प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो जन्मभूमि प्रतिनिधि सभालाई किन प्रधान शत्रु ठान्छन् ?

प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येबाट प्रधानमन्त्री चुनिन्छन्, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि नेपालमा प्रतिनिधि सभालाई ‘परम शत्रु’ ठान्‍ने अनौठो प्रचलन विकसित हुँदै गएको छ । अनि राष्ट्रिय सभा प्रधानमन्त्रीले खासै महत्व दिएको पाइन्‍न । संख्याको हिसाबले र विपक्षी पार्टीको उपस्थितिका कारणले पनि प्रतिनिधि सभामाथि सरकारले राष्ट्रिय सभामा झैँ दरिलो दबाब र प्रभाव पार्न सक्तैन ।

संसारभरि त्यसो त संसद् अझ प्रतिनिधि सभा सरकारको स्थायी र संवैधानिक आलोचक संस्था मानिन्छ । साथै सरकारलाई प्रश्न सोधी जवाफदेही तुल्याउने, सरकारविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरी संकटमा पार्छन् । सरकारका निर्णय, काम-कारबाही छानबिन, अनुगमन तथा जाँच गरेर सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने तथा नराम्रो काम गरेमा अविश्वास-प्रस्ताव ल्याई प्रधानमन्त्रीलाई पद मुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रतिनिधि सभाले राख्छ ।

---

सरकार प्रमुख सकेसम्म प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो इसारामा नचाउन र हिँडाउन चाहन्छन् । जतिसुकै प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिकको फेटा गुथे पनि २०४८ पछि एकाधबाहेकका प्रधानमन्त्रीहरू आफूलाई जंगबहादुर राणा झैँ शक्तिशाली र निरंकुश बन्‍न चाहेको देखिन्छ, तिनको जुनसुकै राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि । त्यस निम्ति हाम्रो संसदीय इतिहास ऐनाझैँ छर्लङ्ग छ । 

नेपालमा प्रतिनिधि सभाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विघटनबाट कसरी जोगाई पूर्ण कार्यकालसम्म टिकाउने भन्‍ने नै हो । यसका लागि प्रतिनिधि सभाले रणनीति, नीति र विशेष कार्ययोजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ, अल्पायुमै मृत्युबाट जोगिनका खातिर पनि ।

अर्को कुरा, नेपालमा पार्टीभित्रको झगडा र द्वन्द्वको शिकार प्रतिनिधि सभालाई बनाउने गरिएको देखिन्छ । दुई तिहाइ नजिकको नेकपाको सरकारले पार्टीभित्रको द्वन्द्व र झगडालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यही बाहना बनाई २०७७ पुस ५ मा र २०७८ जेठ ८ मा गरी दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भयो ।

दोस्रो विघटन त नीति तथा बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्नु सात दिनअगावै भएको थियो । उक्त विघटन जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानको ठाडो अपहेलना थियो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दुवै विघटन कार्य वर्तमान संविधानको भावना र मर्म अनुरूप पनि थिएनन् । एक्काइसौँ शताब्दीे लोकतान्त्रिक शासन र सरकारको चरित्र र विशेषता अनुरूप पनि थिएनन् । साथै यी दुवै विघटनमा प्रतिनिधि सभाको अचेत हुनुबाहेक अरु कुनै दोष पनि थिएन । यस अवस्थामा अनेक निहुँ बनाएर प्रतिनिधि सभालाई बारबार विघटन गर्नु राष्ट्र र जनतालाई अँध्यारो कुनामा धकेल्नुबाहेक अरु कुनै उद्देश्य थिएन भन्‍ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  

यिनैलाई आधार बनाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ र २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गर्ने निर्णय भयो । सर्वोच्च अदालतका यी दुवै निर्णय निकै प्रशंसनीय र कदरयोग्य छन् । पहिलो पुनःस्थापनापछि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक क्षमता र अधिकारलाई उपयोग गर्नेतिर ध्यान दिन नसक्दा  छोटो समयमै विघटनको फेरि शिकार हुन पुग्यो । प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक पुनर्जीवित भएको छ । यतिबेला प्रतिनिधि सभालाई विगतमा झैँ ढिलो गर्ने र कर्मकाण्डमा समय बिताउने समय छैन । 

अब प्रतिनिधि सभाले आफूलाई दिगो र जीवन्त बनाउने सोच, कार्यशैली, तौरतरिका र कार्य-संस्कार र व्यवहार देखाउनु ढिला भइसकेको छ । अब पनि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो हक अधिकार र दायित्व बुझेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउन सकेन भने यसलाई बचाउने न जनता हुनेछन्, न न्यायमूर्ति हुनेछन् ।

त्यस्तो दुरावस्था आउन नदिने गरी अघि बढ्नु प्रतिनिधि सभाको सक्षमता र सफलता हो । प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरू यो बुझन जरुरी देखिन्छ । साथै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले आफूलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक सभा बनाउन यसका काम तथा निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको प्रत्याभूति देखाउन पनि अत्यावश्यक देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाले पुनस्र्थापनापछि आफ्ना बैठक र समितिलाई क्रियाशील, सशक्त तथा प्रभावकारी बनाउने रणनीति, कार्यनीति बनाउन जरुरी छ ।  

जल्दाबल्दा समस्याका रूपमा कोरोना कहर, बेरोजगारी, गरिबी, लामो बन्दाबन्दीबाट पीडिति व्यक्ति, समुदाय र उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने कुरा, शिथिल र निष्क्रिय भएको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौतिक निर्माण कार्य तथा उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने कुरा र सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक तहमा हुने नीतिगत र प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरी एउटा सारभूत निर्णय निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकातिर देशको साँध सीमा मिचिएको अवस्था छ भने देशका प्राकृतिक र सार्वजनिक स्रोतमाथि कब्जा गर्नेहरूलाई नै देशका अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र साधन धमाधम बेच्ने क्रमले तीव्रता पाएको अवस्था छ । यति गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभा र यसका विषयगत समितिका ध्यान नजानु निश्चय नै राम्रो संकेत होइन । यस स्थितिमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्वलाई सम्झेर नयाँ ढंगले काम गर्ने सोच, वातावरण र तौर-तरिका अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अब पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले प्रभावकारी र सशक्त भूमिका खेल्न सकेनन् भने नेपालमा दुवै सभाको औचित्य र महत्व पनि हराएर जानेछ । त्यो परिस्थिति नआओस् ।

यतिबेला प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले पनि विनासर्त प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त र स्थायी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिखेर प्रतिनिभि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नमुना प्रतिनिधि सभा बनाउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।  

यसका लागि सबै नेताहरूले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ‘हाउस अफ लर्डस्’ र ‘हाउस अफ कमन्स’ले कसरी चार पाँच सय वर्ष निरंकुश राजासँग संघर्ष र युद्ध लडी गौरवपूर्ण इतिहास कायम गरे भन्‍ने इतिहास अध्ययन र मनन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

बेलायतमा भूमिपतिहरू र धनी किसानहरूले छैँटौ शताब्दीदेखि आफ्नो हक अधिकार स्थापित गराउन छ सय वर्षसम्म निरंकुश राजासँग नियमित रूपमा लड्ने र भिड्ने साहस नदेखाएको भए १५ जुन सन् १२१५ मा राजा जोहनले म्याग्नाकार्टा, कर उठाउँदा भूमिपति किसानहरूको सल्लाह र परामर्श लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको घोषणा गर्ने थिएनन् । 

त्यसरी नै क्रमवेलले नेतृत्व गरेको नागरिक युद्धबाट बनेको ‘हाउस अफ लर्डस’ले जनवरी ३० सन् १६४९ मा राजा चाल्र्स प्रथमलाई राज्यद्रोह गरेको मुद्दामा अपराधी ठहर गरी मृत्युदण्ड नदिएको भए र सर हेन्री डे मन्टफर्टले सन १२६४ मा राजा एडवार्ड प्रथमसँगको नागरिक पहिलो र दोस्रोे युद्धको नेतृत्व गरी राजा र र युवराजलाई बन्दी बनाई पुगनपुग एक वर्ष शासन नगरेको भए बेलायतको निरंकुश राजतन्त्र आज संवैधानिक राजतन्त्र भएर रहन्थेन होला । 
बेलायती संसद्का दुवै सदनले पछि-पछि पनि राजाका सबै अधिकार कटौती गरेर राजालाई खोपीका देवता बन्‍न बाध्य भएको इतिहास पढ्दा राजा वा अन्य नेताबाट देश र जनतालाई दास ठान्‍ने गरी गरेको व्यवहारलाई आजै उखालेर फाल्ने भाव जागृत हुन्छ । निरंकुशता राजाले लादे पनि निरंकुशता नै हो भने नेताले लादे पनि निरंकुशता हो ।

यसमा पात्र फेरिएको हुन्, तर प्रवृत्तिको एकै हो भन्‍ने सबै बुझनु जरुरी हुन्छ । अर्को त, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामाथि सरकार प्रमुखबाट हुने थिचोमिचो र हेपाहा प्रवृत्तिलाई समयमै निस्तेज गर्न नसके संसदको कुनै औचित्य रहने देखिँदैन ।

यतिबेला प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त बनाउने सन्दर्भमा तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका साथै सरकार, विपक्षी पार्टीहरू, सचिवालय तथा नागरिक समाज र प्रेस तथा मिडिया एवं सम्बद्ध सरोकारवाला समूहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

भारतकै उदाहरण हेर्ने हो झण्डै दुई सय उनान्सत्तरी वर्षअघि सन् १६६९ मा एकीकृत भएको पाइन्छ भने दुई उनासी वर्षपछि अंग्रेज शासनबाट मुक्त भएको भारतले संसदीय बहुदलीय राजनीतिमार्फत आज विश्वभरि आफनो प्रभाव पार्न सफल भएको देखिन्छ । हाम्रा शासक र संसद् तथा नेताहरू आन्तरिक सत्ता संघर्षमा लड्दा आज देश चोतर्फी संकटको भूमरीमा फँस्न गएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अनेकन् आफ्‍नै कारण र सरकारका अनावश्यक हस्तक्षेपले निष्क्रिय हुन बाध्य पारिएको छ । दुवै सभा र यसका समितिहरूले आफूलाई असफल नेताको गुणगान गर्ने र जीहजुरी गर्ने सभा बनाउने होइन भन्‍ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अब पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले प्रभावकारी र सशक्त भूमिका खेल्न सकेनन् भने नेपालमा दुवै सभाको औचित्य र महत्व पनि हराएर जानेछ । त्यो परिस्थिति नआओस् । 

[email protected]