कि दल फुटाएर जानुपर्‍यो कि घरमूलीको आदेश मान्‍नुपर्‍यो

घर किन्नुपर्‍यो भने पैसा बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । नकिन्ने हो भने त्यसको जवाफ घरभेटीलाई दिनुपर्छ । जब घरको सदस्य नै केही पैसा लिएर भाग्यो र प्रतिस्पर्धीसँग मिल्न गयो भने के गर्ने ?

‘हलेदोलाई पहेँलो’ छ भनी परीक्षण गरिरहनु पर्दैन । त्यो पहिले नै निश्चित भइसकेको विषयमा परीक्षण गरिरहनु पर्दैन । २०७७ वैशाख २७ मै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको थियो ।

---

ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सवाल उठेको छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) मा जान नमिल्ने न संविधानमा उल्लेख छ, न त कुनै कानुनमा नै ।

शेरबहादुर देउवाले समेत यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो । त्यसैले देउवाले पनि ७६(५) बमोजिम दाबी पेस गरेका थिए ।

दायित्व र अधिकारबीच पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ । दायित्व पूरा गरेपछि अधिकार प्राप्त हुन्छ । दायित्व पूरा गरेको भए ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा रहने अधिकार प्राप्त हुने हो । जस्तो घर पास गर्न दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । नत्र उधारोमा घर किने जस्तै हो । घर छाड्नलाई दायित्व पूरा गर्नुपर्दैन । दायित्व पूरा हुन नसकेमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ ।

विश्वासको मत लिन्न भनी प्रधानमन्त्रीले कहाँ परीक्षण गर्ने त ? विश्वासको मत लिन परीक्षण गर्ने ठाउँ संसद् हो । लिन्न भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुप¥यो । 

घर किन्नुप¥यो भने पैसा बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । नकिन्ने हो भने त्यसको जवाफ घरभेटीलाई दिनुपर्छ । जब घरको सदस्य नै केही पैसा लिएर भाग्यो र प्रतिस्पर्धीसँग मिल्न गयो भने के गर्ने ?

सन् १९७९ मा भारतमा चरण सिंहलाई विश्वासको मत लिने शर्तमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । तर, उनले  विश्वासको मत प्राप्त नगरी संसद् विघटनको सिफारिस गरे । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र राजीनामा गरी संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर, कांग्रेस पार्टीले उनलाई दिने भनिएको विश्वासको मत नदिने निश्चित थियो । त्यसैले विश्वासको मत प्राप्त हुने/नहुने भनी त्यसको परीक्षण गर्न संसद्मा मतदान गरिरहन आवश्यक देखिएन । किनकि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने विषयको परीक्षण नगरी अगाडि नै निश्चित भइसकेको थियो ।

ओलीले राजीनामा दिनु नपर्ने ?

विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद उठिरहेको छ । राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधान वा कानुनमा छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले काम गरिरहन्छ । राजीनामा दिइरहनु पर्दैन । यो ७६(३) बमोजिमकै सरकार हो । तर धारा ७७ (ग) र ७७(३) सँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

भारतको संविधानले समेत सरकारले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् रिक्त नरहने व्यवस्था गरेको छ । कुनै दलले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा पुरानै सरकारले निरन्तरता पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि पुरानैले काम गर्ने हो । राजीनामा दिनु र नदिनु एउटै परिणाम हुन्छ ।

७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम दाबी पेस गर्न किन नपाउने ? पहिलो विषय त, प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६(५) बमोजिम दाबी गर्न संविधानले रोकेको छैन । उपधारा (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको सदस्यहरूमा केपी ओली पनि एक हुन् । उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने भए संविधानमै विशेष व्यवस्था हुन्थ्यो । यसमा निवेदकको दाबी काल्पनिक र मनगढन्ते छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा (५) दाबी गरेको देखिन्छ । ७६(१), (२), (३) र (५) ले वैकल्पिक सरकार बन्ने व्यक्ति चिन्दैन । परिस्थितिले चिन्छ । निवेदकले स्वीकार गरिसकेको एउटा विषय छ– सुविधा वा अधिकार प्रयोग गरिसकेपछि विवादको उठान गर्न पाइँदैन ।

वैशाख २७ मा विश्वासको मत नपाए पनि परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी ७६(५) बमोजिम सरकार गठन गर्न सहयोग गर्न तयार भएकोसमेत जानकारी दिइसकेको अवस्था थियो । जस्तो पहिले पैसा नभएर घर नकिन्न सकिन्छ । तर, अर्को घर किन्न पछि पैसा जुट्यो, घर किनेँ भन्न पाइन्छ नि !

दलीय समर्थन खोज्छ वा निर्दलीय ?

निवेदक पक्षले दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नु–नगराउनु भन्ने माग दाबी गरेका छन् । उपदफा (२) र (३) को प्रधानमन्त्रीले (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, यस्तो अवस्थामा ह्विप लाग्ने उल्लेख छ । उपधारा (५) मा पनि यही व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) र (५) मा केही समानता र भिन्नता छ । दुवैमा ’प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ भन्नाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो । विश्वासको मत दिने सदस्य होइन । विश्वासको मत दिनेमा बाँकी सदस्य पर्छन् ।

उपधारा (५) मा पनि (२) बमोजिमकै सदस्य हो । अन्य होइन । दुवै प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसलाई उपधारा (६) सँग जोडेर हेर्नुपर्छ । जसले उपधारा (४) लाई उद्धृत गर्छ । यसको अर्थ (२) र (५) मा फरक रहेकाबाहेक बाँकी सबै समान हो । त्यसो भए के हो त भिन्नता ?

फरक के छ त ? ७६(२) उपधारा (१)को विकल्प हो । ७६(५) उपधारा (३) को विकल्प हो । (२) मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने व्यवस्था छ ।

विश्वासको मत भने उपधारा (६) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ को सदस्य ? एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू कुन पंक्तिमा बस्नुहुन्छ ? सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष । एउटै दलका सांसदहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बस्न मिल्छ ?

बहुदलीय व्यवस्थामा घरमुलीको अनुमतिविना त्यहाँको सदस्य भाग्न पनि पाउँदैन र अर्काले भगाउन पाउँदैन । संसद्मा उपस्थित सबै सदस्य प्रजातन्त्र र दलीय व्यवस्थाका लागि लामो लडाईँ लडेका दल हुन् । भोलि आफ्नो पार्टीमा यस्तै अवस्था आए के हुन्छ ?

राजनीतिक नैतिक भनेकै दलीय व्यवस्थामा पार्टी र दलीय अनुशासन हो । यो संसदीय व्यवस्थाको अत्यावश्यक तत्व पनि हो । बहुदलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन गरिएको प्रावधान नै छ । प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ भनिएको छ । धारा १७(२)(ग) ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ उल्लेख छ ।

धारा ५६(६) मा उल्लेख छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ... बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, ... संरक्षण गर्ने छन् ।’

बहुदलीय व्यवस्थामा घरमुलीको अनुमतिविना त्यहाँको सदस्य भाग्न पनि पाउँदैन र अर्काले भगाउन पनि पाउँदैन ।

धारा ७४ को शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा दलको कार्यक्रम, विचार र दर्शनलाई लिएर मतदातासमक्ष गएको हुन्छ र त्यसैको आधारमा निर्वाचित हुन्छ । दलको विधान, नियमावलीलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा २० (१) अनुसार  दलले संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यही ऐनको दफा ३०(२)मा पनि दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधानबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

समर्थन गर्ने अधिकार दललाई

सरकारलाई समर्थन गर्न वा फिर्ता दलले मात्र सक्छ । संविधानको धारा १०० (२) ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । २६ जना र १२ जनाले पछि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्न । जुन कुरा दलले फिर्ता लिन सक्छ यसको मतलब उसैले मात्र दिन सक्छ । ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनैपर्छ । पदमा रहुन्जेल विश्वास चाहिन्छ ।

कि दल फुटाएर जानुपर्‍यो, घरमुलीको आदेश पालना गर्नुप¥यो नत्र अंश लिएर जानुप¥यो । तत्काल अर्को पार्टीका केही सदस्यको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । किनकि पार्टीले ह्विप जारी गर्छ र कारबाही गर्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीले राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिइसकेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीबाटै दलीय मान्यतालाई स्वीकार

गत वैशाख २८ मा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय गरेको छ, ‘यो बैठक नेपालको संविधानबमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति, संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गर्न दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले जेठ ७ मा निर्णय गरेको छ, ‘... प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नु भनी निर्दिष्ट गरेबमोजिम आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवालाई दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट समर्थन प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।’

यो पार्टीको च.नं. ११५ मिति २०७८ जेठ ७ को राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादर देउवालाई यो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को तर्फबाट समर्थन प्रदान गर्ने यस दलको मिति २०७८÷२÷७ को निर्णयबमोजिम समर्थन प्रदान गरेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

जब कांग्रेस र माओवादीको दलले निर्णय गरी दलको समर्थन गर्नुपर्ने, एमालेले त्यसो गर्नु नपर्ने ? आफ्ना दलका सदस्य दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने अरुको नपर्ने ?

दल त्याग : जनमतको अपमान

दल त्याग जनताको अभिमतको अपमान, गैरप्रजातान्त्रिक र भ्रष्ट आचरण हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उम्मेदवार हुन पार्टीको मनोनयन पत्र आवश्यक, पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रका आधारमा पार्टीबाट टिकट प्राप्त गरी पार्टीको नामबाट भोट प्राप्त गरेको, जनता (मतदाताले) यही कुरालाई विश्वास गरेर मत दिएको हुन्छ । एउटा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएका सदस्यहरू पार्टीको आधिकारिक निर्णयविना अर्कोलाई समर्थन गर्नु जनताको मतको अपमान हो ।

त्यसैले दलको नेताले ह्विप जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ह्विपको ठेट अर्थ ‘कोर्रा’ हो । पार्टीको नीति, कार्यक्रम, निर्देशन विपरीतका गतिविधि गरेमा पार्टी परित्याग गरेको मानिने भन्ने कानुन बनाउन अदालतबाट आदेश जारी हुनु अपरिहार्य छ ।

उपधारा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले आधार खोज्न किन नपाउने ? दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न पाउन तीन प्रकारका अधिकार छन् । कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा निर्णय गर्ने अधिकार धारा ६६(२) मा उल्लेख छ । जस्तै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा आयुक्तहरू, न्यायपरिपद्को सिफारिसमा अन्य न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता, विधेयकमा प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने अधिकार छ ।

मन्त्रिपरिपद्को सिफारिस र सम्मतिमा धारा ६६(२) मा अधिकार छ । जस्तै : राजदूत, माफी, संकटकालीन घोषणा, अध्यादेश जारी, अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य । अर्को कसैको पनि सिफारिसविना निर्णय गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन, धारा ११३(३) मा अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक फिर्ता गर्ने, विभिन्न निकायले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू संघीय संसदमा पेस गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी माग्न सक्ने (धारा ८१(ग)) र धारा ७६(५) बमोजिम आधार खोज्ने अधिकार छ ।

भारतको संविधानमा जे लेखेको छ, राष्ट्रपतिको अधिकार त्यतिमा मात्र सीमित छैन भन्ने कुरालाई त्यहाँको अदालतले समेत मानेको छ । भारतको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने भए पनि केही अपवादात्मक विषयहरूमा राष्ट्रपतिले कसैको सल्लाहविना गर्नसक्ने उल्लेख छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत रहने विषय चरण सिंहको मुद्दामा भनिएको छ ।

भारतमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री छानेकोमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनी व्याख्या गरिएको थियो । चरण सिंहकै मुद्दामा समेत बहुमत नहुँदा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । सन् १९७९ मा मोरारजी देसाइपछि जगिवन रामले बहुमतको दाबी गर्दा गर्दै पनि चरण सिंहलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

नेपालको वर्तमान विषयमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालन, संरक्षण र प्रयोग भएको छ । ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरी १५३ (जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो), पार्टीको आधिकारिक निर्णयसहित दाबी पेस गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा (एमाले) का २६ र दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको दाबी पेस गरेका छन् । १४९ र १५३ जोड्दा २०२ हुन्छ । जम्मा सदस्य २७५ छन् । रिक्त ४ हुँदा कायम रहेका २७२ सदस्य छन् । १४९ सांसदको हस्ताक्षर अदालतसम्म आइपुग्दा १४६ मा सीमित भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ मा दुवै सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन भनी निर्णय गर्नुभएको छ । शंकास्पद र द्विविधायुक्त कागज पेस गरिएकाले दाबी नपुग्ने देखिन्छ । सामान्य समझ भएको व्यक्तिले गर्न नहुने काम गरी कागजात तयार गरिएको देखिन्छ । त्यसमा के गर्ने त ? ल्याब परीक्षण गर्न पठाउने, के कार्यविधि अपनाउने, कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासमेत छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएका कागजातमा मैले तीन किसिमको कैफियत देखेँ । पहिलोमा दोहोरो नाम समावेश छ । जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा (एमाले) का २६ सांसद को नाम दुवैतिर छ । अर्को हो. पार्टीको निर्णय । निवेदक शेरबहादुर देउवाले पेस गर्नुभएको निवेदनसाथ नेपाली कांग्रेस र माओवादीको दलको निर्णय भएको तर जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एमाले)को निर्णय देखिएको छैन ।

अर्को कागजात किर्ते÷भ्रष्ट्राचारजन्य छ । तर यो राष्ट्रपतिको निर्णयमा उल्लेख छैन । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले दलको निर्णयसहित निवेदन गरेको थियो । तर अरुको किन नचाहिने ? आफू गर्ने अरुलाई पर्दैन भन्ने ?

कागजातका कैफियत

नेपाली कांग्रेस दलका सदस्यको नामावली सिलसिला भएको तर अरुको नमिलेको, फम्र्याट एउटै नभएको, फरक उद्देश्यका लागि हस्ताक्षर गरी दुरूपयोग भएको, टिपेक्सको प्रयोग भएको, सि.नं.मा र १४४ पछिको नाममा समेत टिपेक्स प्रयोग भएको ।

नम्बर ‘कन्टिन्यू’ नभएर कुनै पेज खाली राखी अर्को पेजमा लेखिएको । जस्तैः सि.नं. १२२ पछि, १२८ पछि, १४३ पछि, १४८ ।

। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, पार्टीको विधान तथा दलको विधान पालना गरी दलको निर्देशन विपरीत काम गर्न नहुने, किर्ते तथा भ्रष्टाचारजन्य गर्न नहुने

कांग्रेस र माओवादीको दलले निर्णय गरी दलको समर्थन गर्नुपर्ने, एमालेले त्यसो गर्नु नपर्ने ? आफ्ना दलका सदस्य दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने अरुको नपर्ने ?

उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको देखादेखी उल्लंघन हुने अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने दायित्व हो, संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले । अदालतले पनि गैरकानुनी काम हुन गइरहेको देखादेखी त्यसलाई प्रोत्साहन गरी आदेश गर्न नमिल्ने । गैरकानुनी कामलाई रोक्नुपर्ने ।

राष्ट्रपतिसँग अर्को उपाय थिएन

नेपाल संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) मा भनिएको छ, ‘श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानुनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेमा सो प्रश्नउपर विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन चढाउनु पर्छ ।’

कसलाई सोध्ने ? यस सम्बन्धमा संविधान वा कानुनमा कुनै व्यवस्था छैन । धारा ७६(५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार दुवैको देखिँदैन ।

धारा ७६(३) बमोजिमका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरी १५३ बहुदलीय व्यवस्थामा यो विश्वसनीय आधार हो ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छ÷छैन कसले निक्र्याैल गर्ने ? धारा ६६(२) जस्तो सिफारिसमा गर्ने होइन ।

संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट भएको गलत काम भए अदालतमा होइन, धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको बाटो छ । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तको आदेश दिन सक्छ ?

शेरबहादुर देउवालाई÷केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्नु राजनीतिक विषय हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको राजनीतिक विवादमाथि अदालतको फैसला विवादित हुनुभएन । निवेदनमा उठाइएका मागहरू संवैधानिक वा कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिका छन् । अदालतको आदेशले हुने होइन ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छैन । किनकि ‘फ्लोर–क्रस’ कानुनतः गर्न मिल्दैन । कानुनविपरितको कार्य गर्न मिल्छ भनी अदालतले भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्ति किन गरिदिने ? राजनीतिज्ञहरू राजनीति छोडेर अदालत आएको अवस्था छ । त्यसैले यो मुद्दाको छिनोफानो गर्ने जिम्मा सार्वभौम जनतालाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

बेलायतको अभ्यास

सन् १९२३ को बेलायतको निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । लिबरल पार्टीको समर्थनमा ठूलो दलको हैसियतले लेबर पार्टीले सरकार बनायो । तर नौ महिनापछि लिबरल पार्टीले कन्जरभेटिभ पार्टीको समर्थनमा आफैँ सरकार बनाउने दाबी ग¥यो । यसबाट लेबर पार्टीको सरकार अल्पमतमा प¥यो र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरे । संसद विघटनपछि भएको निर्वाचनमा लेबर पार्टीको बहुमत आयो र सरकार स्थिर बन्यो ।

विघटन किन ? जवाफ स्पष्ट छ, संसद अक्षुण्ण राखी सरकारको बहुमत कायम राखिराख्न । बेलायतमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलमा नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । बेलायतमा हालसम्म संसद विघटनको विरुद्धमा एउटा पनि मुद्दा अदालतमा परेको छैन ।

भारतमा पनि लोक सभा (संसद) को विघटनमा सर्वोच्च अदालतले आत्मसंयमता अपनाएको र एउटा मुद्दामा पनि लोक सभा पुपुनर्स्थापना गरेको छैन । त्यसैले, संयमता अपनाइ राजनैतिक विषय राजनीतिक सार्वभौममा सुम्पिनु नै संविधानसम्मत हुन्छ ।

(प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक–कर्ताका दाबीको प्रतिवादमा महान्यायाधिक्ता पाण्डेयद्वारा संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत बहस नोटको अंश ।)