देउवा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने सात ‘स’ कार्यक्रम

राजनीतिक र आर्थिक संकट चुलिएको  विशिष्ट परिस्थितीमा हालै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार निर्माण भएको छ । देश स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको दोहोरो समस्याबाट ग्रसित छ । देउवा सरकारलाई ओली सरकारले छाडेर गएका अनगिन्ती विकृतिहरूको सुधार गर्नुपर्ने साथै कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीलाई कुशलातापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौंती छ ।  सरकारमाथि नागरिकको भरोसा बढाउनु पर्नेछ । नागरिकहरूलाई रोग र भोकबाट बचाउनु नै अहिले यस सरकारको प्रमुख दायित्व भएको छ । 

बीसौं शताब्दीका आइरिस कवि डब्लु.बी. यट्सले ‘थिङ्स् फल अपार्ट’ भने जस्तै पुराना सोच र परिपाटीहरू असान्दर्भिक हुँदै गएकाले सोच र कायशैली दुवैमा परिवर्तन अपरिहार्य हुँदै गएका छन् । देशको शासन सञ्चालनमा फरक शैली अवलम्बन गरी विद्यमान रहेका र आइपर्ने राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेमात्रै देशमा राजनैतिक र आर्थिक स्थायित्व निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ । कुनै विलम्ब नगरी यस सरकारको आगामी १७ महिनाको कार्यकाल यिनै महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्तिको लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

---

समस्याका यी पर्खालहरूलाई पार गर्न सुस्पष्ट कार्यक्रमहरूलाई नविन सोच, उर्जा र जाँगरका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । देशले हाल भोगिरहेको विकाराल स्वास्थ्य र आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउन र चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न, देउवा सरकारले १७ महिनामा निम्न ७ वटा प्रमुख रणनितिक कार्यक्रमहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नु आवश्यक छ ।  

यहाँ प्रस्तावित इन्द्रधनुषीय ‘सात स’ कार्यक्रम (रेन्बो प्रोगाम) ले ओली सरकारले फैलाएको कालो बादलरूपी कुशासनको त्रासदीबाट देश र जनताले ठूलो राहत महसुष पनि गर्नेछन् । सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसामा वृद्धि हुनजान्छ । कोभिड–१९ महामारीको त्रासदी बाट जनताले मुक्ति पाउनेछन् र लडखडाएको आर्थिक क्रियाकलापले पुनः गति लिन थाल्नेछन् । अर्थतन्त्र भी–आकारमा नभए पनि कम्तीमा यु–आकारमा पुनरुत्थान हुन सक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ ।  देशमा आगामी वर्षहरूमा हुन गइरहेका निर्वाचनल देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अझ मजबुत हुनेछ । 

रणनीतिक कार्यक्रम १ः  स्वाथ्य सेवाको सुदृढिकरण 

सरकारलाई देशमा बिध्यमान स्वास्थ्य संकटले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त भएको छ ।  सरकारको यस रणनीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत हाल कोभिड–१९ महामारीलाई यथाशक्य नियन्त्रण गर्न, आवश्यक खोप, औषधि उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थादेखि भविष्यमा आईपर्ने स्वास्थ्य महामारीलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्संरचना, क्षमता अभिवृद्धि, सर्वसुलभ स्वाथ्य सेवाको विस्तारदेखि चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टुरिजम)को विकासको सम्भाव्यतालाई समेतलाई समावेश गर्नुपर्नेछ । 

रणनीतिक कार्यक्रम २ः सुशासनको सुनिश्चितता

देशमा संविधान प्रदत्त राजनीति तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाई लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको निरन्तरताको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण, संस्थाहरूको पुनर्संरचना, अधिकारको वितरण र विस्तृतीकरण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, सुलभ नागरिक सेवा, तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय गरी सहयोगात्मक संघीयताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै राज्य सञ्चालन गर्न नीतिनियमहरूको निर्माण र स्रोतको परिचालन गर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  कोभिड–१९ को महामारीले नेपाल लगायत संसारभरि नै सरकारको क्षमता र प्रमथिकतामा पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिनु उचित हुन्छ । 

रणनीतिक कार्यक्रम ३ः  सिपालु, स्वाबलम्बन र स्वरोजगार समाजको निर्माण

बढ्दो युवा बेरोजगारलाई घटाइ विदेश जान बाध्य युवाको लर्को कम गर्न देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सीप, स्रोत र साधन (प्रविधि)को सहज व्यवस्था गर्ने, हाई स्कुल शिक्षा सकिदा हरेक यूवाले एउटा सीप सिकेकै हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन ‘राष्ट्रिय सीप अभियान’ चलाई स्वरोजगारीको परिस्थिति सृजना गरी स्वाबलम्बी समाज निर्माणमा गर्न आवश्यक नीति निर्माण, सांगठनिक सुधार र कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू पुरानै अवस्थामा फर्कने भन्दा नयाँ अवस्थामा फर्कने हुनाले सोही अनुसार तयारी हुनु जरुरी छ । आगामी दिनहरूमा ‘डिजिटल/डिस्ट्यान्स बेस्ड’ आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरूलाई तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । 

रणनीतिक कार्यक्रम ४ः समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता 

बिशेष गरेर ठूला विकासका अयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, आयोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढ्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको गुणस्तरमा कमी आदि समस्या नेपालमा एउटा असाध्यै ठूलो रोगका रूपमा रहँदै आएको छ । यी समस्याहरूको उचित समाधान नगरि नेपालमा विकासको दरिलो आधार निर्माण हुन सक्दैन । समस्याहरूको गहन विश्लेषण, रिर्पोटिङ र निरन्तर अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न एक अधिकारसम्पन्न निकाय जस्तै ‘केन्द्रिय आयोजना अनुगमन तथा मूल्यांकन विभाग’ स्थापना गरी राष्ट्रिय गौरव विकास आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै तत्काल समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय या राष्ट्रिय योजना आयोगमा ‘समाधान कक्ष’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

रणनीतिक कार्यक्रम ५ः स्वागत नेपाल कार्यक्रम 

नेपाल विश्वमै प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा भरिपूर्ण भएको सुन्दर देशको रूपमा संसारभर परिचित छ । यो संसारभरिका पर्यटकहरूले भ्रमण गर्न रुचाउने देश मध्यको एक पनि हो । तर हामीले हाल सम्म १२ लाख जति मात्र वैदेशिक पर्यटक भित्र्याउन सकेका छौं । कोभिड–१९ को महामारीका कारणले झन अहिले यो व्यवसाय पूर्ण धरासायीको अवस्थामा छ । पर्यटन व्यवसायमा कोभिड–१९ को महामारीबाट परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । 

त्यस्तै आगामी दिनमा पर्यटन गतिविधिलाई स्वस्थ, सजग, सुरक्षित, मनोरञ्जन पूर्ण र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हुन्छ । पर्यटनका गतिविधिहरू विविधिकरण गरि बाह्य र आन्तरिक पर्यटनलाई साथ साथै अघि बढाउनु आवश्यक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्तै  ‘विशेष पर्यटन क्षेत्र’ हरूको विकास गरि  नेपालको पर्यटन उद्योगको अपार सम्भावना लाई पूर्ण सदुपयोग गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । 

रणनीतिक कार्यक्रम ६ः स्व–निर्भर नेपाल 

आधारभूत खाद्यवस्तुहरू र दैनिक उपभोग्य सामानहरूको स्वदेशमै उत्पादन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ । आधारभूत वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने कार्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, बजेट घाटा घटाउन साथै देशको आत्मासम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा वृद्धि समेतलाई ठुलो टेवा पुर्‍याउँछ । आत्मनिर्भर पालिका, जिल्ला, प्रदेश अभियान सञ्चालन गर्न जनता, सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

रणनीतिक कार्यक्रम ७ः सफा र जलवायू परिवर्तन समानुकुलित राष्ट्र निर्माण  

नेपाल विश्वमै उच्च वायु प्रदुषण भएको देशहरूमध्येको एक हो । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट वर्षेनी हजारौंको ज्यान गईरहेको छ भने अरबौंको आर्थिक क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क छ । हालै केही दिनको मनसुनि बर्षाको कारणले आएको बाढी पहिरोले मात्र पनि दुई दर्जन भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याउनुका साथै १० अर्ब भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ । नेपालजस्तो देशले वातावरणीय समस्याबाट सृजित आर्थिक क्षति न्यून हुने विकास पथ अवलम्बन गर्नुको बाहेक अर्को विकल्प छैन । स्वच्छ वायु, शुद्ध जल र जलवायु परिवर्तन समानुकुलित कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि ‘हरित विकास’ पथतर्फ देशलाई अग्रसर गराउन विद्युत खपत बढाउने, हरियाली संरक्षण र विकास गर्ने र विकासका सबै गतिविधिहरूलाई जलवायू परिवर्तन समानुकुलनतर्फ मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छ । यहि प्रकृयाबाट मात्र देशले दीगो विकासका लक्ष्यहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछ ।     

अन्तमा, संकटपूर्ण समयमा गठन भएको सरकारले आफ्नो नीति, प्राथमिकता र संस्थाहरूमा समयानुकुल परिवर्तन गर्न सकेन भने देशले विद्यमान संकटबाट त्राण नपाउनुको साथै नयाँ–नयाँ संकटको भूमरिमा पर्दै जाने सम्भावना पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले आशा गरौं, यो सरकारले रोमन पौराणिक कायाकल्पी ‘जानस’ ले जस्तै नेपाल राष्ट्रको ‘जानस’ को प्रतीक बन्न सकोस् र देशलाई अव्यवस्थित विगतबाट व्यवस्थित भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सफल होस् ।