भोको पेटमा पटुकी कस्दै गुणात्मकता अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

न्याय शाश्वत छ । कानुन प्रदत्त अधिकारहरूको संरक्षणका सवालमा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । आम मानिसका आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति र प्रचलनका लागि राज्यमा त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।

प्रभावकारी न्यायको प्राप्तिसँग न्यायमा पहुँचको निकट सम्बन्ध हुन्छ । न्याय सम्पादन कानुनमा आधारित रही गरिने जटिल काम हो । न्यायमूर्तिहरूको न्यायिक मनले न्याय सम्पादन गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै कार्य विधिगत एवं व्यवस्थापकीय चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

---

शीघ्र न्यायका सवालमा न्यायका मान्यताको अनुसरण मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरूलाई चुस्त–दुरुस्त पार्ने सवालमा आवश्यक भौतिक स्रोत साधनको प्रबन्ध, प्रविधिहरूको प्रभावकारी उपयोगसमेत अत्यावश्यक मानिन्छ । 

न्यायपालिकालाई विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिई स्रोत–साधनको सीमितताका बाबजुद कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विषम परिस्थिति विगतदेखि नै रहिआएको छ । न्यायपालिकाले आफ्ना काम–कारबाही मार्गनिर्देश गर्ने सवालमा रणनीतिक योजनामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६१–२०६६) बाट सुरु गरिएको थियो । हालसम्म तीनवटा योजना सम्पन्न भई हाल चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा छ ।

न्यायपालिकाका कार्ययोजना तय भएका छन् । प्रक्रियाले सुविधाहरूमा संकुचन ल्याउन सक्दैन । सुविधाहरूको कटौती हुने गरी निर्धारण गरिने कार्यविधिगत बन्धनहरू न्यायोचित मान्न सकिँदैन । न्याय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँचको सुनिश्चितता सुविधाको सवाल उठ्दै आएका छन् । न्यायकर्मीहरूको सेवा–सुविधाका अहं सवाल सदा अघि आउने गर्छ नै ।

कार्य सम्पादनमा आधारित भई प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता दाबी एवं प्राप्तिलाई वस्तुनिष्ठ तुल्याइनु आवश्यक छ । बढ्दो कार्यबोझका माझ अगाडि बढेको न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणमा विद्यमान कोरोना कहर बाधक बनेको भए पनि न्यायपालिकाले भौतिक विकास, सांगठनिक सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको उन्नत उपयोग जस्ता सवालमा भएका प्रयासहरू सार्थक हुँदै गएका पनि छन् ।

समग्रतामा कुल राष्ट्रिय बजेटको शून्य दशमलब पाँच ०.५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट प्राप्तिमा न्यायपालिका सीमित हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखापरेको छ । बजेट विनियोजनका आफ्नै तरिका एवं पद्धति निर्धारण गरिएका छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेटको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ । दातृ निकायहरूसँगको सहकार्यका विषय छलफलको विषय बन्दै गर्दा राज्यको स्रोतबाट न्यायपालिकाका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने विषय उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

नागरिकका अधिकार अतिक्रमण भएको एवं हुने अवस्थामा आस्थाको आधार न्यायालय हुने गर्छ ।
 

केन्द्रीय तहमा हुने अपर्याप्त बजेटको चर्चासँगै मातहतका कतिपय न्यायिक निकायहरू कमजोर भौतिक संरचना, अपर्याप्त जमिनका कारण बढ्दो भीडभाडले कोरोनाको उच्च जोखिममा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ  । न्यायपालिका सुदृढीकरणका प्रयासहरूको सार्थकताका लागि सबै क्षेत्रको रचनात्मक साथ र सहयोग अपेक्षित छ । 

सामान्य अवस्थामा अनदेखा गरेजस्तो गरे पनि अन्यायमा परेको महसूस भएका बखत न्यायालयको ढोकामा प्रवेश गर्ने चाहना सबैको हुन्छ र हुनुपर्छ । न्यायका पवित्र विषयलाई पद्धतिगत, प्रक्रियागत एवं परनिर्भरताका विषयको वशमा पारिनु हँुदैन नै । 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको संरक्षण, न्यायमा प्रभावकारी पहुँचको प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग, न्यायिक जनशक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग, न्यायिक जनशक्तिको उत्प्रेरणा प्रवद्र्धन अदालत व्यवस्थापनका विविध आयामहरूको अवलम्बन आदि वर्तमानमा चासोका विषयका रूपमा रहनुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायिक जनशक्तिहरूलाई उत्पे्ररित गर्न मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक प्रोत्साहनका उपायहरू अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । कार्यबोझ एवं कार्यप्रकृतिका आधारमा जनशक्तिको योगदानको यथोचित मूल्यांकन गरिनु जरुरी हुन्छ । न्यायाधीशहरूका लागि विशेष ऐनबाट प्रदान गरिएका सेवा–सुविधाहरूमा लाग्ने करसमेत समावेश गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । 

न्याय प्रशासनलाई पुरातन मान्यताका आधारमा मात्र हेरिनु हुँदैन । मानवका न्यायिक अधिकारहरूका प्रभावकारी प्रचलनका लागि सरल मार्ग एवं प्रक्रियाहरू निर्धारण गरिनुपर्छ । कोभिडको महामारीका माझ अदालतहरूले निरन्तर सेवा दिइरहेको दृष्टान्त हाम्रासामु छ । विगतदेखि नै न्यायालय सुधारका प्रयास हँुदै आएका हुन् ।

आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत विषयको प्राप्ति नागरिकहरूका मौलिक अधिकार हुन् । वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको प्रवद्र्धन जस्ता विषयले मानवका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षणमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिका खेलेकै छन् ।

यी र यस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयहरूमा राज्यका तर्फबाट लगानी हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यस्ता विषयमा प्रवाह हुने स्रोतहरूको सदुपयोगको सुनिश्चितता, वितरणमा सामञ्जस्यता, प्रयोगमा पारदर्शिता जरुरी हुन्छ । नागरिकका अधिकार अतिक्रमण भएको एवं हुने अवस्थामा आस्थाको आधार न्यायालय हुने गर्छ ।

न्यायालयको सक्षमता भौतिक सुविधाको उपलब्धतामा कदापि मापन गरिनु हँुदैन । न्यायासन जस्तो पवित्रस्थलको स्थापना जस्तो स्थानमा भए पनि त्यसले प्रवाह गर्ने न्यायले अन्य विषय ओझेलमा पार्न सक्छ । यद्यपि भोको पेटमा पटुकी कसेर गरिने प्रतिबद्धताबाट प्राप्त नतिजाभन्दा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिबाट हुने कार्य सम्पादनमा गुणात्मकता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । न्याय प्रशासनमा सुधारका सवालमा न्यायिक जनशक्तिहरूलाई पर्याप्त तालिम, वैदेशिक भ्रमणका अवसर आवश्यक छ । वृत्ति विकासको घेरा फराकिलो बनाइनु आवश्यक छ । व्यवस्थापनका नवीन अवधारणाहरूको अवलम्बन, प्रशासनिक कौशलको प्रयोग, सूचना–प्रविधिको अधिकतम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।

न्यायिक जनशक्तिको मनोबल उच्च तुल्याई न्यायका उपभोक्ताको मुहारमा मुस्कान छर्न सक्ने तुल्याउन सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्न सके न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्ने निश्चित छ । जसबाट आमनागरिकमा न्यायको प्रभावकारी सञ्चार हुन सक्छ ।

(लेखक उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत रजिष्ट्रार (सहसचिव) हुन् ।)