संवैधानिक र कूटनीतिक विश्वसनीयता संकटमा

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुकको संवैधानिक र कूटनीतिक विश्वसनीयता संकटमा परेको छ । पछिल्लो ६ महिनायता बाह्य मुलुकले नेपाल सरकारप्रति देखाएको व्यवहारले यसलाई पुष्टि गरेको छ । मूल्य-मान्यताको राजनीति, कुशल राजनेता, सन्तुलित संविधान, सर्वमान्य राष्ट्रिय मूलनीतिको अभावका कारण मुलुकको कूटनीतिक छविमा दाग लाग्यो । यसले गर्दा मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व उत्पन्‍न हुने खतरा बढ्दो छ । भएका त्रुटि र कमी-कमजोरी सुधार्ने साहस, क्षमता र प्रयास भएन भने भविष्यका सम्भावना र योजनासमेत कामयाबी हुने छैनन् ।

कुनै पनि मुलुकको कथित लोकतान्त्रिक सरकारले निर्माण गरेको संविधान, नीति, नियम र आफ्ना नागरिक तथा सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध यत्तिको ज्यादती र गैरजिम्मेवारी यसअघि कहिल्यै प्रकट भएका थिएनन् । सरकारका यस्ता हर्कतका पछाडि सामान्य दृष्टिमा त सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थ (सत्ता स्वार्थ) मात्रै देखिन्छ ।

---

तर आफू सत्तामा नरहने अवस्थामा सरकारका यस्ता दुष्प्रयासले मुलुकमा निम्त्याउन सक्ने संवैधानिक एवं कूटनीतिक संकटप्रति यो सरकार जानीजानी मौन छ ? वा अन्य केही कूटनीतिक खेल छ ? यो त आगामी दिनमा मुलुक र नागरिकले भोग्ने कष्टबाट अनुमान लगाउन सकिएला ?

राजनीतिक दलका लागि सत्ता भनेको विषय जनहितमा गरिएका कार्यको आवधिक मूल्यांकनका आधारमा आउने र जाने नियमित राजनीतिक प्रक्रिया हो । आफ्नो सत्ता (सरकार) टिकाइराख्‍न संसद्‌बाटै सार्वजनिक रूपमा कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन (सिंहमेव जयते भन्दै भारतको विरोध) गर्नेदेखि मुलुकको भौगोलिक सीमासमेत हेरफेर र दुरुपयोग गरी, महाभारतकालीन शकुनि चाललाई समेत माथ गरेको देखिन्छ ।

यो सरकारले सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लघंन गर्दै तिनै भारतीयसँग मध्यरातमा बालुवाटारको शयन कक्षभित्रै लडीबुडी खेल्नसमेत पछि परेन । त्यसपछिका सम्पूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक एवं कूटनीतिक क्रियाकलापबाट निर्देशित र परिचालित भएको आम जनमानसले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुले, आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण संवैधानिक मर्यादाको चीरहरण गर्दै कूटनीतिक लज्जाको पराकाष्ठा नाघिसकेको प्रतीत हुन्छ । 

सरकारका यस्ता गैरकूटनीतिक क्रियाकलापमा अंकुश लगाई संवैधानिक प्रावधान र प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्ने गहन दायित्व बोकेको राष्ट्रपतीय संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका छोडेर, प्रधानमन्त्रीको खोपीभित्रको देवताको भूमिका निभाउँदा उक्त संस्थाकै गरिमा धुलीसात् भएको छ ।

यस्तै गुटगत र झुटगत गतिविधिमै संलग्न रही संस्थागत मर्यादा उल्लंघन गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत राष्ट्रपतिलाई कूटनीतिक मर्यादामा राख्‍न छाडेको छ । कोरोना महामारीका कारण समस्त विश्वमा भ्याक्सिन राजनीति उच्च स्थानमा रहेको देखिँदा देखिँदै वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षमा छ पटक स्वास्थ्यमन्त्री फेरेर खोप भित्र्याउन होइन, कमिसन कुम्ल्याउने होडबाजी छौं भन्‍ने अनुभूति नेपालीलाई मात्र होइन विश्व जगत्लाई नै दिइसकेको थियो ।

भानुभक्त ढकालले त ईश्वर पोखरेलको छत्रछायामा ओम्नीको छाता ओडेर कमिसन मात्र कुम्ल्याएनन्, गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री पनि भित्र्याएको सबैले देखेजानेकै हो । त्यसपछि हृदयेश त्रिपाठीले कहिले रसियन स्पुस्तनिक कहिले चिनियाँ भेरोसिल भन्दै कमिसनको जोखना हेर्दाहेर्दै अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारतर्फ भ्रष्टाचारको सुई घुमाएर पदमुक्त भए ।

यहीकारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कूटनीतिक व्यवहार गर्न छाडेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रयोग गरियो । राष्ट्रपतिमार्फत अमेरिका, भारत, चीन, र रुसलगायतका राष्ट्रप्रमुखसँग गरिएको एक महिना पुग्दा पनि कूटनीतिक पत्राचारको सामान्य जवाफसमेत प्राप्त भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो राष्ट्रपति संस्था र प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक विश्वसनीयता गुमाइसकेकै हो त ?

मुलुकभित्र र बाहिर सम्पूर्णरूपमा संंवैधानिक एवं कूटनीतिक रूपमा विफल भई एक्लिँदै गइरहेको वर्तमान राज्यसंयन्त्रले अझै पनि सत्ता जोगाउन बजेटमै नीतिगत व्यवस्था गरी चुरोको दोहन गरी तराई-मधेसलाई मरुभूमीकरण गरिदिनसमेत बिन्ती बिसाएको छ ।

अर्को त, संसद् छल्दै नागरिकता वितरणको अध्यादेशको त्यही संकेत के हो ? नांगै नाच्नुभन्दा कछाड वा लगौटी भए पनि लगाएर नाच्‍नुपर्‍यो भनी आदेश दिने सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले लिखित जवाफका माध्ममबाटै धम्क्याउन छाडेका छैनन् ।

मुलुकभित्र मात्र होइन, सरकारले मुलुकबाहिरका गतिविधिमा समेत असफलता व्यहोरिरहेको छ । जुन २०२० को पहिलो हप्तामा इजरायल र प्यालेस्टिनबीचको संघर्षमा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको असन्तुलित विज्ञप्तिप्रति इजरायल सरकारले असहमति जनाएको विषय कूटनीतिक विषयका जानकारले बताइरहेका छन् । 

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतकै कुरा गरौँ, वर्षौंअघि आफैँले गठन गरेको नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न मानिरहेको छैन । तर नेपालले पश्चिमी सीमावर्ती महाकाली करिडोरमा भारतलाई एकतर्फी निर्माण नगर्न तीन-तीनवटा कूटनीतिक नोट पठाउँदासमेत वास्ता नगरी भारतले निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।

पढे-लेखेका धूर्त नै समय र स्थानअनुसार ‘युटर्न’ गर्न माहिर भएपछि के अपेक्षा गर्ने ? 

त्यसैले त कमजोर कूटनीतिक पृष्ठभूमि र भाषागत ज्ञानका कारण पनि स्वाभिमानी नेपालीले शिर निहुर्‍याउनुपरेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि निर्धारित विश्वविद्यालयको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत आवश्यक नपर्ने अध्यादेश जारी गराई दलका हरुवा-चरुवा र ज्यानमारा गोठालालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उद्देश्य राखेपछि मुलुकले कति हण्डर व्यहोर्नुपर्ला ? 

पढे-लेखेका धूर्त नै समय र स्थानअनुसार ‘युटर्न’ गर्न माहिर भएपछि अशिक्षित वा हरुवा वा चरुवाबाट के अपेक्षा गर्ने ? नेपालमा रहँदा एमाले भएर पनि २४ सै घण्टा दौरा-सुरुवालमा ठाटिएर बस्ने युवराज खतिवडा राजदूत भएर अमेरिका छिरेपछि आफ्नो राष्ट्रिय पोसाकलाई सकेट बिर्सिए । पढेलेखेका यस्ता धूर्तहरूले राजदूत पदलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा नभई व्यक्तिगत लाभहानिका लागि प्रयोग गर्दा रहेछन भन्‍ने स्पष्ट भएको छ ।

यस्तो कमजोर कूटनीतिक धरातल कायम राखेर कूटनीतिक पदलाई वैदेशिक रोजगारमा परिचित गर्दै जाने हो भने यो सरकारलाई मातृभूमिको बलात्कार गरेको आरोप लगाउनेहरू अन्ततः सत्य साबित हुनेछन् । विगत ३० वर्षदेखि चल्दै आएका सरकारहरूले पनि जनताको मत जित्नुको साटो छलछाम र जालझेल मात्र गरेनन् मुलुक लुटेर व्यक्तिगत र पार्टीगत गुजारा चलाउँदै आएको स्पष्ट छ ।

झन् अहिलेका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखले त पुराना घटना बिर्साउने गरी सत्ता स्वार्थका लागि त्योभन्दा पनि निकृष्टता प्रदर्शन गरे । हालको जस्तो संवैधानिक चीरहरण र कूटनीतिक नालायकी विगतमा यो रूपमा प्रदर्शन भएको थिएन । यसको दुष्परिणाम दीर्घकालीन रूपमा मुलुकले चुकाउनुपर्नेछ । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मुलुकको कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई असफलताको अन्तिम किनारमा त  पुर्‍याए नै अदालतलाई धम्क्याएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको पनि पछिल्ला पत्राचार र व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ । सत्ता स्वार्थका लागि मातृभूमि बन्धक राख्‍न पछि नपर्ने यस्ता कुपात्रलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा किन नलगाउने भन्‍ने प्रश्न आम सरोकारको विषय बनेको छ । 

मुलुक नाजुक अवस्थामा छ । संवैधानिक, कूटनीतिक सिद्धान्त र  मूल्यमान्यता संकटमा परेका छन् । यसरी नै संसद्, सरकार र संविधान असफल हुने, दल र नेता अक्षम हुँदै जाने हो भने मुलुकको स्वाभिमान के होला ? केही वर्षयता भारत र चीनको उल्लिखित ‘एग्रेसिभ’ विचारको प्रभाव वा राजनीतिक दलहरूमा परिरहेको छ । भारत र चीनले अवलम्बन गरेको २‍.१ को कूटनीतिमा त्रिपक्षीय सरोकारका विषयवस्तुमा समेत नेपाललाई सहभागी नबनाइएको विगतको कटु अनुभव नेपालसँग छ ।

नेपालको जमिन तथा आकाश छिमेकी भारत र चीनको विरुद्ध प्रयोग नहोस् तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आदर्शलाई पालना गर्न सक्नु पनि नेपालको भूराजनीति र कूटनीतिका अवसर र चुनौती हुन् । देशको आन्तरिक राजनीति शून्य अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कूटनीतिभन्दा माथि उच्चस्थानमा राख्‍न नसक्ने पात्र र प्रवृत्ति देशहितमा हुन सक्दैन । 
(श्रेष्ठ नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।)