सञ्चारकर्मी तथा कलाकार रूपा सुनारलाई उनको जातीय पहिचानका कारणले घरबेटी सरस्वती प्रधानले कोठा दिन अस्वीकार गरेपछि उनीमाथि भएको जातीय विभेदकोे घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछूतको सवालमा ठूलो बहस खडा भएको छ, अहिले । 

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम कसैले जात, धर्म, लिंग, वर्ण, उमेर, शारीरिक अवस्था आदिको आधारमा भेदभाव गर्छ भने त्यो गम्भीर अपराध र कानुनबमोजिम दण्डनीय हो भनेर बुझेकी रूपा सुनारले आफूमाथि भएको जातीय विभेदमा न्याय पाउन प्रहरीमा दिएको जाहेरीपश्चात् प्रहरीले आरोपित प्रधानलाई हिरासतमा राखी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेपछि घटनाले थप मोड लिएको हो । 

---

रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनाले राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक स्थान पाउँदा घटनाको पक्ष विपक्षमा आम जनमानसको धारणा पनि विभाजित भएको देखिन्छ । समाजको ठूलो हिस्सा (मौनतासहित) रूपा सुनारमाथि जातीय विभेद भएको सत्यलाई रत्तिभर पनि स्वीकार गर्न तयार भएको देखिँदैन । बरु उल्टै प्रश्न गरिरहेको छ कि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा उसको आफ्नो अधिकार निहित हुने हुँदा त्यसको प्रयोग कसलाई गर्न दिने–नदिने भन्ने त्यो उसको तजबिज हो भनेर वकालत गरिरहेको छ । 

समाजको अर्को हिस्सा जो प्रगतिशील विचार राख्छ जसले समाजमा जातीय विभेदको समस्या अझै कायम छ, रूपामाथि अन्याय भएकै हो । उनले न्याय पाउनु पर्दछ । यो उनको मात्र समस्या नभई यो चालीस लाख दलितले भोख्दै आएको युगौँदेखिको समस्या हो, त्यसैले यो समस्या सामाधान गर्ने दायित्व हामी सबैको हो भनिरहेको छ । तर यो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनमानस केही थपबाहेक जो पहिलेदेखि न्यायको पक्षमा बोलिरहेकाबाहेक अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । 

घटनासँगै विकसित परिवेश

रूपा सुनार जातीय विभेदको घटना प्रकरणले नेपाली समाजमा केही गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । गैरदलितको ठूलो हिस्साले अझै पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई संस्कारगत समस्या हो । यो बिस्तारै समाधान हँुदै जान्छ भनेर पन्छिरहेको छ । अझै दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने जातीय विभेदको मुद्दा सरकारबादी मुद्दा भएको बेला सरकार स्वयं पीडितको न्यायको पक्षमा लड्नुपर्नेमा उल्टै सरकारका बहालवाला एक जिम्मेवार मन्त्रीले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिई पीडकलाई संरक्षण दिएको यस घटनामा सरकार पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतको सवाल संवेदनशील नभएको सन्देश प्रवाह भएको छ । साथै शताब्दीऔँदेखि छुवाछूत जस्तो हिंस्रक भेदभाव भोगिरहेको दलित समुदायको मानव अधिकार रक्षाको सवालमा राज्य गम्भीर नभएको तथ्य उजागर भएको छ । 

समाजमा अन्य थुप्रै जातीय विभेदका घटनालाई राज्यका प्रतिनिधिहरूले दबाब दिएर मेलमिलापमा टुंग्याउने प्रवृत्ति हाबी हँुदा पीडितहरू झन् पीडित हुने अवस्थाले समाजमा दण्डहीनताको अवस्था मौलाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई टिकाइराख्न चाहन्छ भन्ने स्थिति देखापर्नुले सभ्य र विभेदरहित समाज निर्माणमा ठूलै चुनौती दिएको छ । 

युवा पुस्ता सामाजिक परिवर्तनका लागि अझै तयार नदेखिनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

 

 

यो घटनामा कोठा र कोटा प्रकरणलाई लिएर गैरदलित समुदायको ठूलो हिस्साले आरक्षणप्रति ठूलै रोष प्रकट गरेका छन् । दलित समुदायले आरक्षण लिँदासम्म दलित नै हुने र उनीहरूमाथि समाजमा जातीय भेदभाव नहट्ने जस्ता हिंस्रक अभिव्यक्तिले समाजको युवा पुस्ता सामाजिक परिवर्तनका लागि अझै तयार नदेखिनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलित समुदायभित्र पनि आन्तरिक छुवाछूतको समस्या देखाएर गैरदलित समुदायले जातीय विभेदको मुद्दालाई विषयान्तरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि उदांगो भएको छ । यसबाट जातीय छुवाछूतको मूल जड के हो भन्नेबारे समाज अझ पनि सुसूचित हुन नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ । रूपा सुनारजस्ता थुप्रै दलित समुदायले भोगेका जातीय विभेदका घटनाहरूमा राज्यका प्राज्ञिक व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, धार्मिक गुरु, मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक अभियन्ताहरू मौन बसिदिनाले पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्न पर्याप्त विचारहरू निर्माण हुन सकिरहेको छैन । 

जातीय विभेदका घटनालाई निराकरण गर्न गैरदलितहरूको अग्रसरता नदेखिँदा खालि यो सवाल दलितहरूको मात्र हो भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । भर्खरै नवलपरासीमा घटेको जातीय विभेदको घटनामा पीडकलाई पीडितले कालो मोसो लगाइदिँदा फेरि त्यसविरुद्ध पीडक समूहको पक्षबाट सामूहिक प्रतिकारमा उत्रिनुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । अब पनि जातीय विभेदका घटनाहरूमा समाज मूकदर्शक बस्ने हो भने आगामी दिन देश जातीय मुठभेडमा जाने निश्चितप्रायः छ । 

घटनाले उठाएको सवाल

रूपा सुनारको घटना प्रकरणले नेपाली समाजमा केही चिर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सवाल खडा गरेको छ । राज्यले जातीय विभेद उन्मूलन गरेको ५० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अवस्था विद्यमान भइरहनु अत्यन्त विडम्बना हो । यसले राज्य जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छैन भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि गर्छ । समाजमा जात मानसिकता कति हाबी छ भन्ने कुरा रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनाले उदांगै पारिदिएको छ । राज्यले जातीय विभेदलाई राष्ट्रिय समस्या नमान्दा २१औँ शताब्दीमा पनि दलितहरूमाथि सामाजिक विभेद यथावत हुनु, उनीहरूलाई तल्लो जातको भनेर घृणा गर्ने मनोवृत्ति कायम हुनु, दलितहरूलाई मानव भनेर स्वीकार गर्न नसक्नु, गैरदलितहरूमा जातीय अहंकार र जात मानसिकता हाबी हुनु, अधिकांश शिक्षित र सभ्य मानिसहरूले पनि जात मानसिकताको पृष्ठपोषण गर्नु, शिक्षित वर्गले नै समावेशी राज्य बनाउन ल्याइएको आरक्षणको विरोध गर्नुु अत्यन्तै अशोभनीय र निन्दनीय छ । 

हिजो दलितलगायत बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यले कानुन बनाएर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विभेद गरेको इतिहास साक्षी छ । जसले गर्दा उनीहरू समाजको पिँधमा पुर्याइएको हो भन्ने कुरा समाजलाई बुझाउन धेरै ढिला भइसकेको छ । के यो राज्य केही सीमित जात विशेष र वर्ग समुदायको मात्र हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

यस्ता विषयमा नयाँ पुस्तामा पर्याप्त ज्ञान सम्पे्रषण नहँुदा समाजमा विभेद पुस्तान्तरण भइरहेको छ । समाजका चेतनशील वर्ग पनि यसरी जातीय विभेदका घटनामा मौन बसिदिने संस्कारले दलितहरूमाथि जातका नाममा चर्को जातीय दमन, अन्याय, अत्याचार बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण हो । यसको मुख्य जरा भनेको जात व्यवस्था र यसले सृजना गरेको जात मानसिकता नै हो । 

अब जातीय विभेदको मुख्य जरालाई उखालेर फयाक्न नेपाली समाजलाई जातीय विभेद मुक्त बनाउन विशेषगरी गैरदलित अगुवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ । 

 

 

अर्को कुरा दलित समुदायभित्र जातीय विभेद तथा छुवाछूत छ भनेर गैरदलित समुदाय पहिला तिमीहरू बीचको छुवाछूत अन्त्य गर अनि हामीसँग अन्त्य गर्नका लागि संघर्ष गर भन्ने तर्क पनि सँगसँगै उठेको छ । तर दलित समुदायको चेतनाको स्तर निर्माण एक तह माथि उठिसकेकाले जातीय विभेद तथा छुवाछूत ब्राह्मणवादको उपज हो भन्ने कुरालाई दलित समुदायले मनन गरिसकेको तथ्य बिर्सन हुँदैन । यो त ब्राह्मणवादले आफनो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न फुटाऊ र राज गर भन्ने नीति लागू गरेर दलितहरू बीच पनि ठूलो र सानो जातको पर्खाल खडा गरी ब्राह्मणवादविरुद्ध लड्न उनीहरूबीच कहिले एकता नहोस् भनेर लादेको व्यवस्था हो भन्ने चेतना दलितहरूमा प्रसार भइसकेको छ । यद्यपि अपवादका रूपमा दलितहरूबीच पनि छुवाछूत छ तर यो तुलनात्मक रूपमा गैरदलितले दलितलाई गर्ने विभेदभन्दा धैरै नै न्यून छ । सामाजिक न्यायको आन्दोलनले सबै प्रकारका जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

अबको बाटो

जुनसुकै प्रकारको विभेद र शोषणले अन्ततः बढावा दिने भनेको द्वन्द्वलाई नै हो किनकि समाजमा जति जति कुलीन वर्गबाट उत्पीडित वर्गमा विभेद, दमन र अत्याचार बढ्छ । त्यति नै समाजमा द्वन्द्व पनि बढ्दै जान्छ । यो द्वन्द्वको नियम हो । संसार र समय निकै बदलिए पनि नेपाली समाजको पुरातनवादी सोच जात मानसिकतामा अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । रूपा सुनारको घटनाले नेपाली समाजमा जातीय समानता कायम गर्न अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । जात व्यवस्थाका कारणले नेपाली समाजमा आजका दिनसम्म पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतका कारणले दलितहरू माथि मानवता विरोधी अपराधका घटना भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सक्ने बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ । 

संविधान र कानुनमा मात्र लेखेर मात्र छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । समाजमा परापूर्वकालदेखि संस्कारका नाममा चलाइएको जातप्रथालाई राज्यद्वारा कानुन बनाएर सस्थागत गरिएको कुप्रथा हो भन्ने यसले नेपाली समाजको विकासलाई नै अवरुद्ध गरेको छ भन्ने चेतना जनमानसमा फैलाउन जरुरी छ । तसर्थ छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणका लागि राज्यले अगुवाइ गर्नु पर्दछ । जात व्यवस्था खारेज गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्न हिन्दु धार्मिक अगुवाहरूले विशेष भूमिका खेल्नु पर्दछ । हिन्दु धर्मगुरुहरूले जात प्रथालाई गलत तरीकाले धार्मिक आस्थासग जोडेर दलितहरू माथि दमन गर्न बनाइएका मनुस्मृतिका सामाजिक कानुनहरू पूर्णरूपमा गलत छ भन्ने सन्देश पण्डित पुरोहितहरूमार्फत समाजलाई प्रवाह गर्न जरुरी छ । 

अब मानव अधिकार र जातीय विभेदविरुद्धको औपचारिक शिक्षा विद्यालयमा प्राथमिक स्तरबाट नै समावेश गरिनुपर्छ । जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि समाजमा अनौपचारिक शिक्षा प्रदानका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । जात व्यवस्थाले सिंगो नेपाली समाजलाई विखण्डन पारेको हुँदा यसबाट सृजित विभेदलाई हटाउन निजी क्षेत्रले पनि संस्थागत उत्तरदायित्व वहन गर्न जरुरी छ । नेपाली मिडियाले जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले तापनि अझै पनि त्यो अपेक्षाकृत पर्याप्त हुन सकेको छैन । तसर्थ मिडियाले पनि जातीय विभेदविरुद्ध सचेतना फैलाउन अझ बढी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । 

अब जातीय विभेदको मुख्य जरालाई उखालेर फयाक्न नेपाली समाजलाई जातीय विभेद मुक्त बनाउन विशेषगरी गैरदलित अगुवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ । दलित समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुर्याउन जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्दै दलित समुदायको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै दलित र गैरदलित दुवै समुदायले हातेमालो गरी टोल, वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका स्तरीय समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवाहरूको समावेशी कमिटीहरू बनाई समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त समाज निर्माण गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । संविधानमा दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि गैरदलित लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।