चालु वर्ष २०७७-७८ मा लागू गरिएको मौद्रिक नीतिको अनुभव र अभ्यास तथा कोभिड-१९ महामारीको चुनौती यथावत् नै रहेको पक्षलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु वर्ष २०७७/७८मा लागू गरिएका नीतिहरूबाट बर्हिगमन हुने कि त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्‍ने प्रश्न छ ।

अहिले प्रदान भइरहेका सधैँका लागि निरन्तरता दिन सकिदैन, यसले अर्थतन्त्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा विभिन्‍न खालका समस्या उत्पन्‍न गर्छ । महामारीको अन्त्य भैनसकेको र त्यसको प्रभावस्वरूप अर्थतन्त्र उठ्न नसकेको अवस्थामा तत्कालै अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरूको बहिर्गमन नभएर निरन्तरता दिनुपर्नेछ । समायोजित (एकोमोडेटीभ) मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता अझै बढेको छ । चालु वर्षमा लागू गरिएका नीतिहरू फिर्ता गर्दा यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गतिमा अवरोध गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरूमा समेत क्षति पुर्‍याउन सक्छ । 

---

त्यसो भए कोभिड-१९ को पहिलो लहरमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने कि परिमार्जन गर्ने भन्‍ने प्रश्न रहन्छ । अहिले लागू भइरहेका सहुलियतका ‘स्कीम’लाई परिमार्जन तथा समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै २०० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई एकैपटक नहटाइ आगामी वर्षमा १०० वा १५० अर्ब रुपैयाँको बनाउन सकिन्छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा अलिकति परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्रले प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रको अगुवा अवधारणाको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘स्टार्टअप्स’ र नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल’ ले नवप्रवर्तनसहितका उद्यमशीलताको विकासमार्फत् युवाहरूलाई जोड्न खोजिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा सुविधालाई निजी क्षेत्रले विकास/प्रवर्धन गरेका अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादकत्व बढाउने उपायका रूपमा प्रविधिलाई केन्द्रित गर्दै यी सुविधाहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा युवाहरू र निजी क्षेत्रको सहभागिता/भूमिकालाई अझै सघन बनाउन सकियोस् ।

यसरी मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रबीच बलियो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ र कार्यान्वयन पनि सहज हुन्छ । लक्षित क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा अनुपातलाई क्रमशः अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ डोर्‍याउने पहलकदमी मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ ।

हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत पनि ‘मेक इन चाइना’ र ‘मेक इन इण्डिया’ अभियानमार्फत् प्रविधि भित्र्याउनेतर्फ अघि बढेका हुन् । उद्यमशीलतासँग युवाहरूलाई जोड्ने र नयाँ उद्यमीहरू जन्माउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उपकरणका रूपमा लिएर चीन र भारत सफल भैसकेका छन् । यो उपक्रममा मुलुकको केन्द्रिय बैंक र सरकारले मौद्रिक नीति र बजेटबाट सुविधा दिनुपर्छ भन्‍ने सोचको विकास गर्नुपर्छ । 

अर्को पक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नीतिमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । एक दशक अघिको अवस्थामा अहिले ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । नेपालले विगत डेढ दशकदेखि वित्तीय संस्था सम्बन्धी नीतिमा ठूलो परिवर्तन भएको छैन । उदाहरणका लागि २०६४-६५ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिन स्थगित गरेको हो ।

कर्जा-स्रोत अनुमान, ऋण-मूल्य (लोन टु भ्यालु) अनुपात, एक्स्पोजर सीमा लगाएको पनि २०६६ सालदेखि हो र त्यसयता कुनै पनि विवेकशील नियम (प्रुडेन्सियल नर्म्स)हरू र वृहत्तर वित्तीय क्षेत्रको नियमहरूको फ्रेमवर्कमा अहिले वित्तीय क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । विद्यमान नियमनकारी संरचनामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो । पछिल्लो १०-१२ वर्षमा यी नियमनकारी संरचनामा काम गर्दाको हाम्रो अभ्यास र अनुभवका आधारमा यसलाई समायोजन गर्दै लैजानुपर्छ । निजी क्षेत्र, बैंक र वित्तीय क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्वको अवस्था हुने, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बेला लागू गरिएका नियामकीय व्यवस्थाहरूबाट ‘एक्जिट’ नलिदाँ यसले वित्तीय दमन (फाइनान्सियल रिप्रेसन) को स्थिति सिर्जना गरेको छ । 

विश्वव्यापी संकटको समयमा सन् २००८ ताका विश्वभर संकट आयो । त्यो बेला कसिलो नियमन नीति, निश्चित क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रण/‘क्पापिङ’ गर्ने नीति नीति लिइएको थियो । सन् २००८ को वरिपरि लिइएका वित्तीय नीतिबाट विश्व समुदायले क्रमशः ‘एक्जिट’ लिइरहेको छ । के अमेरिका, के भारत, के अन्य मुलुकहरू सबैले त्यसबाट क्रमशः ‘एक्जिट’ लिइसकेका छन् ।

नेपालले पनि सन् २००८ को वरिपरि लिइएका वित्तीय (फाइनान्सियल) नीतिहरूमा पुनरवलोकन गरेर नयाँ सिराबाट वित्तीय क्षेत्रको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्छ भन्‍ने सोचको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटताका अमेरिकामा हाउजिङ बबलका कारण लेह्म्यान ब्रदर्श टाट पल्टेपछि विश्वभरी नै कसिलो नीति अख्तियार गरिएको थियो । सोही क्रममा वित्तीय क्षेत्रको विश्वव्यापी संकटका कारण नेपालमा पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने काम स्थगित गरिएको हो । १२-१४ वर्षअघिको यो नीति दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन हो भन्‍ने सन्देश दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि इजाजत खुला गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, कर्जा-स्रोत (सीसीडी) अनुपात पनि ‘बासल प्रिन्सिपल’ अन्तर्गत पर्दैन । बासलमा ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’, ‘काउन्टर साइक्लीकल बफर’ र ‘कमन इक्विटी क्यापिटल’जस्ता ‘सोलभेन्सी’सँग सम्बन्धित नियमनहरू बासल-३ ले राखेको छ । बासल-३ ले तरलता व्यवस्थापनका लागि अल्पकालका लागि ‘लिक्विडीटी कभरेज रेसियो’ र मध्यमकाल/दीर्घकालका लागि ‘नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो’ को व्यवस्था गरेको छ र यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

सन् २००८ र सन् २०२१ बीच बासलले प्रतिपादन गर्ने विश्वव्यापी नियमनका उपायहरूमा ठूलो परिवर्तन आइसक्यो र धेरै मुलुकले सोही अनुसार नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ताकि नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अभ्यास विश्वव्यापी व्यवस्थासँग मेल खाने होस् । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नियमनको आधुनिकीकरणका लागि संकटको बेला अंगीकार गरिएका पुराना नियमनका व्यवस्थाबाट ‘एक्जिट’ लिनुपर्छ । 

नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि, नयाँ व्यवस्थापन सहितका पेशाकर्मीहरू वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिएको छ । भइरहेका संस्थालाई ‘मर्जर र एक्विजिसन’ गर्ने भनेको त तिनै भैरहेका पुराना मानिसहरूलाई नै वित्तीय संस्था जिम्मा लगाउने न हो । फेरि हामी दीगो, फराकिलो र समावेशी आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढीरहेका छौं, उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन वित्तीय सेवाको उपलब्धता देशका सबै कुनाकन्दरासम्म पुर्‍याउनुपर्छ, यस्तो अवस्थामा ‘मर्जर र एक्विजिसन’को उपाय अँगाल्नु भनेको त उल्टो बाटो हो । फेरि कोभिड-१९ को महामारीले वित्तीय क्षेत्रमाथि केही दबाब सिर्जना भएको छ, यसमा वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बेलामा राष्ट्र बैंकले औचित्यहीन एजेण्डा बोकेर वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने नकारात्मक झट्का (नेगेटीभ शक) दिने काम गर्नुहुँदैन । 

कुनै समस्या परेका वित्तीय संस्था र आपसमा सहमत भएर कोही मर्जर वा एक्विजिसनमा जान चाहान्छन् भने त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनेबाहेक अन्य सबै काम बजारलाई छाडिदिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान संख्याले के समस्या गर्‍यो र मर्जर वा एक्विजिसनमार्फत् त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्‍ने औचित्य पुष्टीविना राष्ट्र बैंकले यसलाई एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनु हुँदैन । 

नयाँ उद्यमी, नयाँ प्रविधि, नयाँ व्यवस्थापन सहित नयाँ पुस्तामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी पुर्‍याउने भनेको नयाँ वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाबाट पनि हो । यसका लागि पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खोल्नुपर्छ, भइरहेकामा मात्र निर्भर हुँदा हाम्रो सेवा प्रवाह, प्रविधिको उपयोग लगायत आधुनिक वित्तीय सेवातर्फको रूपान्तरणको गति धीमा हुने र सेवाहरू ‘एन्टीक्वेटेड’ (पुरातन) हुने जोखिम हुन्छ ।

हाम्रो उत्पादकत्व पनि नबढ्ने, प्रतिस्पर्धी पनि नहुने र भइरहेका कुरामा ‘रेन्ट सिकिङ’ (नाफाखोरीका लागि नीतिगत व्यवस्था तोडमोड) गर्ने मर्जर एण्ड एक्विजिसनका व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मकता, सेवामा आधुनिकता ल्याउँदैन । नयाँ ‘जेनेरेसन’ले मात्र पुरानालाई प्रतिस्पर्धाका लागि चुनौती दिनसक्छ, त्यसले सेवामा नयाँपन र व्यापकता आउँछ ।

त्यसकारण, अहिले तत्कालका लागि वाणिज्य बैंक होइन पुँजी बजारसँग सम्बन्धित हुने विकास बैंकजस्ता ‘क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्यूसन’का लागि ढोका खोल्नुपर्छ । अहिले ‘मनी मार्केट इन्स्टिच्यूसन’ को विकास भएको छ, अबको ध्यान ‘क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्यूसन’ र ‘क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रमेन्ट’को विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गर्ने व्यवस्था गरेको भनेको ‘क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट’ जन्माएको हो ताकि मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजीको निर्माण होस् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ‘क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्यूसन/इन्स्ट्रुमेन्ट’ विकासमा यथोचित ध्यान दिनुपर्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रका ‘स्टार्टअप्स’ र ‘मेक-इन-नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन सहज हुन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्य पुनसंरचनासँगै फेरिएको स्वरूपसँग तादम्यता हुनेगरी राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम पनि मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । ऐन, नियम बनेका छैनन् भने समझदारीमार्फत् सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय सरकारसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सम्बन्ध स्थापित/परिभाषित गरेको छ । संघीय सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको ऋणपत्रको स्वामित्व मौद्रिक नीतिको प्रयोजनबाहेक अधिकतम १० प्रतिशतसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था  ऐनमा उल्लेख छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध स्थापित हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तल्लो तहका सरकारसँग केन्द्रीय बैंकलाई सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने विषय राखेका छन् । राष्ट्र बैंकले संघीय सरकारको लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालन, पुँजीबजारको विकासलाई पनि व्यवस्थित पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण जुन प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनेका छन्, उनीहरूसँग समझदारीका आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारलाई पनि सहजीकरण गर्न सक्छ । 

राष्ट्र बैंकको संरचनागत स्वरूप पनि वित्तीय क्षेत्रसँग तादम्यता हुनेगरी परिवर्तन गर्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा राष्ट्र बैंकको उपस्थिति त भएको छ । तर सरकारको राजस्व तथा स्थानीय तहका सञ्चित कोष सम्बन्धित कामहरू वाणिज्य बैंकलाई सुम्पिसकेपछि काठमाडौँबाहिरका राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरू सुनसान अवस्थामा छन् ।

स्थानीय र प्रादेशिक विकास बैंकको सोच ल्याएर तिनीहरूको नियमन र स्थलगत सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी काठमाडौँभन्दा बाहिरका कार्यालयहरूलाई दिनुपर्छ । अफ-साइट (अस्थलगत) सुपरिवेक्षण केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् भएपनि अन-साइट (स्थलगत) सुपरिवेक्षणको जिम्मा राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालयलाई दिएर त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्वरूपमा परिवर्तनका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वरूपमा पनि परिवर्तनको थालनी गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लिनुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले तीन प्रकारका विकास बैंकको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ- राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंकमार्फत् तिनलाई पुँजी बजार विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । आर्थिक विकास, उद्यमशीलता विकास, नवीन सोचको प्रवर्धन, समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि पनि यी तीन तहका विकास बैंकको अवधारणामा जानुपर्छ ।

ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, प्रदेशगत उद्यमशीलताको विकासका लागि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा लघु, साना तथा घरेलु उद्यमको विकास एवं औद्योगिक ग्राम तथा अन्य सम्भावनामा लगानीका लागि स्थानीय विकास बैंक आवश्यक छ । सरकारले ७५३ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ भने ४४ ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई त्यसका लागि ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भैसकेको छ ।

साना-मझौला उद्यम र उद्यमशीलता विकास गर्ने सरकारको वित्तीय नीति (बजेट)सँग तादम्यता हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संरचना, वित्तीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकले कर्पोरेट फाइनान्स, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा होलसेल लेण्डिङ गर्छन् । तर सानो कर्जा, साना-मझौला एवं लघु र कुटिर उद्योगका लागि केही लाख/हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने वित्तीय संस्था हामीलाई चाहिएको छ ।

साना र मझौला उद्यमको विकासका लागि सानो स्केलको कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले गरेको औद्योगिक वर्गीकरणमा एसएमईज्लाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ ।

संघीय सरकारले औद्योगिकरणमा लगानी भित्र्याउन ठूला औद्योगिक पार्कहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि त्यसमा लगानी गर्न प्रदेशस्तरका विकास बैंक आवश्यक छ । यदि त्यसो भएन भने सरकारको बजेट एकातिर, मौद्रिक नीति अर्कोतिर अलग-अलग बाटोमा हिंड्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । 

मुलुकको अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक स्वरूपलाई राष्ट्र बैंकले आत्मसात गरिकन बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता साथै संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउनुपर्छ । प्रादेशिक विकास बैंक स्थापनाका लागि ३ देखि ५ ओटाको संख्या तोकेर २ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको भन्‍नेबित्तिकै स्थानीय/प्रादेशिक रूपमा जनतालाई पुँजीबजारसँग पनि जोड्न सकिन्छ र वित्तीय क्षेत्रमा थप उद्यमीहरू जन्माएर तिनीहरूमार्फत् वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) मा उद्यमीहरू जन्माउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपालीहरू देशमा रोजगारी नभएर पश्चिम एसिया र अन्य गन्तव्यमा जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने दिशातर्फ अग्रसर मौद्रिक नीति र बजेटबीच हातेमालो हुनुपर्छ । गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादकत्व विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि हातेमालो गर्नेगरी नीतिगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिका सोचलाई यथार्थपरक बनाउन विद्यमान राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनासँग मेल खाने बनाउनुपर्छ भने युवाहरूको सहभागिता बढाउने प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र विकाससँग तालमेल मिलाउनुपर्छ ।