संविधान-संसद् कुल्चिने कदम र जोगाउने फैसलाबारे राष्ट्रिय बहस आवश्यक

नेपालको हालको राजनीतिक परिदृश्य देख्दा लाग्छ मानौँ, हामी नेपालीमा राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा छ । केही मुठ्ठीभरका लागि मात्र राजनीति आकर्षण हो । नत्र ‘परमादेश’ र ‘जनादेश’को रटान  कार्यकर्ता तहसम्म मात्र सीमित रहन्थेन होला । यो पंक्तिकारको ठम्याइमा यसलाई प्राज्ञिक मात्र नभएर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइनुपर्छ, साँच्चै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने ।

हालको यो अवस्था केले निम्त्याएको हो ? राजनीति जिम्मेवार नबन्दाको परिणति हो वा गणतान्त्रिक राज्यको शिखर व्यक्तित्वको हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलापको उपज हो ? जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निकम्मापन (किनकि न त यसले कार्यपालिकालाई उत्तरदायी नै बनाउन सक्यो, न समयमै वैकल्पिक सरकार दिन सक्यो) हो वा संवैधानिक उल्झन वा अस्पष्टता । 

---

अदालतको फैसलाले ‘चित्त नबुझाएका’ केहीले भनेको जस्तो राज्यको न्यायिक अङ्गको साँच्चिकै अधिक सक्रियता ? के हो त यो आखिर ?राजनीतिबाटै प्रारम्भ गरौं । नेपालको राजनीति जनताप्रति जिम्मेवार कहिले बन्नै सकेन । केवल दुई मात्र उदाहरण लिऊँ । विपद्‍मा स्वदेशको शरणमा आउन महाकाली नदी तरिएको दृश्य कतिपय मिडिया अभिलेखमा ताजै होलान् । भोकमरी र उपचार नपाएर व्यक्तिको ज्यानै गएको घटना सञ्चारमाध्यमले पटक पटक लेखेका र देखाएकै हुन् । 

महँगीले आकाश छुँदा महामारीले आक्रान्त जनता सरकारै नभएसरह निरीह बन्न पुगेका छन् । जनताप्रति उत्तरदायी हुने भइदिए सर्वसाधारणले सरकार भएको अनुभूत गर्ने थिए होलान् । सेवक बन्ने कि शासक ? लोकतन्त्रमा छनौट (च्वाइस) हुँदैन । तर धेरैजसो नेपाली राजनीतिकर्मी जहिले पनि शासक नै बनेर उभिएका छन्, किनकि सत्ताको सिँढी चढ्नासाथ सत्तान्धलाई भुइँमान्छे शासित लाग्न थालिहाल्छन् । 

शासित नलाग्ने भए जनताबाट अनुमोदित ‘पारखी कर्मी’हरूलाई सर्वसाधारणको भोक, रोग, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको चिन्ताले पक्कै छुन्थ्यो होला । अभूतपूर्व मतादेश पाएको सरकारले पनि केही गर्न नसकेको हाम्रो हालसालैको इतिहास साक्षी छ । चाहेको भए अघिल्लो सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न केहीले पनि रोकेको छेकेको थिएन । नेकपा विभाजन भइसकेपछि पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लामो समयसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको थिएन । विचलन यहीँनिर हो, सारा ध्यान सत्ता रक्षामा मात्रै केन्द्रित गरियो; जनता र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति उत्तरदायी नभएकै हो । अहिले दाबी गरिएको जस्तो जनादेशलाई नै शिरमा राखिएको र त्यसैलाई आफ्नो शासनको वैधता ठानिएको भए केही जनमुखी काम अवश्य देखिन्थे होलान् । अरू त अरू, बन्दाबन्दीको समयमा गरिबका लागि राज्यको उपस्थिति नै अनुभूत हुन सकेन । 

राजनीति सञ्चालन गर्नेको नियतमा भर पर्ने कुरा हो । अपुरो, अस्पष्ट वा खराब जे भएपनि देशको संविधान र कानुन सबैले मान्नैपर्छ । अपुग वा अपर्याप्त रहेको भए लोकतन्त्रमा त्यसलाई सच्याउने हो । सच्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । दलहरूबीच विमर्श आवश्यक हुन्छ । तर अघिल्लो सरकार र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सत्तासीन रहँदा विमर्श कहिल्यै आवश्यक ठानेन, बरु आफूलाई आवश्यक नपरुन्जेल (पछि सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीको एक घटकको सहयोग लिइएको) निषेधकै रणनीति अख्तियार गरियो ।

लोकतन्त्रमा निषेध होइन विमर्श गर्ने हो, जसलाई यसका पक्षपातीले विमर्शमूलक लोकतन्त्र (डेलिवरेटिभ डेमोक्रेसी) भन्ने गरेका छन् । आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई ‘तह लगाउन’ र शासनसत्ता अविच्छिन्न कायम राख्न राज्यको व्यवस्थापकीय अङ्ग (जसको मूल काम राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न कानुन निर्माण गर्ने अनि सरकार दिने र नियन्त्रण गर्ने हो; लोकतन्त्रमा यसलाई ‘सीमित सरकार’को अवधारणा भन्ने गरिन्छ) लाई नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति ठानियो ।

आफ्नो दल मिलाएर राख्न नसक्ने वा विरोधीसँग विमर्श गर्न नजान्ने मूलतः व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । त्यसलाई ढाकछोप गर्न संविधान र कानुनकै अपव्याख्या गर्ने कुराको सहारा लिने होइन । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ‘काम चलाउने’ अनि न्यायिक अङ्गबाट एकपटक सुस्पष्ट व्याख्या आइसकेपछि पनि मिलि पो हाल्छ कि भनेर विघटनको पटक–पटक प्रयोग (एक्सपेरिमेन्ट) गर्ने ‘नियत’ नै समस्याको मूल जरोका रूपमा रहेको देखिन्छ । 

कार्यपालिकीय महत्वाकांक्षा आफ्नो ठाउँमा होला । लोकतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुखको दायित्व के हुने ? राष्ट्राध्यक्षले सबै दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो, किनकि संविधानको पालक सबै हुन् भने यसको संरक्षणको जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । लोकतन्त्रमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत दलको मनोविज्ञान राष्ट्रपतिले सम्मान र कदर गर्ने हो । राष्ट्रपतिले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार पक्षपातपूर्ण देखिनै हुँदैन । फेरि, एकपटक असंवैधानिक भनिसकिएको विघटनको अभ्यासलाई सोचविचारै नगरी पुनः प्रयोग गर्न दिइनुले संविधानको संरक्षणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने काम मात्र गरेको छ । जिम्मेवारीबोध हुनुपर्नेमा हेलचेक्र्याइँ गरिएको देखापर्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । 

थोरै पृष्ठभूमिमा पनि जाऊँ । सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलापछि केपी ओलीबाट स्वतः राजीनामा आउने विश्वासमा रहेका नेकपा (एमाले) बाहेकका अन्य संसदीय दल तबमात्र झसङ्ग भए, जब केपी ओलीले सत्ता छोड्ने छाँटै देखाएनन् । त्यसपछि मुखै फोडेर राजीनामा मागियो तर संसदीय अंकगणित राम्ररी बुझेका र नेतृत्वको ह्याउसमेत छामिसकेका केपी ओलीले टेरपुच्छर लगाएनन् । दलहरूले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सकेनन् ।

उता केपी ओलीले सबै विकल्प प्रयोग गरेर आफैँ प्रधानमन्त्री रहिरहने दृढता प्रदर्शन गरे । २०७८ वैशाख २७ को विश्वासको मत लिने काम यसै उद्देश्यको एक कडी थियो, जसमा केपी ओलीले संसद्को विश्वास गुमाएका थिए । केपी ओलीको रणनीतिक चाल भलीभाँती बुझेका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने केपी ओली समूहबाहेकका हालका विपक्षी गठबन्धनले संविधानको ७६ (५) को अवस्था (प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था) सम्म नचाहँदा नचाहँदै पनि धैर्य प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको ७६ (४) को व्यवस्थाअनुसार केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने राजनीतिक माहोल थिएन, जुन केपी ओली स्वयंले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः पदमुक्त हुने अनि संविधानको अर्को धारा, धारा ७६ (५), क्रियाशिल हुने कुराले विपक्षी गठबन्धन ढुक्क देखिन्थ्यो । गठबन्धनको अपेक्षाबमोजिम राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन आह्वानसमेत भयो ।

बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यले दाबी पेस गरे तर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले समेत सोही धारा बमोजिम दाबी पेस गरेपछि परिस्थिति जटिल बन्न पुग्यो ।  सिद्धान्ततः विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले संसदीय लोकतन्त्रमा पुनः दाबी पेस गर्ने नै होइन, संवैधानिक नैतिकताले समेत त्यसलाई अनुमति प्रदान गर्दैन । खिचोला शैलीमा वैकल्पिक सरकारको मार्ग अवरुद्ध गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कार किमार्थ हुन सक्दैन । लोकतन्त्र प्रतिकूल शैली र व्यवहार सधैँ आलोच्य हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि खास राजनैतिक वृत्त र तिनका अनुयायीले एउटा भाष्य (न्यारेटिभ) जबर्जस्त रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । वर्तमान सरकार जनादेशको नभई परमादेशको हो । राजनीतिक हिसाबले त्यसको नाफाघाटा आफ्नै होला, राजनीति गर्नेलाई नै छोडिदिऊँ । तर लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने जो कोहीले मनन गर्नुपर्ने एउटा पाटो महत्वपूर्ण छ । 

राज्य सञ्चालन प्रणालीप्रति न्यायपालिकाले यतिविधि अविश्वास यसअघि सायदै प्रकट गरेको थियो, जति गरिएको छ । सचेत भएर अनि सक्रियतापूर्वक । लोकतान्त्रिक क्षयीकरणको पछिल्लो शृंखलामा अदालतका निर्णय र आदेशसमेत परिपालना हुने हुन् वा होइनन् भन्ने आशंकाको मनोविज्ञानले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । संविधानमाथिको जालझेल (फ्रड अन कन्स्टिच्युसन) सम्मको विवेचना आफैँमा चानचुने कुरा पक्कै होइन । सबै विषयको छिनोफानो भइसकेको छ ।

संविधान सम्मान गर्ने दस्तावेज हो, आफू अनुकूल चलाउने धृष्टता गरिनु हुँदैन । संविधान समस्या हो भने लोकतान्त्रिक विधिबाटै त्यसको समाधान खोजिनु पर्छ । कम्तीमा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मजस्ता नागरिकको अन्तरमनको आवाज हो यो । बहस जारी राखिनुपर्छ । नागरिक खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)