सुशासनका सूचक हेर्दा हाम्रो स्थिति चिन्ताजनक छ

२०४६ सालको आमूल परिवर्तनपश्‍चात् देशले चौतर्फी विकासका लागि बाटो खोल्यो तर त्यो परिवर्तनबाट आजको दिनसम्म करिब ३२ वर्षको बाटो तय गर्दा देशले अंगिकार गरेका नीति गलत थिए वा देशले एक सक्षम र सबल नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेन सोको बारेमा गहन छलफल र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । २०४६ सालपश्चात् बनेका प्रायः अधिकांश सरकारले सुशासनलाई नारामा मात्रै सीमित गरेको पाइन्छ । यो आलेखमा सुशासन के हो ? यसका आधारभूत सिध्दान्त के हुन् ? नेपाल सरकारले किन यसलाई नारामा मात्र सीमित गर्‍यो भन्ने विषय प्रस्तुत हुनेछ । 

सुशासनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि शासन (Governance) भन्ने शब्दबाट यो आलेख सुरु गर्न चाहन्छु । मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै शासन भन्ने शब्द प्रयोगमा आएको पाइन्छ । मानव सभ्यताको सुरुवातमा प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथिको प्रयोगलाई शासन भनिथ्यो होला आज राष्ट्रको साधन र स्रोतमाथिको प्रयोगलाई शासन भनिन्छ । अझ यसलाई बुझ्‍ने भाषामा क्षेत्रको शासन भनिन्छ । गभर्नेन्सको प्रयोग गभर्निङ गर्नका लागि परम्परावादी भयो र छ भन्ने कुराको आभास विभिन्न लेखहरूमा प्रकाशित उद्धरणहरू र स्वयं नागरिकद्वारा व्यक्त गरिएका भनाइले जनाउँछ । सरकारलाई शासन गर्ने मुख्य अभिनेताका रूपमा हेरिन्छ । 

---

शासन प्रणालिले सरकारद्वारा गरिएका कुन-कुन निर्णयहरू कार्यान्वयन भए वा भएनन् सोको बारेमा स्पष्ट जानकारी राख्छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइन्छ । निर्णय गर्नका लागि प्रत्येक देशमा त्यहाँको संविधानबमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गर्छ ।  

सुशासनलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य Millennium Development Goal) को एक प्रमुख लक्ष्यका रूपमा लिइएको छ । सुशासन (Good Governance) भन्नाले आफ्नो राज्यको नागरिकको नागरिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत मानव अधिकार र न्यायसंगत समाज निर्माणका लागि राज्यद्वारा स्थापित प्रणालीलाई जनाउँछ । सुशासनले सरकारलाई प्रतिनिधि संस्था भन्दा पनि उत्तरदायी संस्थाको रूपमा खोजेको हुन्छ । सुशासनले नैतिक वैधानिकता, संवैधानिक वैधता तथा राज्यका लक्ष्यहरूमाथि सुनिश्चितताको वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । 

सुशासनले मुख्यतयाः कानुनी शासनको परिकल्पना गरेको हुन्छ । कानुनी शासनको परिकल्पनाभित्र स्वतन्त्र न्यायपालिका; मानव अधिकार; समान सहभागिता; उपचारमा समानता; रंग, वर्ण, जात, लिंग, भाषा, क्षेत्र, क्षमताको आधारमा भेदभावको अनुपस्थिति; प्रशासनिक उत्तरदायित्व; सामाजिक संवेदनशीलता; नैतिक दृष्टकोण र आचरण; वातावरणको सुरक्षा, समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमता आदि रहेका छन् । नागरिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत मानव अधिकार र न्यायसंगत समाज निर्माणको लागि सरकारको नेतृत्व, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र राज्यद्वारा स्थापित प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापनमा भर पर्दछ । 

सरकारलाई सुशासन निर्णयको लागि प्रशासनिक क्षमता, देशको विकासको चरण, राज्यले सामना गर्ने बाह्य अवस्था र राज्यमा उपलब्ध प्रविधिलाई मुख्य कारकको रूपमा हेरिन्छ । अतः सुशासनले राज्य र राज्यको स्रोतमाथि सबैको समान सहभागिता, कार्यको पारदर्शी, नागरिकप्रति जवाफदेही, प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायसंगत वितरण र कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यको तीनवटा तत्व नेतृत्व, उत्तरदायित्व र व्यवस्थापनले कार्य गरेको हुन्छ, जुन एक आपसमा अन्तर्निहित हुन्छन् । 

नेतृत्व : नेतृत्वलाई सुशासनको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा हेरिन्छ । नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण कुनै पनि देशको सरकार वा राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो साझा विचार र विचारधारहरूले समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । जसले नेतृत्व गर्ने हो वा गरिरहेको छ उसले आफ्ना समस्त नागरिकहरूलाई देशप्रतिको नैतिक र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना जगाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्दछ । नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण संसारका कतिपय देशहरूले मात्र १० देखि २० वर्षमा आफ्नो देशलाई विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बनाएका थुप्रै उदाहरण हाम्रो बीचमा छन् । 

२०४६ सालपश्‍चात् बनेका प्रायः अधिकांश सरकारले सुशासनलाई नारामा मात्रै सीमित गरेको पाइन्छ । 

उत्तरदायित्व : राजनैतिक तथा सामाजिक नेतृत्वमा रही जिम्मेवारीको वहन गर्दा जनता र सरकारप्रति जवाफदेहिता निर्वाह गर्दै आफ्नो पदीय मर्यादाप्रति समर्पित रही गर्ने दायित्वबोधलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ । राजनैतिक वा सामाजिक नेतृत्वमा बसी जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले नागरिकको सर्वोपरि हितका लागि राजनैतिक, नैतिक, कानुनी, व्यवस्थापकीय तथा संस्थागत व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरूप्रति उत्तरदायी हुनु जरुरी हुन्छ । प्रचलित संविधान र कानुनबमोजिम आम नागरिकलाई गरेका वाचा र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नु सरकार प्रमुखको मुख्य दायित्व हो ।

व्यवस्थापन : नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि उपलब्ध स्रोत–साधनको उचित परिचालन गरी सरकारले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न गरिने कार्यलाई व्यवस्थापन भनिन्छ । सरकारले तय गरेका योजना, नीति, कार्यक्रमहरू लक्षित वर्ग तथा नागरिकसम्म पुग्नु वा पुर्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व एवं जिम्मेवारी हो । लुथर गुलिकका अनुसार व्यवस्थापनअन्तर्गत नागरिकका आवश्यकताको आधारमा गरिने योजना तर्जुमा, संगठनको स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था, नेतृत्व, निर्देशन, नियन्त्रण, प्रतिवेदन एवं सूचना प्रवाह र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्यहरू पर्दछन् ।

अतः सरकारले नवीनतम व्यवस्थापकीय कार्य अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिई जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आजको आवश्यकता हो ।राष्ट्र संघले सुशासन मापनका लागि आठवटा आधार बनाएको छ । ती आठवटा आधारमा सहभागिता, कानुनी राज्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमति अभिमुखीकरण, समानता र समावेशीकरण, प्रभावकारिता र दक्षता, उत्तरदायित्व रहेका छन् ।

जनसहभागिता : राज्यको हरेक तह र तप्कामा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको सुनिश्चितताको आधार संविधानमा नै उल्लेख भएको छ । सोहीबमोजिम सहभागिता गराई सुशासनको आधारशिला स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । 
 
विधिको शासन : सुशासनमा कानुनी रूपरेखा तथा संरचना विशेष गरी मानवाधिकारसम्बन्धी नीति–नियम स्पष्ट र भेदभावरहित रूपमा लागू हुनुपर्दछ साथै गरिनुपर्दछ । यसले मानवाधिकारको क्षेत्रमा विशेष गरी अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको पूर्ण रक्षाको सुनिश्चितता गर्दछ । कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनका निमित्त स्वतन्त्र न्यायपालिका र निष्पक्ष एवं भ्रष्टचार मुक्त सुरक्षाकर्मीको आचरण अपेक्षा गरिएको छ । 
 
पारदर्शिता : सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।  सूचना, प्रक्रिया र संस्था सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाको सोझै पहुँचमा हुनुपर्दछ । सुशासनले सजिलै बुझिने माध्ययमबाट सूचना प्रवाहको सुनिश्चितता गर्दछ ।

जवाफदेहिता : सरकारले सम्बन्धित संस्था र कार्यको प्रक्रिया आम नागरिकका चासोमा निश्चित समयभित्र सम्बोधन गरिने गरी हुनुपर्छ ।

सहमति अभिमुखीकरण : नीतिमा र कार्यविधि तयार गर्दा सुशासनमार्फत सर्वोत्तम विकल्प तयार गरी विविध स्वार्थ समूहहरूबीचमा सुशासन कायम गर्नुपर्दछ । आम नागरिकका विभिन्न आवश्यकता, दृष्टिकोण र अपेक्षाहरूबीच सर्वोत्तम विकल्पले मध्यस्थता तय गर्न सही निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ । समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालिको बारेमा निर्णय गर्दा सहमति र समन्वयको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

समानता र समावेशीकरण : सुशासनले देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूबीच लिङ्ग, जात, भूगोल, धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा समता कायम गरी राज्यका सबै अंगहरूमा समान प्रतिनिधित्व साथै समूहका नागरिक सबैभन्दा कमजोर हुन्छन् उनीहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि विशेष अधिकारको सुनिश्‍चितता गर्दछ ।  

प्रभावकारिता र दक्षता : सुशासनमा मानवीय, प्रविधिगत, आर्थिक, प्राकृतिक र पर्यावरणीय सबै स्रोतहरूको समुचित प्रयोग तथा संसाधनका लागि उत्तम परिणामको सुनिश्चितता गर्दछ ।

उत्तरदायित्व : उत्तरदायित्व सुशासनको एक मुख्य तत्व हो जसले नीति निर्माणमा कार्यका को कति जिम्मेवार छ सोको स्पष्ट खाका तयार गर्दछ । यसमा सरकार, सरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायत सबै एक अर्काका लागि उत्तरदायी रहन्छन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सुशासन मापनका लागि आठवटा आधार बनाए तापनि अहिले सुशासनलाई १२ वटा सिद्धान्तका आधारमा कुनै पनि सरकारले सुशासन स्थापना गर्न सक्यो वा सकेन भनेर मापन गर्ने गरिन्छ । ती १२ वटा सिद्धान्त (१) निर्वाचन, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको निष्पक्ष आचरण, (२) प्रतिक्रिया, (३) दक्षता र प्रभावकारिता, (४) खुलापन र पारदर्शिता, (५) कानुनको शासन, (६) नैतिक आचरण, (७) योग्यता र क्षमता, (८) नवीनता र परिवर्तनका लागि खुलापन, (९) स्थिरता र दीर्घकालीन अभिमुखीकरण, (१०) प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन, (११) मानव अधिकार, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक एकता, र (१२) उत्तरदायित्व रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी दिगो विकास तथा सुशासन समितिको गठन भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । सुशासनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यसका साथै प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ जारि प्रदेश सुशासन केन्द्रको स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरेका छन् ।

 के यी स्थापना भएका समिति, बनेका ऐन, नियम र कार्यादेशले सुशासन स्थापना गर्न सक्यो त ? यो गहन प्रश्न छ ! यहाँका शासक, जनप्रतिनिधि वा स्वयं कर्मचारी, शिक्षक वर्ग, नागरिक वा नागरिक समाजले पनि सुशासनको महत्व र यसको आवश्यकताबारे महसुस गरेको पाइँदैन । राष्ट्रसंघले सुशासन मापनका लागि तय गरेका आधार साथै सरकारले सुशासन स्थापना गर्न सक्यो वा सकेन भनेर मापन गर्ने सिद्धान्तलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । 

राज्यले सुशासन स्थापनाको लागि नागरिकप्रति दर्शाएको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, नैतिक आचरण, पारदर्शिता, विधिको शासन, सहभागिता, मानव अधिकारको अवस्था, सूचना प्रवाह प्रणाली, बजेट विनियोजनको अवस्था लगायतमा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति हेर्ने हो भने सरकारले सुशासनलाई कार्यान्वयनको कार्यदिशाभन्दा पनि नारामा मात्रै सीमित गराएकामा दुई मत हुँदैन ।

(सचिव, नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग तथा ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।)