के कांग्रेस, के कम्‍युनिस्‍ट, के बुद्धिजीवी : हरेकको मनमा विभेद जीवित छ

समाज विकासको क्रम आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । २१औं शताब्दीमा आएर पनि अझै केही रुढीवादी मूल्यमान्यता, परम्परा र संस्कारले नराम्रो गरी गिजोलिरहेको छ। नेपाली समाजमा अहिले पनि धेरै प्रकारका विभेद र असमानताहरू कायम छन् । जसमध्ये जातीय भेदभाव एक प्रमुख मुद्दा हो । 

यसबारे अध्ययन गर्दा  यसको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। जतिसुकै इतिहासका दस्तावेजहरू पल्टाउदा वा अध्ययन गर्दा सारमा हामीले बुझेको कुरा मानव समाजको विकासक्रम सँगै सुरुमा श्रमक्षेत्रमा कार्यविभाजन र पछि वर्ण व्यवस्थामा विस्तारै रूपान्तरण भएको देखिन्छ । जो पछि सुव्यवस्थित ढंगबाट जातको रूपमा अभिव्यक्त भएको हो । 

---

जातीय विभेद दक्षिणी एशियाली देशहरूको हिन्दू धर्म मान्ने समुदायमा बढी छ। उसो त अन्‍य जातिमा पनि नभएको होइन । आजभन्दा झन्डै ३५ सय वर्ष अगाडिदेखि विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना सतहमा आएको देखिन्छ । नेपाली भूखण्डमा यो २६ सय वर्ष अगाडिदेखि अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ। जसको उदाहरणको रूपमा हामी राजा जनकले बह्र्म सभा बोलाएको र बुद्धले चाण्डाल युवतीको हातबाट पानी खाएको विषयले समाजमा आलोचना खेप्नु परेको ऐतिहासिक तथ्यहरू भेटिन्छ। खासमा वर्ण व्यवस्था सुरु भैसकेपछि धर्मभिरुहरले कसिलो गरी यसलाई धर्मसँग जोडे र धार्मिक विचारधारामा विभिन्न नीति-नियम र धार्मिक कानुन बनाएर यसको संरक्षण गरे । पछि सामन्तवादी व्यवस्थामा कानुन नै बनाएर वर्णव्यवस्था लागू गरियो । अहिलेको पुँजीवादी युगमा कागजका खोस्टाहरूमा सुधारवादी तरिकाबाट जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने कानुनी घोषणाहरू गरिएका छ्न् । तर अहिले समाजिक संरचना जात व्यवस्थामा आधारित भई अगाडि बढिरहेको हुँदा  सुधारवादी आन्दोलन र घोषणाहरूले मात्रै जातीय मुक्तिको प्रश्न हल हुने देखिँदैन । 

जातीय विभेदको सन्दर्भमा यसका ऐतिहासिक पाटा र पक्षहरू बृहत् अध्ययन गर्न सकिन्छ । त्योसँगै अहिलेसम्म जातीय मुक्तिका सवालमा भएका आन्दोलनहरू र थुप्रै राजनीतिक क्रान्तिहरूबाट यसमा आएको परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण नै छ। यस सन्दर्भमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाजमा यसको वास्तविक चित्र कस्तो छ खास अध्ययनको विषय यो हो । यस बारे दार्शनिक र सैद्धान्तिक विषयहरूको लेखन, संश्लेण र विश्लेषण यसका अध्येताले पक्कै गर्लान् र गरिरहेका छ्न् । तर समाजको एउटा सामान्य पात्रको नजरमा जातीय विभेद कुन हदसम्‍म जरा गाडेर बसेको छ त्यो बारे केही कुरा खोत्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।

यो कुराले एकचोटी सोच्दा गम्भीर बनाउदैन र ?  देश चालाउने पार्टीका नेताहरू, सबै जनता जसमा दलितको पनि रगतपसिना मिस्सिएको करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू आफै विभेद गरिरहेका छ्न् भने अब प्रश्नहरू खडा हुन्छन् कि  कागजको खोस्टामा लेखिएको जातीय विभेदमुक्त घोषणाको आत्मरती लिएर कतिन्जेल बस्ने ? हामी कस्ता शासक र प्रशासकहरूबाट शासित र प्रशासित छौ ? कस्ता शिक्षकहरूबाट प्रशिक्षित र शिक्षित छौ ?

जातीय विभेद बारे कुनै घटना परिघटना सतहमा आएपछि यसबारे जोरसोरको बहस छेडिन्छ । रुकुम हत्याकान्डपछि अहिले काठमाडौमा दलित समुदायको एकजना युवती रूपा सुनार जो पेशाले पत्रकार र कलाकार हुन् उनले डेरा खोज्ने क्रममा भोगेको जातीय विभेदको विषय सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ। त्यो विषयमा उनले पहिलोपटक समाजिक सन्जालबाट भोगेको कुरा सार्वजनिक गरिन् र पछि कानुनी प्रक्रियामा गएर घरबेटीको नाममा मुद्दा हालिन् । त्यसपछि त्यो झनै चर्किएर सतहमा आयो । यस घटनाले जातीय विभेद गर्ने र नगर्नेबीच कित्ताकाट हुने कुरा स्वाभाविक नै हो । तर घरबेटी काठमाडौको नेवार समुदायकि भएको हुनाले केही अंशमा नेवार समुदायको मनोविज्ञान पनि केन्द्रिकृत गर्‍यो जसको परिमाण स्वरूप नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री आफै गएर प्रहरीलाई कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धान पूरा गर्न नदिदै प्रमाण नपुगेको भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयबाट छुट्टयाएर ल्याए । जो असाध्यै लज्जास्पद र घृणित कामको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ । 

संविधान र कानुनमा के लेखिएको छ त्यो सबलाई लात मार्दै मन्त्रीले जुन चरित्र देखाए त्यो समग्र व्यवस्था र राज्यको चरित्र हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। रूपा सुनारले भोगेको जातीय विभेदको घटना सतहमा आइसकेपछि उठेका र जबर्जस्त उठाइएका प्रश्नहरूबारे अध्ययन गर्दा कोटा र कोठाको विषय उठाइयो , रूपा सुनारले योजनाबद्ध कल रेकर्ड गरेर सरस्वती प्रधानलाई फसाएको कुरा आयो । रूपामाथि विभिन्न नानाथरीका आरोप र प्रत्यारोप थुपारिए । यो विषयमा धेरै बहस गर्नुभन्दा पनि सिधैँ खारेज गर्नुपर्दछ । 

यी विषयहरू कुनै मजदुर , गाउँको गरिब किसान वा कुनै अनपढ/अशिक्षितले उठाएको नभई समाजको एउटा शिक्षित तप्का जो विभेद कायम राख्न चाहन्छ तिनीहरूले उठाएका हुन् । बुझेर बुझ पचाउनेहरूलाई सम्झाउन सकिँदैन । भन्छन्, नि निदाएको मान्छेलाई ब्युँझाउन सकिन्छ तर निदाएको भेष गरेको मान्छेलाई ब्युँझाउन सकिँदैन । झण्डै ३५ सय वर्षदेखि सय प्रतिशतमाथि नै कथित उपल्लो जातको नियन्त्रण भएको कुरा कसलाई थाह छैन र ? जातीय विभेद हुँदा कानुनी प्रक्रियामा जाने र प्रमाणका लागि कल रेकर्ड गर्ने कुरा के अपराध भयो र ? हो एउटा कुरा मान्न सकिन्छ आज दलित समुदायले जुन विभेद अहिले पनि खेपिरहेका छ्न् त्यसको तुलना सामान्य जस्तो लाग्छ। जब यति सानो लाग्‍ने विषयलाई यो स्तरबाट उठाइन्छ तबमात्र सामजको एउटा तप्का सचेत बन्छ र नयाँ जगारण पनि पैदा हुन्छ ।

यो घटनामापछि समाज चार प्रकारका दृष्टिकोणहरू देखिएका छ्न् । पहिलो दृष्टिकोण, विभेद भएको बारे कडाइ पूर्वक संघर्ष र प्रतिरोध गर्ने, भावना र उत्तेजनात्मक हुने,  त्यो स्वाभाविक हो ।  तर राजनीति व्यवस्था र कानुन यही ठीक छ भन्ने खाले दृष्टिकोण छ। दोस्रो दृष्टिकोण , बाहिर जतिसुकै विभेद गर्नुहुन्न भने जस्तो गरे पनि कडाइपूर्वक विभेदको पक्षमा देखिने र विभेद भएको घटनाको समर्थन र बचाउमा खुलेर लाग्ने  गरिएको छ । 

जातीय विभेदविरुद्धको लडाइँ लामो छ । त्यसको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काएर गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तेस्रो दृष्टिकोण मध्यमार्गी छ जसले मिलेर जाने कुरा गर्छ्न् र समय अनुसार बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच राख्दछ्न् । चौथो दृष्टिकोण , जातीय विभेद हुँदा  संघर्ष र प्रतिरोध गर्ने कुरा सही छ तर कुनै विभेदको घटना हुँदा मात्रै त्यो व्यापक बहसको विषय बनाउने र विस्तारै मौनता साध्ने कुराले पुग्दैन भन्ने छ । मुख्य कुरा जात व्यवस्थाको आधारमा संचालित यो विभेदपूर्ण राजनीति व्यवस्था नै यसको मुख्य दोषी हो । 

सबै एकताबद्ध भएर उत्पीडिन, दमन र शोषण गर्ने व्यवस्था फेर्नु सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी हो । यो नै सबभन्दा वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी दृष्टिकोण हो । किनकि जातीय मुक्तिको प्रश्न न भावना बगेर हल हुने स्थिति छ, न उत्तेजित भएर । यसको लागि त विवेकपूर्ण तरिकाले सुझबुझसहित समग्र जात व्यवस्था कै जरो उखाल्ने र विभेद रहित नयाँ व्यवस्था खडा गर्न एक शक्तिशाली आन्दोलनको निर्माण गर्न जरुरी छ जहाँ वर्गीय शोषण , जातीय विभेद, क्षेत्रीय उत्पीडिन र लैङ्गकि असमानता सबैको अन्त्य हुनेछ।

अहिले हाम्रो समाजमा जातीय विभेद बारे उल्लेख गर्दा सामान्य किसान, मजदुर, अनपढ अशिक्षित, एउटा समाजको पुरानो पुस्ता जो रुढीबादी रीतिरिवाज र संस्कृतिले जकडिएका छ्न् र  जीवनको उत्‍तरार्धमा छ्न् । तिनको कुरा त बहस नै नगरौ जस्तो लाग्छ । बहस नै गर्न हो भने माथिबाट नै गरौ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका उच्च स्तरको नेताको घरमा आज पनि विभेद कायमै नै छ । सँगै खाने, सुत्ने र हिडडुल गर्नुले मात्रै विभेद समाप्त भएको ठानिँदैन । 

काङ्ग्रेसको त कुरा छोडौ भौतिकवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू र उहाँहरू घर परिवारहरूमा पनि विभेद जीवित छ। यो कुनै एउटा अमुक कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा होइन समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएकाहरूको कुरा हो ।  पुरानो रुढीवादी संस्कारका सबै कार्यहरूमा सहभागी छन् । अरुलाई आन्दोलन र संघर्षको पाठ पढाउने आफ्नो सन्तानहरू आन्दोलनबाट टाढा राख्ने, उनीहरूको बिहेबारी हुँदा गोत्र, कुल , खानदान, जात सबैसबै मिलाएर गर्ने बिहेबारी गराउने कम्युनिस्ट नेताहरू पनि सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् । 

अर्को कानुन र संविधानमा छुवाछूत र विभेदमुक्त घोषणा गरिएको छ। अपवाद बाहेक कथित उच्चजातको सरकारी कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी विभेद गर्छन्, कार्यालयमा सँगै बस्नु, खानु र हिडिडुल गर्नु मात्रै विभेद नगर्नु होइन । हामी सायदै भेटाउला कथित उच्च जातको सरकारी कर्मचारी घरमा दलितले डेरा पाएको । अर्को विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू पढाउने शिक्षक र प्राध्यापक जो कथित उच्च जातका हुन उनीहरू जीवन भरी जातीय विभेद गर्नुहुन्न भनेर पढाउन छ्न् । तर सबैभन्दा बढी विभेद तिनीहरूको घरपरिवारमा छ। तिनीहरूको घरमा पनि अपवाद बाहेक  दलित  विद्यार्थीहरू डेरा राखेका छैनन् । 

यो कुराले एकचोटी सोच्दा गम्भीर बनाउदैन र ?  देश चालाउने पार्टीका नेताहरू, सबै जनता जसमा दलितको पनि रगतपसिना मिस्सिएको करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू आफै विभेद गरिरहेका छ्न् भने अब प्रश्नहरू खडा हुन्छन् कि  कागजको खोस्टामा लेखिएको जातीय विभेदमुक्त घोषणाको आत्मरती लिएर कतिन्जेल बस्ने ? हामी कस्ता शासक र प्रशासकहरूबाट शासित र प्रशासित छौ ? कस्ता शिक्षकहरूबाट प्रशिक्षित र शिक्षित छौ ?

यही व्यवस्थाभित्र कसैले जातीय मुक्ति सम्भव देख्छ भने 'जाने कासी तर हिँडेन कुतिको बाटो' भने जस्तै हो । जात व्यवस्था आधारित राज्य संरचनालाई बदल्न ठूलै राजनीतिक परिवर्तनको खाचो छ ।  पुँजीवादीहरूको भ्रममा फसेर सुधारवादी आन्दोलनको मीठो ललिपप चुसेर कोई पनि नबसौ । किनकि पुँजीवादी व्यवस्थाले यो या त्यो बहानामा सबैखाले विभेदलाई सुषुप्त रूपमा नदेखिने गरी जीवित नै राखेको हुन्छ ।

जातीय मुक्ति प्रश्न वर्गीय मुक्तिको विषय सँग त जोडिन्छ नै तर त्यहाँ भित्र एउटा ठूलो सामाजिक-साँस्कृतिक आन्दोलनलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने  विषय महत्त्वपूर्ण  हो । हामीले यो पनि बुझेका छौँ कि हजारौं वर्षदेखि जरा गाडेर समाजमा रहेको संस्कृतिको प्रश्न बल प्रयोग र कानुनको ठन्डाले मात्रै  हल हुने देखिँदैन । किनकि हामीले हिजो जनयुद्धताका जातीय विभेदका घटना न्यून जस्तै भए फेरि अहिले आएर गाउँगाउँमा र सहरमा पनि  सतहमा आउन थाले । यो गहिरो गरी चेतना र मनोवैज्ञानिक सँग जोडिएको छ । 

यो उन्मुलनमा लागि समग्र व्यवस्था फेर्ने वर्गीय क्रान्तिभित्र  प्रतिरोधात्मक संघर्ष सँगै एउटा ठूलो जागरण ल्याउने र मान्छेको चेतनामा नै परिवर्तन ल्याउने साँस्कृतिक आन्दोलन पनि सिर्जना गर्नैपर्ने हुन्छ। यो लडाइँ लामो छ त्यसको शुरूवात हामी आफैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भमा राजनीति पार्टी भित्र जातीय विभेद लाई व्यबहारतह पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त झनै कडाइपूर्वक र निर्ममता पूर्वक लागू परिनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुने अनि समाजको विकासक्रममा बाधा अवरोध पुर्याउने, सबै खाले विभेदहरू जीवित नै राख्ने गलत प्रकारका संस्कार र कर्मकाण्ड गर्दै हिँडने छुट हुदैन । तब पो जनताले व्यबहारदेखि पछि केही सिख्छ्न् । देश चलाउने पार्टी र नेताहरू , त्यसपछि सरकारी तलब खाने कर्मचारी - शिक्षक जो सुकै हुन मनोवैज्ञानिक र जनताको चेतनामा असर पार्ने एउटा उदाहरण रूपमा उल्लेख गर्दा तिनीहरूको घर भाडामा दिन मिल्ने छ भने दलित समुदायबाट डेरा माग्न आउने डेरावालहरूलाई अनिवार्य डेरा दिनेदिनै पर्ने र बसाल्नु पर्ने नियम व्यबहारतह लागू गर्नुपर्छ। 

त्यसो गर्दैन भने पार्टीको नेतालाई पार्टीबाट राजनीति गर्नै नपाउने गरी निष्कासन गर्ने  र सरकारी कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । राजनीति खोल ओढेर र सरकारी तलब खाएर विभेदलाई विभिन्न बहाना बचाई राख्ने छुट कसलाई हुँदैन । यतिसम्म गरियो भने जनताको चेतनामा एउटा नयाँ खालको उथलपुथल आउँछ र  हामीले सामाजिक रुपान्तरण र परिवर्तनको साँस्कृतिक आन्दोलन जनस्तरमा उठान गर्न सक्छौ ।

तर्सथ जातीय मुक्तिको प्रश्न समग्र व्यवस्था परिवर्तन कै विषयसँग जोडिएको हुँदा जातीय मुक्तिका लागि मात्रै छुट्टै संघर्ष सञ्चालन गरेर हल हुँदैन । जातीय विभेदको समुल नष्ट पार्न यो विभेदपूर्ण राज्यलाई नै हामीले ध्वस्त बनाउनु पर्नेहुन्छ । यही व्यवस्थाभित्र कसैले जातीय मुक्ति सम्भव देख्छ भने जाने कासी तर हिँडेन कुतिको बाटो भने जस्तै हो । जात व्यवस्था आधारित राज्य संरचनालाई बदल्न ठूलै राजनीतिक परिवर्तनको खाचो छ । पुँजीवादीहरू भ्रममा फसेर सुधारवादी आन्दोलन  मीठो ललिपप चुसेर कोई पनि नबसौ । किनकि पुँजीवादी व्यवस्थाले यो या त्यो बहानामा सबैखाले विभेदलाई सुषुप्त रूपमा नदेखिने गरी जीवित नै राखेको हुन्छ । समाजको आमूल परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि उत्पीडित, शोसित र दमित सबै मिलेर न्याय, समानता र स्वतन्त्रतापुर्ण व्यवस्थाको स्थापना गरौं । 

शाह अनेरास्‍वियू(क्रान्‍तिकारी)का सेती-महाकाली संयोजक हुन् ।