प्रिय रवीन्द्र दाइ, नमस्कार ! 
तपाईंको हिजो सार्वजनिक ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । सधैँभरि तपाईंले भनिरहनु हुने कुनै ‘वाद’को भारी नबोकीकन मनमा लागेका केही कुरा लेख्ने दुस्साहस गर्दैछु । थाहा छैन, तपाईंले आफ्नो लामो अनुभव र अध्ययनका आधारमा लेख्नुभएको गह्रौँ दस्तावेजप्रति ‘न्याय’ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ । तथ्यलाई भावनासँग घोलेर लेख्नुभएको ४४ पेज लामो दस्तावेजलाई यो छोटो लेखमा के नै पो लेख्न सकूँला र ? तैपनि दस्तावेज पढिसकेपछि मनमा उठेका भावनाका छाललाई नलेखी रहन सकिनँ । 

दाइ, तपाईंको देशभक्तिको भावनाप्रति मेरो उच्च सम्मान छ । तपाईं र तपाईं जस्तैले देखाउनु भएको मार्ग अनुसरण गर्ने एक नेपाली म र मेरो परिवार पनि हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च शिक्षा लिएर नेपाल फर्किने निर्णय गर्दा मेरी श्रीमती र मैले तपाईं अनि तपाईं जस्तै अन्य धेरै अग्रजबारे छलफल गरेका थियौँ ।

---

र, सानो ६ वर्षको छोरालाई नेपाली नै बनाइराख्ने चाहना राखेर नेपालको एकतर्फी हवाइ टिकट लिने निर्णय गरेका थियौँ । तपाईंको देशभक्तिको भावना र देशलाई हाम्रै पालामा रुपान्तरण गरौँ भन्‍ने उत्कट चाहनामा मेरो कुनै शंका छैन । न त तपाईंलाई म ‘अग्रगामी’ वा ‘पश्चगामी’को बिल्ला भिराउने सामथ्र्य राख्छु । कुनै पनि विचार आफैँमा ‘अग्रगामी’ वा ‘प्रतिगामी’ हुँदैन भन्‍ने मेरो प्रस्ट बुझाइ छ । ‘अग्रगामी-प्रतिगामी’ त समय र सन्दर्भसँग अन्योन्याश्रित हुन्छन् । एउटै विचार कुनै बेला अग्रगामी मानिन्छ भने अर्को समयमा ‘प्रतिगामी’मा परिणत हुन सक्छ । म यसबारे धेरै व्याख्या गर्न चाहन्‍नँ । 

प्रिय रविन्द्र दाइ, 
तपाईंले दस्तावेजमा लेख्नुभएको छ, ‘२०७४ सालको सुरुतिर राजनीति सुरु गर्ने क्रममा २०७२ सालको संविधानले ल्याएको प्रमुख परिवर्तन अर्थात् गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्‍ने मान्यता रह्यो । म त्यसैअनुसार प्रस्तुत भएँ । यद्यपि ती परिवर्तनबारे जनअसन्तोष बढ्दै गएको अवस्थामा आफ्नो सोचाइ परिवर्तन गरेँ ।’

यसले मेरो मनमा दुईवटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, ‘एउटा नेता भीडले जे भन्छ, त्यतै बहकिने हो कि भीडलाई सही दिशा पहिल्याउने गरी नेतृत्व प्रदान गर्ने ?’ दोस्रो, के यो चार वर्षको छोटो अवधिमै नेपालको संविधान कार्यान्वयनबारे मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको हो ? अनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको महत्वलाई मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको हो ?

यहाँले संघीयताको कमजोरी देखाउन भ्रष्टाचारलाई उदाहरण बनाउनु भएको छ । संघीय शासन प्रणालीका कमजोरी देखाउन संघीयता असफल भएका सुडान, नाइजेरिया, इथियोपियाको उदाहरण दिनुभएको छ । करिब ३० वर्षको संघीयताको अभ्यासपछि इथियोपियाले धेरै प्रगति गरिसकेको छ । तपाईंले उदाहरण दिनुभए जस्तो कमजोरै इथियोपिया चाहिँ छैन ।

अनि संघीयताका सफल रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका वा स्वीजरल्यान्डलाई तपाईंले फरक रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तपाईंको लेखाइको वाक्य नै पिच्छे केही न केही ‘बायसनेस’ त देखिन्छ नै । नेपालमै पनि दशकौँ लामो द्वन्द्वलाई संघीयताले गरेको व्यवस्थापनलाई समेत ‘नजरअन्दाज’ गर्नुभएको छ । द्वन्द्वका कारण सिर्जित हुने विनाश र क्षतिभन्दा व्यवस्थापन गर्न जान्दा र सक्दा संघीयता धेरै सस्तो छ भन्‍ने कुरालाई पनि बेवास्ता गर्नुभएको छ । 

यहाँले उठाउनुभएको अर्को महत्वपूर्ण सवाल संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँ पुर्यायो भन्‍ने हो । संघीयतामा भ्रष्टाचारका अवस्थाबारे मेरो लामो अनुसन्धानात्मक लेख गुगलमै उपलब्ध छ । यसबारे मेरो पनि चासो र सरोकार छ । तर मलाई लाग्छ, संघीयता अघि डरलाग्दो रुपमा सिंहदरबारका कोठा र चोटामा रहेका अनि कहिल्यै सार्वजनिक बहसमा नआएका र सार्वजनिक नभएका भ्रष्टाचार काण्डभन्दा संघीयतामा भएका भ्रष्टाचार निकै कम र साना हुन् । स्थानीय तहमा भएका सानाभन्दा साना भ्रष्टाचारका काण्ड पनि सार्वजनिक हुन्छन् । यो भ्रष्टाचार बढेको होइन । बरु सार्वजनिक हुने क्रम बढेको हो ।

अनि बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, जति पनि ठूला भ्रष्टाचारका घटना छन्, ती स्थानीय तहमा हुँदैनन् । वाइडबडी, यति, ओम्नी, आयल निगम, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद लगायतका काण्ड संघीय तहमै भएका हुन् । संघीयता खारेज गर्दा केन्द्रीय सरकार त रहन्छ नै होला । संघीयता अगाडिका भ्रष्टाचारका काण्डबारे तपाईं पनि जानकार नै हुनुहुन्छ । 

केन्द्रीय सरकारले गरेका भ्रष्टाचार काण्डका दोष संघीयतालाई लगाउनु तपाईंको बौद्धिकतालाई सुहाउने कुरा होइन । संघीयता व्यवस्थित गर्नुको साटो संघीयता खारेज गरी के फेरि सीमित टाठाबाठाले सिंहदरबारका कोठामा गर्ने भ्रष्टाचार नै ठीक भन्‍न खोज्नुभएको हो ? के संघीयताको खारेजीसँगै भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्छ ? यसको सुनिश्चितताका केही आधार तपाईंसँग छन् ? 

संघीयताले अधिकारसँगै स्रोत पनि गाउँ-गाउँमा पुर्याएको छ । यसको प्राविधिक र वातावरणीय पक्षमा धेरै बहस गर्न सकिन्छ, तर टोल-टोलमा मोटर बाटो पुगेको छ । जसबाट ‘एम्बुलेन्स’ सेवा पुगेको छ, पूर्वाधार विकास भएका छन्, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा तल्लो तहसम्म पुगेको छ । के यसलाई ध्यान दिनुपर्दैन ? के यस्तो विकास शदियौँको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले प्रदान गरेको थियो ? 

म पनि यहाँको भनाइसँग सहमत छु, संघीयता खर्चिलो भयो । खर्चिलो संघीयतालाई अनुशासित बनाई विधि प्रक्रियाले नियन्त्रित र व्यवस्थित पो गर्ने हो त । तपाईंले ‘स्थानीय निकाय’ भनी लेख्नुभएको छ । स्थानीय तह र ‘स्थानीय निकाय’बीचमा सैद्धान्तिक रुपमा धेरै फरक छ । अहिले यता नजाऊँ ।

यहाँले स्थानीय निकाय जानिबुझी नै लेख्नुभएको हो भन्‍नेमा म विश्वस्त छु । यसले धेरै कुराको संकेत गर्दछ । सबैभन्दा ठूलो संकेत विकेन्द्रीकरणबाट केन्द्रीकृत शासनमै फर्किनुपर्छ भन्‍ने संकेत हो । के नागरिकको घर-आँगनमा पुगेको शासकीय सत्तालाई फेरि केन्द्रमा फर्काउने र केन्द्रबाट निर्देशित शासन गर्ने उपयुक्त विधि होला ? 

संघीयता आफैँमा भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत हुँदै होइनन् । हामीले यसको अभ्यासका क्रममा गरेका गल्ती र कमजोरीको दोष संघीयतालाई दिएर हामी कही पुग्दैनौँ । यहाँले लेख्नुभएको छ ‘संघीयताको मूल आधार सामथ्र्य हो, तर त्यो हुन नसक्दा समस्या भयो ।’ त्यो हुन सक्छ । 

यदि त्यसो हो भने संघीयतामा नमिलेका कुरा मिलाउने हो वा त्यसको घाँटी निमोठ्ने ? अहिले हेर्दा प्रदेश बेकामे तह जस्तो लाग्छ । अहिलेका नेताहरूको हर्कतले पनि त्यस्तै सोच्न बाध्य बनाउँछ । तर यी ‘सेफगार्ड’ हुन् । मलाई पनि लाग्छ, संघीयताको अहिलेको मोडलमा सुधार जरुरी छ । दक्षिण अफ्रिकाको मोडल जसलाई बुझ्‍ने भाषामा ‘करुवा’ मोडल भनौँ, त्यता जान पनि सकिन्छ । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार, स्रोत, जिम्मेवारी, बीचमा समन्वय गर्ने प्रदेश र संघमा निश्चित अधिकार दिने गरी परिमार्जन गर्न सकिएला । तर यसको घाँटी निमोठ्न सकिन्‍न । 

प्रिय दाइ,
स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयंसेवी हुनुपर्नेमा तपाईं र म मात्र होइन, आमनागरिक शतप्रतिशत सहमत छन् । अझ मलाई त स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय नभई स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो जस्तो पनि लाग्छ । अनि सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने मेयर वा प्रमुख, दोस्रो धेरै मत ल्याउने उपप्रमुख र क्रमशः प्राप्त मतको आधारमा अन्य पदाधिकारीका रुपमा निर्वाचित हुने लगायतका विविध सवालमा सुधार आवश्यक छ । तर एउटा सत्य के हो भने बढेको भनिएको भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको समाधान संघीयताको खारेजी हुनै सक्दैन ।

यहाँले संघीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताबारे पनि विभिन्‍न आधारसहित लेख्नुभएको छ । म यसबारे पनि धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्‍नँ । संघीयता नै नभएका र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएका हाम्रै नजिकका सिक्किम, कश्मीर र भुटानका उदाहरणलाई मात्र मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो तर्कबाट तपाईं आफैँ पछाडि सर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । संघीयताले मात्र अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्छ भन्‍नु युक्तिसंगत हुन्‍न कि ? 

संघीयता नेपालीको एजेन्डा होइन र यो आवश्यक थिएन भन्‍न विदेशमा घुमाएको, पढाएको, कार्यक्रममा सहभागी गराइएको कुरालाई ठाउँ-ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अनि अन्य कतिपय आफ्ना तर्क र क्षमतालाई पुष्टि गर्न एकपछि अर्को सिलसिलेवार ढंगले विदेशकै उदाहरण दिनुभएको छ । मेरो सानो दिमागले यसमा तपाईं आफै विरोधाभाषको दलदलमा हुनुहुन्छ कि भन्‍ने बुझेँ भने सायद म गलत हुन सक्छु ।

नेपाल जस्तो सानो देशमा नागरिकताका सम्बन्धमा कडा प्रावधान चाहिन्छ भन्‍नेमा कुनै विवाद छैन । तर यति कडा पनि नपारौँ कि नेपाली भाषा नबुझ्‍ने र बोल्न नजान्‍ने हाम्रै आमा बुवा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरोस् । अनि अर्को कुरा नागरिकता ऐन संघीय व्यवस्थापिका संसद्ले बनाउँछ । त्यसलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वितरण गर्छ । अब नागरिकता वितरणमा हुने बदमासी र समस्यामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दोष किन ? मैले बुझ्‍न सकिनँ । 

यहाँले राजसंस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न धेरै शब्द खर्चिनु भएको छ । धेरै उदाहरण दिनुभएको छ । ‘इन्टिच्युसनल मेमोरी’ निकै कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो देशमा धेरैले यसलाई पत्याउन पनि सक्छन् । तर राजसंस्थाले सामान्य वाक् स्वतन्त्रता, संगठित हुने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत अंकुश लगाउने हर्कत गरेको डेढ दशक पनि बितेको छैन ।

आफूसँग जे छ, त्यसलाई  सपार्न नखोज्‍ने, नचाहने र जे छैन वा जे भर्खरै गुमेको छ, त्यसको स्वैरकल्पनामा रुमल्लिने ? अनि आफूसँग भएको कुरालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्‍नेमा कहिल्यै चिन्तित नहुने ?

आफ्नो सक्रिय शासनकाल सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म १२ करोड रुपैयाँ पाइरहेको दरबारले सक्रिय शासन सुरु गरेको ६ महिना पनि नपुग्दै ७२ करोड रुपैयाँ दरबार भित्र्याएको पनि धेरैले बिर्सिएका छैनन् । अझ दरबारको असली अनुहार पढ्न र बुझ्‍न मन हुनेलाई पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष तथा प्रखर राजावादी नवराज सुवेदीको ‘इतिहासको कालखण्ड’ पुस्तक एक बलियो सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ । 

त्यो बेला अहिलेभन्दा कति डरलाग्दा काण्ड हुन्थे भन्‍ने सिलसिलेवार प्रस्तुति उक्त पुस्तकमा छ । राजाको पालामा भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू कसरी चोखिन्थे भन्‍ने बुझ्‍न ‘पञ्चखतको माफी’को नाममा अपराधीहरूले पाएको माफीलाई मात्र अध्ययन गर्यो भने प्रस्ट हुन्छ । 

रवीन्द्र दाइ, तपाईंले नेपाली नागरिकको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा, चाहना र भूमिकालाई यति हलुका टिप्पणी गर्नुहोला भन्‍ने म कहिल्यै सोच्दिनथँे । मेरो पुस्ताले सडकमा ज्यानको बाजी लगाएर ल्याएको गणतन्त्रमाथिको यो सतही टिप्पणीले मेरो मथिंगल घुमिरहेको छ । एउटा सत्य कुरा के हो भने, कुनै पनि परिवर्तनको एउटा खास प्रधान कारण र अरु धेरै सहायक कारण हुन्छन् । 

तपाईंले जे सुकै भन्‍नुहोस्, नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य हुनुको प्रधान कारण ‘हामी’ हौँ । मेरो पुस्ता हो । सहायक कारण चाहिँ तपाईंले इंगित गर्नुभएको छिमेकी देश र अरु हुन सक्छन् । सार्वभौम जनताको योगदान र भूमिकालाई यति हलुका टिप्पणी तपाईं जस्तो नेताका लागि सुहाउने कुरा होइन । राजसंस्थाको अतुलनीय योगदानका चर्चामा लामा लामा अनुच्छेद लेख्दा त्यसको कमजोर पक्षबारे नजरअन्दाज गर्नुलाई हामीले कसरी बुझ्‍ने र हेर्ने ? म रनभुल्लमा छु । 

म पूर्ण सहमत छु कि मान्छेलाई आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कार संस्कृतिमाथिको अतिक्रमणले आक्रोशित बनाउँछ । जसरी तपाईं आक्रोशित हुनुहुन्छ । एकपटक सोच्नुस् त, शदियौँदेखि एउटा निश्चित धर्मालम्बीको दबदबाको कारण आफ्नो पहिचानकै ‘जेनोसाइड’ भएका सम्प्रदायको मनमा कत्रो आक्रोश उम्लिएको होला ? 

एउटा निश्चित जातको दमनका कारण पुस्तौँपुस्ता दमनमा परेकाहरूको मनमा कत्रो आक्रोश होला ? अर्को कुरा राजदूत-नेताको घर-घरमा जाने वा नेता दूतावासमा धाउने कुरा जति डरलाग्दो छ, त्यत्ति नै पूर्वराजाले धार्मिक भ्रमणको नाममा छिमेकी देशको गरिरहेका भ्रमण पनि छ । 

दाइ, तपाईँको नियतप्रति मेरो कुनै शंका छैन, न त प्रश्न नै छ । प्रश्न छ त यहाँले उठाउनुभएका अजेन्डाप्रति । नेपालको संविधान २०७२ को चारवटा विशेषता हुन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता । यी चारवटै ‘परिवर्तित विशेषता’माथि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ । मेरो सीमित बुझाइले भन्छ, तपाईंले जे लेख्नुभए पनि तपाईं २०७२ को संविधानको आधारभूत विशेषतासँग सहमत हुनुहुन्‍न । 

यसको खारेजी चाहनुहुन्छ । मेरो दुईवटा प्रश्न छन् । पहिलो ‘वाद’ र ‘विचार’को चौघेराबाट बाहिर निस्किएर राजनीतिमा संलग्न हुनुभएको यहाँले के देशको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक यही संविधानलाई देख्नु भएको हो ?

दोस्रो, सत्तामा रहँदा संविधान विघटन निम्ति अधिकतम प्रयास गर्ने केपी ओली (जसले केही साताअघि आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत संघीयताको समीक्षा र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको अजेन्डा सार्वजनिक गरेका थिए), निश्चित वादको प्राप्तिका लागि सशस्त्र युद्ध गर्ने भन्दै भूमिगत भएको र पछिल्लो समय निश्चित सवालमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्दै हिँडिरहेका नेत्रविक्रम चन्द, राजसंस्थाको पुनःस्थापना निम्ति उत्तर प्रदेशको धार्मिक भ्रमणमा धाइरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनैलाई आदर्श मान्‍ने राप्रपा अनि वैकल्पिक राजनीतिको अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको तपाईं यतिबेला संविधानको खारेजीको विन्दुमा सँगै पुग्नु संयोग हो या नियमित आकस्मिकता ? 

अन्त्यमा, यम बरालको एउटा गीतले भन्छ ‘हातैमा जे धुलो झरेपछि त्यही सुनको फूल ।’ साँच्चै नै हामी शदियौँदेखि के ठीक र के बेठीक बुझ्‍न नसकेर रुमल्लिरहेका छौँ । आफूसँग जे छ, त्यसलाई  सपार्न नखोज्ने, नचाहने र जे छैन वा जे भर्खरै गुमेको छ, त्यसको स्वैरकल्पनामा रुमल्लिने ? अनि आफूसँग भएको कुरालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्‍नेमा कहिल्यै चिन्तित नहुने ?

अहिलेको अहिल्यै हाताहाती परिणाम चाहिने ? भएको कुरालाई सफल र राम्रो बनाउन मेहनत गर्न नसक्ने ? अर्काको सफलता हेर्ने तर उसको मेहनतमा ध्यान नदिने ? सायद यो हाम्रो आमचरित्र बनिसकेको छ । यसको परिणाम हामी दैनिक जीवनदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म भोगिरहेका छौँ । दाइ यही भुलभुलैयामा हामी अझ कति फसिरहने ?   

उही तपाईंको शुभचिन्तक 
दिपेश घिमिरे 
[email protected]