जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने सुधार

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारणबाट नेपालको जलविद्युत ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरियो । त्यस्तै चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) मा पनि नेपालले समर्थन जनायो । चीनबाट प्राप्त हुने समग्र आर्थिक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नेपालले अनुसरण गर्दै कार्यान्वयनमा लान सके चीन र अमेरिकाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने विचार र बहसहरु सतहमा आए ।

रणनीतिक चासोको आधारमा लगानी गर्न अमेरिकी परामर्शदाता कम्पनी, हार्जा, पाण्डा, इन्टरनेशनल रिसोर्स ग्रुप (आइआरजी), साउ एसिया रिजनल इनिसियटिभ फर इनर्जी प्रोग्राम (अमेरिका) एनरोन, नर्वेको स्टाटक्राफ्ट, लिज क्राफ्ट, एस.एन. पावर जस्ता कम्पनीहरु नेपालबाट पलायन हुँदै गए । वि.सं. २०५४ अर्थात सन् १९९६ मा नेपालको जलश्रोत ऊर्जामा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट भारतको कोलकातामा बृहत् शिखर सम्मेलन भयो । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा लगानीको लागि आमन्त्रण गर्नु थियो । सम्मेलनको प्रमुख विषय नै ‘उदीयमान पूर्व’ थियो । त्यस सम्मेलनबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका थिए ।

---

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भारत र चीनका लगानीकर्ताबाट अनुमति लिने होडनै चल्यो । विद्युत बजारको पर्याप्त खपत नहुने देखेकोले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अष्ट्रेलियाको स्मेक, ब्राजिलको ब्रास पावर जस्ता कम्पनी पनि नेपालबाट पलायन भए । २०५२ सालमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत निर्यात गर्ने विवाद र ५ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरुको प्राकृतिक श्रोतलाई दुई तिहाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा एनरोन बाहिरियो ।

२०५४ सालमा महाकाली सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन भयो । तर नेपालले प्राप्त गर्ने लाभबाट खरबौं रुपैयाँ गुम्न पुग्यो । ३५ वर्ष अघिदेखि अध्ययन थालिएको पञ्चेश्वर र बुढीगण्डकी अझैँ शुरु हुन सकेन । बुढीगण्डकीमा फ्रान्सको सरकारी कम्पनी इलेक्ट्रिक डे फ्रान्सले लगानी प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनसमेत लिने कारणले विवादित रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा जलश्रोत मन्त्री पशुपति शम्शेर राणा थिए । त्यसैगरी नेपाललाई सहयोग जारी राख्‍ने जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया लगायत द्धिपक्षीय बहुपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी, मध्यमस्र्याङदी र चमेलियामा सहयोग पुर्‍याए ।

जलविद्युतको पुरानो इतिहास हेर्नेे हो भने चन्द्र शमसेरको पालामा बनेको फर्पिङ, बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको थियो । त्यस्तै सोभियतसंघ रुसको पनौती, चीनको सुनकोशी, भारतको त्रिशुली देवीघाट विद्युत केन्द्रहरु रणनीतिक चासोमा आधारित थिए । जर्मन सरकारको प्राविधिक सहायतामा निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत लगायत नवीकरणीय ऊर्जा थिए । ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ उर्जामा नेपाल सरकारमार्फत् सहयोग पुर्‍याएका थिए । तर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गरिएन । विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा आउन लागेको अरुण तेस्रो रद्द भयो । अरुण तेस्रोलाई छुट्याईएको सहुलियत ऋण निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने भनिएको ऊर्जा विकास कोष (पीडीएफ) कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसैगरी एसियन विकास बैंकबाट कालीगण्डकी जलविद्युतमा सहुलियत ऋणबाट १४४ मेगावट विद्युत उत्पादनमा सफलता हासिल भयो । 

विगत र वर्तमान
विद्युत ऐन २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सहुलियत र लगानीबाट आकर्षित रहेर निजी क्षेत्रले जलविद्युत ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भए पनि लगानी गरे । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि लाग्ने राजस्व नगण्य थियो । किनकि नेपाली कांग्रेस सरकारको उद्देश्य राजस्व मात्र असुल्ने थिएन । बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र जलविद्युतलाई आकर्षित हुन सकुन् भनेर नै कम राजस्व निर्धारण गरिएको थियो । कम राजस्वले गर्दा गुणस्तरिय आयोजनाको पहिचान, अध्ययन तथा लगानी जुटाउन धेरै प्रवद्र्धकहरुलाई राहत र हौसला मिल्यो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व बढी हुँदा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । त्यसको मूल कारण, उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्ने नीति नेपाली कांग्रेस सरकारले गरेको हो । सुरक्षा एवं बजारको सुनिश्चितताको साथै राष्ट्रियकरण नहुने ऐनले प्रत्याभूति गरेकोले नै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आर्कर्षित हुन थाले । अनुमति लिने होड नै चल्यो । कुनै पनि स्तरको साना, मझौला तथा ठूला आयोजना पहिचान गर्न सर्वेक्षणदेखि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्मको अनुमतिले गर्दा अरबौं पुँजी लगानी हुँदै गए ।

२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसका बावजुद जलविद्युतबाट हात झिक्न सकेनन् । जोखिमभित्रै अबसरको खोजी हुन्छ भनेजस्तै, लगानी दायित्व र सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरमा पुगे । केही प्रवद्र्धकहरुलाई लाइसेन्स जोगाउनै कठिन हुन थाल्यो । सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति खारेजीको समस्या र लगानीको सुरक्षा चुनौती थियो । काबुबाहिरका असीमित समस्यालाई चिर्दै गए । एकथरि नवसम्भ्रान्त विद्युत प्रवद्र्धक बताउनेहरु जलविद्युत ऊर्जाबाट अनुचित लाभ लिने होड नै चल्यो । एकथरी संघर्ष गर्ने प्ररेक प्रवद्र्धकहरुको चीरहरणसम्मको स्थितिमा पुगे । यस्ता अनगिन्ती विभेदकारी वास्तविक कथाहरुको मूल्याङ्कन अनुगमन गर्न नेपाली कांग्रेसलाई थप जिम्मेवारी बढेको छ । 

सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ । राणाशासनदेखि हालसम्मको स्थितिसम्म आइपुग्दा जलविद्युतमा जनसंख्या र जडित क्षमताको गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा ३ प्रतिशत विद्युतको योगदान अझैँ पुग्‍न सकेको छैन । शत प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युतको पँहुचभित्र पुर्‍याउने कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्‍न सकेको देखिँदैन । गुणस्तरीय विद्युत माग तथा आपूर्ति बढाउन सकिएन भने नेपालको आर्थिक परिसूचकमै असर पुग्ने देखिएको छ । गुणस्तरीय विद्युत वितरण प्रणालीको संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्न ढिला भइसकेकोछ । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन लगभग हाराहारी जस्तै छ । लागतको अनुपात हेर्दा सरकारका आयोजना दोब्बर बढी देखिएका छन् । 

झण्डै एघार दशकमा आईपुग्दा सरकारले लगभग ९०० मेघावाट (माथिल्लो तामाकोशी सहित) उत्पादन गर्‍यो । झण्डै ३ दशकभित्र निजी क्षेत्रले लगभग ८९४ मेगावाट विद्युत उत्पादनले देखाइसकेको छ । नेपाल-भारतबीच इनर्जी बैंकिङ प्रभावकारी बन्‍न सकेको छैन । यसो हुँदा भारतबाट विद्युत आयात भइरहेको छ । यसलाई सोच्ने विषय बनेको छ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य गरी हालसम्म २८ हजार मेगावाट अनुमति (लाईसेन्स) प्राप्त गरिरहेका छन् । यसभित्र १८०० मेगावाट प्रणालीमा जोडिसकेको अवस्था । चार हजार  मेगावाट निर्माणाधीन छन् । तीन हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रियामा छन् । १८ हजार मेगावाटका विभिन्‍न चरणमा अध्ययन भइरहेका छन् । अनुमति लिएका प्रवद्र्धकहरुको लागि लगानी जुटाउन करिब २५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत पुग्ने देखिन्छ । यसरी प्रवद्र्धकहरु सक्रिय हुँदा पनि सरकारले विद्युत क्षेत्रका अनुमति रद्द गरेर आरक्षित सूचीसहित बास्केटमा परेका छन् । आयोजनाहरु निजी लगानीमा पहिचान, अध्ययन भइरहेका हुन्छन् । 

आयोजनालाई प्रथमतः आन्तरिक रुपमा नै आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतबाट पनि पूँजी भित्र्याउन सकिन्छ । जस्तो नर्डिक फण्ड, ग्लोबल इन्भेष्टमेन्ट फाउण्डेशनजस्ता ऋणमुक्त लगानी जुटाउन सकिन्छ । यस्ता लगानी पूँजी सकेसम्म पूँजी बाहिरिनबाट लगानी फिर्ता नहुने गरी स्वदेशमा नै पुनः परिचालित हुनुपर्छ । यस्ता लगानी कोषलाई भित्र्याउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, कर छुट, विश्वास आर्जन (रेटिङ) अनौपचारिक औपचारिक पूँजी परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन र संशोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सिङ्गापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड, हङकङ (कर मुक्त) राष्ट्रहरुको पूँजी परिचालन गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा पुर्‍याएको योगदानले गर्दा लोडसेडिङ्ग हटेको बिर्सन हुँदैन । स्वलगानी र वित्तीय ऋणलाई व्यक्तिगत जमानत दिएर विद्युत आयोजनामा होमिएका नेपालका निजी क्षेत्रप्रति आत्मविश्वास अझैँ बढ्न सकेको छैन । दक्षिण कोरियाबाट लगानी भइरहेको २१६ मेगावाटको त्रिशुली आयोजनामा दोब्बर लागत वृद्धि हुँदा पनि विभिन्‍न सुविधा दिएर सहजीकरण गरिएको छ । नेपाली लगानीबाट आउने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विभेद गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ बाट नेपाललाई अरबौं घाटा हुने अनुमान छ । विदेशी मुद्रा डलरमा विद्युत खरिद बिक्री हेजिङ मूल्यवृद्धि लगायत आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सरकार नै जमानत सरह बसेको छ । पहिचान तथा अध्ययन भएका आयोजनाहरुको उत्पादन केन्द्र ३० वर्षपछि राज्यको सम्पत्तिमा गणना हुने प्रावधान छ । बैंकहरुले जमानत लिएर दायित्व सिर्जना गरेका कारणले प्रवद्र्धकहरुको भविष्य अन्योल छ । यसमा अन्तरसरकारी निकाय र वित्तीय क्षेत्रले पुनरावलोकन हुने गरी कर्पोरेट ग्यारेन्टी मात्र जमानत लिने व्यवस्थालाई सोच्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि पाँच प्रतिशत ३० वर्षसम्मको लागि लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३ प्रतिशत बढीमा ८ वर्षसम्मलाई निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २०० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन गएको छ । 

पर्यावरणीय विकासमा जलविद्युत उर्जा
जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोलोजीमा उतारचढाब वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्‍नेहो भने सरकारले अब अनुमति जारी गर्न सोच्नुपर्ने हुन्छ । जारी भएका अनुमतिपत्रलाई लगानी गर्ने रणनीतिमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । अबको युगलाई नेपाली कांग्रेसले आत्मसाथ गर्दै, नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थप समय आएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय जलाशयलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जलाशय आयोजनाबाट दिगो विकास र पर्यावरणीय समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलार्ई अनिवार्य शर्तमा राख्‍नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यवस्थापनले पानीको बहावलाई दिगो र पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्‍न थप मद्दत पुग्ने निश्चित छ । 

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय
ऐन, नियमले निदिृष्ट गरेका कार्यविधिलाई आवश्यक र औचित्य तजविजिको आधारमा अनुमतिमा तोडमोड भइरहेका हुन्छन् । प्रक्रियागत कानूनी अडचनले गर्दा अनुमति समयमा प्राप्त गर्न कठिन भएका छन् । प्रवद्र्धकहरुलाई हैरानी भोग्नुपरेका दृष्टान्तप्रति सरकारको ध्यान कम पुगेको छ । कार्यविधिमा सरकारी निर्देशकहरुले मिहिन तबरबाट कागजी झन्झट पार गर्दै जानुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिएको छैन । अहिले तयार पारिएको कार्य निर्देशिकालाई संशोधित तथा परिमार्जित गर्दै सहजीकरणमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । 
खोला पहिचान गर्न प्रारम्भिक अध्ययनदेखि लिएर सर्वेक्षण अवधिभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्‍न गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको अनुमति एवं विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतासम्म आइपुग्दा प्रवद्र्धकहरुको घरखेत जमानतमा बन्दकी रहेको हुन्छ । ३० वर्षसम्म लाभ-हानिको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवद्र्धकका फाइलका चाङहरु केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने आधारभूत कागजातहरुको आधारमा सहजीकरण हुन सकेको छैन । केही अपवादका प्रवद्र्धकहरु भने गुणस्तरीय आयोजना बनाउन सम्झौता गर्ने गरेका पनि छन् । प्रवद्र्धकहरुले दरखास्त दिएपछिको कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई सम्बन्धित निकायहरुबीच एकद्वार प्रणालीको समन्वय अझैँ हुन सकेको छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत अनुत्पादक तथा अनौपचारिक पूँजीलाई लगानी आकर्षित हुने गरी पूँजी परिचालन हुन सकेको छैन । यस्ता अनुत्पादन पूँजी परिचालन हुन नसक्दा दर्जनौं आयोजनाहरु प्रभावित भैरहेका छन् । यसलाई सरलीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताबाट सहुलियत कर्जा, पुनरकर्जा को व्यवस्था मिलाउने गरी विद्युत खरिद बिक्रीमा पुनरावलोकन गर्न नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने थप जिम्मेवारी बढेको छ । साना जलविद्युत आयोजना र केन्द्रहरुलाई पुनरउत्थान गर्न सकेको छैन ।

१० मेगावाटभन्दा तलका विद्युत केन्द्र र निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने नयाँ आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ राहत अनुदान दिने नीतिलाई तीव्रता नपुगेर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस्ता सहायताहरु विभिन्‍न वित्तिय उपकरणको माध्यमबाट सहयोग पुर्‍याउने नीतिलाई प्राथमिकता भित्र परेको छैन । विद्युत आयोजनाले भोग्नुपरेका कठिनाईप्रति सरकारको ध्यान अझैँ पुगेको छैन । प्रसारण लाइन, पहुँच मार्ग, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाई, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अवरोध, बैंकको ब्याजदरले गर्दा करिब ४५ विद्युत केन्द्र र आयोजना संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । यस समाधानको लागि नेपाली काँगे्रसको सरकारले अविलम्ब समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । संकटग्रस्त जलविद्युतलाई पुनरुत्थान गर्न मात्र करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अनुमान छ ।

यसपालि आएको बाढी र पहिरोको कारणले एक दर्जन जलविद्युत आयोजनालाई क्षति पुगेको छ । २०८ मेगावाट क्षमताको आयोजना र विद्युत केन्द्रमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुग्यो । यसको पुनरुत्थान र पुनरनिर्माणको लागि राहत कार्यक्रम बनाएर बैंकको ब्याजमा अनुदान, सञ्चालन खर्च, बीमामा लाग्ने प्रिमियममा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने थप जिम्मेवारी बढेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तनको कारण, मानवीय कारणले पनि आर्थिक तथा भौतिक रुपमा नोक्सान भइरहेका छन्् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, हेलम्बु लगायतका क्षेत्रहरु छन् । त्यसैगरी लमजुङ, मनाङ, कास्की, पवर्त आदि क्षेत्रहरुमा बाढी र पहिरोले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । 

(भण्डारी जलविद्युत् प्रवर्द्धक हुन् ।)