अब बाबुराम भट्टराईले जस्तै कम्युनिस्ट शब्द उच्चारण नगरे हुन्‍न ?

यहाँ दशकौँदेखि इतिहास मन्द–धिमा गतिमा देखिन्छ । दलहरू निर्वाचन जित्छन् । पराजित हुन्छन् । नयाँ कानुन बनाइन्छ । पुराना विस्थापित गरिन्छ । नयाँ नेता जन्मिन्छन् । महापुरुषहरूको गुणगान गाइन्छ । यी सबै समयको सामान्य चक्र हुन्, संस्कृति, समाज र राजनीतिक दलका ‘स्टार’हरू उस्तै छन् । अघिल्लो पुस्ताभन्दा केही भिन्नता छैन ।

कार्यशैली उही छ, मानसिकता पनि पुरानै । केही वर्ष अगाडि यहाँ एकै पटक धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो । आन्दोलनले स्थापित गरेका नयाँ पुस्ताका धेरै नेताहरू देखिए । आन्दोलनको बलमा संसद् पुनःस्थापना, शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान निर्माण र सँगसँगै आएको सामाजिक सन्तुष्टि र असन्तुष्टि । सामाजिक असन्तुष्टिको स्तर डरलाग्दो तरिकाले भित्रभित्रै विस्फोट हुने गरी उम्लिँदै छ । 

---

धर्मको नाममा सडकमा नारा लाग्ने गरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको माग काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा सुषुप्त ढंगले उठ्न थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण लगभग १५ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । गाउँका किसान मलका लागि प्रतीक्षारत छन् । शिक्षालयहरू अनिश्चितकालीन बन्द अवस्थामा छन् । बालबालिकाहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त छ, माता–पिता चिन्तित छन् । रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको स्रोतलाई अर्थतन्त्रको सफलताको सूचकांकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु परेको छ ।

देशमा नेकपाको पूर्ण बहुमतको सरकार छ । पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडियाहरू सत्ताधारी दलभित्रका झगडाका समाचारले भरिपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको संगीन आरोपको खण्डन गर्दै प्रस्ताव लेख्नमा व्यस्त छन् । अझ सरकारका सबै संयन्त्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट एकमुष्ठ खारेज गर्न न्वारानदेखिको बल प्रयोग गर्न उद्यत् भयो ।

धरातलबाट च्युत नेकपा रणनीतिक तानाबाना बुनेर उम्किने दाउ खोज्दै छ । 
 

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली अपरिवर्तनीय तरिकाले अगाडि बढेको छ । गन्तव्यमा पुग्न आँखा खुल्ला गर्नैपर्छ । प्रतिपक्षी दल कुम्भकर्णको निद्रामा छन् । दलका वरिष्ठ नेता लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक अगुवा रामचन्द्र पौडेल सडकको बीचमा सरकारी प्रशासनद्वारा गलहत्याइन्छ । 

प्रतिपक्षी दल सडक छाडेको अवस्थामा छ । संसद् खुलाउने सार्थक प्रयास गरेको पनि देखिँदैन । यस्तो किसिमको परिदृश्यको निर्माण भएको छ । जहाँ हामी आफूलाई पाउँछौ । नेपाली जनताको विडम्बना बहुमत दिए पनि सुख छैन र नदिए त झनै कष्ट पाउँछन् । सरकार जनताका इच्छा, आकांक्षाबाट बेखबर छ । उडन्ते विकास र समृध्दिका डिङ हाँक्दै धरातल छोडिसकेको छ । 

संसारबाट कम्युनिस्ट यसै लोप भएको रहेनछ । शीतयुध्दको अवधिमा आधाजस्तो संसार कम्युनिस्टमय थियो । आज फर्केर हेर्दा ती जम्मा पाँच देशमा सीमित भएका छन् । चाइना, उत्तर–कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबा । यी देशहरूले पनि कम्युनिजमको व्याख्या आफ्नै हावा, पानी, माटो सुहाउँदो तरिकाले गरेका छन् । 

नेपालमा जस्तै कुनै बेला साइप्रसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्ण बहुमतको निर्वाचित सरकार बनाएका थिए तर आज विपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् । भारत, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बुल्गेरिया र मालीमा विगतमा कम्युनिस्टहरू सत्ता साझेदार थिए । आज सत्ता साझेदारी पनि भेनेजुएला, चिली, उरुग्वेमा सीमित भएको छ । निर्णायक भूमिकामा छैनन् । यद्यपि अस्तित्वमा अझै छन् । भारतमा केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगाल राज्यमा पराजयपश्चात् असान्दर्भिक हुन पुगेका छन् ।

बंगलादेशमा गत निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले ०.३५ मत प्राप्त गरेका थिए । अवश्य पनि चीनको कम्युनिस्ट सत्ताको सफलताको काथ्य मनमोहक ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ तर बेइजिङ विचारधारा निर्यात गर्दैन, आफ्ना उत्पादित वस्तु मात्रै निर्यात गर्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपाले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतको आधारमा भन्न सकिन्छ नेपालका कम्युनिस्टहरू बलियो रूपमा उपस्थित भएका छन् ।अझ भनौं पूर्ण बहुमतका साथ संसद्मा उपस्थिति दर्ज गराएका छन्् । पूर्ण बहुमतको सरकार निर्माण गरेका छन् । यसबीचमा नेकपासँग अभूतपूर्व अवसर थियो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने । 

भू–राजनीतिक अवस्था पनि नेकपाकै पक्षमा थियो । दिल्ली र बेइजिङ दुवैको समर्थन प्राप्त थियो । तर वर्तमानमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा नेकपा सरकार जनताका आवश्यकता र अपेक्षाबाट पूर्णरूपमा विमुख भइसकेको छ । समृध्दि र विकासका मुद्दाहरू काल्पनिक कथामा परिणत भएको छ । वास्तवमा नेपाली जनता यो सरकारबाट प्रगति खोजेका थिए, वाकपटुता होइन । समृध्दि र विकासका काल्पनिक सपना होइन, ठोस नीति खोजेका थिए ।

विगतमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्र्टीहरू स्थापित सत्तासँग प्रश्न गर्थे । अब प्रश्न होइन जवाफ दिनुपर्छ । नेकपा सरकारको सफलताको मापन उनका पार्टीका सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले होइन आम नेपाली जनताले गर्नेछन् । खोक्रो नारा र उखान टुक्काको आधारमा होइन आर्थिक सूचकांक र मानव सूचकांकले मूल्यांकन हुनेछ ।

गत निर्वाचनमा जनताका घरघरमा बाँडिएका घोषणापत्रको आधारमा प्रश्न गरिनेछ । कोरोना महामारीको कहरमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र हिनामिनाको हिसाब मागिनेछ । प्रश्न तेर्सिनेछ, कमरेड तपाईंका घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘दुई वर्षभित्रै खाद्यान्न, माछा, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पेट्रोलियम गाडी हटाएर विद्युतीय गाडी चलाउने, विकासका काम बिजुलीको गतिमा दौडाइनेछ । भ्रष्टाचार हटाएर सुशासन ल्याउने, गरिबी रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यसबाट मुक्त गर्ने, पाँच वर्षमा सबै साक्षर बनाउने, १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइनेछ ।’

त्यस अतिरिक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने, पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य खेती योग्य जमिनमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने । यी प्रतिबध्दताका बारेमा उधारोमा होइन नगदमा जवाफ दिनुपर्छ । सर्वाधिक चर्चित पानीजहाज र रेलका प्रश्नमा आम जनताका चासो छँदै छ । निजगढ विमानस्थल पाँच वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने गफ पर्यटन मन्त्रीले दिए पनि सिन्को भाँच्न नसकेको तथ्यांक छँदै छ । पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको ठेक्का प्रक्रियामै प्रश्न उठेपछि ठेक्का नै खारेज गरेर रेल्वेका कर्मचारी घाम ताप्दै छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कामको प्रत्येक किलोमिटर नापिने नै छ । एक दशकमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य वर्तमान सरकारको घोषणपत्रमा उल्लेख छ । हास्यास्पद के छ भने कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिङगाडलगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ भनेर उल्लेख छ ।

तर यी कुनै परियोजनाको ठोस काम सरु नै भएको छैन । कतिपयको विस्तृत अध्ययन नै भएको छैन । तत्काल गर्न सक्ने कार्यको लक्ष्य त प्राप्त गर्न नसक्ने सरकारसँग दीर्घकालीन लक्ष्यका विषयमा प्रश्न सोध्नुको कुनै औचित्य पनि छैन । सरकारसँग काम गर्ने अभूतपूर्व अवसर थियो तर पूर्णतः गुमाएको छ । 
यसले जनतामा निराशा अवश्य उत्पन्न भएको छ तर लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन कामको आधारमा गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग उपलब्धिको नाममा अरूले नै चौडा बनाइदिएको काठमाडौंका चिल्ला सडक देखाउने बाहेक केही छैन ।

सरकार बेसारपानी युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । सरकारका असफलताका बीच नेकपा रणनीतिक रूपमा आन्तरिक झगडा र कोलाहल मच्चाएर जनताका प्रश्नबाट उम्किन प्रयासरत छ । भनिन्छ, कम्युनिस्टहरू सैध्दान्तिकभन्दा रणनीतिक बढी हुन्छन् ।

सैध्दान्तिक धरातलबाट च्युत नेकपा रणनीतिक तानाबाना बुनेर उम्किने दाउमा खोज्दै छन् । कोसीमा धेरै पानी बगिसक्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा १७ हजार नेपाली जनताको रगत बगिसक्यो । जनता यस्ता छलकपट बुझ्न अभ्यस्त भइसके । अब बाबुराम भट्टराईले जस्तै कम्युनिस्ट शब्द उच्चारण गर्नै छाड्ने पो हो कि ?