सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनःसंरचना गरौँ

आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण संसारभर नै चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । भूमिगत आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनामा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारिरहेको छ । विश्वकै ध्यान यतिबेला आतंकवादी क्रियाकलाप र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हुने आर्थिक लगानी निवारणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यस किसिमका काम गर्नेहरू कुनै एउटा देश वा क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने भएकाले यसको नियन्त्रण गर्न संसारभर सञ्जाल निर्माण गरी समन्वय र सहकार्यको विकास हुँदै गएको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्तिको वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, स्रोतको प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्नुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको रुपमा लिइन्छ । कानुनले निषेध गरेको बाटोबाट कमाएको कुनै पनि आम्दानीलाई विभिन्‍न माध्यमबाट कानुनी रुपमा बदलेर चोख्याएर शुद्ध बनाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका वा नगरेका हरेक व्यक्तिले यस किसिमले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहेका छन् ।

---

नेपालमा यसको दायरा निकै ठूलो देखिन्छ । गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको धन सम्पत्तिको पहिचान गर्ने, कारबाही गर्ने र त्यस्ता अवैध धन नियन्त्रण गर्र्न नेपालमा २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको छ । विभागले नेपालमा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा गैरकानुनी र अवैध सम्पति नियन्त्रण गर्र्ने जिम्मेवारी पाएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्न कुनै पनि किसिमका गैरकानुनी कमाई र योगदानविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय हो । यो विभाग, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तारविरुद्धको राष्ट्रिय प्रणालीको एक प्रमुख अंग हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०७३, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना २०६८-२०७३ लगायत तर्जुमा भई लागू भएका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको अनुसन्धानको दायरा निकै ठूलो र फराकिलो छ । यो ऐनमार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रपतिदेखि नागरिक हुँदै निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा सबै किसिमका नागरिकको अकुत तथा अवैध सम्पतिको छानबिन गर्न सक्छ ।

साथै उनीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याएर कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले समेट्न नसकेको क्षेत्र र व्यक्तिलाई पनि यो ऐनमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने अधिकार छ । यो अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्ने एक मात्र निकाय भनेको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हो । यो कानुनी अधिकारबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि यो कति शक्तिशाली निकाय रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।   

अर्न्तदेशीय रुपमा हुन सक्ने अवैध सम्पत्तिको ओसार-पसार, कारोबारको पहिचान गर्ने, रोक्का राख्‍ने, जफत गर्ने, यसबारे सूचना सम्बद्ध निकायबीचमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जनशक्तिको व्यवसायिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विभिन्‍न दायित्व र जिम्मेवारी पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाएको छ । तर राजनीतिक प्रभाव, संस्थागत स्वायत्तता र दक्ष कर्मचारीको अभावमा यो विभाग निस्प्रभावी भएको छ । राजनीतिक दलहरूले कहिले अर्थमन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र एउटा शाखा हैसियतमा सीमित गरी उक्त विभागलाई कमजोर, निस्प्रभावी र आफ्नो स्वार्थ्अनुरुप प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी रुपमा आर्जित अकुत सम्पत्ति हो । देशको समृद्धिको पहिलो पूर्वशर्त भनेकै यस किसिमका आर्थिक अपराधको बलियो अनुसन्धान र प्रभावकारी नियन्त्रण हो ।    

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, विभाग स्थापना भएदेखि उक्त समयसम्म १५ सय ८८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । जसमा ८ सय ९४ वटा उजुरी उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ भइरहेको थियो भने २ सय ८ वटा उजुरीका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । उक्त आर्थिक वर्षसम्ममा ४ सय ८९ वटा उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको छ भने ७९ वटा उजुरीलाई अन्य निकायमा पठाइएको छ । 

अनुसन्धान उक्त मितिसम्ममा ४२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएकोमा ३३ वटाको फैसला भइसकेको छ । यद्यपि गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा त्यसलाई विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाभित्र ल्याउन विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । विभागलाई नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

सरकार स्वयंले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरेर अन्य पक्षलाई तर्साउने अस्त्र बनाइरहेको छ । त्यसको दुईवटा उदाहरण छन् । पहिलो, २०७६ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न यातायात व्यवसायीलाई कानुनअन्र्तगत दर्ता हुन सरकारले आह्वान गर्यो । तर यातायात व्यवसायीले स्वीकार गर्न चाहेनन् । त्यसपछि सरकारले व्यवसायीका बँैक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने धम्की दियो । त्यसपछि व्यवसायी लचिलो भएर सरकारसँग ‘नेगोसिएसन’ गरे । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको कथा त्यत्तिकै छाडिदियो । 

दोस्रो, नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको छ । दुई वर्षअघि मेडिकल कलेजले तोकिएको शुल्कभन्दा २० लाख रुपैयाँसम्म बढी उठाइरहेको पाएपछि नेपाल सरकारले विद्यार्थीबाट उठाएको बढी रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । तर मेडिकल कलेजले सरकारको निर्देशन मानेनन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गरेर देशभरका ११ वटा मेडिकल कलेजले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानविन गर्न पत्राचार गरेको थियो । विभागले पनि छानविन सुरु गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि मेडिकल कलेजले बढी भएको रकम फिर्ता वा अर्को वर्षको शुल्कमा समायोजन गर्न तयार भए । सँगै सम्पत्ति अनुसन्धान त्यत्तिकै सेलाएर गयो । 

यी दुई उदाहरणले मात्रै के प्रष्ट पार्छ भने कानुनी रुपमा अत्यन्तै बलियो सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै होइन निजी क्षेत्रले गरिरहेका आर्थिक अपराध र लुटलाई पनि नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसका लागि विभागको संस्थागत व्यवस्था पनि भएको छ । 

तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापनाको करिब एक दशकको अनुभवले अहिलेकै संरचना तथा संयन्त्रबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नभएको प्रष्ट देखिन्छ । यतिबेला सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सार्वजनिक पद धारण नगरेका दुवैले गरिरहेका आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचारबारेमा निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी त्यसको जफत मात्रै गर्ने हो भने देश विकासका लागि ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि गैरकानुनी बाटोबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको सम्पत्तिको स्रोतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि गठन भएको विभाग कहिले अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत त कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयअन्र्तगत लैजाने र आफ्नो स्वार्थअनुरुप अन्य निकाय तथा व्यक्तिलाई तर्साउने अस्त्र बन्दै गइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा विभागमा परेका उजुरी वर्षौसम्म नटुंगिएका धेरै उदाहरणहरू छन् । अजय सुमार्गीविरुद्धको उजुरी एक हो । सार्वजनिक भएको तथ्य अनुसार, सुमार्गीले विदेशबाट आफँैले नेपालको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी विदेशी लगानी ऋणको रुपमा ल्याएको दाबी गरेका थिए । त्यसविरुद्धको उजुरी करिब ७ वर्षसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् ।

कानुनअनुरुप परिणाम दिन नसक्नुका पछाडि यसको नेतृत्वको अस्वभाविक र असमयमा एक परिवर्तन हो । नेपाल सरकारको सहसचिव यसको महानिर्देशक रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर विभागमा हालसम्म कुनै पनि महानिर्देशकले लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । स्थापनाका १० वर्षमा करिब डेढ दर्जन महानिर्देशक भइसकेका छन् । हालसम्म सबैभन्दा लामो समय करिब अढाई वर्ष सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलाले काम गरेको देखिन्छ भने तीन जना महानिर्देशकको ३र३ महिनामा सरुवा भएको थियो ।

विभागमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यून जनशक्ति, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, अन्य निकाय तथा पक्षहरूको असहयोगले यो विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले दिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । सहसचिवस्तरको कर्मचारीलाई दिइएको ठूलो जिम्मेवारीले आगामी दिनमा पनि अहिलेकै अवस्थामा यस विभागलाई निरन्तरता दिइरहँदा थप परिणाम आउन सक्ने देखिँदैन ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले विभागले प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्न नसकोस् भन्‍ने उद्देश्यले कमजोर संरचना तथा संस्थागत व्यवस्था भएको देखिन्छ । विश्वमा बदलिँदो आर्थिक अपराधको प्रकृतिअनुसारको सूचना प्रविधिमा विशिष्ट ज्ञान भएका दक्ष कर्मचारीको अभावमा विभाग औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । यसर्थ, आगामी दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारका केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले यस विभागलाई दिएको अधिकार क्षेत्रलाई मिहिन रुपमा हेर्ने हो भने विभागमा संस्थागत क्षमता निकै कमजोर देखिन्छ । यथास्थितिमा विभागले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ, विभागलाई एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रुपमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसलाई संवैधानिक आयोग वा अरु कुनै स्वतन्त्र निकायको रुपमा पुनःसंरचना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि विद्यमान कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि राजनीतिक पहल आवश्यक छ । 

दोस्रो, भ्रष्टाचार तथा सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान आफैँमा जटिल विषय हो । यसका लागि विशिष्ट प्रकारको जनशक्ति तथा कर्मचारी आवश्यक पर्छ । कार्य प्रकृति र जनशक्तिको गुणस्तरले पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने वास्तविकता अख्तियारको विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ । निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धान विभागमा खटाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पतिका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ भन्‍ने कुरामा सजिलै विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालय तथा निकायमा काम गर्ने छुट्टै कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगबाट लिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार तथा सम्पति शुद्धीकरण सेवाका निम्ति छुट्टा-छुट्टै जनशक्ति लोक सेवाबाट लिन सकिन्छ । त्यसका लागि कानुनी परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ ।  

तेस्रो, विभिन्‍न देशको अनुभव हेर्ने हो भने यस्ता निकायमा काम गर्ने कमचारीहरूलाई विशेष किसिमबाट तयार पारिनुपर्छ । यसका लागि नयाँ कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानबारे आवश्यक तालिम दिएपछि मात्रै काममा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दक्ष कर्मचारी तथा जनशक्तिले गर्ने कार्यसम्पादनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामाथि प्रभावकारी अनुसन्धान, मुद्दा दायर र अभियोजनको सफलतामा सहयोग पुगेको विभिन्‍न देशहरूको अनुभव छ ।   

अन्त्यमा, समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी रुपमा आर्जित अकुत सम्पत्ति हो । देशको समृद्धिको पहिलो पूर्वशर्त भनेकै यस किसिमका आर्थिक अपराधको बलियो अनुसन्धान र प्रभावकारी नियन्त्रण हो । त्यसनिम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर परिणाम हात लाग्दैन । साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पनि पुर्नसंरचना गरी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख शर्त हो । आशा गरौँ, भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले यसतिर पनि स्पष्ट र ठोस कदम चाल्नेछ ।