जनशक्ति विकास कसरी गर्ने ?

योजनाबद्ध जनशक्ति विकास केका लागि ? 
जनशक्ति विकास भन्नु नै मानव संशाधन दक्षता अभिवृद्धि गर्न हो । जनशक्ति प्रक्षेपणले आवश्यक श्रमशक्तिको अनुमान गर्दछ । कुनै पनि देश तथा समाजको सुव्यस्थित सञ्चालनका लागि हरेक विषय क्षेत्रका मानवीय क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य सर्त हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति उत्पादन, विकास र वैज्ञानिक प्रक्षेपणको मुद्दासित मुलुकको शिक्षा प्रणाली जोडिएको हुन्छ । देशलाई विकासको गतिमा माथि उठाउने वा भएका संरचना पनि समाप्त पारी तल गिराउने यी दुवै पक्षमा शैक्षिक पद्धतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । 

राज्य क्षेत्रका सबै किसिमका सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी संगठित तथा असंगठित संस्थाहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास नेतृत्वको चासोको विषय हुन्छ । संगठनहरूमा विद्यमान संरचनामा आवधिक जनशक्तिको पुनरावलोकन तथा भावी दिनका लागि प्रक्षेपण योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने गर्दछन् । 

---

राज्य सञ्चालनका सार्वजनिक सेवामा निर्धारित आवश्यक पर्ने हरेक विषयगत, क्षेत्रगत दक्षता र सीपयुक्त जनशक्तिहरूको उत्पादन तथा खपतका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, गराउने दायित्व सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, आयोजना, परियोजना तथा निजी क्षेत्रहरूले तय गरेका हुन्छन् । ती क्षेत्रहरूमा बजारको मागअनुसारको बिकाउ दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने दायित्व शैक्षिक निकाय तथा पेसागत प्रशिक्षण तथा तालिम प्रदायक निकायहरूको हुने गर्दछ । 
सार्वजनिक वा जुनसुकै सेवामा प्रवेश भएका नयाँ/नयाँ जनशक्तिहरूलाई संस्थाको उद्देश्य अनुरूप दक्ष तुल्याउने तथा समसामयिक विषयवस्तुमा प्रवेश तालिम तथा निरन्तर अध्यावधिक गर्ने पुनर्ताजगी तालिम व्यवस्था तथा सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक बनाउने कार्य तालिम/प्रशिक्षण तालिम केन्द्रहरूको मुख्य भूमिकामा पर्ने गर्दछ । 

यी सबै क्षेत्र (सरकारी, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी) लगायतका संगठित निकायहरूलाई के कस्ता कार्य सम्पादन गर्न कुन स्तरको दक्षता, सीपवान जनशक्ति के कति उत्पादन हुनु पर्दछ । उत्पादित जनशक्ति कहिले कहिले कुन वर्षका लागि कहाँ कहाँ आवश्यक हुन्छन् ? यससम्बन्धी अभिलेख राज्य शासनसँग स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । राष्द्रियस्तरमा जनशक्ति उत्पादन, विकाससम्बन्धी योजना निर्माण तथा समग्र शिक्षा पद्धतिमा बजार माग अनुरूपको मानव संसाधन तयार गर्न शिक्षण सिकाइ पक्षमा विषयगत क्षेत्रको निर्धारण एवम् दक्ष मानव संसाधन विकास गर्ने तथा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारले शिक्षा प्रणालीमार्फत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर राज्य तहका हरेक गतिविधिमा राजकीय उपस्थितिको बोध गराउने तथा सेवा प्रवाहबाट कार्यथलोमा विषयक्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत क्षेत्रका मन्त्रालय, निकायहरूको मुख्य हुन्छ । यसै प्रयोजनले उत्पादित जनशक्तिलाई विषयगत मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायहरूमार्फत कार्यस्थलमा पुराउँदा, योजना लागू गर्र्दा, गराउँदा र आवधिक रूपमा जनशक्ति विकास सम्बन्धी योजना रणनीतिहरूका साथै, जवाफदेहिता बहन गर्ने, गराउने समन्वयकारी, सहजकर्ता र प्राविधिक तथा प्राज्ञिक भूमिका निर्वाह गर्ने राष्द्रिय नीतिगत तथा कानुनी संरचनागत व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तथा संगठनात्मक संरचना पुनर्संगठित गरिनु अनिवार्य हुन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य 
शिक्षा मन्त्रालय पुनर्गठनको सोच तपसिलको हुनु पर्दछ :

१) मानव संशाधन विकास योजनाको लागि प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने । 
२) मानव संशाधन विकासका उद्देश्य, नीति, योजना, कार्यनीति, रणनीति निर्माण गर्ने । 
३) बजार माग र आपूर्तिको नियमित विश्लेषण तथा योजना कार्यान्वयनको लागि विषय विज्ञ सहितको प्रभावकारी स्थायी प्रकृतिका समितिहरूको व्यवस्था गर्ने । 
४) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यमान नामलाई मानव संसाधन विकास, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा पुनर्गठन गर्ने ।
५) मुलुकको जनशक्ति विकासका लागि मानव संसाधन विकास ऐन छुट्टै बनाएर लागू गर्ने र ऐन नबनेसम्म निर्देशिका बनाएर कामको थालनी गर्ने । 
६) शिक्षा मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा मानव संसाधन विकास र शिक्षा प्रणालीमा सिमिति गरी संगठनात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने ।

शिक्षा मन्त्रालय पुनर्गठन गर्नुको लक्ष्य तपसिलको हुनेछ :
१) शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिकामा कार्यसम्पादन गर्न उच्चस्तरीय स्थायी प्रकृतिको मानव संसाधन परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्ने ।
२) मुलुकको मानव संसाधन विकास सम्बन्धी स्थायी सचिवालयको जिम्मेवारी तथा भूमिका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिने । 
३) मन्त्रालयमा विभिन्न विषय विज्ञ समूहहरूको प्रभावकारी संरचना निर्माण र परिचालनबाट मानव संसाधन विकास सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य गर्ने, गराउने । 
४) मानव संसाधन विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माण गरी लागू गर्ने र त्यस अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाममा परिमार्जन, संगठन संरचनामा मानव संसाधन विकास मुखी महाशाखा र शाखाको व्यवस्था गर्ने, गराउने । 

शिक्षा मन्त्रालय पुनर्गठनपछि मानव संसाधन विकासमा उद्देश्यहरू तपसिलका हुनेछन् :

मुलुकका सबै राजकीय क्षेत्र (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोग/ निकाय) तथा सबै सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा र निजी क्षेत्रको सेवाप्रवाहका लागिसमेत आवश्यक पर्ने जनशक्ति (मानव संसाधन) स्रोतको पहिचान र विश्लेषण गर्ने तथा तपसिलका कार्यहरू गर्नुपर्ने छ :

१) मानव संशाधन विकास सम्बद्ध शैक्षिक तथा विविध निकायहरूका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्पष्ट नीति, योजना, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्न समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्ने ।
२) विद्यमान शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण/तालिमसम्बन्धी संरचना तथा विषयगत व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिहरूको उत्पादन यथार्थता पहिचान गर्ने ।
 ३) शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण/तालिमसम्बन्धी संरचना तथा जनशक्ति सम्बन्धी कार्यक्रममा आवश्यकतानुसार थपघट र क्षमता सुदृढीकरण गर्न आन्तरिक तथा बाह्य अवसरको खोजी र न्यायोचित वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने ।
४) मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी नियमित शैक्षिक कार्यक्रमबाट क्षमता विकास तथा तालिम/प्रशिक्षणको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने ।
५) विश्वविद्यालय तहका शैक्षिक विषयगत अध्ययन संस्थान/संकाय तथा विषयगत तालिम/प्रशिक्षण क्षेत्रका पाठ्यक्रमहरूको अध्यावधिकता र समसामयिक विषयसम्बद्ध योजना विकास गर्न सहजीकरण गर्ने । 
६) मुलुकको विकास तथा समृद्धिमा मानव संशाधन विकासको ठूलो भूमिका तथा सहभागिताको राष्ट्रिय लाभजन्य कार्य र शैक्षिक योजना तथा कार्यनीतिको मुख्य प्राथमिकता बोध गराउने । 
७) मानव संसाधन विकास स्थायी संयन्त्रको राष्द्रिय मुद्दा टुंगिएको र सरकारले जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपणको वैज्ञानिक उत्पादनको थालनी गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकिएको तथा जवाफदेही बनाइएको कानूनी  व्यवस्था निर्देशिका जारी गरेर प्रचारप्रसार तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने । 
८) मानव संसाधन विकास सम्बन्धी प्राविधिक, व्यावसायिक, विषयगत र पेसागत विज्ञहरूको साझा धारणा निर्माण तथा निरन्तर सहकार्य, समन्वय, अनुगमन गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक सुधार, परिमार्जन तथा कानुनी, संरचनागत तथा विषय क्षेत्रगत रूपान्तरणका लागि विभिन्न विकल्पसहित सिफारिस गर्ने स्थायी संयन्त्रको काम गर्ने ।
९) जनशक्ति विकास योजना, उत्पादन तथा क्षमता विकास र कार्यान्वयनसित जोडिएका सरकारी, सार्वजनिक, गैरसरकारी, राजनीतिक दल, सम्बन्धित विषय पक्षका पेसाकर्मी तथा सरोकारवाला संघ, संस्था, पदाधिकारी, विज्ञ, प्राध्यापक, नागरिक समाज, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी जस्ताहरूसंग निरन्तर अन्तक्रिया र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने ।
१०) जनशक्ति विकास र अभिलेखको आधिकारिक संयन्त्रको स्थायी व्यवस्था मिलाउने र सरकार तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई बलियो तथा जवाफदेही बनाउने ।

११) शिक्षा, सीप तथा सिकाइलाई रोजगारसँग र रोजगारलाई उत्पादनशीलतासँग जोड्नका लागि सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायहरूबाट कुन कुन क्षेत्रहरूमा के कस्ता जनशक्ति के कति संख्यामा आवश्यक पर्ने ? सोको आँकलन/अनुमान गर्ने, गराउने र सहजीकरण गर्ने ।
१२) मुलुकभित्र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा के कति जनशक्ति प्रयोग भइरहेका छन् ? निर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्रहरू तथा संगठित औपचारिक तथा असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा के कस्ता जनशक्तिको माग तथा अभाव पनि छ ? सोको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अनुमान/प्रक्षेपण गर्ने गराउने र बजारमा उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाउने ।
१३) समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुख्य जग अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र तथा पेसामा संलग्‍न जनशक्तिहरूको व्यवस्था गरी विकास योजनामा विदेशी जनशक्तिको निश्चित अवधिपछि फिर्ता हुँदा नेपालीहरूले ती सबै प्राविधिक कामको जिम्मा लिने तथा भविष्यमा त्यस्ता आयोजना परियोजना आफ्नै नेतृत्वमा लिने जनशक्तिको समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने, गराउने । 
१४) मुलुकको जनशक्तिहरूको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कनको आधारमा एक वस्तुपरक मानव संसाधन विकास योजनाको तर्जुमा गर्न एक स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यकता बोध गर्ने, गराउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१५) जनशक्तिको विकास गतिलाई प्रभावकारी रूपमा चरणबद्व रूपमा अभिलेखबद्ध गरी आवश्यकताअनुसार विकास, उत्पादन र कार्यान्वयनमा लैजाने एक सशक्त स्थायी संयन्त्रको रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई व्यवस्था गर्ने, गराउने ।
१६) ऐनकानुनको मूल मार्गमा प्रवेश गर्न तत्कालीन अवस्थामा जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने, गरिने । 

अन्त्यमा, यी माथिका पक्षमा नेपाल सरकारले ध्यान नदिएसम्म मुलुकको जनशक्ति व्यवस्थापन फगत नारा मात्र हुने देखिन्छ । यसर्थ शिक्षा प्रणाली, तालिम तथा मानव संसाधनलाई एकीकृत जोड्न शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका तथा संगठनात्मक पुनरवलोकन आजको आवश्यकता भएको छ ।