विद्यमान अवस्थामा कोरोना भाइरस महामारीले बहुपक्षीय असरहरु सिर्जना गरेको छ । त्यी आर्थिक-सामाजिक र राजनीतिक असरहरु हामी सबैले महशुष गरेका छौं । सबैभन्दा पहिले त संकटबाट बच्नु सबैभन्दा अहं सवाल हुन्छ । संकट जति गहिरो र संवेदनशील हुन्छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यही स्वरुपको रुपान्तरणकारी सोच चाहिन्छ । रोगको सही निदान गरेपछि मात्र कस्तो उपचार चाहिन्छ त्यसको निर्क्यौल गरिन्छ । विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको परिस्थितिले पनि उत्तिकै घनत्वको आमूल परिवर्तन र रुपान्तरणकारी सोचहरुको खोजी गर्छ ।

जसले आम मानिसहरुलाई सहभागी गराउन सकोस् र जनस्तरमा त्यसको लाभ पुगोस् । जनस्तरमा लाभ पुर्‍याउने विषय सहज पक्कै छैन । असम्भव पनि छैन । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनको खाँचो पर्छ । हाम्रो आर्थिक-सामाजिक विकासमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको झण्डै एक दशक महत्वपूर्ण मानिन्छ । उक्त परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रको संरचनामा एउटा ठूलो परिवर्तन देखियो- उद्यमशीलता विकास, लगानी आकर्षण, रोजगारी, अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाहरुको खोजीमा त्यो अवधिलाई आर्थिक-सामाजिक विकासको स्वर्णकाल भन्दा हुन्छ ।

---

यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३५ प्रतिशत  योगदान गर्ने ६ नयाँ क्षेत्र विकास भए । दूरसञ्चार, निजी अस्पतालहरु र शिक्षण संस्था, वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, निजी वायु सेवा कम्पनीहरु लगायत नयाँ क्षेत्रहरु उदाए । अब पुनः अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन चाहिएको छ ।

आमूल परिवर्तनका लागि सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने क्रममा मैंले धेरै अन्तक्र्रिया र चिन्तन गर्ने क्रममा केही रुपान्तरणकारी हुनसक्ने सोच अघि सारेको छु । आफ्नो सम्पर्कबाट मैंले भारत र चीन जस्ता विश्वका दुई ठूला उदयमान अर्थतन्त्रबाट जनस्तरमा कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने व्यवहारिक उपायहरु पहिल्याएको छु । नेपाल, भारत र चीनका जनतालाई जनस्तरमा लाभ पुर्‍याउने साझा समृद्धिका सूत्र हाम्रा अगाडी छन् । विगतमा भारतसँगको सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको तहमा पक्ष या विपक्ष हुन्थ्यो । अहिले भारतसँगको सम्बन्धको उतारचढावको असर अब दुवैतर्फ जनताको स्तरमा समेत पुगेको छ ।

चिनियाँ लगानीकर्ता सधैं यहाँ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न चाहन्छन् । भारतले चिनियाँ लगानी भएका परियोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने नीति बनाउँछ ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने आधार भनेको हामीले तय गर्ने साझा समृद्धि हो । यतिबेला झण्डै ६० लाख मानिसहरु बेरोजगारी र अर्ध-बेरोजगार हुने अवस्था छ । यद्यपि त्यी यस्ता युवा हुन्, उनीहरु राजनीति मतदाताका हिसाबले निर्णायक अवस्थामा हुनेछन् । नेपाल र भारतसम्बन्धको उतारचढावले जनस्तरमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जनस्तरमा हामीले साझा समृद्धि कायम गर्न सकिने आधार ‘पर्यटनमा साझेदारी’ हुनसक्छ ।

नेपाल र भारत मिलेर वार्षिक ५० लाख पर्यटकलाई भारतबाट नेपाल ल्याउने मार्गचित्र बनाउन सकिन्छ । भारतबाट ५० लाख पर्यटक ल्याउने विषय ठूलो होइन । अब हामीसँग तीनओटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुँदैछन् । भारत सरकारले आफ्ना निजामति कर्मचारीहरुलाई भ्रमणका लागि हरेक वर्ष निश्चित प्रोत्साहन दिदैं आएको छ । यदि भारत सरकारले त्यो प्रोत्साहन नेपाल भ्रमणका लागि जोडिदियो भने नेपाल र भारतको पर्यटन क्षेत्रका उद्योगीहरु मिलेर त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नेछन् । यदि ५० लाख पर्यटक आउने अवस्था भयो भने नेपालको पर्यटन उद्योगमा कायापलट हुन्छ, कयौं नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरु खुल्नेछन् । त्यसले थुप्रै उद्योग, व्यापार र आपूर्ति श्रृंखलाको सम्भावना उजागर गर्नेछ र डेढ करोड मानिसले काम पाउँछन् । एउटा पर्यटकले कम्तीमा पनि तीन जनालाई रोजगारी दिन्छ । यदि दुई देशबीच आपसी समझदारी बन्यो भने यसका लागि बृहत्तर कार्यक्रमहरु बनाउन सकिन्छ ।

यही विषयमा मेरो चिनियाँ नेटवर्कमा पनि संवाद भएको छ ।  चिनियाँ लगानीकर्ता सधैं यहाँ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न चाहन्छन् । भारतले चिनियाँ लगानी भएका परियोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने नीति बनाउँछ । भारतको यो नीतिले चिनियाँहरु लगानी गर्न हच्किएका छन् । पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जस्ता उच्च क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताहरु अघि नबढेको कारण पनि यही हो । चिनियाँहरुले बुढीगण्डकी या पश्चिम सेती जस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजना विकास गरेर एउटा रसायनिक मल कारखाना खोल्न सक्ने सम्भव्यता हामीकहाँ छ ।

यदि चिनियाँ लगानीकर्ताले सर्वांगीण ढंगले उत्पादित विद्युत्लाई समेत नेपालमै उपयोग गर्ने सोच्ने हो भने यी ठूला विद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी सम्भाव्य हुन्छ । केरुङबाट रेल काठमाडौं ल्याउनुभन्दा नेपालका लागि विद्युत् र रसायनिक मल कारखानासहितको एकीकृत परियोजना विकास गर्‍यो भने नेपाली जनताले त्यसको लाभ सबैभन्दा छिटो पाउनेछन् । त्यस्तै, भारतले रक्सौलबाट काठमाडौं रेल ल्याउनुभन्दा ५० लाख पर्यटक ल्याउनका लागि पूर्ण सहयोग गर्‍यो भने जनस्तरमा त्यसको लाभ छिटो र सघन हुन्छ । भारतले अहिले नेपालसँगको सीमा नाकाहरु नजिक पनि विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ ।

जनस्तरमा लाभ दिने यस्ता रुपान्तरणकारी सोच कार्यान्वयनका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरु तत्पर हुनसक्छन् । मन मिल्यो भने विचार र धारणा मिल्न समय लाग्दैन । भारत र चीनले चाहेमा यी कुनै दुसाध्य र ठूलो लगानी चाहिने या कठिन काम होइनन् । यस्ता कामहरुलाई हामीले अघि बढाउन सक्यौं भने दुवै मित्रराष्ट्रसँग हाम्रो मित्रवत् र दीगो सम्बन्ध कायम हुन्छ । रसायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन थाल्यो भने हाम्रो कृषि उत्पादनमा अर्को तहको रुपान्तरण सुरु हुनेछ ।

म केरुङ र रक्सौलबाट काठमाडौं र अन्य भूभागमा जोड्‍ने रेल परियोजनाको विरोधी होइन ।

म केरुङ र रक्सौलबाट काठमाडौं र अन्य भूभागमा जोड्ने रेल परियोजनाको विरोधी होइन । कालान्तरमा यस्ता पूर्वाधारहरु पनि हामीलाई आवश्यक पर्छन्, तर त्यसभन्दा अघि हामीले रेलमार्फत् निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन विकास र निर्यात बढाउन प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता विद्यमान संकटबाट उल्लेखित सोचहरुतर्फ अघि बढ्नुअघि अस्तित्व बचाउनुमा नै हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मलाई भारतीय उद्योगपति एवं समाजसेवी रतन टाटाको अभिव्यक्ति स्मरण हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘संकटको समयमा अस्तित्व जोगाउनु नै व्यवसायका लागि ठूला लाभांश हो ।’, अर्थात् संकटमा सबैभन्दा पहिले त बाँच्‍नुपर्छ अनिमात्र दायाँबायाँ हेर्ने र विकल्पहरु सोच्न सकिन्छ ।

संकटलाई अवसरमा बदल्नतर्फ अघि बढ्दै गर्दा पनि अस्तित्व त जोगाउनुपर्‍यो ।  संकटले आर्थिक-सामाजिक हानी पुर्‍याएको छ । यद्यपि त्यसलाई गहिरिन दिनु हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आम मानिसको जीवनसँग गाँसिएका अत्यावश्यक दैनिक आवश्यकता पूर्ति हुने, पोषण र स्वास्थ्यको संवद्र्धन गर्ने तहमा उनीहरुलाई सकेसम्म राहत र विस्तारै रोजगारीका अवसर दिनुपर्छ ।

मागमा कमी (डिमाण्ड शक) कारण उद्यम, व्यवसायले उत्पादन र सेवाप्रवाहमा कटौती गरेका छन् । माग कम भएपछि हामीले नै पनि सिमेन्ट प्लान्टलाई न्यून क्षमतामा चलाएका छौं । यदि विकास निर्माणका कामहरु हुने र निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने अवस्था हुन्थ्यो भने उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्थे र धेरै सिफ्टमा धेरैले रोजगारी पाउने थिए । मागमा कटौतीको सीधा असर मुलुकमा अधिकांश उद्यम र व्यवसायको आम्दानीमा परेकाले रोजगारी या ज्याला कटौती भएको छ ।

मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्ग (बटम अफ द पिरामिड) लाई राज्यले हेर्नुपर्छ । उनीहरुको सुकेको खल्ती भरिदिएर दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उसलाई रोजगारी दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जनामा सरकारको पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनकी सरकारले विकास निर्माणमा गरेको खर्चबाट एउटा श्रमिक समेतले आम्दानी गरेर पेट पाल्न सक्छ ।

रोजगारी सिर्जना तत्काल हुन सक्दैन भने पनि लक्षित वर्गलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले खर्च गरेपछि आम मानिसहरुको हातमा पैसा पुग्छ, त्यसले बजारमा माग बढ्न थाल्छ । उत्पादक र सेवा प्रदायकले उत्पादन बढाउन थाल्छन् । व्यवसायको आकार बढेपछि उनीहरुले थप मानिसहरुलाई रोजगारी दिन थाल्छन् । यद्यपि, हामीकहाँ विकास खर्च सधैं न्यून रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि विनियोजित बजेटको दश प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । सरकारले खर्च नगर्दा माग पक्षमा समस्या यथावत् छन् । अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय स्रोतको आपूर्तिमा लचकता अपनाएर मात्र त्यसले सफल रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै मानिसहरुको हातमा पैसा पुग्‍ने, बजारमा माग बढ्ने वातावरण बनाउन सकेको भए कर्जाको माग पक्कै पनि बढ्ने थियो । मागमा कमी आउनु भनेको अन्ततः सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्नु हो । माग र उपभोगमै कमी आएपछि सरकारको राजस्व संकलन समेत स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसकारण एउटा पक्षबाट मात्र अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिदैंन । धेरै मुलुकहरुको अनुभवले के देखाएको छ भने आपूर्ति पक्षबाट ऋण जतिसुकै सस्तो बनाए पनि माग पक्ष सशक्त नभएसम्म अर्थात् माग र आपूर्ति पक्षमा सन्तुलन कायम नगरेसम्म अर्थतन्त्र सही ढंगले अघि बढ्न सक्दैन ।

मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि श्रमिकहरु जीवन जोखिममै राखेर भारत र अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकतर्फ लागि रहेका छन् । रोजगारी सिर्जना तत्काल हुन सक्दैन भने पनि लक्षित वर्गलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संसद्‍मा पनि हामीले यो सवाल पटक-पटक उठाएका हौं । लक्षित वर्गलाई नगद प्रोत्साहन दिएर सरकारलाई कुनै घाटा हुँदैन । अन्ततः त्यो पैसा बजारमा प्रवाह भएर आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्न थाल्ने हुन् ।

कोरोना महामारी सुरुभएपछि कृषि क्षेत्रको विकासका निकै भाषणबाजीहरु भए । तर खेतीको सिजनमा किसानले सहजै रसायनिक मल किन्न समेत पाएनन् । यस्ता अव्यवस्थाहरुमा सुधार नगरी हामीले कल्पना गरेको संरचनात्मक रुपान्तरणसम्म पुग्‍न सकिदैंन । (सांसद् एवं उद्योगपति चौधरीको यो लेख सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो)