चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा स्पष्ट देखिदैंन, यद्यपि यसलाई ‘सन्तुलित मौद्रिक नीति’ नाम दिइएको छ । अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्किसकेको अवस्था हो, वा फर्कने क्रममा रहेको हो भन्ने निर्क्यौल हुनुपर्छ । पूर्ववत अवस्थामा नपुग्दासम्म त्यो अवस्थासम्म कसरी पु¥याउने भन्नेमा आर्थिक नीतिहरू लक्षित हुनुपर्छ । देशको हित र सर्वसाधरणको भलाइका लागि उत्पादन र रोजगारीसित यी नीतिहरू लक्षित हुनुपर्छ । यी सवालमा गत वर्षको तुलनमा मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता देखिएन । 

अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीतिमा आर्थिक लक्ष्य तोकिन्थ्यो । कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने राखिन्थ्यो । यसपटक मुद्रास्फितीको लक्ष्य तोकियो तर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकिएन । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै नतोकेर विस्तृत मुद्रा प्रदाय, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको हिसाबकिताब कसरी आयो ? मौद्रिक योजनामार्फत् आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति लगायतको लक्ष्य तोकेर केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्नुपर्छ । 

---

मौद्रिक प्रक्षेपणको तालिका हेर्दा २०७९ असारमा शोधनान्तर स्थिति, विस्तृत मुद्रा प्रदाय, आन्तरिक कर्जा, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको लक्ष्य तोकेको छ । यी मौद्रिक आँकडाहरू र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध टुटेको जस्तो भयो अर्थात् संवाद भएन । बजेटले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्छ । यो वार्षिक मौद्रिक नीति भएकाले मौद्रिक नीतिमा पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य तोकिनुपर्थ्यो । बजेट आउनुभन्दा अघि आएका मौद्रिक नीतिमा पनि आर्थिक वृद्धिदर तोकिन्थ्यो । एकपटक बजेट आइसकेपछि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य र मौद्रिक नीतिमा राखिएको वृद्धिदर लक्ष्य फरक पनि भएको थियो । त्यसकारण मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिदर अलिक अपुरो भयो कि !

आर्थिक विस्तारको मामिलामा सांकेतिक रूपमा मौद्रिक नीति अलिक संकुचित भएको जस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य २० प्रतिशत माथि राखिदैं आएकोमा त्यसलाई १९ प्रतिशतमा झारिएको छ । लक्ष्य सीमान्त घटाएको भएपनि सांकेतिक रूपमा आर्थिक विस्तार–मैत्री नभएको जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २६ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । 

यो परिमाणको कर्जा विस्तारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ भने १९ प्रतिशतले ४ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुनेभयो । त्यसकारण हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ४ प्रतिशतभन्दा तल हुँदा पनि सन्तोषजनक मान्ने हो कि अथवा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भन्नेमा स्पष्टता भएन । 

मौद्रिक नीतिमा परेका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम हेर्दा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा २०० अर्बको लक्ष्यमा १४८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा परिचालन भएको छ । अब ५२ अर्ब रुपैयाँ बच्यो । गत वर्ष २०० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहीत बनाएको थियो । अब ५२ अर्ब रुपैयाँमात्र छ भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोही अनुसार कर्जा–योजना विकास गर्ने भए । त्यसकारण आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा संकुचित भयो । त्यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थानको अर्को कार्यक्रम भनेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा हो । यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरिएको भनिएपनि त्यो ५० अर्ब रुपैयाँ स्रोत (फण्ड) नै छैन । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले यो ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्थ्यो । यस्तो सुनिश्चितता न त यसअघि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटबाट भयो न त मौद्रिक नीतिले नै । 

यसबाहेक, कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्ने कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थामा मौद्रिक नीति थप लचिलो भएको छ । फर्म, संस्था, कम्पनीको दुई वर्षसम्मको निरन्तर नोक्सानी हुँदा उनीहरूको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष थप गरेर तीन वर्ष पु¥याइदिएको छ । यसले ऋणीहरूलाई अलिकति राहत हुनेछ । 

अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीतिभन्दा पहिले नै ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ प्रतिशतमा झारेर बैंकिङ्ग प्रणालीमा अलिकति तरलता प्रदान गरिएको थियो । अहिले सीआरआर यथावत् राखिएकाले त्यो बाटोबाट पनि आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने अवस्था आएन । यसअघि कर्जा–स्रोत (निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग) अनुपातको सट्टा कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिक पुँजी ३०० अर्ब रुपैयाँ जति होला । ४६ खर्ब निक्षेप र तीन खर्ब प्राथमिक पुँजी गरेर ४९ खर्बको ८५ प्रतिशतले बढी स्रोत परिचालन हुन्छ कि ४६ खर्बको ९० प्रतिशतले बढी स्रोत परिचालन हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । 

मौद्रिक नीतिको दोस्रो आयाम हेर्दा मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई बढी राहत/लचकता दिएको देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रबाहेक अरु क्षेत्रको कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरणमा बैंकहरूलाई नै अधिकार दिएको छ । बैंकहरूले यसअघिदेखि नै कुन ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी अवधिमा सहुलियत दिने, वा पुनःसंरचना गरिदिनुपर्छ र कसले समयमै कर्जा तिर्न सक्छन् त्यो राष्ट्र बैंकलाई भन्दा हामीलाई थाहा हुन्छ भन्दै आएका थिए । अब राष्ट्र बैंकले बैंकलाई नै पुनःसंरचना/पुनःतालिकीकरण सम्बन्धी सुविधाको जिम्मा लगाएर उनीहरूलाई नै त्यो स्वतन्त्रता त दियो, तर यो प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ । 

यसका अतिरिक्त ब्याजदर करिडोरको निक्षेप संकलन दर १ बाट २ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकमा निक्षेप संकलन बोलकबोल गर्दा १ प्रतिशत ब्याज पाउँथे, अब २ प्रतिशत पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो व्यवस्थाले फाइदा भएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४ प्रतिशत बिन्दूबाट अब ३ प्रतिशत बिन्दूमा आयो । अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई यसले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । 

मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जा सीमालाई ५ प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ । यद्यपि, ७ प्रतिशतसम्म कर्जा गएको छ । यसको कर्जा सीमा १० लाख रुपैयाँ वरिपरि हुन्थ्यो भने अब २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने भयो । यो व्यवस्थाले बैंकहरूले थोरै ऋणीलाई कर्जा दिएर पनि विपन्न वर्ग कर्जा सीमा अनुसार कर्जा परिमाण पुर्‍याउन सक्ने भए । विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतबाट नबढाइ विपन्न वर्ग कर्जाको परिभाषाले समेट्ने दायरा बढ्यो । यदि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्नमा गणना गर्ने व्यवस्थासँगै विपन्न वर्ग कर्जा १० प्रतिशत पुर्‍याएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो । लक्षित समूहभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी अनुकुलता मिलाइदिएको देखिन्छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै लघुवित्तले समेत चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्रोत परिचालन वृद्धि गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

मौद्रिक नीतिमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । मैंले पनि यो विषय बारम्बार उठाउँदै आएको थिएँ । यसपालि मौद्रिक नीतिमा ‘प्रादेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ’ भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । अबको एक–दुई वर्षपछि प्रदेशस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रादेशिक विकास बैंकले उद्यमशीलता विकास, क्षेत्रीय असन्तुलन कम हुनुका साथै साना–मझौला उद्यमहरू (एसएमइज्) को विकासका लागि संस्थागत पहलकदमी गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म त बैंकहरूलाई नै ‘एसएमईज् डेस्क’ खडा गर्न लगाउनेमै सीमित थियो । नेपालमा उद्यमशीलताको विकास भएन, स्टार्टअप्सहरू आएनन् भनेर प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि नीति निर्मातासम्मले भन्दै आएका थिए, तर अन्य देशमा जस्तो उद्यमशीलता विकासका विशिष्टीकृत संस्था छैनन् । हामीले पूर्वाधार विकासको लागि पूर्वाधार विकास बैंक त खोल्यौं तर एसएमईज् विकास बैंक त खोलेका छैनौं । सरकारका तर्फबाट च्यालेन्ज फण्डको स्थापना भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने समर्पित (डेडीकेटेड) भएर त्यसमै काम गर्ने वित्तीय संस्थाको अभाव छ । ३० वर्ष अगाडि हामीले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्तको जुन अवधारणा लागू गर्‍यौं, त्यो वित्तीय समावेशीकरण बढाउन, उद्यमशीलता विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण थियो । कुनै समय हामीसँग ८८ ओटा विकास बैंक थिए, अहिले १८ मा सीमित छन् । ७० प्रतिशत विकास बैंक काठमाडौँ उपत्यका बाहिर थिए, अहिले भएका विकास बैंक काठमाडौँमा केन्द्रीत छन् । 

त्यसकारण एसएमइज्को विकासका लागि जुन ढङ्गले जबर्दस्त संस्थाहरू विकास गर्नुपर्थ्यो । अब कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन गरी छिट्टै त्यस्ता वित्तीय संस्थालाई यही वर्षभित्र इजाजत दिनेतर्फ जानुपर्थ्यो । मौद्रिक नीतिले प्रादेशिक विकास बैंकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्ण प्रयास भने भएन । 

मौद्रिक नीति शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्नतर्फ केन्द्रित, बैंकल तथा वित्तीय संस्थाप्रति अलिक लचिलो र अर्थतन्त्रलाई गति दिने सवालमा अलिक पछि परेको जस्तो लाग्छ । मौद्रिक नीतिमा रहेको रेमिट्यान्सको बचतमा १ प्रतिशत बिन्दूले थप ब्याज प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रोत्साहनमूलक छ, यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई औपचारिक माध्यमबाट र थप रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित गर्नेछ । 

मौद्रिक नीतिमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सहकारीसँग राष्ट्र बैंक जोडिन खोजेको देखिन्छ । विगत ४–५ वर्षदेखि राष्ट्र बैंक सहकारीसँग टाढीन खोजेको थियो । तर यसपटकको मौद्रिक नीतिमा सहकारीको नियमनमा सरकारलाई राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्ने भनिएको छ । यसले सहकारीको स्थायित्व र अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंक अघि सरको छ ।  

अर्को, बचत तथा ऋणबाहेकका अन्य सहकारीलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने उल्लेख छ । तसर्थ यो वर्षको मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्रभित्र ल्याउन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल सरकारको सहकारी विभागको नियमनभित्र रहेका सहकारीबीचको सम्बन्धसेतुको माध्यम सहकारीको नियमनमा राष्ट्र बैंकले दिने प्राविधिक सहयोग र वित्तीय संस्थामार्फत्को ऋण परिचालन हुनेछ । 

क्रान्तिकारी किसिमको मौद्रिक औजार नआएपनि १५ लाखसम्मको पर्यटन र २५ लाखसम्मको स्वरोजगार कर्जालाई विपन्न वर्गभित्र समेट्ने, एसएमईजको  विकासका लागि एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा बैंकको आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने, सहकारीको नियमनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा प्रादेशिक विकास बैंक स्थापना गर्ने विषयले मौद्रिक नीतिमा केही नयाँपन दिएको छ ।