राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि अलिक बढि नै प्रहार हुदैं आएको छ । यसको कारण मैले अनुमान गरे अनुसार म राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा त्यहाँ गइसके पछि प्रत्यक्ष रुपमा सरकार, व्यापारी व्यवसायी, सांसद बैंकर, गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आइएनजीओ)लाई असर पार्ने निर्णय भएका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दीगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य शोधतान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ’ भनिएको छ । 

---

त्यस्तै, सोही ऐनकोदफा ३ को उपदफा ३ मा ‘बैंक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ'’ भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक यसै दफालाई ख्याल राखी आफ्नो काम गर्दा, स्वार्थ समूहलाई असर परेको हुन सक्दछ । गभर्नरको रुपमा काम गर्दा भोगेका केही विषय यस प्रकार छन् ।

क) दुई प्रतिशत व्याजदरमा भूकम्प पीडितलाई ऋणः

म २०७१ साल चैत्र ८ गते नयाँ गभर्नरको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवेश गरे । त्यसको लगत्तै २०७२ साल वैसाख १२ गते ठूलो भूकम्प गयो जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यालय र थापाथलीस्थित कार्यालय बन्द हुने गरी भत्किए । त्यसमाथि बारम्बार आएका पराकम्प र २९ गते गएको अर्को ठूलो भुइँचालोले ध्वस्त नै बनायो । त्यसको दुई हप्ता बित्यो तर सरकार लगायत सरोकारवाला संस्थाहरु अन्यौलमै थिए । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ० (शून्य) दरमा र बैंकले २ प्रतिशत मात्र ब्याज लिने गरी भूकम्पबाट भत्किएको घर निर्माण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख दिने निर्देशन जारी भयो । त्यसले भूकम्प पीडीतमा आत्मबल बढ्यो साथै एक किसिमको तरंग उत्पन्न भयो । सरकारमा भएका मन्त्रीहरू र नेताहरू म सँग रिसाए ।  सरकार भन्दा राष्ट्र बैंक माथि ? भनेर सार्वजनिक रूपमा नै बोल्न थाले । यो निर्देशन फिर्ता गर्न पर्छ भनेर निरन्तर दबाब दिए पनि मैंले राष्ट्र बैंकले सोच–विचार गरिकन जारी गरेको निर्देशन फिर्ता हुँदैन भनेर अडान लिएँ । देशमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आएको बेलामा गरिएको यो महत्वपूर्ण निर्णय थियो । 

ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा बरु उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तामाथि केही तलमाथि गरेनन् तर प्रजातन्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने दलहरू शासनसत्तामा पुग्दा उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट लगाम लगाउने गरी स्वायत्तता हनन गर्नु आश्चर्यपूर्ण भएको छ । 

ख) भूकम्प पिडितलाई विदेशबाट आएको सहयोग ‘इयरमार्क’ गरी प्रधानमन्त्री राहतकोषमा जम्मा गर्ने सुचना र निर्देशनः

नेपालका सबै जसो टाठा– बढा, पढे लेखेका व्यक्तिहरु, मिडीया हाउस, एनजीओ, आईएनजीओले भूकम्प पीडीतका नाममा विभिन्न माध्यमबाट पैसा ल्याउन थालेपछि, मलाई सन् २००८ मा हाइटी मा आएको भूकम्प र त्यहाँ आइरेको अन्तराष्ट्रिय सहयोगको सम्झना दिलायो । त्यहाँ कुनै पनि किसिमको व्यवस्था नहुँदा १३ अर्ब अमेरीकी डलर बराबरको रकम आएको देखिन्छ तर सरकारी तथ्यांकमा जम्मा ३ अर्ब अमेरीकी डलर आएको देखिन्छ । त्यहाँ, पैसा आफू खुशी व्यक्ति र संस्थाहरुले खर्च गरे जसले गर्दा पुनस्निर्माण सन् २०१० सम्म पनि पूरा हुनसकेन । 

त्यसैले राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्री राहतकोषमा जम्मा गर्ने निर्देशनले त सबै जसो पैसा उठाउने काममा लागेका व्यक्ति संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकसँग रिसाए । केही दूतावासका मान्छेहरुले त मलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिने चेतावनी सम्म दिए ।

ग) बैंक र वित्तीय संस्थाको पूँजी चारगुणा बढाउने मौद्रिक नीति:

यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्यायो । २०६२ सालमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब पूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिदाँ २०७२ सालसम्म जम्मा ३२ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ६–७ वटाले मात्र २ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजी पुर्‍याएका थिए । जब आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था भयो झट्ट सोच्दा यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई असम्भव जस्तो लागेको थियो । यो दुई वर्ष भित्र पुर्‍याउनु पर्ने थियो । यसको विरोधमा सरकारमा वसेकाहरु, बैंकका लगानीकर्ता, व्यवसायी, करिब सबै विरोधमा लागे । यस विषयमा ५० पटकभन्दा बढी मलाई अर्थ समितिमा स्पष्टीकरण दिन बोलाइयो र फिर्ता गर्न दबाब दिइयो । तथापि राष्ट्र बैंकले अडेरै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी छाड्यो । यसैका कारण आज बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता वढेको छ भने पुँजीगत आधार वलियो भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था	पुँजी बढाउनुअघि २०७२-७३	पुँजी बढाइसकेपछि २०७३-७४
वाणिज्य बैंक	२ अर्ब रुपैयाँ	८ अर्ब रुपैयाँ
विकास बैंक (राष्ट्रिय  स्तर)	६४ करोड रुपैयाँ	२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
विकास बैंक (४ देखि १० जिल्ला)	२० देखि ३० करोड रुपैयाँ	१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ
विकास बैंक (१ देखि ३ जिल्ला)	१० देखि ३० करोड रुपैयाँ	५० करोड रुपैयाँ
वित्त कम्पनी (राष्ट्रिय स्तर) तथा ४ देखि १० जिल्ला	३० करोड रुपैयाँ	८० करोड रुपैयाँ
वित्त कम्पनी (१ देखि ३ जिल्ला)	१० देखि ३० करोड रुपैयाँ	४० करोड रुपैयाँ

 

घ) सांसद बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था:  

सांसदहरू करिब दुई दर्जन भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष र सदस्य थिए । अर्थ समितिमा सदस्य साथै विभिन्न समिति र उपसमितिमा पनि सहभागी भएको हुँदा उनीहरूबाट ‘आफैं बोक्सी, आफै झाँक्री’को चरित्र प्रदर्शित भयो । स्वार्थको टकराव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) छर्लङ्ग देखियो । वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो हुन हुँदैन भन्दै मैंले संसदीय समितिमा विजय माल्याको उदाहरण दिएको थिए । भारतमा देवेगौडा प्रधानमन्त्री हुदा विजय माल्या संसदको उद्योग समितिमा अध्यक्ष भई काम गरेका थिए । उनले विभिन्न सरकारी बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो व्यवसायमा लगाएका थिए । भारतमा सरकारी बैंक डुबाउनेमा उनी पनि एउटा प्रमुख पात्र हुन् ।

पूँजी वृद्धिकै सवालमा मलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बहालवाला र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू सहित ५ जनाले निर्देशन फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । तर बैंकिंग क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण थियो ।

ङ) बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो नाफाको १ (एक) प्रतिशत व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नु पर्नेः 

भूकम्प पछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई संकटको घडीमा सहयोग गर्न आव्हान गर्दा, करिब ३ सयवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ मात्र सहयोग प्राप्त भएको थियो । यो अत्यन्त लज्जास्पद स्थिति थियो । त्यसैको फलस्वरूप यो निर्देशन जारी गर्नु परेको थियो । यो व्यवस्था गरेका कारण आज प्रदेश–प्रदेशसम्म सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्च गर्ने गुञ्जायस वढेको छ । 

च) लेखा समितिले चिठ्ठी पठाएर राष्ट्र बैंकको बालुवाटार र थापाथली भवन भत्काउन रोक लगाउने कोशिस:

नेपाल सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका र भत्किएका भवनहरु निर्माण गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र थापाथली कार्यलय सूचीमा नपर्दा अन्यौलको स्थिति थियो । राष्ट्र बैंकले पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिएर केन्द्रीय कार्यालय र थापाथली कार्यालय भत्काउदा एक्कासी लेखा समितिबाट नभत्काउनु, यथास्थितमा राखी गभर्नर लेखा समितिमा हाजिर हुनु भन्ने पत्र आएपछि झन् अन्यौल भयो । मैले दृढताका साथ परिस्थितिको सामना गर्दै लेखा समितिमा गएँ । । आखिर जीर्ण भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्यो । आज केन्द्रीय बैंकको परिसरमा दुई नयाँ भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

छ) डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिमा नियतवश ढिलाई:

चार–चार महिनासम्म डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले नगरेर केन्द्रीय बैंकको प्रशासनिक लगायत अरु महत्वपूर्ण कामलाई प्रभाव पारी गभर्नरलाई अप्ठारो पर्न खोजेको लगायत ५०० र १००० रुपैयाँ को नोट निष्कासन गर्न स्वीकृत नदिदाँ पुराना नोटलाई छानेर बजारमा नोट आपूर्ति गर्न बाध्य वनाइयो । साथै गभर्नरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाग लिन रोक लगाउने, गभर्नरले आफ्नो प्रतिनिधिस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)मा पठाएको प्रतिनिधिलाई पत्र पठाई फिर्ता बोलाउन खोज्नु लगायतका अनगिन्ती दबाब ५ वर्षमा केन्द्रिय बैंकले भोग्नु परेको थियो । यी विविध प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्दै  दृढताका साथ अविचलित भएर मैंले केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्व दिएँ । 

ज) असन्तुष्टी पोख्‍ने माध्यम बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको लटर पटर संशोधन 

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, विज्ञता र वित्तीय स्थायित्वको लागि यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारवाही अगाडी बढाउँदै आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था सँग सम्बन्धित ऐनहरू संसोधनको क्रममा थिए ।

जब नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०७४ साल पौषमा संशोधन भएर आयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव नै नगरेका दफाहरू थपिएर आएका थिए । 
– दफा १०६ (क) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने 

१) गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन ।   यस्तो प्रावधान संसारको अरु कुनै पनि देशमा छैन । 

१०६ (ग)  नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने 

(१) मुद्रा, बैकिङ र विन्त सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।   भनिएको छ । 

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारमा बस्नेहरु र सांसदहरूको केन्द्रीय बैंकप्रति ठूलो आक्रोस रहेछ । केन्द्रीय बैंकको ऐन ( नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८) संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय एकै आवाजमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले ताली बजाएर पारित गरे । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि यसै संशोधनवाट प्रहार भयो । 

त्यस पछि आएको सरकारले यसै ऐनमा भएको दफा टेकेर विभिन्न निर्देशन दिने काम अगाडी बढायो । आज उठीरहेको प्रश्न के हो भने ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा बरु उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तामाथि केही तलमाथि गरेनन् तर प्रजातन्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने दलहरू शासनसत्तामा पुग्दा उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट लगाम लगाउने गरी स्वायत्तता हनन गर्नु आश्चर्यपूर्ण भएको छ ।