काँग्रेसको बाटो : संस्था वा गिरोह ?

आउँदो भदौ १६-१९ सम्म नेपाली काँग्रेस (नेका) को १४ औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय स्तरको तयारीकै बीच एकाएक सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी थपिएको छ । यद्यपि, सो महाधिवेशन अब बिस्तारै भागबण्डामा परिणत बन्दै छ । जे होस् २०७४ देखि बालुवाटारमा बैठक गर्न नपाएको काँग्रेसको सरकार पाएको पहिलो हप्तामै त्यही ठाउँबाट सन्देश दिन थालेपछि सरकार र दलबीच भिन्न पहिचान देखाउन चुक्यो, जुन नौलो विषय भने होइन । 

सायद अब त्यस्तो नदोहोरिने काँग्रेसले जनाइसकेको छ । त्यसैबीच देउवा काँग्रेसको सरकार कस्तो हुनेछ भन्ने कौतूहल मेट्न पत्रकारले ज्योतिषीको परामर्श लिन पुगेपछि आगामी १७ महिनामा नेपालभित्र र बाहिरका ग्रह नक्षत्रहरूको खिचातानीले कस्तो खालका राजनीतिक ज्वारभाटा उत्पन्न गर्छ, हेर्न बाँकी छ । आगामी भदौको नेकाको अधिवेशनमा त्यस्ता बाछिटा अवश्य देखिनेछ, यदि सो महाधिवेशन अब भागबण्डामा रूपान्तरण भएन भने ।

---

ओली पतन र नयाँ अवसर

सम्भवतः नियतिको राजनीतिले होला, २४० स्थानमध्ये ६१ जना सांसद (२ जना गयल) को स्वामित्व बोकेको नेका र त्यसका सभापति प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने सोचाइ दुई तिहाइको भारी बोक्ने वामपन्थी दलका नेताले सोचेका थिएनन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्युत भएका खड्गप्रसाद ओलीको ४० महिने कार्यकालले नेपाल झण्डैझण्डै एउटा असफल राज्यमा परिणत र प्रमाणित भइसकेको थियो किनभने तिनले शिशु तर अलौकिक (?) संविधानलाई पूर्णतः लात मार्दै एक दर्जन (कम्तीमा ११ वटा) अध्यादेशमार्फत शासन मात्रै नभएर विधिको राज्यको हुर्मत लिन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालको करिब ५० प्रतिशत समय बालुवाटारमा सुतेर काटे र सोहीअनुरूप देशका सम्पूर्ण संस्था र शासन संयन्त्र पनि जनताका निम्ति ज्युँदा देखिएनन् । अन्यथा २०७७ मा मात्रै कोभिड महामारीका कारणले दसौँ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । तर देशका तमाम सासंद पनि ओलीजस्तै सुतेर भत्ता लिँदै सामाजिक सञ्जालमा एकतर्फी क्रिया वा प्रतिक्रिया दिन व्यस्त नै भए, यद्यपि अहिले बल्ल वामपन्थीको संसद्मा आवाज आउन थाल्यो ? 

अब काँग्रेसको विकल्पका रूपमा स्थापित हुन खोजेको वामपन्थीको समूह आफ्नै कारणले पुनः नराम्रोसँग पतन भयो । त्यसो त काँग्रेसको संस्थागत क्षयीकरण पनि आफ्नै कारणले हुँदै छ । फेरि विगत १५ वर्षमा ३ जना काँग्रेस र ३ जना वामपन्थी प्रधानमन्त्री भए पनि, अझ भनौँ ०६२/०६३ पछि, नेपालमा विधिभन्दा पनि व्यक्तिवादी चरित्र र प्रवृत्ति हाबी भयो, जुन कांग्रेसमा ०५१ पछि नै सुरु भएको थियो । राज्यसत्तामा भागबण्डाले गर्दा ‘विधिलाई व्यक्तिले विस्थापन’ गरेपछि मुलुकमा चरम आर्थिक अराजकता एवं मानवीय क्षति हुन पुग्यो । तर भागबण्डाको राजनीतिलाई विधिवत् ढगंले अन्त गर्ने हिम्मत दलहरूमा किन आएन वा तिनीहरू नै चाहँदैनन् ?

विगत १५ वर्षका महालेखा परीक्षणका प्रतिवेदन स्वयं नै बोल्छन् कि नेपालमा आर्थिक अनुशासनहीनताको कुनै सीमा छैन, परन्तु त्यसको जवाफदेहिता कहीँ कतै खोजिएन । अर्थात्, यी सम्पूर्ण आर्थिक अराजकतालाई राजनीतिले संरक्षण दिई नै राखेको छ । भर्खर गएको असार महिना मात्रै नेपालको एक वर्षको विकासे बजेटको ८० प्रतिशत (करिब १२ खर्ब) स्वाहा गरियो । उता चैत/वैशाखदेखिको भोकमरी र त्यसमा पनि गत एक वर्षदेखि कोभिडले जागिर वा आय स्रोत सुकेका लाखौँ घरपरिवारले एक सुकाको राहत पाएनन् । 

अनि गत एक वर्षभित्र नै कोभिडका कारणले सामान्य अक्सिजन/भेन्टिलेटरको अभावले १० हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । ओली राजको गत एक वर्षमा मात्रै रोग र भोकले १० हजारमा अर्को एउटा शून्य थपेपछि हुने एक लाखभन्दा कम नभएको गैरसरकारी क्षेत्रको अनुमान गर्छन् । अझै पनि खड्गप्रसाद ओली आफ्ना ‘भिजिलान्ते’सहितको हुँकार ठूलै छ । 

सरकार चलाउने जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनेको आखिर के हो ? यदि विधिको शासन छ भने त्यस्ता चरम आर्थिक एवं मानवीय अपराधको छानबिन र न्यायिक उपचार हुनुपर्ने होइन र ? हिजोसम्म राष्ट्रिय सत्ता, शासन, र अन्य संस्था सिर्फ सत्तावालाकै वरिपरि मात्रै घुमिरह्यो । फलस्वरूप, आम नागरिक अभाव र निराशामा बाँच्न बाध्य भए । विधायक सांसदले गर्नुपर्ने कामलाई अदालतको निर्णयमा निर्भर हुन थाल्यो, राष्ट्रको राष्ट्रपति एउटा दलीय गुटको नेता बन्न पुगिन्, अन्य राजनीतिक दल घर न घाटमा देखिन्थे । 

चुनावी नतिजाका आधारमा स्पष्ट भइसकेको छ कि केन्द्रमा व्यक्तिगत गिरोह वा गुट/उपगुट बनाउने बाहेक नेपाली समाज र राजनीतिमा काँग्रेसको सक्रिय सदस्य त्यसको औचित्य केही बाँकी छैन ।

त्यसो त यदाकदा गरिने सर्वेक्षणले पनि देखाउँछ कि नेपालका राजनीतिक दलले आम जनताको न्यूनतम आवश्यकता, भावना र आकांक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् र त्यसैले जनताले तिनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् । सायद वामपन्थी राजनीतिको आधार त्यो नहोला, तर प्रजातान्त्रिक दल, काँग्रेसको मुख्य आधार नै जनता हुन र काँग्रेसको नेतृत्व जनतासँगै संवाद गर्न नै या त डराउँछ वा चाहँदैन । नेका बिस्तारै बिस्तारै जनताबाट टाढा भइराखेकामा काँग्रेसी चिन्तित देखिँदैनन्, किन ? 

कसको काँग्रेस ? 

अरू त अरू विगतका तीन वर्षमा प्रतिपक्षमा रहँदासमेत काँग्रेसले आफ्नो उपस्थिति लाचार बनाए पनि अहिले एकाएक सरकारमा पुगेपछि सायद काँग्रेसको नेतृत्व झस्किन पुगेको होला । किनभने ओलीका ४० महिने सरकारका ४० औँ कुँडाकर्कट सफा गर्नुपर्ने एकातिरको परिस्थिति छ भने अर्कातिर भोक र रोग (खासगरी कोभिड महामारी) को सिकारमा कम्तीमा दुई तिहाइ जनता जकडिरहेका छन् । 

अब विगतका पाँच वर्ष नेकाका सभापति एवं विगतका तीन वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउवाले जे जे गर्नुपर्ने थियो, त्यसको निम्ति न्यूनतम धर्म निर्वाह भएको जनताले अनुभूति गरेनन् । यसैबीच, सभापति देउवाले आगामी अधिवेशनमा पुनः उमेदवार दिने स्पष्ट भइसकेको उनका नजिकको स्रोत र तिनको गतिविधिबाट स्पष्ट नै छ । 

त्यसैको निम्ति प्रधानमन्त्री देउवाले बालकृष्ण खाणलाई गृहमन्त्री बनाए । अब अधिवेशन मुखमा निश्चय नै त्यो सामान्य रणनीति होइन । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनलाई पुनः सभापतिको पद हासिल गर्न सम्भवतः सजिलो लाग्दो होला, परन्तु २०७४/७५ को दरम्यानमा पनि तिनी प्रधानमन्त्री नै थिए तब काँग्रेस राष्ट्रिय स्तरमा लज्जापूर्ण तवरले हार्‍यो । 

कथित तेस्रो पुस्ताको नाममा गिरोह वा गुट/उपगुटको खेती गर्दै हिस्सा खोज्ने ‘सिटौला प्रवृत्ति’ले काँग्रेसलाई व्यक्तिवादी दुश्चक्रबाट बचाउन सक्दैन ।

उदाहरणका निम्ति, मुलुकको सम्पूर्ण स्थानीय तह र पदमा काँग्रेसले एमालेभन्दा २६४४ स्थान थोरै प्राप्त गर्‍यो, त्यसरी नै प्रदेशमा ३३ स्थान कम, प्रतिनिधि सभा ५८ स्थान पछाडि र राष्ट्रिय सभामा १५ स्थानको कमी थियो । अर्को अर्थमा, काँग्रेस नराम्रोसँग ऐतिहासिक रूपमा हारेको थियो, तर सभापति देउवाले जितेको भ्रम पालेर बसे र त्यो साथ आज पर्यन्त जीवित छ । सत्तामा रहेर चुनाव गराउँदा पनि त्यो हबिगतमा पुगेको काँग्रेस, जुन ०५२ सालको चुनावमा भन्दा पनि कम थियो, परन्तु त्यसको दोष अरूहरूलाई थोपर्न सफल भए । 
    
काँग्रेसलाई जनताले किन विश्वास गर्न सकेन भनेर कुनै पनि वरिष्ठहरूले अनुसन्धान त परै जाओस्, सामान्य संवादसमेत गरेनन् । हो, अलि अलि भनाभन, क्रिया/प्रतिक्रिया जनाए । तसर्थ, कुनै पनि तहका काँग्रेस पदाधिकारीलाई एउटा सामान्य नागरिकले सोध्‍ने प्रश्न आखिर नेपाली काँग्रेस कस्तो पार्टी (दल) हो ? सामान्य जनताको एउटा प्रजातान्त्रिक दलमाथिको स्वामित्व के बाँकी छ ? किनकि आफ्नै दलभित्र समेत जवाफदेहिता नभएको नेतृत्वबाट आम नागरिकले के आशा गर्ने ? 

कस्तो सक्रिय सदस्यता ?

भर्खरै नेपाली काँग्रेसले आगामी अधिवेशनका लागि करिब नौ लाख सक्रिय सदस्य भएको सार्वजनिक गर्‍यो । काँग्रेसभित्र ‘को सक्रिय’ ‘को निष्क्रिय’ भनेर छुट्टाउने विधि भनेको सभापतिको इच्छा र निर्देशन निर्भर हुने विचित्रको परिपाटी छ, यद्यपि काँग्रेस विधान र नियमावलीमा जेसुकै लेखिएको होस् । वास्तवमा ‘कथित सक्रियता’ नै काँग्रेसका निम्ति राजनीतिक अभिसाप भइसकेको यथार्थ काँग्रेसले कहिल्यै पनि बुझ्‍ने चाहेन ।

राज्यसत्तामा भागबण्डाले गर्दा ‘विधिलाई व्यक्तिले विस्थापन’ गरेपछि मुलुकमा चरम आर्थिक अराजकता एवं मानवीय क्षति हुन पुग्यो ।

अब सक्रिय सदस्यताको के औचित्य बाँकी छ, हेरौँ ? मानौँ, यो भन्दा अगाडिको १३ औँ अधिवेशनमा नेकामा आठ लाख सक्रिय सदस्य थिए । अब त्यसैलाई आधार मानेर २०७४/७५ का चुनावलाई हेरौँ । नेपाली काँग्रेसले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ३१ लाख मत पाएको निर्वाचन आयोगले देखाउँछ । अब यदि आठ लाख सक्रिय सदस्य भएको एउटा राजनीतिक दलले जम्मा ३१ लाख भोट पाउँछ भने एउटा सक्रिय सदस्यले चार भोट दिलाएको थियो । अर्थात् एउटा कथित सक्रिय सदस्यले आफूबाहेक अरू तीनवटा भोट मात्र दिलाउन सक्छ भने त्यसलाई कस्तो सक्रिय सदस्य भनेर काँग्रेसले कसलाई, के सन्देश दिएको ? 

चुनावी नतिजाका आधारमा स्पष्ट भइसकेको छ कि केन्द्रमा व्यक्तिगत गिरोह वा गुट/उपगुट बनाउने बाहेक नेपाली समाज र राजनीतिमा काँग्रेसको सक्रिय सदस्य त्यसको औचित्य केही बाँकी छैन । जबकि ०४५/०४६ पछि नै काँग्रेसले आफ्नो दललाई सक्रिय सदस्यबाट खुला राख्नुपर्ने थियो, तर गरेन र अझै पनि ढिलो भएको छैन ।

वास्तवमा, काँग्रेसमा संस्थागत क्षयीकरणको मुख्य कारक भनेको त्यसको विधानको धारा ४-१२ र नियमावली ३-८ का १४ वटा सक्रिय/निष्क्रिय सदस्य सम्बन्धित धारा नै हुन् जसले काँग्रेसभित्र गिरोह, गुट/उपगुट बनाउने दुश्चक्रमा सक्रिय सदस्य प्रयोग गरिन्छ । फलस्वरूप काँग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धाभन्दा परिक्रमा, योग्यताभन्दा चाकडी, आकर्षकभन्दा विकर्षक, संवादभन्दा भजन र जनताभन्दा दलालीको वर्चश्व स्थापित भइसकेको छ । 

देउवाको बाटो

काँग्रेसमा शेरबहादुर भाग्यमानी व्यक्ति देखिन्छन् किनकि उनको जति अवसर काँग्रेसका संस्थापक नेतृत्व (बीपी, सुर्वण शम्शेर, गणेशमान, सूर्यप्रसाद,  किसुनजी) ले पाएको भए सम्भवतः देशको स्थिति अर्कै भइसक्ने थियो । तर उहाँहरू स्वंय हारेर पनि काँग्रेसको संस्था जिताउनुभयो तर सभापति देउवाले काँग्रेसलाई हराएर आफू जिते । फरक त्यति नै हो, सत्य बुझ्‍ने कोसिस कमैले गर्दछन् । देउवा काँग्रेस हारेर पनि व्यक्ति सफल बने, त्यसैले बहादुर र भाग्यमानी ठानिन्छन् । 

वास्तवमा, सभापति देउवाले काँग्रेसमा किसुनजीको ‘संस्थावादी धार’को प्रतिनिधित्व गर्दैनन् र गरेका थिएनन् पनि । यो यथार्थ योगप्रसाद उपाध्यायको पुस्तक (माई लाइफ एन्ड टाइम) बाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । उनको धार सिर्फ व्यक्तिवादी थियो र छ, जुन गिरिजा एवं सुशील कोइरालाको धारसँग समानान्तर थियो र छ । तसर्थ सभापति देउवाले आगामी अधिवेशन आफ्नो उमेदवारी नदिई प्रधानमन्त्रीको पद, गरिमा र जनताको निम्ति विधिको शासन सञ्चालन गर्दै, राज्य लुट्ने वा दोहोन गर्नेहरूबाट छुटकारा दिलाउने प्रयत्‍न मात्रै गरे भने पनि विगतको अब्बल दर्जाका ‘कुशासक’को संज्ञाबाट मुक्ति पाउने थिए, बाँकी उनको स्वविवेकमा निर्भर हुने हो । 

काँग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धाभन्दा परिक्रमा, योग्यताभन्दा चाकडी, आकर्षकभन्दा विकर्षक, संवादभन्दा भजन र जनताभन्दा दलालीको वर्चश्व स्थापित भइसकेको छ ।

सभापति देउवा कुशल शासक, दलीय नेता एवं राजनीतिक व्यवस्थापक बन्ने प्रयत्न पनि गरेनन् । कांग्रेसले के अपेक्षा गर्ने देउवा स्वयं माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको उत्तोलकमा निर्भर छन् । तिनको विगतको शासन कहिल्यै सुशासन हुन सकेन । अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्देशन दिन थालेका प्रधानमन्त्री देउवा पुनः गल्ती दोहोर्‍याउँदै छन् । 

यसैबीच काँग्रेसमा आगामी अधिवेशनका खातिर तीन जना मूर्धन्यहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालाको सहकार्यका समाचारले काँग्रेसभित्र र बाहिर छुट्टै तरंग पनि सिर्जना गरेको छ । यद्यपि शशांकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सही ढंगबाट निभाउन सकेनन् किनभने तिनको काम र कर्तव्य भनेको शेरबहादुरको अकर्मण्यलाई साथ दिने थिएन । अब निधि र सिंहले काँग्रेसमा संस्थागत परिवर्तनका निम्ति ‘कार्यसूची’ तयार गर्दा, काँग्रेसका कोर भ्यालू (मूल्य र मान्यता) लाई कसरी स्थापित गर्ने जमर्को गर्नेछन्, हेर्न बाँकी छ । 

सम्भवतः बालकृष्ण खाण, पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्कालगायतका अन्य व्यक्तित्व पनि त्यही सिंह/निधि/कोइरालासँगै सहकार्य गर्दै काँग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र र ‘कोर भ्यालु’को संस्थागत जर्गेना गर्नेछन् । अन्यथा, कथित तेस्रो पुस्ताको नाममा गिरोह वा गुट-उपगुटको खेती गर्दै हिस्सा खोज्‍ने ‘सिटौला प्रवृत्ति’ले काँग्रेसलाई व्यक्तिवादी दुश्चक्रबाट बचाउन सक्दैन । के कथित तेस्रो पुस्ता, ७० नाघेकाको दौराको तुना नसमाती अगाडि बढ्न सक्षम छैनन् ?

तसर्थ राष्ट्रका सम्पूर्ण संस्था : संविधान, शासन, सत्ता, व्यवस्था स्वस्थ, दिगो, सक्षम, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनका निम्ति काँग्रेस स्वयं पनि स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, खुला र अनुशासित राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन वा बनाउन निम्ति देउवा सही व्यक्ति र उम्मेदवार होइनन् ।