जलविद्युत्‌मा कांग्रेसको भावी रणनीतिक कार्यदिशा

देशको आर्थिक विकासमा विगत र वर्तमान परिदृष्यमा आधारित रहेर आधारभूत रुपमा जलविद्युत्‌ तथा ऊर्जा क्षेत्रले निश्चित वर्षभित्र आन्तरिक माग पूरागरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आसाप्रद तहसम्म पुग्‍ने लक्ष्य राखिएको छ । जलविद्युत्‌ ऊर्जामा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रस्तावित परियोजनाहरू आधारित रहेका छन् ।

लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी र निजी, लाभ लागतको अनुपात, वैदेशिक लगानी, विद्युत ऊर्जाको बजार, प्रतिफल र आर्थिक लागत, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, रोजगारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रगत प्राथमिकता, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यावरणीय जलाधार विकास, जलवायु प्रकोप, नविकरणीय स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, विद्युत निर्यातको साथै व्यापार घाटा न्यूनिकरण, वैदेशिक सहायता र लगानी रणनीतिलाई समेट्ने गरी दिगोपनको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । यो दस्तावेज अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यदिशा सहितको भावी कार्ययोजना बनाउन सुझाव गरिएको छ । 

---

बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्‌ परियोजनाहरूको राम्रो सम्भावना भएकोले यसप्रकारको परिकल्पना गरिएको हो । नेपाली काँग्रेसले यो दस्तावेजको आधारमा नीतिगत निर्णय लिने गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधारका आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तल प्रस्तुत ३३ बुँदे कार्यक्रमहरू बनाउन समाविष्ट गरिएको छ । 

कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयहरू
- नेपाल भित्ररहेका विभिन्‍न माध्यमबाट नदी फर्काउने (डाइर्भसन) आयोजनाहरूलाई बहुउदेश्यीय जलाशय आयोजनाको रुपमा विकास गरी, कृषि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अख्तियार गर्ने । जसले गर्दा लाखौं हेक्टर जमीनमा कृषि उत्पादनको साथसाथै जलविद्युत्‌ विकास गर्ने ।

- हरेक जलाशय आयोजनाहरूको ४ किल्ला क्षेत्र भित्रका आयोजनाहरूमा शहर विस्तार गर्न नपाईने गरी नीति बनाउने । यथास्थितिमा रहेको प्राकृतिक वनोट आयोजनाको कारणले वातावरणीय प्रभाव नपरोस् भन्‍नाको लागि, जलाशय आयोजना विकास गर्दा झनै पर्यावरणीय विकास पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । यस्ता मोडेलहरू विकसित राष्ट्रदेखि अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा ज्यादै प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् ।

- सन् १९६४ देखि नै जापान सरकारको (जाइका) ले गण्डकी, कोशी, कर्णाली र महाकाली नदी बेसीन अध्ययन गरेको पाइन्छ । जाइकाको परामर्शमा अध्ययन गरिएका आयोजनालाई एकिकृत विकासको रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके ठूलै रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक सम्वृद्धिमा नवीनतम परिणाम आउने अपेक्षा गरिन्छ ।

- कालीगण्डकीको उद्गम विन्दुदेखि भारतको सिमासम्म बहने नदीलाई गुरुयोजना तयार गरी एकिकृत जलाधार संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ । काली गण्डकीलाई (शालीग्राम) महाशिला धार्मिक सभ्यताको केन्द्र विन्दुमा राखेर पर्यावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर अविच्छिन्‍न कालदेखि बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई यथास्थितिमै संरक्षण गरिन जरुरी छ । डाईभर्सन गरिनु हुँदैन । कालीगण्डकीमा अब कुनै पनि जलविद्युत्‌ लगायतका भौतिक निर्माण बन्द गरिनुपर्छ । जलविद्युत्‌मा अनुमति लिएर अध्ययन गरेको खर्च सरकारले शोध भर्ना गरिदिनुपर्छ । 

- १० हजार आठसय मेगावाटको कर्णाली चिसापनी बहुउद्देशीय जलविद्युत्‌ आयोजना बनाउने रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्छ । उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्‍न भएको नै २० औँ वर्ष भईसकेको छ ।

- ऊर्जामा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाई जगेडा विजुली भारत हुँदै बङगलादेशसम्म निकासी गर्ने रणनीति बनाउन कुटनीतिक पहलबाट अधिकार सम्पन्‍न त्रिदेशीय उच्च स्तरीय कार्यदल चेम्पियन ग्रुप गठन गर्ने । जसमा नेपाल, भारत र बङलादेश सहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा भएका गतिविधिको अनुशरण गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

- फुलबारी बङगलाबन्दन नाका हुँदै बंगलादेश सम्म विद्युत निर्यात गर्न भारत र बङलादेशसँग कुटनीतिक पहल गर्ने । यो नाका झण्डै १८ .कि.मी. भारतको भूमी हुँदै बङ्गलादेश पुग्न सकिन्छ । जसले गर्दा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनलाई सहज र छोटो दुरी पर्छ ।

- स्वदेश तथा अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिलाउन नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

- विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव आएमा हाइड्रोलोजी (क्यू) को मापदण्ड (सिलिङ) हटाउने गरी नीति ल्याउने । 

- मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकास गरी सोलार, वायु ऊर्जा, वायोमास, उच्च प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्ने गरी २० हजार मेगावाट नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्ने र सोलारको लागि सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई प्रमुख अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र बनाई लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने । यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई विभिन्‍न सहयोग र सहजिकरण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रम निर्माणमा प्रोत्साहित तथा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने ।

- पूर्ण जलाशय र आंशिक जलाशयबाट मात्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रणनीति अख्तियार गरी स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय सहुलियत ऋण लगानीको लागि आमन्त्रण गर्ने । लगानीको लागि नेपाललाई लगानी योग्य राष्ट्र भनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने गरी श्वेतपत्र जारी गर्ने । 

- हालसम्म नेपाल सरकारबाट जारी भएका करिब २८ हजार मेगावाटका अनुमति पत्रहरूको विश्लेषण गरेर लगानीको लागि अन्तराष्ट्रिय निकायहरूमा अनुरोध गर्ने र विद्युत आयोजना बनाउन मात्र करिब २५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसलाई बहुवर्षीय कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने । 

- जलविद्युत्‌ तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित     विद्युत विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । सबै निकाय र सरोकारवालाहरूसँग     छलफल गरी समिक्षात्मक विश्लेषण गरेर मात्र विधेयक पास गरिनुपर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

- जलविद्युत्‌ ऊर्जा र पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा नै विकास गर्ने गरी रणनीति नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

- नेपालको जलविद्युत्‌ ऊर्जालाई आर्थिक सम्वृद्धिको लागि गरिबी उन्मुलन कार्यक्रम अन्तर्गत पारेर कांग्रेसका सक्रिय सदस्यहरूले शेयर किन्‍न चाहेमा २५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत सहुलियत ऋण गरी ५० प्रतिशत शेयरमा सहभागी गर्ने । यसबाट २० लाख रोजगारी सृजना गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ । अनिमात्र गरिबी निवारण हुँदै जानेछ । शेयर किन्‍ने मापदण्ड ५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि नहुने गरी । यसलाई जोडेर विभिन्‍न कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ । जस्तै वीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, व्यावसायिक तालिम जोड्न सकिन्छ । विशेषगरी गरिबीको रेखामुनिका युवायुवती लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । 

- नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित गर्ने र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्ने नीति नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रमुखताका साथ आवाज उठाई कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्छ । यसो गरियो भने नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्‍नती हुनुको साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा सहयोग पुग्‍न सकिनेछ । 

- डिजेल र पेट्रोललार्ई निरुत्साहित र विस्थापित गर्दै, विद्युतीय सवारी रेलसेवा, केबलकार सवारी साधनको विकास गर्ने गरी मोटर एसेम्बल कारखाना विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुको साथै व्यापक रुपमा चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्युत खपत र रोजगारी सृजनाको साथै प्रदूषण न्युनिकरण हुँदै जानेछ । 

- एक प्रदेश एक ठूला जलविद्युत्‌ आयोजना वा नदी बेसिनको आधारमा मझौला र ठूला जलविद्युत्‌ तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम लागु गर्दै जाने । १० मेगावाट भन्दा मुनिका विभिन्‍न ऊर्जालाई प्रति मेगावाट पाँच करोडसम्म अनुदानको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालको समग्र आर्थिक व्यापारघाटा कम हुनुको साथै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । 

- प्राकृतिक प्रकोप तथा कोभिड महामारिको कारणबाट प्रभावित जलविद्युत्‌ ऊर्जाको लागि निश्चित अवधिसम्मको लागि निश्चित ब्याजदर तोक्ने र अनुदान दिने नीति ल्याउने । निर्माणाधीन जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्ष सम्मको लागि नपुग पुँजीको आधारमा चालु पूँजीको व्यवस्था मिलाउने र ‘च्यालेन्जिङ फन्ड’ को व्यवस्था मिलाउने ।

- द्धन्दकालमा निर्माण भएको विद्युत उत्पादन गरिरहेका १० मेगावाट भन्दा कमका करिब ३५ साना विद्युत केन्द्रहरू संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । यसको व्यवस्थापन र राहत, पुनरउत्थान कार्यक्रमहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गरी समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिएको छ 

- व्यापारिक उत्पादन  शुरु नहुँदा सम्मको ब्याजदरलाई पूँजीकरण गर्ने र विशेष पुनरकर्जा बापत प्रति मेगावाट पाँच करोड रुपैयाँ तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत चालु पूँजीको व्यवस्था मिलाउने ।

- दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका निर्माणमा जाने र निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई विशेष अनुदान र चालु पूँजीको व्यवस्था मिलाउने । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा चालु पूँजी दिने गरी ।

- जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने आयोजनाहरूलाई  ‘क्लाइमेट इम्प्याक्ट फन्ड’ बाट अनुदान सहयोग पुर्‍याउने गरी नीति बनाउने । पेरिस अभिसन्धीमा घोषणा भएको छ । 

- वैदेशिक लगानीबाट आउने ऋण वा संयुक्त लगानीका क्षेत्रहरूमा १५ प्रतिशत भन्दा मुनी आउने प्रतिफललाई सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने गरी नीति बनाउने । स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विना भेदभाव सहजिकरण र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । 

- जलविद्युत्‌ तथा ऊर्जामा आउने स्वदेशी तथा वैदेशिक पूँजीलाई श्रोतको निगरानी नराखी अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

- ऊर्जा क्षेत्रमा हुने वित्तिय लगानीलाई न्यूनतम् ७ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ वर्ष सम्मको लागि निश्चित ब्याजदर तोक्ने । (स्वदेशी लगानीको लागि मात्र) ।

- निजी क्षेत्रका प्रर्बद्धकहरूले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा सडक, प्रसारण लाईनका पूर्वाधारमा भएका खर्चलाई सरकारले सोधभर्ना गर्ने भनिएको छ उक्त कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न पहल गनुपर्ने ।

- प्रत्येक जलविद्युत्‌ गृह तथा निर्माणमा जाने आयोजनाहरूको जलाधार क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण अनिवार्य लागु गर्ने र बजेटको व्यवस्था मिलाउने । 

- वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लाई एकिकृत नीतिको आधारमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्ने । यसबाट समय बचत हुनुको साथै झन्झटिला प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

- काठमाडौं राजधानीबाट नजिक रहेको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा ‘हाइड्र ल्याब स्टेशन मोडलिङ’ तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने । 

- जलविद्युत्‌ तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई स्वच्छ तथा हरित अभियानको घोषणा गर्ने । कार्वन प्रदुषण न्यूनिकरण गरे वापत कार्बन व्यापार लागू गरेर औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट पाउने सुविधालाई कार्यान्वयन गराउने । यसबाट नेपालले खरबौं आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । अहिले भारत, चीन र अमेरिका कार्बन वृद्धिको चपेटामा परेका छन् । यसले गर्दा जलवायु परिवर्तन र विश्व तापक्रम वृद्धिले गर्दा नेपाल झनै प्रभावित भइरहेको छ । 

- विद्युत खपत बढाउने उद्योग, बजारिकरण रणनीतिलाई नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकताको साथ लागु गर्ने । विभिन्‍न प्याकेज कार्यक्रमहरू ५ वर्ष भित्रमा एककरोड रोजगारी सृजना गराउने अभियानलाई तीव्रता दिने । यो नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण, दुरगामी र महत्वाकाँक्षी कार्यक्रम हुने अपेक्षा छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई नेपाल अधिराज्यभित्र १०० प्रतिशत पहुँचमा पुर्‍याउने र एल.पी. ग्याँसलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुल्होको नेपालमै विकास गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरेलु उद्योगमा खपत हुने विद्युतलाई पूरै मिनाहा वा विद्युतमा अनुदान दिने नीति ल्याउने । 

- माथि प्रस्ततु गरेका विषयहरू हालको परिस्थितिमा ठूलो आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न ऊर्जा तथा पूर्वाधार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जरुरी देखिएको छ । गुणस्तरीय प्राविधिक उच्च शिक्षाको लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट अरबौं आर्थिक श्रोत बाहिर जानबाट जोगिनेछ भने उच्च शिक्षाको लागि बाहिरी राष्ट्रबाट आउने विद्यार्थीहरूले गर्दा शैक्षिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिन्छ ।