सरकार : पारदर्शिता खै ?

पारदर्शिता असल शासनका विभिन्न सूचकहरूमध्ये एक महत्वपूर्ण, सशक्त र प्रभावकारी सूचक हो । पारदर्शितालाई हरेक शासकले आआफ्नै तरिकाले परिभाषा गरेको पाइन्छ । साधारण बोलचालको भाषामा जस्तो छ त्यस्तै देखिने तथा देखाउन अवस्थालाई बुझिन्छ भने अक्सफोर्ड डिस्‍नेरीका अनुसार कुनै पनि गतिविधि चाहे त्यो वित्तीय होस् या व्यावसायिक खुला रूपले गोपनीयता बिना कार्य सम्पादन गरिने अवस्थालाई पारदर्शिता भनिन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विश्वव्यापी केही मूल्य र मान्यताहरू पनि छन् । जसलाई स्तम्भमा चर्चा गर्दैनौं । यस आलेखमा पञ्चायत, राणा शासनमा भएका पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अभ्यास अनुभवभन्दा २०४६ सालपछिका शासन व्यवस्था, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बारेमा थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालपूर्व एकतन्त्रीय र निरंकुश शासकीय शैली कारण पारदर्शिता जवाफदेहिता, सहभागिता, खुल्लापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा कुनै पनि नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास र अनुभव गर्न पाएनन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिता शब्द आफैंमा धेरै शक्तिशाली शब्द हुन् । यससँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खुल्लापन र सरकार जोडिएको हुन्छ । जुन शासन व्यवस्थाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बहुलवाद र नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यहाँ पारदर्शिता र जवाफदेहिताका कुरा मजाले गर्न पाइन्छ ।

---

जब २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो अनि पारदर्शिता, सुशासन, मानवअधिकार, भेला हुने, बोल्ने, लेख्ने, सांगठनिक हुने अधिकारले मलजल पायो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता भनेको खुल्लापन पनि हो यसको अभ्यासले लोकतन्त्र र सुशासनलाई संंस्थागत गर्छ भने नागरिक नागरिक संस्थालाई बलियो र सक्षम बनाउँछ । यसबारे हाम्रो संविधान पनि प्रष्ट छ । तर कानुनमा भने गोलमटोल पार्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासन व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । हरेक सरकार स्वतन्त्र छन् र नागरिकप्रति पारदर्शी जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त संविधानको धारा ५१.च.३ ले विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने भनेर लेखिएको छ भने धारा २७ सूचनाको हकले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्‍नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।' त्यस्तै गरेर सुशासन ऐन दफा ३०(१) ले 'स्थानीयस्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ट बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानुनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।' सुशासन नियमावली २०६५ दफा १४(१) ले 'प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।' यी प्रावधानका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्नको लागि कानुनी समस्या छैन ।

विगतमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, अपारदर्शी खर्च, नागरिक सहभागिताबिनाको शासन व्यवस्था, सामाजिक विभेद र निरंकुश गतिविधिले प्रश्रय पायो नागरिकहरूका मौलिक हकहरू राज्यबाट नियन्त्रण गरियो, सार्वजनिक सेवाहरू महँगों र झन्झटिलो र प्रक्रियामुखीजस्ता कुराले देश सर्वांङ्गीण विकास हुन सकेन भनेर आम नागरिकमा आक्रोश वृद्धि भयो ।

के नागरिकले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई करोडौंका गाडी खरिद गर्न र तारेहोटलमा परिवारसहित लन्च, डिनर खान कर तिरेका हुन् ? 

नेपालभर जनआन्दोलन भयो जसले २ सय ४० वर्षे राजतन्त्र पनि फालियो ।  यो परिवर्तन विशुद्ध  विकास, लोकतन्त्र, सुशासन, विधिको शासन, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि थियो । सबै नागरिकमा खुसी छायो, अब विकास, सार्वजनिक सेवा र रोजगारका अवसर घरदैलोमा सबैले पाउने भए र जनता मालिक हुने भए । सोही अनुरूप देश संघीयतामा गयो । ७ सय ५३ स्थानीय, सात प्रदेश र एक संघीय सरकार निर्माण भए, ३५ हजार नौ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित भए । सिंहदरबारको अधिकार, गाउँघरमा भन्ने नारा पनि लाग्यो तर...त्यो खुसी धेरै वर्ष टिक्न पाएन । अहिले संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष भयो । जनचाहना पूरा हुन त के सरकार र राजनीतिक दलको पुरानो मानसिकता र शैलीले गर्दा छेउटुप्पो पाउन सकेको छैन ।

संघीयता आफैंमा केही होइन यो त एउटा कागजी दस्तावेज हो यसलाई सफल र असफल बनाउने भनेको राजनीति दल, सरकार र जनप्रतिनिधिको सोच र व्यवहारमा भरपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान र सोच सरकारपक्षीय दलमा आएन । सरकार भनेको सबै नागरिक हो । पार्टीको मात्र होइन भन्ने सत्तापक्ष दलमा सोच र व्यवहार देखिएन । संघीयता नयाँ व्यवस्था भए पनि सरकारको शासन गर्ने पद्धति, शैली, व्यवहार र सोंच र शासकीय शैली पुरानै भएकाले नागरिकका आशा र अपेक्षामा तुषारापात भए ।

संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार आआफ्नै तालमा हिँडेका छन् भने भ्रष्टाचार अपारदर्शिता, अजवाफदेहिता र कुशासनको चक्रब्यूहमा फँसेको कुरा विभिन्न नागरिक प्रतिवेदन, र उजुरीले पुष्टि गर्छ । आम नागरिकले सार्वजनिक खर्च, खरिद प्रक्रिया, सूचना, निर्णय सार्वजनिक गरभन्दा नागरिकका विरुद्ध प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय सरकार प्रमुख प्रतिवाद गर्छन् । सार्वजनिक सूचना दिनेभन्दा कसरी लुकाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् सरकार पक्ष । यसले सरकारलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गर्छ भने मुलुकमा भ्रष्टाचारले संस्थागत हुने अवसर पाउँछ ।

अहिले आम नागरिकले आफ्नो विकासका लागि खाइनखाई राज्यलाई तिरेको करको पारदर्शिता खोजको छन्, हिसाबकिताब खोजेका छन् । बस्ती तथा बहुआयामिक योजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा वितरणमा सहभागिता र पारदर्शिताा खाजेका छन् । स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्ने तौरतरिकामा पारदर्शिता खोजेका छन् । नीतिगत निर्णय र कानुन निर्माण नागरिक संलग्नता र पारदर्शिता खोजेका छन् । तर स्थानीय सरकार पारदर्शिता र जवाफदेहिताका औजारहरूलाई एकातिर पंछाएर एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको छ ।

स्थानीय सरकार वैज्ञानिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा खासै चासो दिँदैन बस्ती स्तरबाट योजना छनोटका लागि सीमान्तकृत वर्गलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । निश्चित दलका कार्यकर्ता र सदस्यहरू कुनै गोप्य स्थानमा बसेर योजना छनोटका आधारलाई पन्छाएर आफुखुसी गरेको पाइन्छ । जसले न लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्छ, न राजनीतिक दललाई राम्रो गर्छ, न पद्धतिको विकास गर्छ, न वास्तविक भुइँमान्छेका समस्या समाधान गर्छ । यस्ता अपारदर्शी, एकल र हचुवामा गरिने निर्णयले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वलाई नै सखाप पार्न सक्छ ।

पारदर्शिताका र जवाफदेहिताका धेरै औजारमध्ये केही नेपालमा विगतका दशकदेखि अभ्यास भइरहेका छन् । जसमध्ये (सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक बडापत्र, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सामुदायिक अंक पत्र) रहेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीय सरकार तथा विषयगत कार्यालयले वर्षमा दुई पटक आयोजना गर्ने भनेर कार्यविधिले भन्छ, हरेक कार्यालयले सबै नागरिकले देखिने गरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने, हरेक नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने अधिकार कानुनले तोकेको छ । हरेक आयोजनामा सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिकाले तोकेको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था भने कहालीलाग्दो छ । 
अहिले स्थानीय सरकार सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सूचनाको हक, नागरिक बडापत्रका कुरा गर्नेभन्दा पनि सुन्न पनि चाहँदैनन्, हामी भएपछि अरू केही कोही चाहिँदैन भन्ने ओठे जवाफ दिन्छन्  । किन यस्तो भइरहेको छ ? यसबारेमा संघीय सरकार के भन्छ, प्रदेश सरकार के भन्छ, संविधान के भन्छ, नागरिक अगुवा के भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? यी यस्तै सवालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ । सरकारले समयमै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हरेक विकास निर्माणमा नागरिक सहभागितासहितको विकास निर्माण, पारदर्शिता र जवाफदेही संयन्त्रको विधि पद्धतिको विकास र विद्युतीय माध्यममार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धि ल्याउन ढिलो गर्न हुँदैन ।

कार्यविधिले हरेक स्थानीय सरकारले वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ, एक पटक सामाजिक परीक्षण र आयोजनापिच्छे सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसरी गणना गर्दा वर्षमा १५ सय ६ सार्वजनिक सुनुवाइ, ७ सय ५३ सामाजिक परीक्षण र हजारौं सार्वजनिक परीक्षण हुनुपर्ने हो तर व्यवहारको त्यस्तो कतैबाट सुन्न र अनुभव गर्न पाइँदैन किन यसबारे नागरिक र प्रतिपक्ष दल चुइँक्क बोल्दैनन्, यसबारेमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । यसरी एकपक्षीय तथा अपारदर्शी ढंगले स्थानीय सरकार चल्ने हो भने यसले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई मलजल गर्छ, निरंकुशतालाई प्रश्रय दिन्छ भने विकास र समृद्धिको ढोका बन्द गर्छ । यस्ता खराब प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो भने नागरिकहरू शासन व्यवस्थाका विरुद्ध सडकमा नआउँलान् भन्न सकिँदैन । जहाँ नागरिकको हरेक प्रक्रियामा सहभागिता हुन्छ त्यस क्षेत्रको विकास, समृद्धि र पारदर्शी र जवाफदेही सरकार पाउन सकिन्छ ।

नागरिकले सेवा माग्यो छैन । योजना माग्यो छैन । न्याय माग्यो छैन । शान्ति सुरक्षा माग्यो छैन । सार्वजनिक सूचना माग्यो छैन । पारदर्शिता देखाउभन्दा छैन । काम गर्न देऊ छैन । सडकमा  बसेर खान देऊ हुँदैन । उपचार माग्यो छैन । के नागरिकले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई करोडौंका गाडी खरिद गर्न र तारेहोटलमा परिवारसहित लन्च, डिनर खान कर तिरेका हुन् ? यसको जवाफ कसले दिने ? के देशमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता मर्न लागेको हो त ? सरकार खाली छैन ...छैन ....छैन ....भन्न मात्र जानेको छ ।

यदि सरकार र यसका संयन्त्रहरू पारदर्शिता र जवाफदेही नहुने, जनप्रतिनिधि र जनताका सम्बन्ध गाढिनेभन्दा टाढिने, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, गरिबी, असमानता बढ्ने, जनमुखी सेवाभन्दा प्रक्रियामुखी सेवा हुने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गरिबलाई चुसिरहने, नागरिकका समस्या सुल्झिनेभन्दा बल्झिने, विधि र पद्धतिभन्दा हुकुमी पद्धतिलाई बढावा दिने हो भने कसैले चाहेर पनि यो संघीय शासन प्रणाली टिक्न सक्दैन र खारेज भए पनि कोही सती जानेवाला छैनन् । त्यसैले बेलैमा सबै सच्चिने हो कि ?