मोदीको ट्‍वीट, हिन्दूत्वको मुद्दा र सेनाको जिम्मेवारी

कांग्रेस नेतृत्वको माओवादी सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमा दाग लगाउने गरी ल्याइएका कार्यक्रममा माओवादी मुद्दा हाबी छन् । कार्यक्रममा समावेश अधिकांश मुद्दा हिजो माओवादीले उठाउँदै आएका छन् । मुद्दा जसका भए पनि कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने त्यसले आमनागरिकको अहित हुनेछैन ।  

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो आफ्नै टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवाको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने धृष्टता गरे पनि नागरिक नजरमा स्वच्छ र सत्य प्रमाणित हुन निकै कठिन छ । किनकि दाहालको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन प्रस्ताव सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका लागि घातक त छँदै छ, गठबन्धन संस्कृतिलाई पनि त्यसले फाइदा पुर्‍याउने थिएन । यद्यपि अन्तिममा आएर यसलाई हटाइएको छ ।

---

प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँध्‍न खोज्‍ने उत्तरदायित्वविहीन संयन्त्र गठन प्रस्तावको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ? शक्ति आर्जनले मात्र नागरिक विश्वास जित्न सकिन्‍न । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधानविरोधी, निरंकुश र अहंकारी प्रवृत्तिको अन्त्य अर्को तानाशाह जन्माउन थिएन । तर एमाले सिध्याउने ऐंजेरु कांग्रेसमा प्रवेश गर्‍यो भन्‍नेहरूबाट पाठ सिक्न भने जरुरी छ ।

किन उठिरहेको छ व्यवस्थामाथि प्रश्न ?    
पुष्पकमल शक्ति आर्जनमा क्रियाशील रहे पनि व्यवस्थामाथि भने प्रश्न उठिरहेका छन् । गणतन्त्र असफलसिद्ध भएको भन्दै संघीयता खारेज गरी हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग उठिरहेका छन् यतिबेला । हिन्दू राष्ट्रभित्र राजतन्त्र पनि लुकेको छ । हो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयसँग ०६२/६३ को आन्दोलनको कुनै साइनो थिएन । यिनै विषय यतिबेला सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा अगाडि आएका छन् । यी विषय उठान गरी बाह्य र आन्तरिक सद्भाव बटुलेर शक्तिकेन्द्र बन्‍न खोज्नेहरू यतिबेला सर्सराइरहेका छन् । वैकल्पिक शक्तिको उद्घोषसहित राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्र पनि कमल थापाले झैं त्यसैको औचित्य पुष्टि गराउन त्यही शक्तिकेन्द्रको सद्भाव लिने प्रयत्नमा देखिन्छन् । 

सबैभन्दा चुनौतीको रूपमा आएको छ हिन्दू र हिन्दूत्वको विषय । भारतमा हिन्दूत्वको आन्दोलन चलाइएको छ । हिन्दू र हिन्दूत्व शब्द भन्दा उस्तै-उस्तै लागे पनि यी दुई शब्दबीच ठूलो अन्तरविरोध छ । हिन्दूले सबैलाई स्वीकार गर्छ भने हिन्दूत्वले अरूको अस्तित्व स्वीकार्दैन । हिन्दू भनेको हाम्रो सनातन धर्म हो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने र राजतन्त्र स्थापनाको वकालत गर्नेहरूमा हिन्दूत्वको प्रभाव देखिन्छ । नत्र रवीन्द्र मिश्रले त्यति ठूलो आँट गर्ने थिएनन् । उनले नयाँ पार्टी खोले, तर पछि लाग्ने जनसमुदाय पाउन सकेका छैनन् ।

स्थापनाको सात दशक बिताएका कांग्रेस र एमालेमा जसरी पछि लाग्ने जनमत तय गरी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट पलाउन नसकेकै कारण रवीन्द्रहरू हिन्दूत्वको पछि लागेका त होइनन् ? अब हिन्दूत्वको विषयले प्रवेश पायो भने राष्ट्रियता संरक्षणमा त्यो विषय निकै महँगो पर्ने छ । सुरक्षा संवेदनशीलतामा पनि ठूलो चुनौती थपिनेछ । अनि सुरु हुन्छ सेनाको भूमिकाको खोजी । 

नरेन्द्र मोदीको ट्‍वीट
गएको जुलाई ३० तारिखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा ट्‍वीट गरे । ट्‍वीटमा भनिएको थियो, ‘भुटान, मरिसस, माल्दिभ्स र नेपाल हाम्रा अभिन्‍न मित्र हुन् । यी चारै देशसँग हाम्रो समाज, तानावाना र संस्कृति मिल्छ ।’ जुलाई ३० मै ट्‍वीट गर्नुको विशेष अर्थ छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को सन्धि जुलाई ३० कै दिन भएको थियो । नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध उसको मरिसस, माल्दिभ्स र भुटानसँगको जस्तो होइन । सन्धिमा नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहनेछ भन्‍नुको अर्थ कुनै देशमाथि बाह्य आक्रमण भयो भने दुवैले आक्रमण गर्ने मुलुकविरुद्ध स्वरमा स्वर मिलाउनुपर्छ भन्‍ने हो । 

हिजो भारतको चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध भयो तर नेपाल कसैको पक्ष-विपक्षमा उभिएन । नेपालले पटकपटक १९५० को सन्धिमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । ईपीजी प्रतिवेदनमा सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनिएकैले भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन । ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु र जुलाई ३० मै मोदीको ट्‍वीट आउनुले नेपाल भारतकै प्रभाव क्षेत्रभित्र कायम रहेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, उसको नजरबाट हेर्दा । कसैले प्रभाव क्षेत्र मान्दैमा नेपाललाई भुटानको कोटीमा राख्‍न मिल्छ र ? 

मोदीको जुलाई ३० को ट्‍वीटले राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्छ भने धर्म र संस्कृतिले हिन्दूत्वको । यो भनेको नेपालमा हिन्दूत्वको साथ रहने संकेत हो । त्यसभित्र राजतन्त्रको विषय पनि जोडिएर आउँछ । यी दुई धारबाहेक भारतको हेपाहा प्रवृत्ति त कायमै छ । नेपालले आफू पीडित हुनुपरेको भनेर उठाएका मुद्दामा चासो नदेखाउनुले उसको हेपाहा प्रवृत्ति कायमै रहेको संकेत गर्छ । 

भारतले वर्षौंदेखिको सीमा समस्या समाधानमा कुनै चासो दिइरहेको छैन । उसले मत्स्य न्यायको नीति अवलम्बन गर्ने हो भने समस्या समाधानमा कुनै कठिनाइ छैन । नेपालले त केही मागेकै छैन, केबल मिचिएको जमिन मात्र फिर्ता गर भनेको हो । बंगलादेशसँग सीमा समस्या सुल्झाउन सक्नेले नेपालसँग किन सक्दैन भन्‍ने प्रश्न त्यसै उठेका होइनन् । नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएको भए समस्या समाधानमा चासो दिने थियो । यी र यस्ता गम्भीर चुनौती छन् जसले सुरक्षा संवेदनशीलतामा दूरगामी असर पुर्‍याउनेछ । त्यसैले पनि सेना समयमै यसबारे सजग र सचेत हुन आवश्यक छ । 

ओलीको तथाकथित राष्ट्रवाद र गठबन्धन
ओली शासनको पतन र उनको तथाकथित राष्ट्रवादले पार्ने प्रभावले आन्तरिक राजनीति झनै पेचिलो बन्दै जाने संकेत देखिएका छन् । गठबन्धन सरकारलाई अप्ठेरो पार्न ओलीले सक्दो बल प्रयोग गर्नेछन् । गठबन्धन सुविधाको मात्र एकता हो, यस्तो एकताको तात्कालीन स्वार्थ मिले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरू सँगै हिँड्न सक्दैनन् भन्‍ने जानकारी ओलीलाई छ । जुन कुरा साझा कार्यक्रमले देखाएको छ ।

आन्तरिक किचलो र बाह्य हस्तक्षेपकै कारण मुलुक अप्ठेरो परिस्थितिमा परेको बेला राष्ट्रियताको सच्चा पहरेदार मानिने नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

ओली फाल्न एक भएको शक्ति बाँकी मुद्दामा एक हुने लक्षण देखिँदैन । एमसीसी र संविधान संशोधनको विषय होस् वा रेशम चौधरीको रिहाइबारे गठबन्धनका सहयात्री दलबीच आआफ्ना बुझाइ र मत छन् । साझा कार्यक्रममा सबैका कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उब्जिनेछन् । भूमि आयोग विघटनमा माओवादीको दृष्टिकोणले स्पष्ट पारिसकेको छ । आफू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले मात्र गरेको अर्थ लगाएर भूमिहीनको सहानुभूति लिन खोज्नु माओवादी नाम झुन्ड्याइएको तथाकथित कम्युनिस्टको चरित्र प्रदर्शन हुनु कदापि उचित होइन, झन् सरकारले पूर्णतासमेत नपाइसकेको अवस्थामा । 

यसकारण बाह्य शक्तिको चलखेल
आन्तरिक राजनीतिमा एकले अर्कालाई सिध्याउने र कमजोर बनाउने रणनीति हाबी भइरहेकाले यस्तो बेला बाह्य शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउनेछ । जसको बढी फाइदा भारतले उठाउँछ/उठाउँदै आएको छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि बाह्य शक्ति हाबी हुनुको कारण पनि यही हो । यसमा क्यारेमबोर्डको गोटी बन्‍न रुचाउने नेपाली नेतृत्वको चरित्रकै कारण मुलुकले धोका मात्र पाएको छैन आम नागरिकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । 

के हामी आन्तरिक राजनीतिमा पनि सधैँ एकले अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा समय बर्बाद गर्ने कि मुलुकबारे बाहिर प्रस्तुत हुँदा एकताको कूटनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने ?

सेनाको भूमिका
आन्तरिक किचलो र बाह्य हस्तक्षेपकै कारण मुलुक अप्ठेरो परिस्थितिमा परेको बेला राष्ट्रियताको सच्चा पहरेदार मानिने नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अंक गणितले कुन दललाई सत्ता र विपक्षमा पुर्‍यायो भन्‍ने विषयलाई सेनाले गौण रूपमा हेर्नुपर्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्रको पनि भूमिका रहन्छ । 

भारतमा ब्रिटिसकालदेखि नै कर्मचारीतन्त्र हाबी छ । नेपाललाई मात्र होइन संसारलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण त्यही कर्मचारीतन्त्रले बनाउँछ, राजनीतिक नेतृत्व त आउँछ जान्छ, स्थायी सरकारको भूमिका कर्मचारीले नै खेल्छन् । तर यहाँ कर्मचारी दलको टीका लगाउँदा आफूलाई भाग्यमानी सम्झने भएकैले राजनीतिक नेतृत्व हाबी छ, जसका कारण न सत्ता दिगो हुन सकेको छ न त स्थायी कूटनीति नै बन्‍न सक्यो । नेतृत्वलाई सचेत गराउन, सत्ता दिगो बनाउने आधार तय गर्न र नेपाली कूटनीतिको एउटै परिभाषा बनाउन पनि सेनाले स्थायी संयन्त्र निर्माण गरेर मुलुकलाई बाह्य तथा आन्तरिक द्वन्द्वको मारबाट जोगाउन एकतासहितको भूमिका खेल्नुपर्छ । 

राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिले आमनागरिकको विश्वास जितेर उनीहरूलाई सन्तुष्टि दिलाउने झिनो संकेत पनि देखिएको छैन । चाहे दुई तिहाइको सरकारले होस्, सुविधाजनक बहुमत मात्र भएको वा अल्पमतका सरकारहरूले नै । त्यसैले यतिबेला आम नागरिकको विश्वास जितेको नेपाली सेनाले राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो भूमिकालाई अपरिहार्य बनाउन आवश्यक छ । यो कसैको राजनीतिक अधिकार वा हैसियत खोसेर लिनुपर्छ भन्‍ने अर्थमा नभई संसारसामु नेपालीको शिर उचो राख्‍न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुपर्छ । 

त्यसका लागि के गर्ने त ?
सर्वप्रथम सेनाले संयुक्त सूचना संयन्त्र बनाएर त्यसलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, जसले बाह्य तथा आन्तरिक राजनीतिका कारण आइपर्ने जोखिमको आकलन गरोस् । समस्या आए समाधान कसरी दिने वा वैकल्पिक उपाय के हुने भन्‍ने विषयबारे आफ्नो धारणा बनाओस् । किनकि राजनीतिले नागरिकलाई समस्याको समाधान दिने विश्वास स्थापित गर्नै सकेन । एउटा दलले अर्को दललाई र एउटा नेताले अर्काे नेतालाई सिध्याउन मात्र समय खर्चिने संस्कार र शैलीले मुलुक र मुलुकबासीको कदापि हित गर्दैन, जसको संकेत सरकारले पूर्णतासमेत पाउन नसकेको अहिलेको गठबन्धनको सहयात्री दल माओवादीले शक्ति आर्जन गर्न देखाएको क्रियाशीलताले देखाएको छ । त्यसैले सेनाले सबैसँग सहयोग लिएर मुलुक र मुलुकबासीको हितमा जिम्मेवारीपूर्ण कदम चालोस् भन्‍ने आमबुझाइ छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक सेनालाई बदनाम गराउने नियतले प्रयोग गर्न खोजे पनि ऊ आजसम्म कसैको पक्षविपक्षमा नलागी तटस्थ भूमिकामा कायम रह्यो । ओलीको पछिल्लो सरकारले पनि सेनालाई औषधि खरिद प्रकरणमा फसाउन नखोजेको होइन तर उसले संगठनको इज्जत र प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने सम्भावित जोखिमबाट आफूलाई सकुशल अवतरण गरायो । यो निर्णयमा पेसागत र व्यावसायिक मर्यादालाई कायम राख्‍न सकेकोमा सैनिक नेतृत्वको सराहना गर्नुपर्छ । सेनाले आफ्नो विश्वासनियतामा दाग लगाउने कुनै पनि काम गरेको छैन । सेनाले कहाँ कमजोरी गर्ला र त्यही छिद्रबाट बदनाम गराउन सकिएला भन्‍नेहरू पनि नभएका होइनन् तर उसको राष्ट्रप्रेम र अप्ठेरो परिस्थितिमा नागरिकका पक्षमा मोलेको जोखिमले पनि ऊ आजसम्म सम्मानित संगठनका रूपमा दर्ज भइरहेको छ । भूकम्प, बाढी-पहिरो, कर्णालीका अप्ठेरा सडक  निर्माण कार्य होस् या कोभिड उपचार र शव व्यवस्थापनमा उसको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुनेछ । हिजो सेनाको मानमर्दन गर्ने नेतृत्व पनि आज उसैको भूमिकाको खोजीमा छ । 

सेनामा नयाँ नेतृत्व
यी र यस्ता बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीको चाङ रहेका बेला सैनिक संगठनको जिम्मेवारी रथी प्रभुराम शर्माले समालेका छन् । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा अवकाश लिनुअघि एकमहिने बिदामा बसेपछि बलाधिकृत र बलाध्यक्ष दुवैको भूमिकामा रहेका शर्माले थापाको उत्तराधिकारीका रूपमा प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी समालेका हुन् । हिजो मुख्तियारी दिइएकालाई छाड्ने हो भने ब्राह्मण समुदायबाट प्रधानसेनापति बन्‍ने शर्मा पहिलो व्यक्ति हुन् । सेनामा काबिल र कूटनीतिक छविको परिचय बनाएका शर्मा मुलुकको शैक्षिक उन्‍नयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको परिवारका सदस्य भएकाले पनि उनको बौद्धिक छविको भरपुर प्रयोग हुने संगठनको अपेक्षा रहेको बताइन्छ । संगठनको मात्र होइन, मुलुकमै स्थिरता कायम गर्न उनको नरम व्यक्तित्वपन र कठोर कार्यशैली सहायकसिद्ध बनोस् भन्‍ने अपेक्षा गरौं ।