राजतन्त्रपछि देशका हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको कहिलेसम्म हेरिरहने ?

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता आन्दोलनका मुद्दा थिएनन् । पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्न निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य मात्र साझा माग थिए । राज्य नै जित्ने र समाजवाद तथा साम्यवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ २०५२ देखि सशस्त्र संघर्ष थालनी गरेको माओवादी पनि अमेरिकामा भएको सेप्टेम्बर ११ को आतंककारी घटनापछि शान्तिवार्ताको बाटो रोज्न बाध्य भएको हो । संयुक्त जनआन्दोलनको मार्ग पनि त्यसैले प्रशस्त गरेको हो । 

आतंककारी हमलामा ट्वीन टावर आक्रमणपछि अमेरिकी नेतृत्वको नेटो फौज अफगानिस्तान प्रवेश गर्‍यो । अमेरिकाले दक्षिण एसियामा आतंकवाद र अमेरिकामध्ये एउटा छान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न गराएपछि दबाबस्वरूप भारतले अमेरिकी पक्ष लिएर आफैँले सञ्चालन गरेको माओवादी द्वन्द्वको ‘सेटलमेन्ट’ सात दलसमेतको सहमतिमा बाह्र बुँदेमार्फत गराएको हो । फलस्वरूप माओवादी पार्टी पनि सात दलसँगै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी भएको हो ।

---

जनआन्दोलनले उग्र रूप लिँदै जाँदा तत्कालीन दरबार र राज्यसंयन्त्र संयमपूर्वक घटनाक्रम नियालिरहेका थिए । यसै बीच विगतमा भारतको नयाँ दिल्लीलगायतका स्थानमा हुने गरेको माओवादी, सात दलका नेता तथा भारतीय खुफिया एवं कूटनीतिक समूहका बैठक अब काठमाडौँमा हुन थाले । आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि माओवादी, सात दल, भारतीय संयन्त्र र भारतीय राजदूतबीच धमाधम बैठक हुन थाले । 

तत्कालीन भारतीय कांग्रेस आई नेतृत्वको वामगठबन्धनको यूपी एसरकारले पूर्वमन्त्री एवं कूटनीतिज्ञ डा. कर्ण सिंहलाई ०६३ वैशाख पहिलो साता काठमाडौं पठाएर, बाह्र बुँदे पक्षधर र तत्कालीन दरबार एवं सुरक्षा संयन्त्रको समेत सहमतिमा डा. कर्ण सिंहको रोहवरमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रवाट विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न लगायो । तर वैशाख ८ गतेको विज्ञप्ति अधुरो/अपुरो रहेको भन्दै पुनः आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिने सम्भावना बढ्दै जान थालेपछि वैशाख ११ गते दरबारलाई अर्को विज्ञप्ति जारी गर्न लगाइयो । 

तत्कालीन अवस्थामा यहाँनेर स्पष्ट रूपमा दुई पक्ष देखिन्छ । एउटा बाह्र बुँदे पक्षधर, जसमा भारतीय मध्यस्थतामा सक्रिय माओवादी, सात दललगायत विभिन्न समूह छन् भने अर्को तत्कालीन दरबार र नेपाली सुरक्षा संयन्त्रका तत्कालीन प्रमुखहरू । यहाँनेर के प्रश्न उठाउन खोजिएको हो भने, तत्कालीन जनआन्दोलनका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पारेर कसको निर्देशनअनुसार आन्दोलनले उठाउँदै नउठाएका विषयलाई मध्यरातमा जस्केलाबाट संविधानभित्र छिराइयो ? 

अर्को कुरा, भारतीय विशेष दूत डा. कर्ण सिंहको मध्यस्थतामा तत्कालीन सात दल र माओवादीसहित दरबारसँग के-कस्तो सहमतिपछि वैशाख ८ गतेको विज्ञप्ति दरबारबाट जारी हुँदासमेत किन र कसको उक्साहटमा, कुन-कुन पक्षको चित्त नबुझेर दरबारलाई पुनः वैशाख ११ गतेको विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य पारियो ? 

भारतीय पक्षको माओवादीसहित सात दलीय नीति निर्देशनबारे त तत्कालीन भारतीय राजदूत श्यामशरणसमेत एसडी मुनीहरूले बेलाबखत छर्लंग पार्ने गरेकै छ । तर तिनले पनि तत्कालीन भारतीय यूपीए सरकारको राजनीतिक पक्षमात्र सतहमा ल्याएको पाइन्छ । तत्कालीन दरबारसँग गरिएका विभिन्न चरणहरूका छलफल र गरिएका आन्तरिक सहमतिको पोको खोल्ने काम गरेका छैनन् । दरबारसँग गरिएको तत्कालीन सहमतिको अन्तर्य के थियो भन्नेबारे सात दलीय नेताहरूले सातै मुखले फेरि-फेरि सत्ता र स्वार्थको स्वाद चाख्दाचाख्दै बिर्सिसकेका छन् । 

तर तत्कालीन राजाका विश्वासपात्र सुरक्षा निकायका प्रमुख जसले हप्तामा पाँच दिन साँझ-बिहान राजालाई बिफ्रिङ गर्थे, तिनीहरू त जिउँदै छन् नि ! दुनियाँका दृष्टिमा राजाका विश्वासपात्र तर वास्तवमा वैदेशिक प्रभावबाट निर्देशित ती सुरक्षा प्रमुख विभीषणको भूमिकामा रहेर द्वैध भूमिका निभाएबापत प्रशस्त इनाम पाइसेकका छन् । 

अब पनि त्यो वैदेशिक गन्धमा रमाएर कति दिन गुप्तवास बस्ने हो र ? अब त तिम्रा सन्ततिले पनि त्यो समयमा (२०६३ वैशाख ८ देखि ११) के भएको हो भन्ने तोते बोलीमा सोध्ने बेला भइसकेन र ? तत्कालीन माओवादी, सात दल, भारतीय निर्देशन र मध्यस्तताको जति कुरा गरे पनि यस देशका तथाकथित राजनीतिक दल भारतीय माकुरी जालभित्रै आफ्नो भविष्य सुरक्षित रहेको ठान्छन् । तर राजतन्त्र वा राजसंस्था भनेको एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, त्यो त एउटा परम्परा, सनातनी मूल्य–मान्यता र इतिहास हा । अतः तत्कालीन राजाले भए पनि त्यो सहमतिको पोकोबारे खुलस्त गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । 

 तर राजतन्त्र वा राजसंस्था भनेको एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, त्यो त एउटा परम्परा, सनातनी मूल्य-मान्यता र इतिहास हो । अतः तत्कालीन राजाले भए पनि त्यो सहमतिको पोकोबारे खुलस्त गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । 

त्यही अव्यक्त सहमतिका अस्पष्ट पक्षलाई वैदेशिक प्रभावमा अमूर्त रूपमा संविधानभित्र पार्न खोज्दा एकातर्फ संविधान नै उँटजस्तो बन्न पुग्यो भने अर्कोतर्फ मुलुक अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्दै जाने खतरा बढेको छ । ०६३ वैशाख ८ देखि ११ गतेबीच भएको जालझेलपूर्ण सहमतिको पोको केही समय ओझेलमा परेको भए पनि केपी ओलीले सत्तामा रहँदा र सत्ताबाट बाहिरिँदा देखाएको आचरणले उक्त सहमतिको पोकोलाई फुटबल खेले जसरी लात्ताले बजार्दै लगेका छन् । जसलाई जनतामाझ पुर्‍याउने संकेतसमेत गरेका छन् । 

ओलीको बहिर्गमनबाट विक्षिप्त राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा प्रयोग भएको भाषा हेर्दा ज्यालादारी कर्मचारीमा नियुक्त गरेजस्तो देखिन्थ्यो । यस्तो अशिष्ट व्यवहार र संवैधानिक नियुक्तिको बहिष्कारलगायतका पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आम नागरिकले राष्ट्रपति पदको मर्यादा कसरी कायम छ भनेर बुझ्ने ? यस्ता राष्ट्रिय अभिभावक भन्दा टुहुरो राष्ट्र नै उत्तम हो कि ?

यसरी संवैधानिक अराजकताको सर्जक आफैँ गलत हर्कतका कारण बाहिरिँदा विक्षिप्त मानसिकता देखाउने र सदाशयतापूर्ण उदारभाव प्रदर्शन गर्न नसक्ने व्यक्ति/संस्थाबाट मुलुकले कुन किसिमको शिष्टता वा कौशलको अपेक्षा गर्ने ? यिनीहरूका यस्ता चरित्र र आचरणले २०६३ सालको सहमतिको संवैधानिक असफलताको पोकोलाई भकुन्डो बनाएको त ठीकै होला तर यिनीहरू मूल्यमान्यता र मुलुककै अस्मितालाई सडकमा छताछुल्ल पार्न उद्यत देखिन्छन् भने आम नागरिक चुप लागेर बसिरहने कि मुलुकको अस्मिता जोगाउन अग्रसर हुने ? 

यही साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा अभिव्यक्त नेताहरूका धारणा र राष्ट्रपतीय भूमिकाको चीरहरणसहित चित्रित व्यक्तिवादी अहंकारको आँधीले बाह्र बुँदे वैशाखी गणतन्त्रको ओरालो यात्रा प्रारम्भ भइसकेको निश्चित छ । अतः पाँच-पाँच वर्षमा नयाँ लिगलिगे राष्ट्रप्रमुख छान्ने परम्पराका कारण निकट भविष्यमा मुलुकभित्र अक्षम, क्षमताविहीनहरू वैदेशिक गोटी बनेर कालान्तारमा राज्यका लागि बोझ ठहरिने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । के ओरालो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहने कि अब विकल्प खोज्ने हो ? बाँकी तपाईंहरूकै मर्जी ?

(नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् । यी लेखका निजी विचार हुन् ।)