अरब केन्द्रित भूराजनीतिमा साउदीको अर्जुनदृष्टि

विश्‍व राजनीति खाडी क्षेत्रको सहभागिताविना पूर्ण हुँदैन । खाडीको भूगोल विशेष रहेकाले पनि विश्‍व शक्तिहरूको नजर त्यहाँ रहिरहन्छ । तेलको धनी खाडी अन्य आर्थिक गतिविधिका कारण पनि विश्‍वका ठूला अर्थतन्त्रहरूका लागि महत्वपूर्ण छ । सैन्य सामाग्री बिक्रि गर्ने ठूला शक्ति मुलुकहरूले त झन् खाडीसँग सम्बन्ध समुधुर नराखी सुखै छैन । युरोपेलीले बनाउने हवाइजहाज, अमेरिकी अनाज, जापानी गाडी, चिनियाँ लत्ता कपडा आदिका लागि खाडी महत्वपूर्ण बजार हो । यस अर्थमा विश्‍व राजनीतिका यी खेलाडीहरूको ध्यान खाडीमाथि हुन्छ नै ।

यही खाडीको नेता मुलुक हो, साउदी अरब । एसियाकै पाँचौँ ठूलो तथा अरब विश्‍वको दोस्रो ठूलो अधिराज्य साउदीको सीमा सात मुलुकसँग जोडिएको छ । सामुन्द्रिक सीमाको कुरा गर्ने हो भने, इजरायल, सुडान र इजिप्ट जस्ता मुलुक पनि साउदीका छिमेकी राष्ट्र हुन् । विश्‍व सुरक्षामा ज्यादै महत्वपूर्ण मानिने पर्सियन गल्फ र विश्‍व व्यापारका लागि नभई नहुने रेड सीसँग पनि साउदी जोडिएको छ ।

---

खाडी वा समग्र अरबमा इस्लाम मुख्य धर्म हो । इस्लामिक धर्मालम्बीहरूका लागि मक्का र मदिना दुई महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल हुन् । यी धार्मिकस्थलको बलमा साउदी अरब इस्लामिक मुलुकहरूको नेता बनेको छ । भलै सिया मुस्लिमहरूको बाहुल्यता रहेको इरानसँग उसको प्रतिस्पर्धा छ । 

साउदीमा लिखित संविधान छैन । त्यहाँको संविधान भनेकै कुरान हो । मुलुकका लागि आवश्यक कानुन कुरान र सुन्‍नाहबाट प्रेरित छन् । साउदीको शाही परिवार पनि मुलुकको कानुन मानिएको कुरानभन्दा माथि छैन । अनि कुरान र सुन्‍नाह, दुवै मोहम्मदको सिद्धान्तबाट आएका हुन् ।

साउदीको सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था सरियामाथि निर्भर छ । सरिया चाहिँ कुरान र सुन्‍नाहमाथि । सारिया लेखांकित छैन तसर्थ न्यायाधीशहरूले आ-आफ्नो स्वविवेकमा न्याय दिन्छन् ।

यहाँका न्यायाधीशहरू वाहाइज्म सिद्धान्तका आधारमा कुरान र हाडिथवरिपरी रहेर आदेश दिन्छन् । न्यायाधीशलाई कादी भनिन्छ भने इस्लामिक कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशसहितको समूहलाई उलेमा भनिन्छ ।  शाही परिवार सारियामा आधारित कानूनअन्तर्गत नै रहे पनि केही व्यावहारिक पक्षमा आफ्नो निर्णय दिने गर्छन् ।

शीतयुद्धमा विश्‍व नै विभाजित भयो । विश्‍वभर आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरेको रुसले अफगानिस्तानसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गर्‍यो । त्यसबखत साउदी रुसको विरोध गर्ने अमेरिकी समूहमा उभियो । इजरायलको विषयमा भने साउदी आफैँले नेतृत्व लियो ।

सन् १९७३ मा पेट्रोलिम पदार्थको आपूर्तिमा कृत्रिम समस्या सृजना गरेर अरबी मुलुकहरूलाई इजरायललाई समर्थन नगर्न साउदीले दबाब दियो । साउदीले इस्लामिक विश्‍वमा वाहाबिजम अभियान पनि चलायो । वाहाबिजम इस्लामभित्रको सुन्‍नी समुदायका लागि चलाइएको धार्मिक अभियान थियो । जुन अहिलेको समयमा पनि जारी छ । भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत ।

साउदी भौगलिक हिसाबले त महत्वपूर्ण मुलुक हुँदै हो, पेट्रोलियम पदार्थकको भण्डारणले पनि उसलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा मात्र होइन विश्‍व राजनीतिकै एक खेलाडीका रूपमा उभ्याएको छ ।  साउदीले गर्ने निर्यातमा ९० प्रतिशत र सम्पूर्ण आयमा ७५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थकै छ । वास्तवमा पेट्रोलियमको भण्डारण नै साउदीलाई बलियो बनाउने अस्त्र हो । यसकै उपयोग गरी, साउदीले सोभियत संघसँग टक्कर लिने आँट गरेको हो, शीतयुद्धका बखत ।

अफगानिस्तानबाट रुसलाई बाहिर धकेल्न अमेरिकाले मुजाहिद्विनलाई प्रयोग गर्दा साउदीले पनि त्यसमा सहभागिता जनाएकै हो । त्यसबखतका साउदी राजा फहद बिन अबदुल्लाहजिज अल साउदले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राखे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग पनि भेट गरे । उनीपछिका साउदी शासक अब्बदुल्लाहले भने अमेरिकासँग परनिर्भरतालाई घटाउने र क्षेत्रीयस्तरमा शक्ति सञ्चित गर्नेतर्फ लागे ।  

उनको लक्ष्य खाडीको राजनीतिमा आफूलाई सशक्त बनाउने भन्‍ने थियो । उनले खाडीकै अर्को क्षेत्रीय शक्ति इरानसँगको सम्बन्धमा स्थिरता ल्याउने कोशिस गरे भने यमनसँगको सीमा विवाद सल्टाउने प्रयासमा पनि धेरथोर सफलता प्राप्त गरे । 

अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरेपछि क्षेत्रीय राजनीतिमा साउदीको महत्व बढ्यो । इराकमाथिको आक्रमणसँगै त्यहाँ जन्मिएका इस्लामिक अतिवादी समूहहरूसँग भिड्न अमेरिकालाई साउदीको सहयोग चाहिने नै भयो । इराकमा वर्षौं चलेको युद्धका लागि हतियारदेखि खाद्य सामाग्री आपूर्ति गर्नका लागि पनि अमेरिकालाई साउदीका विमानस्थलहरूकै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।

इराकमाथि आक्रमण गर्नुअगावै साउदीमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति थियो । अहिले पनि साउदीमा अमेरिकाको पाँच सैन्य बेस छन् । जहाँबाट अमेरिकाले इरान र अन्य क्षेत्रमाथि निगरानी राख्छ । यसले पनि अमेरिका र साउदीको रक्षा सम्बन्ध कुन स्तरमा छ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ ।

हुन त पश्चिमा मुलुकहरूले साउदी अरबलाई ओसामा बिन लादेनलाई शरण दिएको र वाहाबिजमलाई बढावा दिएको भनेर आरोप लगाए । लादेन साउदी मूलकै भएको र वाहाबिजममार्फत साउदीले आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरेको पश्चिमाको भनाइ थियो । वाहाबिजमलाई पश्चिमाले राजनीतिक चश्माले हेरे । कतिपय अवस्थामा वाहाबिजमले उग्रपन्थी इस्लामिक समूह जन्माएको र उनीहरूको संगत लडाकु समूहसँग रहेको आरोप लगाइयो ।

साउदीले खाडीका अन्य अलोकतान्त्रिक शासकहरूलाई पनि समर्थन र सहयोग गरेको आरोप लाग्यो । जुन आरोप अहिले पनि कायम छ । क्षेत्रीय कूटनीतिक शक्ति रहेको साउदीले आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । तर यसो भन्दैमा उसले विद्यमान नीतिलाई भने छाडेको छैन । तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई मजबुत राख्‍ने र आपसी एकतालाई कायम राख्‍ने, इस्लामिक विश्‍वको सर्वमान्य नेता बन्‍ने, संयुक्त राष्ट्रसंघमा भूमिका बढाउने आदि कदम यही लक्ष्यका पाइला हुन् ।

अरब लिग र अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (ओआईसी)को मञ्चलाई उपयोग गर्दै साउदी अरब विश्‍वको मात्र होइन इस्लामिक जगतकै नेता बन्‍ने ध्येयमा छ । यद्यपि इस्लामिक जगतलाई नेतृत्व गर्ने मामलामा टर्की र मलेसिया जस्ता मुलुक पनि अघि बढेका छन् । त्यसकारण साउदीका सामु कूटनीतिक चुनौती छन् ।

इस्लामिक विश्‍वको नेता बन्‍न साउदीका लागि कम खर्चले पनि पुग्‍ने अवस्था छैन ।  समर्थन जुटाउन पाकिस्तान, बंगलादेशदेखि इन्डोनेसियासम्मलाई अर्थिक सहयोग गर्ने र ती मुलुकमा लगानी गर्ने गरिरहेको छ, साउदीले ।  

फेरि आफ्नै क्षेत्रमा शन्ति स्थापना पनि साउदीका लागि अर्को चुनौती हो । उसले यमनको गृहयुद्धलाई पार लगाउन सकेको छैन । न त सिरियामा चलिरहेको लडाइँमा रुस र टर्कीलगायतका बाहिरी शक्तिलाई अप्रत्यक्ष सहभागी हुनबाट रोक्न सकेको छ ।

उता प्यालेस्टाइनको विषय त छँदैछ । परिवर्तित विश्‍व राजनीतिमा प्यालेस्टाइनको मुद्धा ओझेलमा परिरहेका बेला साउदीको सक्रियता कम भएको भन्‍ने आरोप पनि छ ।

आफूलाई अरबको नेता मान्‍ने साउदीले प्यालेस्टाइनलाई न्याय दिलाउनु पर्ने पश्चिमा नागरिक समाजको भनाइ छ । तर अमेरिका नै इजरायलतर्फ ढल्केको र इरानबाट उत्पन्‍न हुने खतरासँग भिड्न आफैँलाई पनि यहुदीहरूको साथ चाहिने हुँदा साउदी प्यालेस्टाइनको विषयमा कसरी अघि बढ्छ भन्‍ने चासोको विषय बनेको छ ।

हालको विश्‍व राजनीति एसिया प्रशान्त वरिपरी घुमिरहेको छ । ला्कतान्त्रिक धुव्रलाई एकिृकत गर्ने उद्देश्य बोक्ने अमेरिका पूर्वी एसियामा चीनको प्रभावलाई रोक्न चाहन्छ । यसका लागि त्यस क्षेत्रका जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकको सहयोग अमेरिकलाई चाहिएको छ । जापान, अस्ट्रेलिया र भारतसँग मिलेर अमेरिकाले अनौपचारिक समूह पनि बनाएको छ जसको नाम हो, क्‍वाड । यसको उद्देश्य चीनलाई सन्देश दिनु नै हो ।

सन्देश के भने, चीनले पूर्वी एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लघंन गर्ने, शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू कठोर बन्‍न सक्छन् । जापान, अस्ट्रेलिया, भारत र दक्षिण कोरिया प्रशान्त तथा हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर चिन्तित छन् । यीभन्दा झनै चिन्तित छ, अमेरिका । चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याएको हो । जसको उद्देश्य यी दुई महासागर वरिपरीका मुलुकहरूलाई आफू नजिक राखिरहने हो ।

अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक नीतिलाई सहयोग गर्न साउदी तयार छ । अमेरिकी आँखाबाट हेर्ने हो भने साउदीको कर्तब्य पनि हो । किनभने साउदी अमेरिकी अलाई हो । खाडीमा केही पर्दा साउदीको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकाकै काँधमै आउँछ । पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा साउदीको उपस्थिति बढ्दो छ । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा त्यसै पनि मुस्लिमको जनसंख्या छ ।

यी तीनबाहेक नेपाल र श्रीलंकाबाट लाखौँको संख्यामा श्रमिक साउदीका विभिन्‍न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सानो मुलुक माल्दिभ्समा समेत साउदीको बलियो उपस्थिति छ । साउदी जस्तै माल्दिभ्सको पनि अधिकांश मानिस सुन्‍नी मुस्लिम हुन् ।

साउदी र दक्षिण एसियाको धार्मिक सम्बन्ध त छँदैछ, भारत र पाकिस्तानका लागि साउदी ठूलो लगानीकर्ता पनि हो । ती मुलुकमा साउदीबाट उच्च स्तरको भ्रमण हुने गरेका छन् ।

सन् २०१९ मा मात्रै पनि साउदी राजकुमारले भारत र माल्दिभ्सको भ्रमण गरेका थिए । आर्थिक संकटमा रहेको पाकिस्तानका लागि आर्थिक सहयोग र ऋण दिने मामलामा साउदी निकै अगाडि छ । गत वर्ष साउदी र पाकिस्तानबीच केही समस्या देखिए पनि हाल रियाद र इस्लामबाद सम्बन्ध सुधार गर्नेतर्फ अघि बढेका छन् ।

केही समयअघि साउदीको भ्रमणमा गए, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान । त्यो भ्रमण दौरान साउदीले घोषणा गर्‍यो, पाकिस्तानमा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने । साउदी डेभलपमेन्ट फन्डबाट थप लगानी र आर्थिक सहयोग पाकिस्तानले पाउने नै छ । साउदीले ग्वादरमा तेल प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरोस् भन्‍ने चाहना पाकिस्ताानको छ । किनभने साउदी कम्पनी अरामकोेले भारतमा एक तेल प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्न ७० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

हालै मात्र बंगलादेशका लागि साउदीका राजदूत इसा युसुफ अल दुहालियनले आफूहरू बंगलादेशमा पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनको शर्त छ, बंगलादेशले कर्मचारीतन्त्रबाट व्यावधान हटाउनु पर्ने । साउदीले जुन हिसाबले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा लगानी गरिरहेको छ, नेपालले पनि त्यसबाट फाइदा लिनसक्छ । नेपालले साउदी फन्डबाट ऋण लिनेभन्दा पनि उनीहरूलाई यहाँ लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यो काम नेपालले गर्न सकेको छैन ।

साउदीको राजपरिवारबाट नै नेपालमा लगानी गर्न खोजेको भए पनि त्यो वातावरण नेपालले दिन सकेन वा नेपालीमाथि साउदीको विश्‍वास रहेन त्यो विषय नियालेर वर्तमान सरकारले साउदीसँगको सम्वन्धलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन सक्नुपर्छ । इन्डो प्यासिफिक र क्‍वाड सम्बन्धको विषयमा पनि साउदी बीचमा आउँछ नै त्यो नभुली नेपालले साउदीसँगको सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । (काठमाडौँ  विश्‍वविद्यालयबाट लिडरसिपमा विद्यावारिधी गरेका झा चेल्सी इन्टरनेसनलका प्रिन्सिपल तथा कूटनीतिक जानकार हुन्)