रवीन्द्र मिश्रसँग संघीय सहमति

संघीयता के हो भनेर धेरै घोत्लिनु आवश्यक छैन । संघीयता भनेको राज्य शक्तिको विकेन्द्रिकरण अर्थात् दुई वा सोभन्दा बढी तहहरूबाट राज्य शक्तिको प्रयोग हुने शासन व्यवस्था हो । 

नेपालमा बाइसे - चौबिसे शासन व्यवस्थापछि शाह बंशीय शासन, एक सय चार वर्षीय राणा शासन, ३० वर्षीय पञ्चायति व्यवस्था र अहिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको व्यवस्था रहेको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि सुरु भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन व्यवस्था परिपक्व भई नसकेको धारणामा आम नागरिकको समानता पाउन सकिन्छ । तर केले र के गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन व्यवस्था परिपक्व हुन्छ भन्ने ठोस जवाफ भने जेल, नेलसहित ज्यानको बाजी लगाउने मुख्य दलका नेताहरूले समेत दिन सकेका छैनन् । 

---

यो शासन व्यवस्था परिपक्व भई नसक्दै यसको विकल्पको बारेमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । किन ? जवाफ फेरि पनि कसैले दिन सकेका छैनन् । तर संघीयताको विकल्पको विषयमा सुरु भएको बहसको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरू भने भरिन थालेका छन् । 

कुनै बेलाका बीबीसीका चर्चित पत्रकार (अहिले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष) रवीन्द्र मिश्रले पछिल्लो पटक संघीयताको बहस छेडेका छन् । उनले अहिलेको सन्दर्भमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनको यो भनाइसँग उनकै दलको अर्का अध्यक्ष असहमत देखिएका छन् र केही नेताहरूले रवीन्द्र्र मिश्रको भनाइको विरोध गरिरहेका छन् । 

संघीयताको विषयमा रवीन्द्र मिश्रको विचार बाहिरिएपछि मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेर उनको विचारमा सर्मथन जनाएँ । रवीन्द्र मिश्रले संघीयताको विषयमा जनमत संग्रहको कुरा गरेका छन् । म त अझ के भन्छु भने संघीयताको विषयमा जनमत संग्रहको समेत आवश्यकता छैन । सिधै खारेज गरिदिए हुन्छ । 

जतिबेला मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संघीयता आवश्यक नभएको धारणासहितको स्टाटस लेखेँ, धेरैले मेरो कुरामा सर्मथन जनाउनु भएको छ । मेरो कुरा मन पराउनु भएको छ । यसको अर्थ के हो भने संघीयतामा अधिकांश नेपाली रमाउन सकेका छैनन् । अर्थात् संघीयताको अर्थअनुसार राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन् । 

संघीयताको मर्म राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण भनिन्छ तर संघीयता पछि जिल्ला सदरमुकाममा भएका कतिपय सरकारी कार्यालयहरू अर्को जिल्ला वा प्रदेश राजधानी तिर पुगेका छन् । एक जना कृषक भन्दै हुनुहुन्थ्यो - कृषिसम्बन्धी ८० हजारको एउटा कार्यक्रम सम्झौता गर्न अर्को जिल्लाको सदरमुकाम जानु पर्‍यो, एक दिन बसेर सम्झौता गरेर आउदा १० हजारभन्दा बढी त त्यतै सकियो । 

अब भन्‍नु्स त यस्तो खालको संघीयताले राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण भयो कि केन्द्रिकृत भयो । संघीयता पछि जिल्ला सदरमुकाममा भएका धेरै कार्यालयहरू उठेका छन् । ती कार्यालयहरू प्रदेश राजधानी वा छिमेकी जिल्ला तिर पुग्दा संघ वा प्रदेशको कार्यक्रम सम्झौता गर्न १/२ दिननै माया मारेर हिँड्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । 

संघीयता अघि गाउँका मानिसलाई जिल्ला सदरमुकाम आउनु पर्ने बाध्यता थियो । यसले एक दिन माया मार्नु पर्ने अवस्था बनाएको थियो । तर अहिले त अर्को जिल्ला या प्रदेश राजधानी जानुपर्दा एक दिनमात्र हैन १/२ दिन नै माया मारेर बिरानो ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता जन्माइ दिएको छ । 

रवीन्द्र मिश्रले संघीयताको विषयमा जनमत संग्रहको कुरा गरेका छन् । म त अझ के भन्छु भने संघीयताको विषयमा जनमत संग्रहको समेत आवश्यकता छैन । सिधै खारेज गरिदिए हुन्छ ।

नेपालमा संघीयताको सर्मथन गर्ने र संघीयताको पक्षपोषण गर्ने कि उग्र वामपन्थीहरू छन् कि एनजीओकर्मीहरू छन् । अन्यथा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवि र सर्वसाधारणले यो मोडलको संघीयतालाई रुचाएका छैनन् । 

एउटा कहावत चल्तिमा छ – एक जना राणा शासकले बाङ्गो रुख देखाएर प्रजालाई सोधेछन् ‘यो रुख सिधा छ हो कि हैन भन् त ?’ ती प्रजा लरतरो खालका रैनछन् । उनले जवाफ दिएछन्,‘सरकार हजुरको आँखा फुटेको हो कि मेरो गर्दन चिलाएको हो, रुख त म बाङ्गै देख्छु ।’

राणा शासनको बेला राणाहरूले भनेको कुरामा प्रतिवाद गर्नु आफ्नो काल निम्त्याउनु जस्तै थियो । त्यसैले ती प्रजाले मेरो गर्दन चिलाएको हो कि भन्दै सही जवाफ दिएका थिए । संघीयताको सवालमा अहिलको अवस्था राणा र प्रजासम्बन्धी उक्त कहावत जस्तै छ । संघीयता नराम्रो छ भनौं उग्र क्रान्तिकारी र एनजीओकर्मीको तारो बनिने, राम्रो छ भनौं जनताले विगतको जति सुविधा पनि पाएका छैनन् । तर जो सुकैको तारो बनियोस म यथास्थितिमा संघीयताको पक्षपोषण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । 

शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्‍ने कुरामा नामले अर्थ राख्दैन । पञ्‍चायत भनौँ, प्रजातन्त्र भनांै, लोकतन्त्र भनांै, गणतन्त्र भनांै या संघीयता, यी सबै नाम मात्र हुन् । माटो सुहाउँदो, समय सान्दर्भिक र जनअपेक्षित शासन व्यवस्था भयो भनेमात्र सर्व-स्वीकार्य हुनसक्छ । 

नाम जेसुकै दिनुस् नेपालको सन्दर्भमा दुई तहको सरकार काफी छ, संघ र स्थानीय । यो प्रदेश सरकार भनेको मानिसको शरीरमा ऐँजेरु पलाए जस्तै भएको छ । केही थान नेताहरूलाई पदवी दिलाउने ठाउँ । नेपालमा विद्यमान तीन तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अहिलेको संघीयतामा एउटा तह ‘प्रदेश’लाई हटाएर स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने हो भने वास्तविक अर्थमा संघीय शासन हुन सक्छ । 

स्थानीय सरकारलाई पालिकाको केन्द्रबाट पनि विकेन्द्रीकरण गरेर वडा तहसम्म पुर्‍याउने र वडालाई आर्थिक अधिकारसहित केही कर्मचारी थप गरिदिने हो भने विकास निर्माणका अधिकांश काम वडा तहबाटै सम्पन्न हुन सक्छ । जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जसले संघको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई नागरिकता वितरण र पासर्पोट वितरणको अधिकार दिने र बाँकी सबै काम पालिका तथा वडा तहबाटै सम्पन्न हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिने हो भने नाम जेसुकै दिएपनि यो वास्तविक अर्थमा जनअपेक्षित शासन व्यवस्था हुनसक्छ ।
 
अहिलेको मोडलको संघीयताप्रति रवीन्द्र मिश्र मात्र हैन कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । यो व्यवस्था ल्याउन जसले संघर्ष गरे तिनै मान्छे पनि सन्तुष्ट छैनन् । नाम उल्लेख नगरांै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएलगतै एक जना प्रमुख दलको नेताले भनेका थिए - यो व्यवस्था नेपाली माटो सुहाउँदो छैन, विदेशीको अनुग्रहमा जर्बजस्त थोपरिएको छ, यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन । उनको भनाइ सत्य सावित हुँदैछ ।

कारण प्रष्ट छ, ती नेताले भने जस्तै यो जनअपेक्षित शासन व्यवस्था बन्नै सकेन । त्यसैले बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्‍ने भनेर जोखाना हेरेर नबसौँ । बाङ्गो रुखलाई बाङ्गै छ भन्ने हिम्मत देखाउँ । अबको समय शासन व्यवस्थाको लागि नागरिकले काम गर्ने हैन, नागरिकको लागि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो । त्यसैले उग्रता हैन नागरिक उच्चता कायम राख्ने विचारलाई अवलम्बन गरौँ । कसैको आलोचना हैन, आत्मआलोचना गर्दै सत्मार्गमा विचरण गरौँ । 

धर्म निरपेक्षताको विषयमा मेरो प्रष्ट धारणा छ – धर्म कहिल्यै पनि निरपेक्ष हुनै सक्दैन र धर्म जुनसुकै भन्नुस् सबैको परिणाम मानिसलाई अनुशासित राख्ने हो । त्यसैले धर्म कुन ठीक भन्नुभन्दा पनि हामी कति अनुशासित छाँै भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

अनुशासनले अपनत्व पैदा गर्छ जुन माटो अर्थात् मातृभूमिसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले अनुशासनले नागरिक मैत्री शासन व्यवस्था परिकल्पना र त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा समेत सहयोग गर्छ । त्यसैले पनि संघीयतासँग धर्म निरपेक्षताको बहस जोडिएर आएको हुनसक्छ । र यो विषयमा हामीले भन्ने एउटै कुरा हो – अनुशासन र अपनत्व !