राष्ट्रिय (अ)समावेशी आयोग किन र कसका लागि ?

— ‘हलो, मधुसूदन सुवेदी हो ?’ 
— ‘हजुर हो ।’
— ‘तपाईं को हो ?’ 
 — ‘म पत्रकार ... ।

समावेशी आयोगको बनावटबारे तपाईंको समाजशास्त्रीय धारणा बुझ्‍न फोन गरेको । यसबारे सरको के भनाइ छ ?’ 

---

सत्ता वा प्रतिपक्षले गरेको काम र दैनिक घट्ने घटनाबारे सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने व्यक्तिसँग शोधखोज गर्नु नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र एक कदम अग्रगतिमा लाग्नु हो । तर आफ्नो इच्छाअनुसारको उत्तर नपाएमा, त्यस विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइ सार्वजनिक नगर्नु, उल्लेख नगर्नु वा गरिहाले पनि तोडमतोड गरी प्रस्तुत गर्नुले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको पेसागत मूल्य र व्यवसायको विकासमा थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

(अ)समावेशी आयोगका किन र कसका लागि ?

फोनमा प्रश्न गर्ने पत्रकारलार्ई मैले फोनमार्फत छोटो उत्तर दिएँ : 

राज्यलार्ई समावेशी आयोग किन चाहिएको थियो, त्यसबारेमा मलार्ई थाहा छैन । समावेशी आयोग जरुरी थियो कि थिएन ? यसबारे मेरा फरक विचार छन् । यदि थियो भने किन र कसका लागि ? जरुरी थियो भने संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम नियुक्ति भएका छन कि छैनन् ? यसबारे गम्भीरतापूर्वक बहस गर्न आवश्यक छ । नेतृत्वलार्ई सचेत ढंगले खबरदारी गर्नैपर्छ ।

प्रस्तावना छोटो र सटीक हुनुपर्छ भन्ने थाहा हँुदाहुँदै पनि नेपालको संविधानको प्रस्तावना किन त्यति धेरै लामो भयो ? सायद हामीले यसबारे कहिले सोचेका समेत छैनौँ । राजनैतिक पार्टीहरूले विचारमा र कार्यान्वयनमा हैन ‘शब्दजालमा’ अडान लिनाले यस्तो हुन गएको हो । सायद विभिन्न आयोगको प्रस्ताव आउँदा समावेशी आयोगको पनि प्रस्ताव आयो होला । धेरैले हुन्छ भने होलान् तर किन भन्ने प्रश्न गरेनन् ।

मैले ती पत्रकारलाई फोनमा भनेँ, ‘महिला आयोगमा महिला, दलित आयोगमा दलित, थारू आयोगमा थारू, मधेसी आयोगमा मधेसी, मुस्लिम आयोगमा मुस्लिमहरूले नेतृत्व गर्छन् र सो समूहको विकास, सबलीकरण, राज्यमा पहुँचबारे काम गर्छन्÷गर्नुपर्ने हो । मेरो विचारमा यी आयोगमा नपर्नेहरू र संरचनागत रूपले (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) पछाडि परेका÷पारिएकाहरू समावेशी आयोगमा पर्नुपर्ने हो । सरकारले नियुक्ति गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।

सोहीअनुसार सिफारिस भयो कि भएन ? कस्तालार्ई जिम्मेवारी दिइयो ? संवैधानिक पदलार्ई पैसामा किनबेच र राजनैतिक स्वार्थमा प्रयोग भयो कि ? त्यसबारे सोधखोज गरी आफैँ लेख्नुस् । समावेशी आयोग असमावेशी भयो, राज्य अग्रगमनको बाटोमा हिँड्न चाहेन ।’ ती पत्रकारलार्ई मेरो उत्तर मन परेन होला, हस् त धन्यवाद भन्दै फोन राखिदिए । उनले के लेखे, मलार्ई थाहा छैन । 

मलार्ई भने यो प्रश्नले समावेशी आयोगको परिकल्पना र कामकारबाहीबारे केही लेख्नुपर्ने बनायो । समावेशी आयोगको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।’ 

उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका÷पारिएका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि अध्ययन, छलफल, बहसको आधारमा विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलार्ई सिफारिस गर्ने यो आयोगको मुख्य काम हो । संविधानको भावना र मर्मबमोजिम नेतृत्व समावेशी गर्ने कोसिस भयो कि भएन ? यदि भएन भने किन ? यसबारे छलफल र बहस गरेर कमी–कमजोरीलार्ई हटाउनेबारे राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएकाहरूले ध्यान दिनैपर्छ । 

संवैधानिक आयोग कि नेता/कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र ? 

सरकार र प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले आयोगलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रभन्दा माथि सोच्न नसक्दा, हरेक पार्टीहरूभित्रै थुप्रै गुट र उपगुट हुँदा तथा ‘राम्रो मान्छेभन्दा मेरो मान्छे नै नियुक्तिमा पर्नुपर्ने’ जस्ता गलत, स्वार्थी र आत्मकेन्द्रित नेतृत्वको कारणले धेरैजसो आयोग निकम्मा बनेका छन्÷बनाइएका छन् ।

२०७५ फागुनमा आयोगको पहिलो अध्यक्ष पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी नियुक्त भएका थिए भने सदस्यमा विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी । शान्तराज सुवेदीले २०७६ साउन १० गते नियुक्त भएको चार महिनामै अध्यक्षबाट सुवेदीले राजीनामा दिएका थिए । २०७८ वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सेना र सदस्यमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानप्रसाद खत्रीलार्ई सिफारिस गरेको थियो ।

अहिलेका पाँच जना पदाधिकारीहरूले नेपालको समावेशिताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? अवश्य गर्दैनन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि सिफारिस भएको ४५ दिनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका ३ जना राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य र पहिले नै नियुक्ति भएकाको थर (जात) मात्रले पनि थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ । त्यसैगरी अध्यक्ष तिमल्सेनाले पहिले आयोगको सदस्य अस्वीकार गरेका थिए । तर उनले भित्रभित्रै अध्यक्षका लागि राजनैतिक मोलमोलाइ गरेको प्रस्ट भयो ।

के अहिलेका पाँच जना पदाधिकारीहरूले नेपालको समावेशिताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? अवश्य गर्दैनन् ।  नेपालको संविधानले राजनैतिक शक्ति सन्तुलनका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहन्छन् । संविधानबमोजिम उपसभामुख सत्ता पक्षको व्यक्ति हुन मिल्दैन । यस किसिमको व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै एउटा पार्टीले संवैधानिक निकायमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको नियुक्ति नहोस् भन्ने हो ।

अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा संवैधानिक निकायको गरिमा राख्न क्षमतावान्, राजनैतिक रूपले पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने साझा व्यक्तित्वको छनोट होस् भन्ने हो । दुइ–तिहाइ संसद्को समर्थन पाएको सरकारले अध्यादेश ल्याएर तीन जनामात्रै भए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने बनाइनुले राजनैतिक नेतृत्वको चरम राजनैतिक तथा गुटगत स्वार्थ र आफ्नो मान्छेलार्ई आर्थिक लाभको नियुक्तिमा एकलौटी गर्नु हो भन्नेमा थप विमर्श गर्नु पर्दैन । त्यति मात्र नभई ‘सामूहिकता र समानताको रटान’ लगाउने राजनैतिक विचारले कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत स्वार्थलाई कसरी महत्व दिइरहेको छ भन्ने पनि हो ।

के ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पूजा कोठाको देवता हो ? 

मदन भण्डारीले अगाडि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का विशेषतामध्ये शक्ति पृथकीकरण, न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था, समानता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक नेतृत्व महत्वपूर्ण छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ कि संवैधानिक निकायका मानिसहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्ने दुवै व्यक्तिहरूले ‘जनताको बहुदलीय जनवादका सच्चा हिमायती र मदनको सपना साकार पार्न लागेको’ दाबीसमेत गर्नुहुन्छ ।

जबजका पक्षधरहरूले मदन भण्डारीको विचारबारे अध्ययन गर्ने र सोअनुरूप के भइरहेको छ भन्नेबारे निर्मम समीक्षा गर्ने कि ? वैचारिक, राजनैतिक, आर्थिक र समाजशास्त्रीय विधामा अध्ययन गर्ने सबैले कम्तीमा पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप काम भए/नभएको बारे बहस चलाउनै पर्छ । समावेशी आयोगको नियुक्ति उदाहरण मात्र हो । ‘जबज’लाई धार्मिक ग्रन्थझैँ पूजाकोठामा राख्ने कि व्यवहारमा खरोसँग उत्रिने ? मदनको भण्डारीको ७०औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा राज्य सत्तामा बसेकाहरूले भाषणमा भन्ने र कार्यान्वयनमा देखापरेको विरोधाभासबारे पनि बहस गर्ने कि !