संविधान च्याप्‍नुस्, नच्यात्‍नुस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल आगामी फागुनमा चार वर्ष पूरा हुँदै छ । उहाँ सत्तारोहण हुँदाका बखत मुलुकमा एउटा असहज परिस्थिति विद्यमान थियो । किनकि त्यसअघिका वर्षहरूमा महाभूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नागरिकको जनजीवन प्रभावित थियो भने त्यसपछिका आमनिर्वाचनताका सत्तारूढ पार्टीले नागरिकसामु पस्किएका अनेकौँ आश्वासनका कारण जनताको आकांक्षा र अपेक्षा चुलिएको अवस्था थियो । यसका अलावा उहाँको सुरुको वर्ष आफ्‍नो स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिनुमा बित्यो । 

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीलाई इतिहासले मूलतः दुई विषयमा जस्तै संविधानको कार्यान्वयन र समृद्ध नेपालको निर्माणको अभिभारा सुम्पेको थियो । समयले सुम्पेको यो अभिभारा पूरा गर्ने संयोग जुर्नु भनेको उहाँ स्वयंका लागि इतिहास रच्‍ने अवसर जुर्नु हो भन्नु अन्यथा नठहरिएला । 

---

स्मरण रहोस्, सुशील कोइरालाले इतिहासले सुम्पेको संविधान निर्माण गरी लागू गर्ने अभिभाराअनुरूप सबै पक्षलाई समेटेर तोकिएको समयमा नै संविधानसभा-२ बाट नेपालको संविधान जारी गर्न लगाई इतिहास रच्‍न सफल हुनु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने र जान्नेहरूको बुझाइमा एउटा तर्कशील, कल्पनाशील, निर्भीक, निडर, जुझारु, लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा आरोह-अवरोह जेलनेल भोगेका नेताहरूमा पनि पर्नुहुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि उहाँको शासनका पछिल्ला काम–कारबाही एवं गतिविधिहरूका आधारबाट के आँकलन गरिएको छ भने एउटा असल नेता तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एवं कुशल शासकका रूपमा स्थापित हुने सवालमा उहाँ चुक्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा केही उपलब्धि नभएका होइनन् । जस्तैः महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण संरचना, विकास निर्माणका आयोजनाहरू, भूकम्प पीडित एवं पिछडिएका वर्गका लागि आवासमध्ये कतिपय प्रायः निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । यसैगरी १६५ वटा पुराना कानुन विस्थापित गरी समय सापेक्ष दर्जनजति संहिताहरू तथा दर्जनौँ अरु कानुन निर्माण भई लागूसमेत भइसकेका छन् । केही कानुनहरूको मस्यौदा तयार भइरहेको अवस्थामा छ । जुन उपलब्धिलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन आउँछ नै । 

अपितु उपरोक्त उपलब्धिका बाबजुद सरकारको पछिल्लो समयमा गरिएका काम-कारबाहीलाई लिएर सामाजिक सन्जालमा  र अखबारका पानाहरू टिप्पणी र आलोचनाले भरिने गरेका छन् । अरुको विचारप्रति विमति जनाउन मात्र छूट नभएर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा टिप्पणी वा आलोचना गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो । यस्तै स्वतन्त्रता र स्वाधीनताकै खातिर अनेक त्याग र बलिदान गरी मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली गरिएको हो । 

पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनका फैसलाका मसी नसुक्दै, उक्त फैसलामा रबर स्ट्याम्प र दस्तखत नलाग्दै दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन नै उहाँको आलोचनाको मसला बन्यो ।

विगत एक वर्षअघिसम्मको परिस्थितिपछिको तुलनामा सरकार र  सत्तारूढ पार्टीको दबदबा र रवाफ-प्रभाव केही फरक हुँदै गएको अनुभव हुन्छ । हुन त, विगतका अनुभवमा जुनसुकै पार्टी सरकारमा रहेका बखतमा किन नहोस् यस्तै रवाफ, प्रभाव र दबदबा रहने नगरेको होइन । 

यतिखेर प्रारम्भमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार सामान्य बहुमत पनि नपुग्ने अवस्थामा झरेको छ । कुनै बेला जम्बो भनिने मन्त्रिमण्डलको आकार हाल आएर पाँच जनामा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तै, सरकारका कतिपय आदेश, निर्णय वा काम–कारबाहीविरुद्धमा सरकारविरुद्ध न्यायालयहरूमा सयौँका संख्यामा उजुरी निवेदन परेको अवस्था छ भने त्यसमध्ये झण्डै आधा दर्जन जति रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएबाट सरकारको महत्वकांक्षामा अंकुश लाग्न गएको छ । यसरी सरकार ओरालो लाग्दै गरेको बाच्छाको अवस्था र नियति भोग्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तनावमा रहनुभएको अथवा हतास मनस्थितिमा रहनु भएको तथ्य उहाँकै अभिव्यक्तिबाट अनुमान गर्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पछिल्लो समयमा निकै आलोचना एवं टिप्पणी हुने गरेको पाइयो । त्यस्ता आरोपमध्येमा पटक-पटक संसद् भंग गर्नु मुख्य रह्यो । जसका कारण मुलुक तरंगित हुन पुग्यो । उहाँ स्वयंले देशमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ । खासगरी पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनका फैसलाका मसी नसुक्दै, उक्त फैसलामा रबर स्ट्याम्प र दस्तखत नलाग्दै दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन नै उहाँको आलोचनाको मसला बन्यो । खैर, त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा हाल सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थ हुँदा यहाँ अरु थप चर्चा नगरौँ ।

यसैगरी हुँदा–खाँदाको संसद् पटक-पटक भंग गर्ने, रातारात अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेशका भरमा देशको शासन हाँक्ने ? भन्ने उहाँउपर अर्काे प्रखर आरोप रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) मा तत्कालका लागि (यदाकदा) अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनी व्यवस्था राखिएको हो । तर यसका पनि सीमा र बन्देज रहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा सीमा र बन्देजविना शासकीय स्वरूपको परिकल्पना नै गरिएको हुँदैन ।

सुशील कोइरालाले इतिहासले सुम्पेको संविधान निर्माण गरी लागू गर्ने अभिभाराअनुरूप सबै पक्षलाई समेटेर तोकिएको समयमा नै संविधानसभा-२ बाट नेपालको संविधान जारी गर्न लगाई इतिहास रच्‍न सफल हुनु भएको थियो ।

यसरी सरकारले भटाभट जारी गरेकामध्ये नागरिकता ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । त्यसमा नागरिकता अध्यादेश हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । अर्को संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश एवं त्यसको आडमा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतबाट छिट्टै न्यायिक सक्रियता देखाइने नै छ भन्ने उत्तिकै अपेक्षा राखिएको छ ।

एउटा के प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणमा नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) को प्रावधान बमोजिमको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छल्ने गरी किन संसद् भंग गरियो ? त्यसो भए संसदीय सुनुवाइ गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने हो ? संविधान निर्माण गर्दा के यस्तै सोच राखिएको थियो ? २०७३ साउनमा नियुक्त भएका सर्वाेच्च अदालतका आठ जना न्यायाधीशहरूलाई पाँच–छ महिना नियुक्ति नगरिकनै संसदीय सुनुवाइका लागि पर्खाइएको विगतको उदाहरण छँदै छ । 

वास्तवमा संविधान बमोजिमका बाँकी आयोग गठन उहिल्यै पूरा गरिसक्नुपर्ने हो । तापनि बीचमा सबै पदाधिकारीहरू रिक्त रहेको र निजामती प्रशासन सुचारु राख्न लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको हकमा रिक्त हुनासाथ प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्दथ्यो । यसबैचीमा सरकारले पटक–पटक संसद् भंग गर्दा त्यसको असर मुलुकी प्रशासनमा पर्ने नै भयो । 

यस्तै संसद् छलेर अध्यादेशबाट मुलुकी प्रशासन चलाउँदा शक्ति सन्तुलन खल्बलिन्छ नै । मुलुकी प्रशासन चलाउँदा राज्यका प्रमुख निकायहरूबीच शक्ति सन्तुलन बिग्रनु भनेकोे सुशासनमा अवरोध खडा हुनु हो । यस्तै–यस्तै सरकारी रवैयाका कारण नागरिक समाजमा सरकारप्रतिको सन्देश सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन नसकेको हो भन्नु अनुचित नठहरिएला । 

यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकका लागि हालसम्म पनि उपलब्ध हुन नसकेको थप अपजस, आरोप सरकारले खेप्‍नुपरेको अवस्था छ । हुन त, खोप नेपालमा बन्न सम्भव छैन । अरु आवश्यक थप खोप आयात गर्ने सवालमा सरकारी प्रयासमा चुस्त र पारदर्शी रहन सकेन । नागरिलाई खोप लगाउनेबारेमा सरकारले न क्यालेन्डर नै घोषणा गरेको छ, न आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकेको छ । नागरिकप्रति जवाफदेहिता रहने सरकारको यो भन्दा लाचरीपना अरु केही हुन सक्छ र ?

विगतमा कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास प्रशस्तै भएका छन् । भलै प्रभावकारी र प्रर्याप्त हुन नसकेको किन नहोस् । जे जति प्रयास भए त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नै हुन्छ नै । तर खोप लगाउने सवालमा सरकार कछुवा गतिमै सीमित रह्यो । परिणाममा नागरिकहरूले भन्न लागिसकेका छन्, ‘नो खोप नो भोट ।’

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छल्ने गरी किन संसद् भंग गरियो ? त्यसो भए संसदीय सुनुवाइ गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने हो ? संविधान निर्माण गर्दा के यस्तै सोच राखिएको थियो ?

विज्ञहरूले तेस्रो लहरको कोभिडको चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ, त्यसका लागि पूर्वसतर्कता एवं तयारीका सम्बन्धमा सरकारले के–कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ? त्यसको जानकारी प्रकाशमा आएको छैन । कोरोना भाइरसको प्रकोपको जोखिमबाट बच्नु र बचाउनु भनेकै खोप लगाउनु हो । 

त्यसैले सरकारले खोप आयातका सन्दर्भमा विज्ञहरू, प्रशासकहरू र घरानियाँ व्यापारीहरूलाई शीघ्राति शीघ्र परिचालन गरी छिटो भन्दा छिटो आमनागरिकलाई खोप लगाइदिने वा खोपको सुविधा उपलब्ध गराउन नै आप्mना प्रयास एवं ध्यान केन्द्रित गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यो पाटोमा सरकार अरु गम्भीर एवं सक्रिय समेत हुनु जरुरी देखिन्छ । 

अन्त्यमा,
भनिन्छ, दूरदर्शी नेता एवं कुशल शासकले परिस्थितिको समग्रमा आँकलन गरेर नै भावी राजनीतिको यात्रा तय गर्छ रे । समय र भाग्य आफ्‍नो वशमा सधैँ हुँदैन रे । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केपी ओली नेतृत्वको पार्टीभित्र र उहाँ नेतृत्वको सरकारका लागि पनि परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गइरहेको आभास भइरहेको छ । 

त्यसले सो सच्चिदै अरु साथीहरूलाई पनि सच्चिने मौका दिँदै विपक्षीहरूलाई विश्वासमा लिँदै अघि बढ्न सकेमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी राजनीतिक यात्रा सुनिश्चित रहन सक्नेछ । परिणाममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जसरी इतिहास रच्नसमेत ओली सफल हुने हुनेछन् भन्ने तथ्यमा कुनै सन्देह नरहला । प्रधानमन्त्री ओली अवश्यमेव सफल हुनुहुनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अन्यथा नठहरिएला ।
(लेखक उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)