राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको काम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत छैन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत छ-सात महिनामा दुई पटक संसद् भंग गरेका छन् । त्यो पनि यो महामारीको समयमा र संसद्को पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नदिएर । राष्ट्रपतिले संवैधानिक स्वविवेकको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्नबाट रोक्न सक्थिन्, तर उनले दुवै पटक उल्टै संसद् विघटन अनुमोदन गरिन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा सावधानीपूर्वक निर्णय लिने क्षमताको अभावमात्र होइन, आफ्नो इच्छाअनुसार नेपालको संविधानको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट घोषित निर्वाचन लोकतन्त्रको अन्तिम परीक्षा हुन सक्छ, तर संसद्को पूर्ण म्यादअगावै अतिरिक्त चुनाव हुनु भनेको सरकार एवं प्रधानमन्त्रीका कमजोरीका उपज हुन् ।

---

संसद्को पहिलो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । अदालतको निर्णयानुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त (संविधानवाद) बमोजिम शासन गर्ने वैधता गुमाएका थिए तर दुवैले आजसम्म आफ्नो शासन जारी नै राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा विश्‍वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक संसद् भंग गरे र राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पुनः नियुक्ति गरिन् । साथै उनले विपक्षी दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्नबाट रोकिन् ।

यी घटना हेर्दा गणतन्त्र नेपालको संविधान राष्ट्रपति भण्डारीलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा ओलीलाई नियुक्त गर्न लेखिएको जस्तो देखिएको छ । संसद्को दोस्रो पटक विघटन वैधानिक छ कि छैन र किन राष्ट्रपतिले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनिन रोकिन् भन्ने मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले निकट भविष्यमा निर्णय गर्दैछ । अदालतले पनि निर्णय लिने क्रममा व्याख्याका नियम पालना गर्नुपर्छ ।

संविधानको व्याख्या शब्द र वाक्यको आधारमा मात्र हुनुहुँदैन, यो संविधानको मनसाय र उद्देश्यका आधारमा हुनुपर्छ । नेपालको संविधानका प्रावधान पढ्दा संविधान निर्माण गर्नेहरूको अभिप्राय सरकारको आयु पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आवश्यक बहुमत थियो तर उनको अनुचित, अतार्किक वा अनुचित तर्कका कारण आफ्नै पार्टीले उनलाई शासन गर्न सहयोग गरेन र फलस्वरूप उनले संसद् भंग गरे । यो प्रधानमन्त्रीको एक अनौठो कदम हो । उता राष्ट्रपतिले संसद्मा अन्य दलहरूको महत्वलाई बेवास्ता गरिन् । 

राष्ट्रपतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा पनि छलफलमा छ । राष्ट्रपतिले स्वविवेकको प्रयोग गर्दा उचित र निष्पक्ष हुनुपर्छ, मनोमानी गर्नुहुँदैन । विशेषगरी संसद्मा विपक्षीहरूलाई दबाउन र संसद् भंग गर्न प्रयोग गर्नुहुँदैन । राष्ट्रपतिले संसद्मा बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीको सल्लाहका आधारमा संसद् भंग गर्ने अधिकार छैन ।

संसद्‍मा विश्‍वासको मत गुमाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा तुरुन्त पुनः नियुक्ति हुनु असंवैधानिक मात्र हैन, कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत छैन । व्यक्तिगत विवेकाधिकार र संवैधानिक विवेक निष्पक्ष रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्णयबाट निष्पक्षता देखाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, उनले ओलीको सट्टा सत्ताधारी पार्टीको कुनै पनि अन्य सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्थिन् ।

संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा न्यायाधीशले व्याख्याका नियमको पाठ्यपुस्तक सम्झनुपर्छ । संवैधानिक वा कानुनी व्याख्याको प्रथम उद्देश्य न्यायाधीशले विधायिका (संविधान निर्माता) को मनसाय पहिचान गरेर मुद्दाको निर्णय गर्नु हो । यस प्रकारको व्याख्यालाई कानुनी सकारात्मकवाद भनिन्छ । संविधानको धारा ७६ र सोअन्तर्गतका सबै उपधारा सकारात्मक छन् । तत्काल कानुनमा जे छ त्यो यकिन गरी सोको आधारमा न्यायाधीशले मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्छ । कानुनी व्याख्याको सकारात्मकवादअन्तर्गत शाब्दिक व्याख्या, भावार्थ वा तार्किक व्याख्या गरिन्छ ।

यस विपरीत कानुनको प्रकृतिवादी व्याख्याको परम्परा पनि छ, जसअन्तर्गत कानुन कस्तो हुनुपर्छ भनेर जोड दिइन्छ । केही परिस्थितिमा कानुन के छ र के हुनुपर्छ भनी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । तर संविधानको अभिप्राय नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले खोजेको कुराको विपरीत छ । संविधानको धारा ७६ र सोअन्तर्गतका सबै उपधारा टेलोलोजिकल, मिस्चिएफ र ई कंटारियो व्याख्याको विधिबाट हेर्दा अहिले नेपालका राष्ट्रपति र  प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छाअनुसार नेपालको संविधानको व्याख्या गरिरहेका देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि कानुनी व्याख्याको दूरदर्शी दृष्टिकोण (टेलोलोजिकल) व्याख्याअन्तर्गत कानुनको आत्मा खोजी गरिन्छ । त्यसका लागि ‘प्राकृतिक भाषिक पठन’ गर्नुपर्छ, शाब्दिक व्याख्या, भावार्थ वा तार्किक व्याख्या गर्नुपर्छ । दूरदर्शी व्याख्याअन्तर्गत विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य उदार व्याख्या गर्नु पनि हो ।

शब्द, भाषा वा भाव अस्पष्ट भएको मुद्दाको व्याख्या नौलो र व्यापक हुनुपर्छ । यसलाई व्याख्याको ‘सुनौलो नियम’ पनि भनिन्छ । यसले शाब्दिक व्याख्याबाट उत्पन्न विसंगत परिणाम हटाउन कोसिस गर्छ र व्याकरणको अर्थ परिमार्जन गर्छ । संविधानको प्रासंगिक प्रावधान व्याख्याको सकारात्मकवाद  र प्रकृतिवादी व्याख्याको आधारमा हेर्दा संविधानको अभिप्राय पाँच वर्षको सरकारको आयु सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

मिस्चिएफ अर्थात् बदमासी कानुनी व्याख्याका तीन नियममध्ये एक हो, अन्य दुई सादा शाब्दिक र सुनौलो नियम हुन् । बदमासी व्याख्या कानुनी समस्या समाधानको लागि सहयोग पुर्‍याउनु हो । अदालतले बदमासी के हो भनेर हेर्छ । अघिल्लो कानुनले व्यवस्थित नगरेको विषय जसलाई संसद्ले कानुन पारित गर्दा समाधान गर्न खोजिरहेको थियो त्यसलाई अदालतले समीक्षा गर्छ । यस बदमासी व्याख्या विधिले अघिल्ला संविधानहरू र वर्तमान संविधानवीचको भिन्नता पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ । अर्थात् पहिलेको संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्न स्पष्ट रूपमा रोकेको छ । राजनीतिक स्थिरता यसको उद्देश्य हो ।

व्याख्याको दूरदर्शी दृष्टिकोणअन्तर्गत विपरीत व्याख्या (ई कंटारियो) गर्दा यदि कानुनबाट कुनै कार्य प्रतिबन्धित छैन भने यो अनुमतिको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ । प्रतिबन्धात्मक व्याख्याको नियमलाई आपराधिक कानुन व्याख्या गरिन्छ । जबसम्म ऐन, कानुनले कुनै कार्य प्रतिबन्धित गरिएको छैन भने सो कार्य गर्नेलाई सजाय गर्न मिल्दैन । संसद् विघटन कुनै आपराधिक मुद्दा होइन, तर संविधानको दुरुपयोग संवैधानिक सजायको अधीनमा हुन्छन् ।

माथि उल्लिखित व्याख्या मुद्दाका पक्षहरू शक्ति सन्तुलन गर्न विरलै सामथ्र्य हुन्छन् । त्यसकारण कानुनको आलोचनात्मक व्याख्या आवश्यक छ । संसद् विघटनका पक्षमा एकातिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र अर्कोतर्फ संसद् र विपक्षी दलहरू रहेका छन् । आलोचनात्मक व्याख्याका आधारमा हेर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले राज्य सत्तालाई संसद् र विपक्षी दलविरुद्ध प्रयोग गरिरहेका छन् ।

संसद्मा विपक्षी दलहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन रोक्नु र संसद्लाई पाँच वर्षसम्म बाँच्न नदिनु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खराब नियतको परिणाम हुन् । संविधानले नै संसद् पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रणाली स्थापना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो इच्छाअनुसार संसद् भंग गर्ने स्वतन्त्रता छैन, यसका लागि विभिन्न वैकल्पिक प्रक्रिया संविधानले सूचीकृत गरेको छ, धारा ७६ सहित । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापित गर्ने अघिल्लो निर्णय पालना गरेका छैनन् । दुवैले संवैधानिक वैधानिकता गुमाएका छन् । संसद्को बैठक हठात बन्द गर्नु विपक्षीलाई दबाउने खराब मनसायद्वारा प्रेरित राजनीतिक चाल थियो । राष्ट्रपतिलाई संसद्ले गर्नुपर्ने संख्या गणना गर्ने अधिकार छैन, त्यसैले दोस्रो पटकको संसद्को विघटन खराब मनसायका साथै दोस्रो पटक अदालतको अवहेलना पनि हो ।

यसमा  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलनाको सजाय गर्नसक्छ, संसद् बोलाउन र विपक्षीलाई सरकार गठन गर्न आदेश दिनसक्छ, अथवा विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सक्छ । अदालतले संसद् पुनःबहाली गर्न नसके गणतन्त्र मृतप्रायः हुनेछ । पुलिस र सेना प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा छन्, जसलाई उनले दुरुपयोग गर्न सक्छन् । राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सक्ने ताकत देखिँदैन ।

नेपालको हिंसात्मक राजनीति दोहोरिने प्रबल सम्भावना छ । कोही यसका लागि खुसी हुन सक्छन् तर यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने छ । सांसदहरूको अक्षमता र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूका कारण जनतामा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । तर न्यायपालिका र कार्यपालिका जस्तै संसद् पनि सरकारको समान हिस्सा हो र लोकतन्त्र त्योविना रहन सक्दैन । त्यसकारण संसद्ले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ ।