मिडियाबाट सम्प्रेषित समाचारहरूले व्यक्तिलाई कसूरदारको नै संज्ञा दिई समाचारहरू सम्प्रेषण हुने गरेका छन् । मिडियाबाट प्रसारित भएका यी र यस्ता समाचारहरूका कारणले गर्दा अपराध अनुसन्धान समेत उचित रुपमा हुन पाउँदैन । सम्मानित अदालतसमेत यी र यस्ता समाचारहरूबाट प्रभावित हुने गर्दा न्यायिक प्रक्रियामा समेत ह्रास आउन सक्ने सम्भावना निक्कै हुन्छ ।

प्रहरीको पुरानै प्रवृत्ति
कानुनतः प्रहरी नै अनुसन्धान अधिकारी भई फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकारको निहित सरोकार रहेको फौजदारी प्रकृतिको कसूरको अनुसन्धान गर्ने भएकाले जुनसुकै अभियुक्त सर्वप्रथम प्रहरीकै निगरानीमा रहन्छ । जुनसुकै मुद्दाका अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले बयान लिन र सोधपुछ गर्न सक्ने, खानतलासी गर्न सक्ने अधिकार कानुनले नै प्रदान गरेको छ । अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा होस् वा खानतलासी लिँदा होस् कानुनले तोकेको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ । त्यसको विपरित अभियुक्तलाई पक्रदा होस् वा अभियुक्तको खानतलासी लिँदा होस् प्रहरीद्वारा गरिने धरपकडको प्रवृत्ति अझैसम्म हराएको छैन ।

अधिकतम मुद्दाहरूमा अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ । सो बाहेक कुनै विशेष मुद्दाहरूमा अनुसन्धानका निमित्त २५ दिनभन्दा बढी वा कम समय मात्र अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न सकिन्छ । हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने व्यवस्था गरेको भएतापनि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीसँग सहजै भेट्न दिइँदैन ।

अभियुक्तको सम्बन्धमा कैयौँ सुधारोन्मुख कानुनहरूको निर्माण भएको भएतापनि आजसम्म पनि नेपाल प्रहरीले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई समेत हतकडी लगाउने प्रवृत्तिले हामी कस्तो अवस्थामा रहेछौं छर्लङ्गै हुन्छ । राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरी मानवीय अधिकार र हकबारेमा तालिम प्रदान गरिएका प्रहरीहरूबाट समेत अभियुक्त उपर मानवीय व्यवहार हुँदैन ।

कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा संकुचन 
सामान्य अपराधको अभियोग लागेको व्यक्तिको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म जायजेथा, बैंक खाता, सम्पत्ति रोक्का राखिन्छ । व्यक्तिले सञ्‍चालन गरिरहेको बैंक खाता रोक्का गरेर धरौटीको माग गरिन्छ यो कुरा आफैँमा कति व्यवहारिक छ रु एकपटक अभियोग लागेको व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा नै असर पुग्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट गरिने काम कारबाही अन्यायपूर्ण छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा १९ ले रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवाको प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।

पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भइसकेपश्चात पनि अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानको उद्धेश्यको लागि प्रहरीद्धारा रोक्का राखिएका जग्गा जमिन, बैंक खाता र सम्पत्तिहरू मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल रोक्का राखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले फौजदारी मुद्दामा समेत वारिस नियुक्त गर्न अनुमति दिन सकिने विशेष व्यवस्था गरेको भएतापनि खासै कार्यान्वयन भने भएको छैन । उक्त दफामा केही फेरबदल गरी वारेसले अभियुक्त उपरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने भनी वाक्यांशलाई समेत थप गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । यी र यस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएमा केवल अभियोग लागेको व्यक्तिले आफूविरुद्धको कानुनी प्रक्रियामा धेरै सहजता प्राप्त गर्दछ ।

नेपालको संविधानमा अभियुक्तको लागि भएगरेका हकको समेत पालना नभइरहेकोमा अन्य कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु केवल भ्रम मात्र हो । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा आफैँमा एक गम्भीर विषयवस्तु भएको मुद्दा हो तर यसो भन्दैमा अभियुक्तलाई कानुन र संविधानद्धारा प्रदत्त हक र अधिकार समेतबाट वञ्चित गरिनुहुन्न । 

अन्त्यमा, नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायत अन्य थुप्रै कानुनहरूमा अभियुक्तको हक अधिकारको बारेमा स्पष्ट बोलिएको छ । अभियुक्तको उपरको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन गर्नको निमिक्त केवल कानुनमा फेरबदल ल्याउँदैमा नहुने कानुनको अक्षरशः परिपालना हुनुपर्ने अवस्था कायम रहेको छ ।

अभियुक्त उपरको व्यवहारलाई परिवर्तनको लागि प्रथमतः हाम्रो चेतनामा परिवर्तन ल्याउन जरुरत रहेको छ । कानुनबाट अभियुक्त उपर कामकारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय र जनचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संस्थाहरूले समेत आफ्नो कामकारबाहीलाई आफैंले परीक्षण गर्न आवश्यक छ । केवल पीडितलाई न्याय दिलाउनु मात्र राज्यको संवैधानिक कर्तव्य नभई अभियुक्तको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु समेत राज्यको संवैधानिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछ । त्यतिमात्र नभई अभियुक्तलाई हेरिने सशङ्कित नजर र पुरातनवादी सोचलाई समेत परिवर्तन गरी व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र अभियुक्त उपर हुने अराजक व्यवहारमा परिवर्तन आउँदछ ।