‘देउवाले विश्‍वासको मत पाउने सुनिश्‍चित छ, माधव नेपालजीहरू बाध्य हुनुहुन्छ’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने कानुनी र संवैधानिक आधार सुनिश्चित छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले नै उहाँले विश्वासको मत पाउने आधार सुनिश्चित गरेको हो । पहिलो आधार सर्वोच्च अदालतले संविधानको ७६ (५) को सरकारमा यो दल त्यागसम्बन्धी प्रावधान ह्वीप आकर्षित हुँदैन भनेको छ । कसैलाई त्यस बमोजिमको कारबाही नगर्नू भनी अदालतले नै ‘प्रतिशेध’ समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण देउवालाई मतदान गर्दैमा कसैको पद जाँदैन । कसैको ह्वीप पनि लागू हुँदैन । ह्वीप नै क्रियाशील हुँदैन । अदालतले ७६(५) ‘यूनिक’ बन्दोबस्त हो भनेको छ । ७६ (५) को बन्दोबस्त ७६(२) मा किन फरक छ । किनभने ७६ (२) हुँँदाहुँदै ७६ (५) किन चाहियो त ? 

त्यसकारण, निर्दलीयता ल्यायो भन्ने सरकारी जुन तर्क थियो । त्यसमा अदालतले गतिलो र बलियो जवाफ दिएको छ । हरेक विषयमा ह्वीप लाग्दैन । अदालतले विभिन्न उदारहण दियो । दलीय व्यवस्था हुँदैमा सबैमा ह्वीप लाग्ने छैन । जस्तो नेपालकै संविधानमा पनि संसदीय सुनुवाइमा पनि पार्टीकै प्रतिनिधि हुन्छन् । तर, त्यहाँ ह्वीप लाग्छ त ? महाअभियोग दर्ता गर्दा ह्वीप लाग्छ त ? लाग्दैन नि । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ह्वीप लाग्दैन नि । त्यो के निर्दलीय व्यवस्था हो त ? त्यसका कारण निर्दलीयता ल्यायो भन्ने कूतर्क थियो । अदालतले त्यसमा स्पष्ट गरेको छ । 

---

माधवकुमार नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत दिन वाध्य हुनुहुन्छ । होइन भने त्यो अदालतको अवहेलना ठहर्छ । त्यो अदालतलाई ढाँटेको र झुक्याएको अर्थमा लिइन्छ । अदालतलाई झुक्याउनु र धोकाधडी गर्नु अवहेलना हो । त्यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको कसूर पनि हो । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । 

सर्वोच्च अदालतले के आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश जारी गर्यो त ? अदालतले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको जुन हस्ताक्षर थियो, त्यसैमा टेकी परमादेश जारी गरेको हो । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले त्यसमा हस्ताक्षर नगरेको भए त्यो १४९ सांसद पुग्ने थिएन । अदालतमा आउँदा पनि १४६ हुने थिएन । त्यसमा १३०/१३२ वा १३४ जनाको हस्ताक्षर मात्रै भएको भए अदालतले परमादेश जारी गर्ने आधार थिएन ।

त्यसकारण अब माधवकुमार नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत दिन बाध्य हुनुहुन्छ । होइन भने त्यो अदालतको अवहेलना ठहर्छ । होइन भने अदालतले ढाटेको र झुक्याएको हुन्छ । आदलतलाई झुक्याएर परमादेश जारी गराएको हुन्छ । अदालतलाई झुक्याउनु र धोकाधडी गर्नु अदालतको अवहेलना हो । त्यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको कसूर पनि हो । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । अदालतलाई झुक्याएर हामी देउवाको साथमा छौँ भन्न मिल्दैन । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भनी राष्ट्रपति कार्यालय गएका हुन्, राष्ट्रपति संविधानतः काम नगरेपछि परमादेश जारी गरार्इँ पाऊ भने रिट निवेदनसहित अदालत गएका हुन् । अब विश्वासको मत दिँदा तपाईलाई हाम्रो समर्थन भन्ने ठाउँ हुन्न । राजनीतिक सवाल एकातिर होला, तर कानुनी रूपमा त्यसो गर्न मिल्दैन । त्यो सिँधै अदालतको अवहेलाना हुन्छ । अदालतको अवहेलना भनेको उहाँहरू पछिसम्म राजनीतिक गर्न अयोग्य हुन सक्नुहुन्छ । एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको कसूर हो । यो एउटा फौजदारी प्रकृतिको अपराध हो । न्यायिक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध गरेको ठहरिन्छ । अदालतलाई ढाँटेर गराएको जस्तो हुन्छ । 

देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार सुनिश्चित छ । उहाँहरू (नेपाल समूह) परिपक्व राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अब त परमादेशपछि स्वविकेक प्रयोग गर्छौ भन्न पाउनुहुन्न । झुक्याएर आदेश जारी गराउन मिल्छ त ? उहाँको निवेदन के थियो ? देउवालाई परमादेश जारी गराई पाऊँ भन्ने होइन र ? १४६ जनाको माग त्यही होइन ? त्यसमा उहाँहरूको हस्ताक्षर थियो । विश्वासको मत पाउने कानुनी र संवैधानिक आधार सुनिश्चित भएको छ । पार्टीको एकीकरण गर्न पाउनुहुन्छ । तर, विश्वासको मत दिनु बाध्यकारी हो । यो पार्टीको हैसियतले होइन कि एक सांसदको हैसियतले दिने हो । त्यो कुरालाई अदालतको फैसलाले स्पष्ट रूपमा बोलिसकेको छ । (विनोद देवकोटाले गरेको कुराकानीका आधारमा)