न्यायमा प्रभुत्वशाली बन्दै ‘मिचाहा वर्ग’

नेपाली समाज उच्च, मध्यम र निम्‍न वर्गमा विभाजित छ । सतही रूपमा हेर्दा सामाजिक वर्ग मूलतः यिनै तीन वटा हुन् । गहिरिएर हेर्दा प्रत्येक वर्गको उत्पत्तिको आधार सामाजिक प्रवर्ग हो । घातक सामाजिक प्रवर्गको पहिचान, विश्लेषण र निवारण संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य छ । 

सामाजिक प्रवर्गमध्ये बिचौलिया वर्ग र मिचाहा वर्ग निकै प्रभुत्वशाली बन्दै गएका छन् । बिचौलिया वर्ग मूलतः लुकिछिपी वा अनौपचारिक रूपमा सक्रिय हुन्छन् । वर्ग विश्लेषकले यसको पहिचान गरिसकेका छन् । अर्कोतर्फ मिचाहा वर्ग हाकाहाकी सक्रिय छ । तथापि यसको स्पष्टसँग वर्ग विश्लेषण हुन सकेको देखिँदैन ।

---

मिचाहा वर्ग त्यस्तो वर्ग हो, जसले कानुनी पद्धति बाहिरको प्रभुत्व (एक्स्ट्रा-लिगल हेजेमोनी) देखाउँछ । सामाजिक रूपमा आफूलाई कानुनको अधीन होइन, कानुनको समकक्षी ठान्छ । जसले सकेसम्म कानुनी पद्धति मिच्‍न खोज्दछ । मिचाहा वर्गको वर्गीय आधार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै पनि हैसियत हुन सक्छ । 

मिचाहा वर्गको आधार-शक्ति धुर्त्याइँ क्षमता पनि हो । ठालु, हेपाहा, पेलाहा, ढोंगी, चाप्लुस, चतुरे, छेपारे इत्यादि प्रवृत्ति यसभित्र अटाउँछन् । आजनागरिक मिचाहा वर्गका गुटहरूबीचको आपसी वादविवादको दर्शक बन्‍न अभिशप्त छन् । यो समतामूलक समाज स्थापना गर्न भइरहेको कुनै वर्ग-संघर्ष होइन । यसबाट प्रगतिशील रूपान्तरण हुँदैन ।

त्यसैले मिचाहा वर्ग घातक सामाजिक प्रवर्ग हो । सुशासनको एउटा मुख्य बाधक मिचाहा वर्ग हो । यसले गर्दा विधिको शासन स्थापना हुन सकेन । सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई सफल हुन दिएन । यसले निष्ठावान् राजनीतिज्ञ, अभियन्ता, उद्योगी तथा पेसाकर्मीलाई समेत सिमान्तीकरणको जोखिममा पारिरहेको देखिन्छ ।

संवैधानिक लोकतन्त्रको एउटा मुख्य आधार न्याय क्षेत्र हो । संविधानतः न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम मानिएको छ । त्यसो भए व्यवहारतः न्याय सम्पादन प्रक्रिया मिचाहा वर्गबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सक्षम देखिएको छ त ? सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा गठित न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०६४ ले समेत मिचाहा वर्गको स्पष्ट पहिचान गरेको देखिँदैन । 

सायद, यो आलेख भन्दा अगाडि ‘मिचाहा वर्ग’को नामकरण नभएको पनि हुन सक्छ । न्याय क्षेत्रमा ‘मिचाहा वर्ग’को तीव्र विकास मूलतः दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको हो । सो प्रतिवेदनले बिचौलियाको भने स्पष्ट पहिचान गरेको छ । न्यायिक सुशासनको बहसमा उक्त प्रतिवेदनको योगदान अतुलनीय छ ।नेपालमा केही कानुनकर्मी छन्, जो न्याय सम्पादन प्रक्रियाका ‘मिचाहा वर्ग’ हुन् । कानुन क्षेत्रमा ‘मिचाहा वर्ग’ मूलतः राजनीतिक संरक्षणवादमा मौलाएको हो । त्यसैले मिचाहा वर्गको अर्थ-राजनीतिक आधार सशक्त छ । ‘मिचाहा वर्ग’को सिन्डिकेटले कानुनी क्षेत्र कब्जा गर्न खोजिरहेको छ ।  

निकटस्थ राजनीति-जिवी वा पुँजीपति वर्गको अर्थ-राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा मिचाहा कानुन व्यवसायी (मिचाहा वकिल) मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलासका न्यायाधीशमाथि हाबी हुन अनेक उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । मिचाहा कानुन व्यवसायीको अनौपचारिक अन्तर–पार्टी सञ्जाल समेत देखापर्ने गर्छ । ठूला मुद्दामा कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्दा यही सञ्‍जाल निर्णायक बन्छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका सम्पूर्ण फोरमहरू मिचाहा कानुन व्यवसायीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा परेका छन् । बारका कार्यक्रममा अधिकांश वक्ता वा हर्ताकर्ता ‘मिचाहा वर्ग’ कै हुन्छन् । मिचाहा वर्गको स्वार्थमा असर पार्ने निर्णय गर्न बार एसोसिएसन सक्षम देखिएको छैन । बरु मिचाहा वर्गका संरक्षणकर्ताका कपटपूर्ण अभिव्यक्तिलाई शिरोधार्य गरी विषयान्तर गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।  

संविधानमा परिकल्पना गरिएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कायम राख्‍न सबै नेपाली सुसूचित हुनुपर्छ । न्यायालयभित्रका विकृति सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि बिचौलिया वर्गलाई मात्र निर्मूल गरेर पुग्दैन । मिचाहा कानुन व्यवसायीको प्रभुत्व पनि समाप्त गर्नुपर्छ ।

राज्य दोहोन, व्यापारी दोहोन, झगडिया दोहोन तथा सिधासादा पेसागत कानुन व्यवसायीको दोहोनमा मिचाहा कानुन व्यवसायी विशेष दख्खल राख्छन् । आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्‍न कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विषयको विषयान्तर वा निजीकरण गराउन समेत खप्पिस छन् । 

विगतमा आफ्ना राजनीतिक मालिक (पोलिटिकल मास्टर) हरूको मिलेमतोमा जनविरोधी काम हुँदा देशमा राम्रै भइरहेको देख्‍नेहरू नै आफ्ना मालिकहरूबीच मनमुटाव हुँदा भने आकाश खस्दैछ भनेर कुर्लिन पछि पर्दैनन् । अरू बेला आफ्नो वर्गीय स्वार्थ वाहेक अरु कुरामा कमै ध्यान दिने मिचाहा वर्गका ठालुहरू सार्वजनिक मञ्च पाउनासाथ आदर्शका कुरा गर्न पनि अब्वल छन् । जबकि आफ्ना राजनीतिक मालिकले गरेका विकृतिका सहयोगी यिनीहरू पनि हुन् ।

अधिकांश न्यायाधीशमा मिचाहा कानुन व्यवसायीको प्रभुत्व अस्वीकार गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । मिचाहा कानुन व्यवसायीले न्याय सम्पादनमा अनुचित प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । परिबन्दबाट नियन्त्रित न्यायाधीशले मिचाहा कानुन व्यवसायीका गैरव्यवसायिक वा हेपाहा बहस रोक्न तथा उनीहरूका अनुचित माग पन्छाउन सक्दैनन् । संरचनागत तथा वस्तुगत परिस्थिति मिचाहा वर्गको पक्षमा छन् ।

इजलासको समयको ठूलो हिस्सा मिचाहा कानुन व्यवसायीको विशेषाधिकार जस्तै बन्‍न पुगेको छ । उनीहरूको बलमिच्याइँले उन्मुक्ति पाउँछ । जबकि तिनै न्यायाधीशले पेसागत निष्ठामा रही समयको पालना गर्ने विषयविज्ञ कानुन व्यवसायीको बहसको भने अवमूल्यन गर्न पनि पछि पर्दैनन् । अन्ततः अधिकांश न्यायाधीश मिचाहा वर्गकै पक्षपोषक बन्छन् ।   
    
राज्य प्रणाली दशकौँदेखि संवैधानिक सुशासनको अभावबाट थलिएको छ । संवैधानिक लोकतन्त्र पुनः जोखिममा पर्दै गएको छ । किनकि कानुनी राज्यको पहरेदार न्याय क्षेत्र स्वयं मिचाहा वर्गको प्रभावमा परी आफ्नो न्यायिक क्षमता गुमाउँदै गएको छ । 

संविधानमा परिकल्पना गरिएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कायम राख्‍न सबै नेपाली सुसूचित हुनुपर्छ । न्यायालयभित्रका विकृति सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि बिचौलिया वर्गलाई मात्र निर्मूल गरेर पुग्दैन । मिचाहा कानुन व्यवसायीको प्रभुत्व पनि समाप्त गर्नुपर्छ ।

यसो भनिरहँदा सम्भवतः कानुन व्यवसायीको ‘मिचाहा वर्ग’ झनै संगठित हुन खोज्नेछ । आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न बार एसोसिएसनमा पकड बढाउने प्रयास गर्न सक्नेछ । आफ्नो स्वार्थमा प्रत्यक्ष धावा बोल्ने बारका पदाधिकारी वा अन्य कानुन व्यवसायीलाई निषेध गर्न खोज्नेछ । तर मिचाहा वर्गलाई कमै हेक्का छ कि कानुनी समुदाय (लिगल फ्रेटरनिटी) बाहिर उनीहरूको जनाधार सारै कमजोर छ ।

यो आलेख न्याय क्षेत्र सुधारका लागि सत्यको आग्रह (सत्याग्रह) पनि हो । सत्यलाई निषेध गर्न खोज्ने मिचाहा वर्ग अव अँध्यारोमा लुक्न पाउने छैन । छद्मभेष धारण गर्न सक्ने छैन । उसको धुत्र्याइँले काम गर्ने छैन । सत्यसँग भिड्न सक्ने छैन । आमनागरिकका अगाडि जब सत्य प्रकट हुनेछ, झुठका पुलिन्दा स्वतः विघटन हुनेछन् । तसर्थ, आउनुहोस् न्याय क्षेत्रको अँध्यारो हटाउन दियो बाल्नु होस् । अनवरत तेल थपी रहनुहोस् । अँध्यारोको अवज्ञा गरिरहनुहोस् । न्यायिक स्वतन्त्रता जिन्दावाद भनिरहनु होस् ।
(लेखक अर्याल अधिवक्ता हुन् ।)