राष्ट्रिय जनगणनाको विकल्पमा पञ्जीकरण प्रणालीको विकास गरौँ

विषय सन्दर्भ
स्थानीय तथा संघीय/केन्द्र सरकारका लागि योजना बनाउनका निमित्त चाहिने आवश्यक तथ्यांक संकलनको मुख्य स्रोत जनगणना नेपाल लगायत संसारका प्रायः देशहरूले हालसम्म पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी प्राप्त जनसांख्यिकीय तथ्यांकले मुलुकमा भएको जनसंख्या बनावटको परिवर्तन विश्लेषण गर्न सहयोग गर्नुका साथै ‘जनसांख्यिकीय संक्रमणकाल’को स्थितिलाई बुझ्न सहज बनाएको छ । 

विद्युतीय प्रयोग, डिजिटलीकरण र तथ्यांकको द्रुत स्थानान्तरण कारणले जनसांख्यिकीय ज्ञान र ज्ञानको आधारभूत वस्तु बुझ्न सजिलो बनाएको छ । यस्ता प्रविधिहरूले जनगणना गर्नका लागि वैकल्पिक विधिहरूमध्ये मुख्यरूपमा पञ्जीकरण प्रणालीलाई सम्पूर्ण युरोपभरि अपनाइएको छ । नेपाल सरकारको २०७८ वैशाख १९ गतेको निर्णयअनुसार कोभिड-१९ कारण ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरू स्थगन भएको तर कोरोनाको संक्रमणको प्रभाव त्यति नघटेकाले जनगणनाको काम सुरु हुन सकिराखेको अवस्था छैन । 

---

यस्तो परिस्थितिमा यस पटकको राष्ट्रिय जनगणना ढिला भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कोभिड-१९ का कारण स्थगित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट शिक्षा लिएर भविष्यमा राष्ट्रिय जनगणनाको विकल्पमा पञ्जीकरण मात्र वा परिमार्जित जनगणना र पञ्जीकरण दुवैमार्फत तथ्यांकहरू संकलन सुरुवात गर्न अति आवश्यक देखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर यो लेख प्रस्तुत गरिएको छ । 

पञ्जीकरण प्रणालीको ऐतिहासिक विकासक्रम 

जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह, पारपाचुके आदि जीवनमा घट्ने घटना हुन् । व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका सबै यस्ता घटनाहरूलाई व्यक्तिगत घटनाहरू हुन् र कुनै पनि समाजमा निरन्तर रूपमा घटि नै रहन्छन् । यस प्रकारका घटनाहरूलाई निश्चित ढंगले निरन्तर रूपमा तोकिएको कार्यालयमा दर्ता गराउने वा अभिलेख राख्ने कार्यलाई पञ्जीकरण प्रणाली वा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली भनिन्छ । तसर्थ पञ्जीकरणलाई जनसंख्यासम्बन्धी तथ्यांकहरू संकलन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण स्रोत पनि मानिन्छ ।

बीसौं शताब्दीको सुरुसम्ममा पञ्जीकरण प्रणाली थुप्रै आधुनिक र आधुनिकीकरण गर्ने देशहरू जस्तै बेल्जियम, चिली, चीन, चेकोस्लोवाकिया, फिनल्यान्ड, जर्मनी, हंगेरी, इटाली, जापान, कोरिया, लिक्टेनस्टिन, लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड, स्पेन, स्वीडेन र स्विजरल्यान्डमा सञ्चालन भइसकेको थियो । सन् १९६७ को अन्तसम्ममा पञ्जीकरण प्रणाली कम्तीमा ६५ देशहरूमा सञ्चालन भएका थिए । यसको आधुनिक प्रारूप २० औं शताब्दीको मध्यमा भएको पाइन्छ जस्तै सन् १९६४ मा नर्वेमा, सन् १९६७ मा स्वीडेनमा र केही देशहरूमा जस्तै सन् १९२४ देखि सन् १९६८ सम्म डेनमार्कमा, सन् १९६९ देखि १९७१ सम्म फिनल्यान्डमा र फ्रान्समा सन् १९४१ देखि १९७२ सम्म समय बित्दै जाँदा सरलदेखि बढी जटिलसम्मका फारमहरू विकसित गरिएको थियो । 

उत्तरी युरोपका चार देशहरू (डेनमार्कमा सन् १९८१, फिनल्यान्डमा सन् १९९०, नर्वे र स्वीडेनमा सन् २०११) मा पूर्ण पञ्जीकरण व्यवस्था लागू भइसकेको छ । नेदरल्यान्डमा अन्तिम परम्परागत जनगणना सन् १९७१ भएको थियो र त्यसलगत्तै पञ्जीकरण व्यवस्था लागू भएको थियो । सर्वेक्षणलाई पूरकका रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

अस्ट्रिया र स्लोभेनियाले सन् २०१० र सन् २०११ मा क्रमशः पञ्जीकरण व्यवस्थामा आधारित जनगणना सुरु गरेका थिए र अन्य ११ अन्य युरोपियन देशहरूले मिश्रित वा हाइब्रिड प्रणाली अपनाएका छन् जसमा दुवै पञ्जीकरण जनगणना र सामान्य गणना  प्रयोग गर्नेहरूमा चेक गणराज्य, इस्टोनिया, इटाली, लात्भिया, लिथुआनिया, स्विजरल्यान्ड भने पञ्जीकरण जनगणना र सर्वेक्षण दुवै प्रयोग गर्ने देशहरूमा बेल्जियम, आइसल्यान्ड र नेदरल्याण्डस् हुन् । तिनवटै विधिहरू (पञ्जीकरण, सामान्य गणना र सर्वेक्षण) प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूमा जर्मनी र पोल्यान्ड हुन् । सम्पूर्ण युरोपभरि जनगणना कार्यालयहरू बन्द हुँदै गएका छन् ।

अंग्रेजी भाषिका देशहरू जस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडा, आयरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाहरूले केही उत्तरी अमेरिकन प्रयोगसहित परम्परागत जनगणनामा निर्भर भएको पाइन्छ । ब्रिटेनले सन् २०२१ मा मिश्रित विधि प्रयोग गरी परम्परागत जनगणनालाई पञ्जीकरणले प्रतिस्थापन गर्ने योजना दक्षिणपन्थी सरकारको विरोध र कोभिड-१९ को कारणले सफल हुन सकेन तर मार्च २१, २०२१ मा स्कटल्यान्ड (सन् २०२२ हुँदै छ) बाहेक अन्य राज्यहरूमा पहिलो डिजिटल जनगणना सम्पन्न भयो । युरोप बाहिरका देशहरू ब्राजिल, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, टर्कीले विद्युतीय पञ्जीकरण प्रणालीको सिर्जना गरिराखेका छन् ।

पञ्जीकरण प्रणालीको विकास

नेपालमा जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता वा पञ्जीकरण गराउने प्रचलनको सुरुवात गरिएका लामो समय भएको छैन । वि.सं. २०१९ (सन् १९६२) मा गाउँ पञ्चायत ऐनले जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । तर यो व्यवस्था लागू नै हुन सकेन । वि.सं.२०२१ (सन् १९६४) मा पाइलट परियोजनाका रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटा जिल्लाहरूमा पञ्जीकरण प्रणाली परीक्षणका रूपमा सङ्कलन गरियो ।

त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । सन् १९७२ मा परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजनामा परिवार नियाजनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने उद्देश्य बोकेर नुवाकोट जिल्लामा यस प्रकारको दर्ता प्रणाली लागू गरियो । तर कार्यक्रम सुुरु भएको चार वर्ष पनि नबित्दै विभिन्न कारण देखाई दर्ता प्रणाली बन्द गरियो ।

नेपालमा जन्म-मृत्यु दर्ता ऐन २०३३, त्यसपछि घर परिवार ऐन २०३४ कार्यान्वयनका लागि पारित गरियो । त्यसै वर्षको वैशाख १ गतेबाट काठमाडौंलगायत १४ वटा जिल्लाहरूमा घटनाहरू दर्ता गराउने कार्यको आरम्भ गरियो । यो कार्य गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र थियो । त्यसपछि वि.सं. २०३७ (सन् १९७९) मा २१ जिल्लामा, सन् १९८० मा ३४ जिल्लामा, वि.सं. २०४४ (सन् १९८१) मा ७५ वटै जिल्लामा यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरियो ।

अर्को १० वर्षमा सम्पन्न हुने जनगणनाको विकल्पमा सबै स्थानीय तहमा आधुनिक पञ्जीकरण प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने उच्च गतिको आधुनिक इन्टरनेट पहुँच हुनेछ । 

 

हाल यो कार्यको कार्यान्वयन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत मिति २०७५/०६/२८ मा स्थापित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्दछ जसको तीन मुख्य कार्यक्रमहरू ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता (पञ्जीकरण)’, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय परिचयपत्र हुन् । देशका नागरिकहरूको पहिचान र हितमा सञ्चालित यी तिनै कार्यक्रमहरू कुनै न कुनै रूपमा अन्तरसम्बन्धित  छन् र हाल प्रविधिमा पनि आधारित छन् । यसकारण विभिन्न समयमा लागू भई आ-आफ्नै किसिमले सञ्चालन भईआएका तिन कार्यक्रमहरू विभिन्न समयमा कार्यालयहरू एकीकरण हुने कार्य भई हाल बृहत् क्षेत्र ओगटेको प्रविधिमा आधारित यस विभागका रूपमा सञ्चालित छ । पञ्जीकरणअन्तर्गत रहेका जन्म, मृत्यु तथा विवाह दर्ताको कार्य गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेको पञ्जिकाधिकारी कार्यालय (वडा कार्यालय) मा नियमित रूपमा गरिन्छ । 

नेपालमा विद्युतीय प्रयोग तथा डिजिटल क्षेत्रको विकास

पञ्जीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय प्रयोग तथा डिजिटलीकरणमा विशेष गरेर द्रुत गतिको इन्टरनेटको विकास हुन अति आवश्यक छ र नेपालमा यस्तो लक्षण देखिँदै छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत १८ प्याकेजहरूमध्ये १५ वटाअन्तर्गत नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६६३ मा २०७८ सालको असार मसान्तसम्ममा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान गरिएको छ । ७७ जिल्लाहरूमध्ये ६० मा १०० प्रतिशत र १० मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानहरूमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ ।

साथै चार जिल्लाका तोकिएका स्थानमा सञ्जाल विस्तारका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माण कार्य भइरहेको पाइन्छ । ७७ जिल्लामा कुल छ हजार ७४३ वडाहरूमध्ये ७० जिल्लाहरूमा अवस्थित पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयहरूमध्ये हालसम्म पाँच हजार २६४ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । बाँकी तीन जिल्लाहरू काठमाडौँ (१३८ वडाहरू), ललितपुर (७१ वडाहरू) र भक्तपुर (३८ वडाहरू) मा यो सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत नभए तापनि इन्टरनेटको पहुँच राम्रो अवस्थामा पाउन सकिन्छ । समग्रमा अर्को १० वर्षमा सम्पन्न हुने जनगणनाको विकल्पमा सबै स्थानीय तहहरूमा आधुनिक पञ्जीकरण प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने उच्च गतिको आधुनिक इन्टरनेट पहुँच हुनेछ । 

पञ्जीकरण प्रणालीलाई माथि उल्लिखित भएको डिजिटलमा भएको प्रगतिको माध्यमबाट आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय सरकार ऐन २०१७ अन्तर्गत रहेर पाँच सरकारी निकायहरू (संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, स्थानीय सरकारको कार्यालय तथा गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा कार्यालय) बीच समन्वय हुन जरुरी छ जसले गर्दा हालसम्म सञ्चालित पञ्जीकरण प्रणालीका कमजोरीहरूलाई सुधार्न सकिनेछ र भविष्यमा जनगणनाको विकल्पमा पञ्जीकरण प्रणालीलाई विकास गर्न सकिन्छ ।  

अन्त्यमा, 

नेपाल सरकारले माथि उल्लेख सरकारी निकायहरू र सम्बन्धित विज्ञहरू रहने गरी एक शक्तिशाली प्राविधिक तथा सुझाव समिति बनाई नेपालको परम्परागत जनगणना तथा सर्वेक्षण गर्ने पद्धतिहरूमा सुधार ल्याउन निम्न कार्यहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ : 

- गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबीचमा देखिएको कार्य क्षमतामा भएको कमीलाई न्यूनीकरण गर्ने ।
- बहुक्षेत्रसँग समेटिएका संघ/संस्थान तथा सरोकारवालाहरू संगको संयोजनमा वृद्धि गर्ने ।
- सेवा प्रदानका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता आंशिक रूपमा हैन, पूर्ण रूपमा अनिवार्य गर्ने, तथा
- दिगो विकासका लागि केवल जन्ममा मात्र नभई अन्य जनसंख्यासँग सम्बन्धित घटनाहरूको दर्तामा विशेष जोड दिनुपर्ने ।