भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ट्‍वीट र हामी

नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र भारत जहिल्यै पनि हैकमदार र विस्तारवादी छिमेकी हो । उसलाई नेपालको स्वतन्त्रता र विकास तथा सार्वभौमिक समानताप्रति कुनै सम्मान नभएको मात्र हैन, समान हैसियतमा नेपालसित व्यवहार गर्नमा उसले अप्ठेरो महसुस गरिरहन्छ । नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को ‘असमान’ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको हस्ताक्षर भएको दिनको मौका पारी त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको एक ‘ट्‍वीट’ले त्यस देशको हामीप्रतिको दृष्टिकोणको प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

उनी आफ्नो ट्‍वीटमा लेख्छन्, ‘भुटान, नेपाल, मालदिभ्स र मरिसस भारतका छिमेकी मात्र हैन, भारत र यी देशबीचको सोच र सामाजिक तानाबानामा समानता छ । आपत् परेको बेलामा पहिले हामी एक दोस्रोेलाई मद्दत गर्छौँ ।’ यो भनाइको कूटनीतिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा यसको संकेत र सन्दर्भ दुवै हाम्रा लागि पाच्य छैनन् ।

---

भारतको सम्बन्ध मालदिभ्ससित सैनिक गठबन्धन र सुरक्षाको छ । उथुरा बन्दरगाहसम्बन्धी सम्झौता जो भारतका परराष्ट्र मन्त्री र मालदिभ्सको रक्षा मन्त्रीबीच भएको छ । त्यसअन्तर्गत भारतले माल्दिभ्सको भूमिमा सामरिक प्रतिरक्षात्मक संरचना बनाउने मात्र हैन, त्यहाँ भारतीय सामुद्रिक कोष्ट गार्डहरू राख्‍ने, भारतीय सामुद्रिक फौजलाई तालिम दिने तथा माल्दिभ्सको समुद्रको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ रक्षा गर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यहाँ भारतका सुरक्षासित सम्बन्धित सामानहरू पनि राख्‍न पाउने गरी माल्दिभ्सको भूमिलाई प्रयोग गर्ने कुराको व्यवस्थासमेत छ । यो भनेको माल्दिभ्स र भारतबीचको सामरिक सम्झौता हो जसअनुसार माल्दिभ्स पूर्णतः भारतको सुरक्षाभित्र छिरेको छ भनौँ वा माल्दिभ्स अब भारतीय सुरक्षामा भर परेको छ । 

भुटानको कुरा गर्ने हो भने भुटान व्यावहारिक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न स्वत्रन्त राष्ट्र हैन । यो कहिल्यै पनि त्यस्तो रहेन । भुटानको परराष्ट्र र सैन्य सम्बन्ध भारतको हातमा छ । भुटानको राजधानी थिम्पुमा भारतीय सेनाको बलियो बेस क्याम्प छ । डोक्लाम भुटानी भूमि हो, जो चीनसित जोडिएको छ त्यहाँ अतिक्रमण भएको भनी भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच घम्साघम्सी भयो । भुटानको न सैनिक क्षमता छ, न उसले स्वतन्त्र सेना राख्‍न पाउँछ । 

मरिससको कुरा गर्ने हो भने त्यो देशमा भारतीय मूलका मानिसहरूकै बाहुल्य छ । त्यहाँको राजनीति र अर्थनीति भारतले नियन्त्रण गर्छ । त्यहाँ उत्तरी आङ्गालेगा भन्‍ने टापुमा सन् २०१५ देखि नै भारतीय सैनिक अखाडा (बेस) स्थापित गरिएको छ । भारतीय वायु सैनिक सजिलैले ओराल्न सकियोस् भनी ३ किलोमिटर लामो हवाईजहाज ओराल्ने ‘रन वे’ बनाइएको छ ।

माथि उल्लिखित यस्ता देशहरूको श्रेणीमा नेपाललाई राखेर भारतले दिएको संकेत स्पष्ट छ । भारत नेपालको स्वतन्त्रतालाई रुचाउँदैन र हाम्रो सम्बन्धलाई त्यही स्तरमा पुर्‍याउन चाहन्छ । मोदीलाई थाहा छ, सन् १९५० को सन्धिको परिमार्जन गर्न मात्र हैन, नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अहिलेको अवस्थामा सन् १९५० को सन्धिले परिभाषित गर्न सक्दैन ।

पुराना असमान सन्धि र व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्न वा खारेजीका लागि र भारतकै सहमतिमा सार्वभौमिक समानताका आधारमा नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाऔँ भनी सुझावका लागि दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदन मोदीको टेबलमा थन्केर बसेको छ । मोदीको सम्मान त्यस समूह र त्यसको प्रतिवेदनप्रति पटक्कै छैन । नेपालको आँखामा छारो हाल्न मात्र उनले प्रबुद्ध समूह गठनमा सहमति गरेका रहेछन् भन्‍ने कुरा उनका यस्ता क्रियाकलापले प्रस्ट पारेकै छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ र उसका क्रियाकलापहरूका सन्दर्भमा भारतसित हाम्रो रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ । हाम्रो परापूर्वकालदेखिको धार्मिक र सामाजिक सम्बन्ध छ भनी हामी दुवैबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नु अब व्यर्थको कुरा हो । यस किसिमको व्याख्याले हामीलाई झन् बढी भारतीय सुरक्षा छातातर्फ डोर्‍याउँछ । हाम्रो स्वतन्त्र र सार्वभौमिक हैसियतलाई नै धक्का पुग्छ । भारत हामीलाई स्वतन्त्र र समान हैसियतको राष्ट्रको रूपमा देख्‍न चाहँदैन ।

भारतले १९५० को सन्धिलाई परिमार्जन गर्न पनि मान्दैन । सीमाको नियमन गरौँ भन्दा पनि सहयोग गर्दैन । हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन । त्यसैले नेपालले समय छँदै आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध परिमार्जन गर्नुपर्छ र त्यो पनि आफ्ना क्रियाकलापहरूको स्तरमा । यसतर्फ विचार गर्दा निम्न कुराहरू प्राथमिकतामा पर्छन्, जो हामीले गर्न सक्छौं भारतसित छलफल गर्नु पर्दैन । उसको स्वीकृति चाहिँदैन ।

विवादहरूको समाधानको बाटो 
भारत हाम्रो मित्रराष्ट्र भनिए पनि हाम्राबीच विवादहरूको चाँगै चाँग छन् । ती विवादहरू समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्ने भनी हामीले एकतर्फी कसरत गरेको गर्‍यै छौँ । तर त्यो समाधान भएको छैन । फलतः भारतले त्यस्ता विवादबाट फाइदा लिइरहेकाले अब अरु उपाय अपनाऔँ । महाकाली सन्धिअन्तर्गतका हाम्रा विवादलाई अब सोही सन्धिको धारा ९ देखि ११ सम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाऔँ ।

यसअन्तर्गत विवादको छिनोफानोमा नेदरल्यान्डको हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतको संलग्नता पनि हुन सक्ने बाटो छ । गण्डक सम्झौतासित सम्बन्धित विषयमा पनि हाम्राबीच विवाद छन् । भारतले उक्त सम्झौताअन्तर्गत नेपालले पूर्वी नहरबाट पाउने पानी कहिल्यै पनि दिएन । त्यस सम्झौतामा पनि दफा १२ मा मध्यस्थताको व्यवस्था छ । त्यसैगरी कोशी सम्झौतामा पनि मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधानका कुरा छन् । त्यस्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु अब आवश्यक छ ।

सुस्ता र कालापानी लिम्पियाधुराको विषय र भारतको सिमानामा नेपालको विनासहमति एकतर्फी रूपले तटबन्ध र अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर हाम्रो लाखौं हेक्टर जमिन र कयौँ भौतिक संरचनाहरू प्रत्येक साल डुबानमा पारी अर्बौं रुपैयाँको नोक्सान पार्ने गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायको दृष्टिले अपराध नै हो ।

मलाई लाग्छ, आजको हाम्रो नागरिक पुस्ता कसैको हैकममा दबेर बस्न चाहन्‍न ।

यसबारेमा भारत वार्ता गर्न चाहँदैन, गरे पनि उसले मिचिरहने र हामीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ । यी दुवै विषय अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रलाई प्राप्त अधिकार र प्रक्रियाअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य फोरमहरूमा अठाउनु आवश्यक छ । भारतले के भन्ला ? हामीले त्यसो गर्दा उसले दुःख देला भन्‍ने त्रासले थिचिएर बस्यौं र आफ्ना जायज माग उठाएनौं भने हामी झन्झन् उसको चेपुवामा पर्दै जान्छौं ।

सीमाको नियमन 
भारतसितको हाम्रो सिमाना नियमन गर्नमा ऊ इच्छुक छैन । यसैगरी खुला सीमा रहिरहोस् त्यहाँबाट तस्करी भई भारतीय सामान नेपाल आइरहून् । लागु पदार्थ र दुव्र्यसन नेपालमा बढिरहोस, यहाँका आतंक र आपराधिक समूहहरूको आश्रयस्थल भारत भइरहोस्, जसले गर्दा नेपाललाई अस्थिर अवस्थामा राख्‍न सकियोस् भन्‍ने मनसाय उसको क्रियाकलापबाट देखिन्छ । भारतीय अपराधीहरू लुक्न र आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्न नेपाल सजिलो ठाउँ 
भएको छ ।

विगतका कैयौँ घटनाहरूले यो प्रमाणित गरेको छ कि नेपालीको ज्यानको सुरक्षामा भारतीय अपराधीहरूबाट ठूलो खतरा छ । यसलाई रोक्न सीमा नियमन आवश्यक छ । बंगलादेशसितको आफ्नो सीमामा भारतले तारबार लगाउन सक्छ भने हामीले नसक्ने कुरै छैन । तारबार लगाउँदा अवैध क्रियाकलापहरू र तस्करी रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँको राजस्व नेपालमा उठ्छ । यहाँको माल सामान बिक्री हुन्छ । यहाँ फलफूल तरकारी इत्यादि कृषिवस्तु उपजको बजारको वृद्धिदेखि लिएर अन्य कतिपय उत्पादनका लागि बजारको वृद्धि हुन्छ ।

भारतीयहरूको असीमित बसाइ र क्रियाकलाप
नेपालमा भारतीयहरूको निर्बाध प्रवेश असीमित समयसम्मको बसाइ, विभिन्‍न औपचारिक अनौपचारिक आर्थिक क्रियापलापमा संलग्नताका आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक आयाम छन् । यही आयामलाई भारतले आफ्नो हित भएको र मोदीको शब्दमा ‘तानाबाना’ भन्‍नी ट्‍वीटमा व्यक्त गरेका छन् । 

यस्तो तानाबानाले भारतलाई आर्थिक रूपले मात्र पनि ठूलो विप्रेषण नेपालबाट प्राप्त छ । वास्तवमा प्यू रिसर्च इन्टिच्युटले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्‍ने हो भने नेपाल भारतमा विप्रेषण पठाउने सातौँ ठूलो राष्ट्र हो । सन् २०१७ मा विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित द्घिपक्षीय विप्रेषण म्याट्रिक्स हेर्ने हो भने भारतमा बस्ने नेपालीहरूले सन् २०१७ मा १०२ अर्ब पठाएका थिए भने त्यही वर्षमा नेपालमा बस्ने भारतीयहरूले ३०२ अर्ब भारत पठाएका थिए ।

हामीकहाँ अनौपचारिक रूपमा ठेलागाडा, कवाडी उठाउने, साइकलमा सामान राखी बेच्नेहरू, निर्माणमा संलग्न मजदुरहरू, कपाल काट्नेदेखि लिएर फिरन्ते व्यापारीहरू भारतबाट आएका दशौँ लाख छन् । यिनीहरूबाट सरकारलाई कुनै कर प्राप्त हुँदैन । उनीहरू यहाँको कमाइ पठाई भारतमा आफ्नो परिवार पाल्छन् । यो संख्याको कुनै रेकर्ड कतै छैन । हाम्रा मिडियाहरू हाम्रा नागरिक भारत गएको कुरा लेख्छन् ।

टेलिभिजनमा प्रसारित गर्छन् तर भारतीयहरू लाखौँको संख्यामा रहे बसेको कुरा गर्दैनन् । हाम्रा मानिस भारत जाँदा र उता काम गर्दा नेपाल ल्याउने रकमभन्दा भारतीयहरूले नेपालबाट लैजाने धेरै छ । हामीले भारतले हाम्रा मानिस जान र काम गर्न रोकेमा के हुने भनी डराउनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । यहाँ भारतीयहरूले गर्ने काममा उनीहरूलाई रोकियो भने मात्र पनि लाखौँका लागि व्यापार खुल्छ ।

यसै पनि हाम्रा मानिसले विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विकल्पमा सरकारले थोरै मात्र सहयोग गरेमा यहाँ रोजगार र आम्दानीको बाटो स्वतः खुल्दै जान्छ । भारतमा थोरै मानिस पठाएर धेरै भारतीयहरूलाई हुलिरह्यौं भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई नै कालान्तरमा नकारात्मक असर परिरहन्छ ।

यस किसिमको व्यवहारले भारतलाई राजनैतिक रूपले नेपालमा घुसपैठ गर्ने ठूलो बाटो खोलेको छ । यहाँको राजनीतिक मामिलामा हामीले हस्तक्षेप सहन परेको छ । हामीले अब बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो तराईमा रहेको नयाँ पुस्ता भारतको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैन । यो पुस्ता राष्ट्रवादी छ ।

राजनीतिका लागि भारतीय दूतावासमा धाउने पक्षमा छैन । भारतबाट विभिन्‍न पक्षमा हुने हस्तक्षेपबारे सचेत छ र त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्‍ने पक्षमा छ । भारतबाट निर्बाध रूपमा असीमित समयसम्म नेपालमा बसोबास गर्ने छूट भारतीयलाई दिइरह्यौं भने हाम्रो तुलनात्मक रूपमा जनसंख्या र आर्थिक क्रियाकलापहरूका दृष्टिकोणले सानो राष्ट्रको हबिगत के होला ? यस्तो अवस्थाको रोकथाम गर्न अब श्रम कानुनलाई कडाइका साथ भारतीयहरूको हकमा लागू गरौँ । स्वीकृतिविना उनीहरूलाई श्रमको औपचारिक क्षेत्रमा संलग्नता नगराऔं । अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको श्रमलाई सकेसम्म औपचारिक रूपमा ल्याऔँ । यहाँ भारतीयहरूको असीमित बसाइँलाई रोकौं ।

विकल्पको खोजी
भारतसितको पर निर्भरता जति बढ्छ, नेपाल त्यति नै भारतको मुठीमा कस्सिँदै जान्छ । हामीले विकल्प खोज्दै लैजाने क्रममा चीनसित पनि पारवहन र व्यापारका बाटो खोल्दै लगे पनि त्यसमा धेरै प्रगति हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा भारतबाट यसबारे अनौपचारिक किसिमले दबाबहरू आए पनि होलान् । यसबारे विशेष सचेत भएर त्यस्ता कुराको दबाबलाई पन्छाऔं ।

अहिलको राजनीतिक परिस्थितिमा भारतका पनि आफ्नो नेपाल नीतिका सीमा छन् । खुलेआम रूपमा नग्न किसिमले आफूले भने बमोजिमको संविधान बनाऊ नत्र तिमीलाई आर्थिक चेपुवामा पार्छु भनी उसले अपनाएको नीतिको उसैलाई हामी पुर्‍याएको प्रमाण प्रस्टै छ । भारतलाई हस्तक्षेप गर्न रोक्न सम्भव तब हुन्छ जब हामी सत्य कुरामा अडिग रहन्छौँ । जनताले पनि त्यसमा सरकालाई साथ दिन्छ ।

आर्थिक क्रियाकलापमा विशेष कदम
नेपालमा कयौं भारतीयहरू नेपाली साझेदारसित मिली नेपालीको नाम राखी व्यापार गर्दै आएका छन् । खास गरेर सामान आयात-निर्यातमा र वितरणमा यस्तो व्यवस्था छ । त्यतिमात्र हैन त्यसरी काम गर्ने भारतीयहरू र कैयौं दोहोरो नागरिकता लिएका र नेपालीले पनि आफ्नो बैंक खाता भारतमा बैंकमा राखी यताबाट रकम उता पठाउँछन् । 

यहाँ काम गर्ने त्यस्ता व्यापारीहरूले राजस्व छली बैंकको ऋण नतिर्ने वा अन्य प्रकारका गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू कारबाहीमा परेमा उता भागेर भारत जान्छन् । हामी भने न उनलाई समात्न सक्छौं न उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्छौं ।

यसैले अब उप्रान्त कुनै पनि नेपाली ट्रेडर्स वा व्यापारीले भारतीय बैंकमा सम्पत्ति राख्छ भने त्यसका लागि भारतबाहेकका अरु देशमा जस्तै नेपालको राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारतीय बैंकहरूसित त्यसबारे जानकारी लिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा भारतसित त्यस्तो अवैधानिक सम्पत्ति लुकाउने कुरामा खोजतलास गर्न पाउने गरी सम्झौता गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ ।

भारतीय नागरिकको नेपाल बसाइलाई हालकै जस्तो असीमित र नियन्त्रणरहित राखिराख्यौं भने नेपालका लागि त्यो ठूलो खतरा हो । त्यसमा नियन्त्रण अति आवश्यक छ । नागरिकताको विषयलाई भारतीयहरूको असीमित र लेखारहित बसाइ नियन्त्रण नगरी समाधान गर्न सकिँदैन । दोहोरो नागरिकताको समस्या पनि छ यसका लागि नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको समूह नै कालान्तरमा भूमिहीनका नाममा जग्गा पाउने हुन्छ । नेपाली नागरिक हुन पुग्छ । यो सानो देशले आफूभन्दा दशौं गुना ठूलो जनसंख्या भएको देशको चाप सहन सक्दैन । यसलाई अहिले नै जस्तो राख्‍ने हो भने आफू समाप्त हुनुबाहेक केही हुँदैन ।

उल्लिखित काम गर्न भारतसित सहमति गर्नुपर्ने हैन । वर्तमान सन्धिहरूको कुनै व्यवस्थाले आफ्नो हितका लागि काम गर्न हामीलाई बन्देज गरेको छैन । यस्ता कार्य गर्न देशमा भएका राजनीतिक प्रमुख शक्तिहरूबीच समझदारी हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, आजको हाम्रो नागरिक पुस्ता कसैको हैकममा दबेर बस्न चाहन्‍न । मोदीले आफ्नो ट्‍वीटमा देखेको सपना र संकेत पूरा हुँदैन । मोदीका लागि नेपालसित हैकमवादी नीति त्याग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । हामी पहाड-तराई-हिमाल सबै ठाउँका नेपालीले मोदीको ट्‍वीटको संकेत नबुझेका छैनौं ।

(लेखक उपाध्याय नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख हुन् ।)