राज्यका सबै अंग ‘ग्याङ’को कब्जामा

मुलुकमा ठूलो राजनीतिक र शासकीय परिवर्तनपछि प्रशासनयन्त्रमा पनि परिवर्तन गर्ने प्रयास हुन्छन् । यसै पृष्ठभूमिमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो पटक निर्वाचित सरकारले प्रशासन सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ गठन गर्यो । ‘माथि’बाट निर्देशित हुन चाहने हाम्रो जस्तो संस्कार भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीबाटै प्रशासन सुधारमा नेतृत्वसहितको अग्रसरता नलिइकन हुँदैनथ्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनु राम्रो संकेत थियो । २०१३ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यकै अग्रसरतामा प्रशासनतन्त्रको ‘फाउन्डेसन’ बसेको थियो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनबाट आएको सरकार अस्थायी हुन्छ । प्रशासनयन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्‍ने गरिन्छ । त्यसैले स्थायी सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्‍ने मान्यता रहन्छ । यो मान्यतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनु अत्यन्तै सकारात्मक कदम थियो । आयोगको उपाध्यक्षमा पूर्व मुख्यसचिव एवं चर्चित प्रशासनविद् कुलशेखर शर्मालाई राखिएको थियो । प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, कृष्णबहादुर मानन्धर, नरकान्त अधिकारी, गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान जस्ता प्रशासनमा नाम कहलिएका व्यक्तित्वहरूको सदस्यका रूपमा संलग्‍नता थियो । त्यतिमात्र होइन, निजी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिलाई पनि सदस्यमा राखिएको थियो । सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा अध्ययन गर्दा सरकारको मात्र होइन, निजी क्षेत्रको इच्छाको प्रतिनिधित्व होस् र उनीहरूका धारणा पनि प्रतिविम्बित हुन सकोस् भन्‍ने मान्यताअनुरूप निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । यसरी बनोटको हिसाबले पनि राम्रो आयोग बनेको थियो ।

---

आयोगका सदस्यहरूका अतिरिक्त त्यहाँ काम गर्ने प्रशासकहरू पनि तत्कालीन अवस्थामा प्रशासन क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिहरू सामेल थिए । प्रशासनभित्रका खँदिला व्यक्तिका रूपमा चिनिएका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेललाई सदस्यसचिव बनाइएको थियो । त्यसअतिरिक्त नेपालको प्रशासनिक परिपाटीको आन्द्राभुँडीको चिरफार गर्न सक्ने अर्जुनमणि आचार्य दीक्षित र शेषनारायण मानन्धर, नवीन प्रशासनिक व्यवस्थाको क्षेत्रको अध्ययनमा खारिएका जनकराज जोशी, हिरामणि घिमिरे जस्ता व्यक्ति पनि कर्मचारीका रूपमा सहभागी गराइनु साहै्र राम्रो संयोग थियो ।

आयोगले विविध पक्षबारे असाध्यै राम्रोसँग परामर्श र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनायो । त्यसअतिरिक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित काम कति समयभित्र गर्नुपर्छ भनी कार्ययोजनाको किटानीसमेत गरिएको थियो । छोटो समयमा आयोगले राम्रा सुझावहरूसहितको प्रतिवेदन बुझायो । यस प्रतिवेदनलाई प्रशासन सुधारका विषयमा प्रस्तुत गरिएको हालसम्मकै सबैभन्दा राम्रो प्रतिवेदन मानिन्छ ।

हामीकहाँ धेरैजसो प्रतिवेदन बुझाउने र थन्काउने परिपाटी छ । त्यो परिपाटीलाई चिर्दै २०४८ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका हकमा छुट्टै ‘प्रशासन सुधार अनुगमन एकाइ’को व्यवस्था र उसको कार्यक्षेत्रबारे पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै विश्वासिलो व्यक्तिको नेतृत्वमा उक्त एकाइ क्रियाशील हुनुपर्छ भनी सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरे पनि अध्ययन प्रतिवेदन गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्नुभएका उपाध्यक्ष कुलशेखर शर्मालाई अनुगमन एकाइको प्रमुख बनाइयो । वास्तवमा कुलशेखर शर्मा नेपालको प्रशासनको ‘गड-फादर’ नै मानिनुहुन्थ्यो । उहाँलाई एकाइ प्रमुख बनाएको विषयले प्रशासन सुधारको चाहना राख्‍ने सबैलाई अत्यन्त खुसी बनाएको थियो ।

नवस्थापित अनुगमन एकाइ निम्ति अफिस खोजिँदै थियो । कुलशेखर शर्मा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँसँग एक शब्द पनि नसोधीकन २०४९ कात्तिक २१ का दिन ‘निजामती सेवा नियमावली, २०२१’ मा व्यापक संशोधन गरियो । नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुरूप ५८ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारी स्वतः अवकाश भए । त्यतिमात्र होइन, २० वर्ष नोकरी अवधि पुगेका कतिपयलाई अवकाश दिने निर्णय समेत गरियो । फलस्वरूप ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशित भए ।

पद्धतिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई फकाउने, भुल्याउने, झुलाउने र  थर्काउनेसम्म गर्छन् । 

ठूलो परिवर्तनपछि बनेको सरकारले सुधारका क्षेत्रमा अनेकौं प्रयासहरू गर्न सक्छ तर एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले गर्ने सुधारका प्रयासहरू कानुनसम्मत र आम रूपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यतालाई त्यो समयमा पटक्कै ध्यान दिइएन । फलस्वरूप स्थायी सरकार मानिने प्रशासनयन्त्रमा एक किसिमको अस्थिरताको विजारोपण हुनपुग्यो जसको असर देखिइरहेको छ ।

हाम्रोमा कुनै राम्रो काम हुन लाग्यो भने त्यसविरुद्ध अदृश्य रूपमा काम गर्ने ‘ग्याङ’ तयार हुने गर्छ र त्यसले शक्तिकेन्द्रको आडमा भाँडभैलो गराउँछ । यो धेरै क्षेत्रमा देखिने प्रवृत्ति हो । प्रशासनयन्त्रभित्र पनि यस किसिमको ‘ग्याङ’ले काम गरिरहेको हुन्छ । जिम्मेवार नेतृत्व तह यस किसमको प्रवृत्तिको बारेमा सजग हुन नसक्ता अनेकौं घटनाहरू घट्न पुग्छन् र सम्बन्धित संस्था वा देशको लागि दुर्भाग्य हुन पुग्छ । २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा पनि यस्तै ‘ग्याङ’ले मुख्य भूमिका खेलिदियो । र, अहिलेसम्म पनि प्रशासन सुधारका विरुद्ध विभिन्‍न रूप र आकारमा यस्तो ‘ग्याङ’ले काम गरिरहेको देखिन्छ । खासगरी २०६२।०६३ पछि यस्तो ‘ग्याङ’ (अहिले यसलाई ‘प्रशासनिक बिचौलिया’ पनि भनिन्छ) असाध्यै सक्रिय रहेको पाइन्छ ।

पञ्चायतकालमा यस्तो ‘ग्याङ’को काम ‘भूमिगत गिरोह’ (तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको भनाइ अनुसार) ले गर्ने गर्थ्यो । तर प्रशासनमा दरबारको जाँचबुझ केन्द्र भन्‍ने संयन्त्रले गहिरो पकड कायम गरेकाले अहिले जस्तो ‘अति’ नै चाहिँ हुन पाउँदैनथ्यो ।

२०४८ सालपछि बनेको ‘ग्याङ’ले सजिलो सूत्र प्रयोग गर्यो । पञ्चायतकालमा प्रशिक्षित कर्मचारीले नयाँ सरकारलाई काम गर्न दिँदैनन् भन्‍ने मूल मन्त्र प्रयोग गरियो । हुन त, ‘ग्याङ’का कतिपय सदस्यहरू पञ्चायतकालका प्रभावशाली मन्त्रीहरूका पनि प्रिय पात्र थिए । तिनै व्यक्तिहरू २०४८ पछि पनि प्रभावशाली बन्‍न पुगे ।

‘ग्याङ’ले कुलशेखर शर्माको सुझाव मानेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभयो भने आफ्नो अस्तित्व रहँदैन भन्‍ने ठान्यो । तिनले कुनै पनि हालतमा त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने रणनीति बनाए । तीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू सहायक सचिव पद खारेज गराई स्वतः उपसचिव बन्‍न सफल भए भने कतिपय माथिल्ला तहमा धेरै कर्मचारी अवकाश भएपछि रिक्त हुन गएका पदहरूमा बढुवा हुन पाए ।

अनुगमन एकाइको कुरा सुनेर निर्णय लिइयो भने प्रशासन आफ्नो इच्छा अनुरूप सञ्चालन गर्न सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विश्वस्त बनाउन उनिहरू सफल भए । प्रशासनयन्त्रको खासै भेउ नपाएका कोइराला तिनको धारणाबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । कोइराला कसैको धारणा सुनेपछि ‘फ्याट्टै’ निर्णय लिने प्रधानमन्त्री थिए । त्यो ‘ग्याङ’ प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित गर्न सफल भयो । यसरी ‘ग्याङ’ २०४९ कात्तिक २१ मा नियमावली संशोधन गराउँदै आफूले चाहेअनुरूप अघि बढ्न सफल भयो ।

निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नतर्फ सरकार किन लागेन ? 
प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सरकारले संसदद्वारा निर्मित ऐनको आधारमा कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता छ । संसद्ले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको सीमामा रहेर प्रक्रियागत कुराहरूलाई नियम तथा निर्देशिका बनाएर सरकारले कार्यसञ्चालन गर्न सक्छ । यस्ता नियम तथा निर्देशिकाहरूमा सारभूत विषयका प्रावधान राख्‍न पाइँदैन । यसरी हेर्दा निजामती सेवा कानुनमा सेवाका सर्त र सुविधाका विषय नियममा राख्‍ने वा संशोधन गर्न मिल्ने विषय थिएनन् । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसको सरकार पूर्ण बहुमतमा थियो । एक महिनाभित्रै निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न सक्थ्यो । अझ त्यतिबेलासम्म संसदीय समितिहरू पनि खास सक्रिय भइसकेका थिएनन् । तर ‘ग्याङ’ ऐनको संशोधन प्रक्रियाबाट सरकारलाई डाइभर्ट गराउन चाहन्थ्यो ।

नियमावली संशोधन गर्दा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कानुन मन्त्रालयलाई समेत ‘ग्याङ’ले प्रभावमा पार्न सफल भएको थियो । यसमा तत्कालीन कानुन सचिवलाई या त नियमावली संशोधनमा समावेश नै गराइएन वा उनी पनि ‘ग्याङ’को प्रभावमा परे । नियमावली संशोधनको एक दिन अगाडिसम्म एउटा व्यक्ति र तीन दिन पछाडि अर्को व्यक्ति कानुन सचिव हुनुमा पनि ‘ग्याङ’को हात रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती दुवै सचिवपछिका दिनहरूमा पुरस्कृत भई माथिल्लो वा राम्रो जिम्मेवारीमा पुग्‍नुले भने उनीहरूउपर ‘ग्याङ’को प्रभाव थियो भन्‍ने आधार देखिन्छ । ‘ग्याङ’ कतिसम्म गर्न सफल देखिन्छ भने निजामती सेवा नियमावलीको त्यत्रो संशोधनमा मुख्यसचिवलाई नै जानकारबिहीन बनाइदियो । मुख्यसचिव नै संशोधनको प्रावधानअनुसार अवकाशित हुन पुगे ।

नियमावलीमा संशोधन गरी एकमुष्ठ हटाइएका कतिपय कर्मचारी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । संशोधित नियमावली टेक्दै जो अदालत गएका थिए, तिनीहरू पुनःस्थापित भए । हो, पञ्चायतकालीन कतिपय कर्मचारी त्यो व्यवस्था बचाउन ज्यान फालेर लागेका थिए । को-को, कहाँ-कहाँ लागेका थिए भन्‍ने त रेकर्ड छँदै थियो । कानुन संशोधन गरी तिनै रेकर्डका आधारमा तिनीहरूलाई विधिपूर्वक कारबाही गरेको भए सरकार हाई-हाई हुन्थ्यो । उतातिर कुलशेखर शर्माको समितिले पनि सुधारको काम गर्दै जान्थ्यो । त्यहीँनेर सरकार चुक्यो । त्यसरी सरकार चुक्दा अदालतबाट पुनःस्थापित कर्मचारीहरू सरकार विरोधी भए । 

नेकपा एमाले र ‘ग्याङ’को प्रयोग 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पुनःस्थापित कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु स्वाभाविकै थियो । पछि एमाले सरकारमा आएपछि तिनै कर्मचारीको सहयोग पनि लियो । कांग्रेसले सुरु गरेका गल्तीहरूमा टेक्दै एमालेले आफ्नो ९ महिने शासनकालमा प्रशासनयन्त्रमा अनेकौँ गल्तीहरू गर्न पायो । कर्मचारीको जथाभावी सरुवा हुन थाल्यो । कानुन अधिकृतमा भर्खर लोकसेवा पास गरेर आएको कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने जस्ता कार्यहरू समेत भए । पार्टीलाई सहयोग गर्ने भन्दै भ्रष्ट कर्मचारीको पक्षपोषण गर्ने काम तीव्र रूपमा बढाइयो । कसैले कुरा उठायो भने उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो, ‘कांग्रेसले त्यही काम गर्न हुने हामीले किन गर्न नहुने ?’ 

एमालेको शासनकालमा प्रशासन सुधारको लागि कुनै कदम नै चालिएन । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमालेले सफलता पाउनुको एउटा प्रमुख कारण कांग्रेसले बिच्क्याएको प्रशासनयन्त्र पनि थियो । प्रशासनयन्त्रमा एमालेको छुट्टै ‘ग्याङ’ थियो । प्रशासनयन्त्रभित्र उसको अदृश्य पकड थियो । पञ्चायतकालदेखि नै कतिपय माथिल्लोस्तरका र धेरैजसो सहायकस्तरका कर्मचारीलाई पार्टीको काममा खटाउँदै आएको थियो । पार्टीभित्र काम गरेका खाँटी कर्मचारीहरूको प्रशासनयन्त्रका रणनीतिक पोष्टमा राम्रो उपस्थिति रहेको हुन्थ्यो । जस्तो कि गृह सचिवको पीए शाखामा नै एमालेको माथिल्लो स्तरको कार्यकर्ता थिए । पुनस्र्थापित कर्मचारीहरूमध्ये धेरैजसोले एमालेलाई सघाउने नै भए । यसरी बनेको ‘ग्याङ’ले प्रशासन सुधारका विषयलाई अगाडि ल्याउनै दिँदैनथ्यो ।

‘महाग्याङ’मा परिणत
विभिन्‍न संघहरू मिलेर महासंघ बने जस्तै प्रशासन यन्त्रभित्रका अनेकौं ‘ग्याङ’हरू मिलेर ‘महाग्याङ’ बन्‍नु स्वाभाविकै थियो । खासगरी २०६२/०६३ पछि प्रशासनयन्त्रभित्र रहेका विभिन्‍न ‘ग्याङ’हरू मिलेर ‘महाग्याङ’ नै बन्यो । त्यसभन्दा पहिले दलैपिच्छे रहेका ‘ग्यांङ’हरूका बीचमा गहिरो दुस्मनी हुनुका साथै भित्रभित्रै सशक्त विरोधमा उत्रने परिपाटी थियो । 

अर्कोतिर पार्टीगत आधारमा गठन भएका कर्मचारी युनियनहरू थिए । तिनका बीचमा पनि धेरै तिक्तता थिए, जुन सतहमा नै देखिन्थे । पार्टीहरूले २०६२/०६३ को आन्दोलनमा उत्रन कर्मचारीहरूलाई औपचारिक रूपमा आह्वान नै गरे । फलस्वरूप कर्मचारीहरू एउटै छातामुनि जस्तो रहेर आन्दोलनमा उत्रिए । कांग्रेस र एमाले पार्टी सम्बद्ध युनियन मात्र अस्तित्वमा रहेकोमा त्यस समयमा माओवादी पार्टी सम्बद्ध युनियन पनि सशक्त रूपमा देखाप¥यो । मधेसकेन्द्रित दल सम्बद्ध युनियन पनि देखियो ।

कार्यालय सहयोगी तथा सरकारी सवारी चालक युनियनहरू पनि देखापरे । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतसमेत कर्मचारी युनियनको सदस्य हुने व्यवस्था भयो । यसपछि नै कर्मचारी युनियनहरूका मुख्य नेताहरू पनि अदृश्य ‘ग्याङ’हरूसँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगे । प्रशासन यन्त्रभन्दा बाहिरका यस्ता तत्वहरूसँग कर्मचारी युनियनका कतिपय नेताहरूको गहिरो साँठगाँठ रहेको छ । कर्मचारी युनियनका नेताहरू आफ्नो कुर्सीमा बसेर कहिल्यै काम गर्दैनन् । 
उनीहरूको काम नै यस्ता तत्वहरूसँग मिलेर प्रशासनयन्त्रमा विकृति ल्याउन सहयोग पुर्याउनु हो । यसरी दृश्य र अदृश्य ‘ग्याङ’हरूका बीच सहकार्य सुरु भयो । अर्को शब्दमा भन्‍ने हो भने यिनको एक ‘महाग्याङ’ बन्‍न पुग्यो ।

कानुन मन्त्रालयलाई समेत ‘ग्याङ’ले प्रभावमा पार्न सफल भएको थियो । यसमा तत्कालीन कानुन सचिवलाई या त नियमावली संशोधनमा समावेश नै गराइएन वा उनी पनि ‘ग्याङ’को प्रभावमा परे । नियमावली संशोधनको एक दिन अगाडिसम्म एउटा व्यक्ति र तीन दिन पछाडि अर्को व्यक्ति कानुन सचिव हुनुमा पनि ‘ग्याङ’को हात रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यही ‘महाग्याङ’मा प्रशासनयन्त्रभन्दा बाहिर रहेर प्रशासनिक ‘बिचौलिया’को रूपमा काम गर्नेहरूको समूह पनि संलग्‍न हुन आयो । त्यसपछिदेखि नै प्रशासनयन्त्रमा यस किसिमको ‘महाग्याङ’लाई सरल भाषामा ‘प्रशासनिक बिचौलिया’ भनेर चिन्‍न थालिएको हो । यतिखेर यिनको गतिविधि निकै प्रभावकारी रहेको मानिन्छ । यिनलाई मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूबाट संरक्षण प्राप्त रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप यिनका विरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत कसैमा छैन ।
‘ग्याङ’, ‘महाग्याङ’ वा ‘प्रशासनिक बिचौलिया’ ले के काम गर्छ र कसरी गर्छ ?

सरकारी सूचना प्रणालीमा पहुँच राख्‍नु र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नु यिनको मुख्य काममध्येमा पर्छ । सूचनामा राम्रो पहुँच भएको कारण सरकारले बनाउने नीति वा कानुनको मसौदामा आफ्नो हित अनुकूलको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने यिनको ध्येय रहेको हुन्छ । सरकारले वा कुनै संस्थाले सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा आफ्नो अनुकूल हुन्छ हुँदैन भनेर निगरानी गर्ने र प्रतिकूल हुने देखिएमा तिनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्ने यिनको कार्यशैली देखिन्छ ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का-पट्टामा प्रभाव पारी फाइदा लिनु यिनको एक महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । भ्रष्टहरूसँग मिलोमतो गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु र त्यस्ता भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्नु पनि उनीहरूको मुख्य काममध्ये पर्छ । आआफ्नो विचार मिल्ने राजनीतिक दलका मुख्य नेता तथा नेतासँग राम्रो सम्बन्ध भएका कार्यकर्ताहरू र मन्त्रीका आसेपासेसँग पहुँच बढाउने, उनीहरूको चाहना र आवश्यकताको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई सहयोग पुग्‍ने कार्यहरू गर्ने र त्यसबाट आफूलाई समेत फाइदा पुर्याउने तर्फ निरन्तर लाग्‍ने उनिहरूको स्वभाव रहेको देखिन्छ ।

महत्वपूर्ण निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा जस्ता कार्यमा प्रभाव जमाई फाइदा लिनु उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । असल र इमानदार राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित गर्न विभिन्‍न हत्कण्डा अपनाउने कार्यमा उनीहरू सदैव क्रियाशील रहेको पाइन्छ । पद्धतिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई फकाउने, भुल्याउने, झुलाउने र  थर्काउनेसम्म गर्छन् । नक्कली कथा बनाएर पत्रपत्रिकामा छपाउँछन् । यति गर्दा पनि भएन भने सरुवा नै गराइदिन्छन् । पद्धतिमा रहेर काम गर्न चाहने सचिवलगायत विभिन्‍न पदाधिकारीको बारम्बार सरुवा हुनु यिनैको कारणले हो । यसैगरी सरकारका विभिन्‍न निकायमा रहेका महत्वपूर्ण कागजात हात पार्ने र ती कागजहरूको रेकर्ड नष्ट गराउने कार्यमा उनीहरूको भूमिका रहेको हुन्छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा यस किसिमको गतिविधि धेरै हुने गरेको देखिन्छ ।

यिनीहरूको हरेक क्षेत्रमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनेको हुन्छ । यस्तो ‘महाग्याङ’का सदस्यहरू देश-विदेशमा भ्रमण गर्दा आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्ने जालो नै बन्‍ने गरेको देखिन्छ । यिनीहरूको खानपान तथा उठबस महँगा रेस्ट्राँ तथा होटेलहरूमा हुने गर्छ । महत्वपूर्ण निकायका पदाधिकारी तथा तिनका सहयोगीहरूले भ्रमण गर्दासमेत यिनीहरूले सहयोग पुर्याउने गर्छन् । शक्तिमा रहेका पदाधिकारी र तिनका आसेपासेहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकताको पूर्ति गर्ने कार्यमा पनि यिनीहरू कुशल मानिन्छन् । तर यस्ता खर्चहरू उनीहरू आफैँ गर्दैनन् । यस्ता कार्यमा विभिन्‍न क्षेत्रका माफिया, तस्कर, बिचौलिया, कालाबजारी र विकास निर्माणका ठेकेदारहरूको माध्यमबाट खर्च गराउँछन् । त्यसरी खर्च गर्नेहरूको खर्च भएको रकम उठाउन सहयोग गर्ने र तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व भने ‘ग्याङ’का सम्बन्धित सदस्यले लिने गर्छन् ।

कुलशेखरपछि ओझेलमा प्रशासन सुधार
यसरी २०४९ सालमा सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउँदै कुलशेखर शर्माले राजीनामा दिएपछि रोकिएको प्रशासन सुधारको विषय ओझेलमा पर्दै गयो र यस्ता विकृतिजन्य गतिविधिले प्रभाव पार्दै गयो । बीचमा सानातिना केही प्रयासहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । २०६५ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले पनि विभिन्‍न सुझावहरू सहितका प्रतिवेदनहरू दिएको थियो । तर त्यसको कुनै चर्चा नै भएन । प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका इमानदार र देशको लागि केही गरौं भन्‍ने सोच भएका केही प्रशासकहरूको प्रयासस्वरूप सानातिना कयौं सुधारहरू भएका पनि छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइमा जुन सुधारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ त्यसमा कुनै गतिलो प्रयास नै हुन सकेन ।

प्रशासनयन्त्र बिगार्ने ‘ग्याङ’ सधैँभरि सक्रिय देखिन्छ । तिनै ‘ग्याङ’हरूको मिलेमतोमा ‘महाग्याङ’मा परिणत भयो शासनतन्त्र । 

२०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग, जुन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन भएको थियो र त्यसले एउटा गहकिलो प्रतिवेदन दिएको थियो, त्यसको नै कार्यान्वयन हुन सकेन भने अरुको के कुरा गर्नु भन्‍ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । यसैले अहिलेका दिनमा प्रशासन सुधारको विषय उच्चारणसम्म नहुने अवस्थामा पुगेको मानिन्छ । 

प्रशासनयन्त्रमा सुधार कसरी हुन सक्ला त ?
प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्ने विषय आम सरोकारको विषय हो । त्यसैले यसको सुधारका विषयमा विभिन्‍न राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा न्यूनतम सहमति कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । जो सरकारमा आए पनि सुधारका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकिएमा मात्र ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । प्रशासनयन्त्रमा देशको समग्र सामाजिक परिवेशको प्रभाव परेको हुन्छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा गहन अध्ययनसहितका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर मात्र सुधारका प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

देशमा प्रशासनयन्त्रमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व देशको कार्यकारी प्रमुखमा रहेको हुन्छ । त्यसैले प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्छु भन्‍ने अठोटसहितको कार्यान्वयनको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुखले लिन सक्नुपर्छ । यसका लागि कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो मातहतमा एक छरितो तर नतिजामुखी प्राविधिक टिम बनाउनु पर्छ र सो टिमले अध्ययन गरी सुझाव दिएका विषयहरूलाई सरकारले निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लाने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथाम गर्न कार्यकारी प्रमुखअन्तर्गत एक प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । यस किसिमको संयन्त्रले माथि उल्लेख भएका ‘ग्याङ’, ‘महाग्याङ’, ‘बिचौलिया’ जस्ता विकृत प्रवृत्तिको गतिविधि उपर सूक्ष्म निगरानी गर्ने र त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सदाचारका नियमहरूको निर्माण र प्रचारप्रसार गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने निकायहरूमा निगरानी गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथामका लागि जानकारी गराउने जस्ता कार्यहरू गरी कार्यकारी प्रमुखलाई सहयोग गर्न सक्छ ।
(प्रशासनयन्त्रको सुधारमा देखिएका अवरोधसम्बन्धमा पूर्वसचिव त्रितालसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)