‘निवर्तमान’ सांसद भीम रावल प्रतिनिधि सभामा कसरी ‘वर्तमान’झैँ उपस्थित ?

पक्कै पनि भीमबहादुर रावलले प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई खुसुक्क राजीनामा पनि दिएका थिएनन्, प्रेसकै सामु राजीनामा घोषणा गरेका थिए । त्यो पनि संसद् परिसरमै । अझ त्यसरी उनलाई राजीनामा नदिन दबाब दिने उनकै पार्टीका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई धकेलेको र उनीमाथि आक्रोशित व्यवहार गरेको दृश्य पनि आम नागरिकका आँखामा कैद छन् । ठूला नेताबाट त्यसरी घोषित राजीनामा फिर्ता हुन्छ भन्‍ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

रावलले मौखिक घोषणा मात्र होइन कि लिखित राजीनामा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । स्वाभाविक प्रक्रियाअनुरूप उनको राजीनामा स्वीकृत हुनुपथ्र्याे । अनि ‘पूर्वसांसद भीमबहादुर रावल’को दर्जामा पुग्नुपथ्र्यो । संविधान, कानुन, विधि–प्रक्रियामा सञ्चालित मुलुकमा हुने लोकतान्त्रिक–कर्म यही हो । अझ कानुन निर्माता र त्यो पनि उच्च तहका नेताबाट परिपक्व राजनीतिक कर्म हुन्छ भन्‍ने विश्वास राखिन्छ । रावल, जो आफूलाई उच्च तह नेता र कानुन निर्माता ठान्ने हुँदा कानुन र नैतिकता विपरीत उभिन्छन् भन्‍ने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।

---

तर, दुर्भाग्य चाहिँ रावलबाट अनौठो दृश्य मञ्चित हुन पुग्यो, कानुन निर्माणको थलो प्रतिनिधि सभामै । राजीनामा दिएको करिब एक हप्तापछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित हुँदै आफैँले संविधान, विधि र पद्धतिको खिल्ली उडाएका छन् ।

यसरी राजीनामा सार्वजनिक गरिसकेको व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भाग लिनु नैतिकता विचलनका हिसाबले गम्भीर प्रकृतिको कर्म हो । सधैँभरि संविधान र विधि तथा पद्धतिको मुद्दा उठाउने नेताबाटै त्यसको उपहास हुने गरी काम गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित होइन । घोषित राजीनामा फिर्तासँगै नेता रावल आमनागरिकको आँखामा नैतिक हिसाबले ‘गिर्न’ पुगेका मात्र छैनन् कि संसदीय अभ्यासमै अनौठो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । उनको राजीनामा किमार्थ राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ मात्र थियो भने भन्‍ने प्रमाणित भएको छ, राजीनामा फिर्ता लिनुले ।

खुला रूपमा राजीनामा दिइसकेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित गराउनु अनि सभामुखको पनि गम्भीर त्रुटि हो । तर अनौठो शैलीमा सभामुखले राजीनामा फिर्ता दिएको देखियो । सार्वजनिक रूपमा र प्रेस तथा मिडियाका अगाडि दिएको राजीनामा सभामुखले फिर्ता गर्नु पनि उचित होइन । उनको काम दर्ता भएका प्रस्ताव अघि बढाउनु हो ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्री तथा संघीय वा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं हरेक नागरिकले संविधान र विधिको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ भन्‍ने संविधान र विधिको शासन तथा लोकतन्त्रको मुख्य जोड भएको कुरा हामी सबैलाई अवगत भएकै विषय हो । त्यसकारण पनि लिखित राजीनामासँगै ‘निवर्तमान’ भइसकेका सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराउनु भनेको संसदीय विधि–पद्धतिकै उपहास हो । त्यसकारण राजीनामाकर्ता ‘निवर्तमान सांसद’ रावलमा ‘नैतिकता’ अनुभूत गर्न सक्ने तागत छ भने स्वयं नै प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्नुहुन्न । यदि उनले ‘नैतिकता’ बोध गर्न सकेनन् भने सभामुख स्वयंले प्रवेश गर्न दिइनुहुन्‍न ।

यस्तै घटना बेलायतमा पनि भर्खरै घटेको थियो । बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्री ह्यान ककले सरकारले जारी गरेको कोरोना भाइरसको सामाजिक दूरी कायम गर्ने आदेश विपरीत आफ्नो सहयोगीलाई अंकमाल र चुम्बन गरेको चित्र सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधि सभाबाट ‘निवर्तमान सदस्य’ भएका भीम रावलले झैँ सार्वजनिक रूपमा राजीनामा दिएर बसे । तिनको राजीनामा हाम्रा सभामुखले जस्तो राजीनामा फिर्ता गरेको देखिएन । यो कुरा त सभामुखजीले र दलका अरु नेताहरूले पनि सिक्ने र जाने मात्रै नेपालमा लोकतन्त्र र विधिको शासन मजबूत होला, नत्र यस्तै बेथिति भइरहला ।

नागरिकसामु राजीनामा फिर्ता लिनुलाई ‘केटाकेटी खेल’ भन्‍ने कि परिपक्व विधायक मान्‍ने ? त्यसकारण रावलमा सामान्य नैतिकता, लोकतान्त्रिक निष्ठा वा इमानदारी छ भने उनले अझ पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । राजीनामासँगै उनी प्रतिनिधि सभाका वर्तमान सदस्य होइनन् कि ‘निवर्तमान प्रतिनिधि सभा’ सदस्य हुन् ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले संविधान र विधिको पालना नगर्ने हो भने देशमा अराजकता र विद्रोह स्वाभाविक रूपमा बढेर जाने देखिन्छ ।  अफगानिस्तानमा झैँ जसले जे गरे पनि हुने स्थिति आउन सक्छ । नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताको व्यवहार र इमानदारी तथा सरकारको सेवा प्रवाहबाट आमजनता असन्तुष्ट छन् । अनेक कोणबाट दलका नेता तथा सरकारको विरोध र आलोचना भइरहेको अवस्था छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आफैँमा खुला, पारदर्शी, जवाफदेही, अनुशासित, मर्यादित, असल आचरण र व्यवहार तथा नैतिकता, इमानदारी, स्वच्छता र जनविश्वासमा अड्ने शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जति उदार, खुला र सहज देखिन्छ, त्यत्ति नै यसलाई इमानदार र नैतिक र अनुशासितरूपले पालना गर्न गाह्रो पनि छ ।

आफूले आज बोलेको कुरा आफैँले काट्छन् । अब कुन नेतालाई कसरी पत्याउने ? 
सांसद भनेका भेडा–बाख्रा हुन् र ?

संघ र प्रदेश सभाका सदस्यहरू भेडा–बाख्रा झैँ खरिद–बिक्री हुन थालेका घटना दिनदिनै समाचारमा आउन थालेका छन् । नेताहरू आज एउटा पार्टी वा समूहमा छौँ भन्छन्, भोलि अर्को पार्टी वा समूहमा छौँ भन्छन् । 

माओवादी छोडी एमालेमा प्रवेश गरी मन्त्री भएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाह आज माओवादीमै रहेको जिकिरसहित प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा पुनर्बहाली निम्ति सर्वोच्च अदालतमा निवेदनसहित पुगेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एकजना सांसद भन्छिन्, ‘म कहिले माओवादी छु त कहिले एमालेमा छु ।’

राजनीतिमा खरिद–बिक्री, बेथिति तथा बेइमानी भनेकै यही हो । २०५१ सालबाट सुरु भएको राजनीतिक बेथिति बेइमानी चौवर रूपमा बढेर गएको अवस्था छ । दुई तिहाइ लगभगको सरकारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाउँदा पनि राजीनामा नदिएर हाम्रो लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु भएको कुरा उहाँका पार्टीकै नेताहरूले भनिरहेका छन् । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक नदिनुले हाम्रो शिशु गणतन्त्रलाई कस्तो असर र प्रभाव पर्ला भन्‍ने कुरा सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

संविधान धेरै बनाएर र संविधानमा धेरै प्रावधान राखेर मात्रै लोकतन्त्र दिगो र स्थायी हुने भए आज नेपाल विश्वको सबैभन्दा गरिब र पिछडिएको देशको रूपमा रहनुपर्ने थिएन । विश्व मानचित्रमा आज नेपालको अवस्था यति गिरेर जाने थिएन ।

नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता छ, न नेताहरूमा राजनीतिक इमानदारी, नैतिकता र शुद्ध आचरण र व्यवहार छ । न शान्ति छ, न नागरिक घरमा आनन्दसँग बस्न पाउने स्थिति छ, संघदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार, शक्तिको अधिकार र सार्वजनिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।

सामाजिक अपराध दिनदिनै बढेर गएको अवस्था छ । त्यसमाथि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, विकास र निर्माण लगायत सबै क्षेत्रलाई तहस–नहस पारेको अवस्था छ ।

विदेशमा चाहिँ यस्तो दृश्य

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबारेमा हालमा विश्वका केही देशमा घटेका घटना र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले तिरेका सजायबारेमा पनि केही चर्चा गर्दा सान्दर्भिक हुनेदेखि यहाँहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । फिनल्यान्डकी पैतीस वर्षीय प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले सार्वजनिक जनताले तिरेको करबाट परिवारको ब्रेकफास्टका लागि भनी दैनिक रूपमा तीन सय पचासका दरले खर्च गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि पुलिसले छानबिन थालेको थियो । खर्च भएको रकम उनले फिर्ता गरेको कुरा आएको छ । त्यसपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनको पार्टीले धेरै हार व्यहोर्न परेको कुरा पनि आएको छ ।

यो समाचार पढ्दा, हाम्रा सवै प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो परिवार र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बालुवाटारमा जनताले तिरेको कर रकमबाट कति खर्च गरे होलान् त्यसको पनि हिसाबकिताब महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्‍ने माग जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपति र बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनताको करको पैसाबाट चन्दा दिने तथा सरकारी निवासमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मनोरञ्जन गर्ने, भोज भतेर गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसैले त बेलायतमा सोह्र सय वर्षदेखि र अमेरिकामा तीन सय बत्तीस वर्षसम्म लोकतन्त्र टिकिरहेको छ । 

संघको शासकीय विकृति र विसंगति बढेर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । जनताको करबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भोजभतेर गर्ने र खाजा खर्च व्यहोर्ने तथा अनुदानको नाउँमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने र नेताका नाममा खुलेका संस्थालाई राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न अनुदान दिने चलन बढेर गएको देखिन्छ । यी सबै काम कारबाही लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई थप विकृत गर्ने कार्य हुन भन्‍नेमा कुनै विवाद छैन । तसर्थ यस्ताका कामको निष्पक्ष छानबिन गरी फिनल्यान्डमा झैँ दुरुपयोग र हिनामिना भएको रकम सम्बन्धितबाट असूल हुनुपर्छ, तबमात्र नेपालको संविधान र लोकतन्त्र स्थायी हुन्छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले दिएको आदेश पालना नगरेकी नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गबाट पुलिसले अमेरिकी डलर २३५२ जरिवाना असूल गरेको पनि समाचार हामी सबैले पढेकै हो । हाम्रा नेता र सार्वजनिक पदाधिकारीको सोच, दृष्टिकोण, अनुशासन, इमानदारी, नैतिकता र बेलायत तथा युरोपका नेता तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सोच र दृष्टिकोण तथा अनुशासन, इमानदारी र नैतिकताकाबीच कत्रो भिन्नता रहेछ भन्‍ने कुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । दुर्भाग्य चाहिँ नेपालमा नेता र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको  खराब सोच र व्यवहार तथा बेइमानीका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्दै गएको छ ।