कालीगण्डकी ‘ए’ तुहाउने खेलका अन्तर्कथा

कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना बनेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । यो योजना धेरै अप्ठेरा चुनौती र समस्या पार गरी सुरु भएको थियो । यो योजना सुरु हुनुअघि बहुउद्देश्यीय महत्व बोकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना बन्द गराउन देशी/विदेशी शक्ति सफल भएका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना नबन्नु नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो । यसबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलगायत समग्र क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ र त्यो क्षतिलाई नेपालले कहिल्यै पनि पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । 

अरुणझैँ कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना पनि सुरु हुन नदिन केही बुद्धिजीवीहरू लागेका रहेछन् । यो तथ्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कीर्तिचन्द ठाकुरले समितिमा आउँदा मसँग भनेका थिए । समितिको बैठक त्यति थिएन । ठाकुरका यी भनाइ सुनेपछि मलाई असहज अनुभूति भयो । यसका सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन मगाउनुपर्ने देखियो । त्यतिखेर समिति सभापति हृदयेश त्रिपाठी भद्रकालीमा अनशन बस्नुभएको थियो । त्रिपाठीलाई सबै वृत्तान्त सुनाए । उहाँले यो योजना सुरु गर्न नेपाल सरकार र जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिका सदस्यहरूसँग कुरा गरी निर्णय गराउनुस् भन्नुभयो । त्यहीअनुरूप योजना अघि बढाउन समिति नै सक्रिय भूमिका खेल्न अग्रसर भएको थियो ।

---

यसको एक डेढ महिनाअघि त्रिपाठीकै नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा टोली जर्मन संसद्को अध्ययन भ्रमणमा गएको थियो । उक्त टोलीले जर्मन संसद्की उपसभामुख, जो वैदेशिक सहायतासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रमुख पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अरुण तेस्रो योजनामा सहयोग गर्न गरिएको थियो । तर उपसभामुखले लामो समयसम्म धारणा माग्दा नेपाल सरकारबाट कुनै जवाफ आएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हप्ताअघि मात्रै हामीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गर्‍यौँ।’ त्यो कुरा सुनेपछि सबै लज्जित हुनुपरेको थियो । यस्तो घटना कहिल्यै नदोहोरियोस् भन्दै जर्मन संसद्‍बाट बाहिर निस्कियौँ । त्यसैबाट शिक्षा लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिद्वारा गठित उपसमितिले पत्रकार साथीहरूलाई पनि साथ लिएर योजनास्थलमा गई स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य भद्र भलादमीसँग छलफल गरी यो योजना सुरु गर्न आवश्यक छ भन्ने निर्णय गरी योजना सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको त्यही निर्देशनलाई आधार बनाई जलस्रोत मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकमा यो योजनामा लगानी गर्न आवश्यक छ भनी अनुरोध पठायो । त्यसैलाई आधार मानी बैंकले लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो योजना सुरु भएको थियो ।

नेपालमा ठूला जलविद्युत् योजनालगायत पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गरे मात्रै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसका लागि हरेक व्यक्ति, राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो उदाहरण सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा देखाएको छ । यसबाट सबैले शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ । 

सायद समितिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनाका विषयमा पनि समयमै अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष दिन सकेको भए उक्त योजना बन्द हुँदैनथ्यो भन्ने कल्पना गर्नु आफैँमा गलत होइन । संसद्का अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पनि यो विषयमा सोच्न सकेको भए यो योजनको परिदृश्य अकै हुन्थ्यो होला । अरुण वा अरु ठूला योजना सञ्चालनमा दाताहरू लगानी गर्न तयार हुँदा नेपाली पक्षबाटै त्यस्को विरोध हुनु र दातालाई लगानी नगर्न दबाब दिनु राष्ट्रिय हित र विकासका दृष्टिकोणले कदापि उचित होइन भन्न हिचकिचाइरहनु पर्दैन । 

यो विषयमा सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ । अर्को कुरा, अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र विकास, नागरिकता, देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता तथा जलस्रोत, वन जंगल लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, अर्थ र परराष्ट्र नथा अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाई सुशासन कायम गर्ने नीतिमा समान दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो सोच  र धारणा नबनाउँदा नेपालको अपार प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीले निर्वाध प्रयोग गरिरहेका छन् र लाभ उठाइरहेका छन् । यो कुरा व्यापक बहस र छलफलको विषय बन्न जरुरी छ । नेपालमा पूर्वाधार विकास लगायतका योजनामा ढिलासुस्ती, अनावश्यक लागत वृद्धि अनियमितता र भ्रष्टाचारका सवाल चर्को रूपमा उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्नहरूले देशको लगानीको अधिकतम प्रतिफल मिल्न सकेको अवस्था छैन । यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व दोषी देखिन्छ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि कम दोषी छैन । 

सबै दलका नेता मिले यी समस्या समाधान गर्न कुनै बाधा अप्ठेरो पर्ने देखिँदैन । अर्को कुरा, यसबारे सबैभन्दा पहिले सबै राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम र संयन्त्र बनाई अगाडि बढ्न सके यी समस्यालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरी चुहावट भएको महँगो साधन र स्रोत बचाउन सकिने देखिन्छ । 

योजना र सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबालमा नेपालले चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री लिक्वान यु र मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथीर विन मोहम्मदबाट शिक्षा लिएर अगाढि बढ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता देखाउनुका साथै त्यसलाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा पनि लागू गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

जलविद्युत् लगायत सवै पूर्वाधारका विकास योजना आफैँमा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका हुन्छन् । नेपालमा साना, मझौला र ठूला योजना आवश्यक हुन्छन् । योजना सुरु गर्दा गलत नियत राखिएको छ भने त्यसको ठीक ढंगले आलोचना र विरोध पनि हुनुपर्छ । यस्ता आलोचना र विरोधको सरकारले पनि समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा धेरै योजना हचुवा र मनगढन्ते आधारमा सञ्चालन हुने गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको कामले देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासका गति अघि बढाउँदैन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई तत्कालै हटाउनुपर्ने देखिन्छ । विस्तृत सम्भाव्यता नभई कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्न नहुने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस्तो काम भइरहेको देखिन्छ । त्यसलाई प्रशासनिक नेतृत्वले चुपचाप कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गरिरहेको छ । यो हिसाबले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन एक किसिमले अयोग्य र अक्षम देखिन गएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अर्को कुरा, हचुवाका आधारमा योजनाको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राष्ट्र र नागरिकलाई क्षति पु¥याउँछ भन्नेतिर सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सचेत समूहको ध्यान जान पनि जरुरी देखिन्छ ।

हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र साधन हामीले अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गर्न हामीले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । एक्काईसौँ शताब्दीमा हाम्रा स्रोत र साधन प्रयोग अरुलाई गर्न दिनुहुन्न भन्ने मानसिकता हामीले बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नक्कली राष्ट्रवादका कुरा भन्दा चोखो र इमानदार राष्ट्रवादको आवश्यकता छ ।
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)