कर्णाली र कालीमा बगेका आँसुका भेल

नियति भनौँ वा संयोग, कर्णाली र कालीमा यो पटक केही समयको अन्तरालमा ६ जनाको जीवन बग्यो । हुन त यो संयोग न पहिलो हो, न अन्तिम हुनेछ । पछिल्ला २८ वर्षमा कालीमा २६ जना बगे । र, बेपत्ता भए । त्यो पनि ब्यास गाउँपालिकाका । कर्णालीमा कति बेपत्ता भए । बगे । कुनै अभिलेख छैन । 

काली र कर्णालीमा पानी होइन, आँसुका भेल बग्छन्, यसैगरी वर्षेनि । यी तिनै नदी हुन्, जसमा सरकारले जलविद्युत्‌का महत्वाकांक्षी उज्याला सपना बाँडेको वर्षौं भयो । टुकीमाराको योजनामा बाँचिरहेका काली र कर्णाली किनारका नागरिकलाई सरकारले बाँडेका ती उज्याला सपनाहरूले गिज्याउँछन्, तर्साउँछन् । 

---

हो, उनीहरूका दिन सपना र जिन्दगीहरू बगाउने काली र कर्णाली हेरेर बित्छन्, जसले तिनै नदीको भंगालोमा गुमाए, प्रियजन, जो सहारा, अभिभावक, संसार, सिन्दुर, खुसी सबै चिज थिए, जो सर्वस्व थिए । त्यही सर्वस्व काली र कर्णालीमा बेपत्ता हुँदा उसको खोजीमा नसुतेका आँखाहरू, जसमा अब आँसु पनि छैन, आशा पनि छैन । सरकारका लागि व्यक्तिको मृत्यु केवल संख्या मात्र हो । फगत संख्या । जसको मृत्युको अभिलेख उसले संख्यामा राख्छ । तर जसले गुमाए, काली र कर्णालीमा प्रियजनहरू तिनका लागि प्रियजनको मृत्यु केवल संख्या मात्र होइन, सर्वस्व हो । सरकारले यो कुरा बुझेको भए, तुइन उहिल्यै विस्थापित भइसक्थे ।  

न अचेल दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तुइन तर्नुपर्छ । न त त्रिलोचन भट्टहरूले । न गणेश ठगुन्नाहरूले अब तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नेछन्, न त महेन्द्र शाहीहरूले । उनीहरूसँग बाँकी छ त, तुइन तरेको अनुभव । त्यो पनि स्मृतिबाट धुमिल भइसक्यो । माओवादी कार्यकर्ता भए पनि भट्टको अधिकांश समय प्रवासमा बित्यो । युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकाले सयौं नदीका सयौं जंघार तरे होलान्, शाही । कहाँ तुइन आवश्यक छ, कहाँ पुल, कहाँ विद्यालय छैन, कहाँ स्वास्थ्य चौकी, कहाँका जनता भोकमरीमा छन् ? कहाँ चाहियो सिटामोल ? युद्ध लड्दा महेन्द्र शाही र त्रिलोचन भट्टहरूलाई यसको राम्रो जानकारी थियो । तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरू कुर्सीबाहेक सबै बिर्सिए । बजेटबाहेक उनीहरूलाई केही सम्झना छैन । सायद नागरिकका पीडा र समस्या सम्झना भइरहे आज काली र कर्णालीमा बग्दैन थिए, जीवनहरू । र ती जीवनसँग जोडिएका सपनाहरू ।

उनीहरूले तुइन नतरेको वर्षौं भयो । उनीहरूले अहिले पनि तुइन तर्नुपरेको भए घोषणा गर्नुअघि नै सबै जिल्ला तुइन मुक्त भइसक्थे । समस्या बजेटको हुँदै होइन । समस्या त सोचको हो । व्यक्तिगत फर्मलाई पाँच करोड रुपैयाँ अनुदानमा दिन सक्ने प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि कसरी अविश्वास गर्नु कि उसको झोलुंगे पुल बनाउन सक्ने क्षमता छैन भनेर ?

जब हेलिकोप्टरबाट डुबानमा परेकाहरूको निरीक्षण गर्ने स्तरमा नेताहरू पुग्छन्, त्यतिबेला गरिबका पीडाले उनीहरूलाई हेलिकोप्टरको शयर जुराइदिन्छ । नागरिक बेपत्ता भएको घटनाको निरीक्षणमा आएका नेता स्वागतमा घाँटीभरि माला थाप्न किञ्चित लाज मान्दैनन् । यही हो, राजनीति । जहाँ लाज र संकोचका लागि स्थान हुँदैन । 

त्रिलोचन भट्ट हुन् वा महेन्द्र शाहीहरू, दुःखका पहाड छिचोलेर काली र कर्णालीका जोखिमपूर्ण जंघार तरेर सत्तामा पुगेका सर्वहाराहरू फगत शासक भइदिए । भोको रहनुको पीडा उनीहरूका लागि नमीठो विगत त हो । तर अब उनीहरूले त्यो विगत सम्झिनु छैन । 

उनीहरूलाई कति तुइन छन् ? त्यो पनि थाह छैन । प्रशासनले जे भन्छ, त्यही विश्वास गर्छन् । प्रशासनले भन्यो, अब तुइन छैनन्, सरकारले त्यसैलाई आधार बनायो, देश तुइनमुक्त भइसक्यो । सरकारी आँकडामै नभएका तुइनमा कसरी बगे नागरिक ? तुइनमुक्त घोषणा भएको त्यही काली र कर्णालीमा कसरी बगे ६ जना ? कर्णालीमा जीप खस्दा बेपत्ता भएका जोशी दम्पत्ती फेला पर्ने अब आस छैन । तर उनीहरूका तीन साना नानीहरू अस्पतालको शय्यामा बुवाआमाको खोजी गरिरहेका छन् ।

त्यही कर्णालीमा गर्भवतीसहित बगेका तीन जनाको कुनै अत्तोपत्तो छैन । कैलालीबाट खोप लगाउन डुंगाबाट कर्णाली तरेर सुर्खेत जाँदै गरेका उनीहरूले खोपका लागि जीवन गुमाउनुपर्ला भन्ने सोचेका पनि थिएनन् होला ।  

प्रश्न अहिलेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले किन केही गरेनन् भन्ने होइन, काली र कर्णालीमा नागरिक बेपत्ता हुनुमा अहिलेका सरकार र ती सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू जत्तिकै जिम्मेवार छन्, वर्षौंदेखि राजनीति गर्नेहरू । दिलेन्द्र बडु र गणेश ठगुन्नाहरूले यतिका वर्ष के गरे ? संसद्मा होइन, जनतासामु बोलून् । महाकाली नदीमा तुइन विस्थापित नहुनु र झोलुंगे पुल नबन्नुमा ठेकेदार जति जिम्मेवार छन्, त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्, सरकारहरूसँगै दार्चुलाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि । ठेक्का लिएर पनि झोलुंगे पुल नबनाउने ठेकेदारहरूले त अक्षम्य अपराध गरेका छन् ।

बाहुबली र शक्तिमानहरू ठेकेदार भए । सरकार उनीहरूका अगाडि निरीह भयो । वर्षौंसम्म पनि काम नगरेर उन्मुक्ति पाइरहने बाहुबली र शक्तिमान ठेकेदारहरूलाई तह लगाउन नसक्ने सरकारबाट हामी भारतलाई तह लगाउने कस्तो आशा गर्छौं ? सरकारका नजरमा जयसिंह धामी बेपत्ता छन् । परिवारजनले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गरिसके । अर्थात् महाकालीको भेलमा जीवित फेला पर्ने आस मारेर परिवारजनले उनलाई मृत घोषणा गरिदिए ।

धामीका परिवारलाई छाक कसरी टार्ने समस्या छ । तर उनका नाममा गठन भएको छानबिन समितिले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसक्यो । हेलिकोप्टरको शयरमा छानबिन समितिले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा जयसिंह धामीको परिवार भने बेखर्ची छ । तुइन आफैँ चुँडियो ? वा एसएसबीले चुँडाल्यो ? जयसिंह धामी कसरी बगे ? यो खोजी गरिरहँदा भोक र शोकमा फेरि उनको परिवारमा कसैले ज्यान नगुमाओस् । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । जयसिंह धामीको बाँकी परिवारलाई कसरी जोगाउने ? यो हो, सरकारले चिन्ता लिनुपर्ने विषय ।

हराएको प्रदेश सरकार

महाकाली नदीमा जिन्दगी र सपनासँगै बेपत्ता भएका जयसिंह धामी गरिबी, अभाव झेल्न नसकेर प्रवास जाँदै थिए । प्रवासिनुको पीडा, प्रवासमा भोग्नुपर्ने हण्डरहरूबारे राम्रैसँग जानकारी राख्छन्, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट । जो स्वयं प्रवासको राजनीतिबाट मुख्यमन्त्री भएका हुन् । तर सत्तामा पुगेपछि उनी पनि फगत शासक भइदिए । त्यस्तो शासक जो जनताका सपना सिरानीमा हालेर मस्तसँग निदाउँछ । जनताका सपना सिरानीमा हालेर मस्तसँग निदाउने शासकबाट अपेक्षा नभएरै तमाम जयसिंहहरू विदेशिन र प्रवासिन बाध्य छन् । हो, कतिपयका सपना र जिन्दगी प्रवासमा बिलाउँछन् । जयसिंहका सपना र जिन्दगीमा बाटोमै बिलाए । महाकालीमा बिलाए ।

जयसिंह बेपत्ता हुँदासमेत प्रदेश सरकार देखिएन । सुनिएन । अरुले महसुस गर्न नसकेपछि जयसिंह धामीका परिवारका पीडामा प्रदेश सरकारले मल्हम लगाउनुपथ्र्यो । त्यो पनि गरेको देखिएन ।प्रदेश सरकार गर्छ के ? कसका लागि काम गर्छ ? जबकि प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष भयो । यो चार वर्षको अवधिमा उसले गर्‍यो के ?

यी चार वर्षमा सुदूरपश्चिममा न तुइन विस्थापित भए । न उद्योग थपिए । न रोजगारीका अवसर सृजना भए । न निर्माण भए, न त सुरु नै गरिए, गौरवका आयोजनाहरू । न प्रदेश राजधानी बन्यो । न त बन्ने सुरसार छ । हो, अस्थायी राजधानीका मन्त्रालयहरूमा तला र भवनहरू थप्ने क्रम जारी छ । यस अवधिमा ८८ अर्ब रुपैयाँ सकेको प्रदेश सरकारले गर्‍यो के त ? आफैँलाई प्रश्न गरुन्, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू ।

भन्लान्, ऐन बनायौँ । आफैँले मिच्ने त्यस्ता ऐन बन्नु र बनाउनुको के खुसी ? सुशासन ऐन बन्यो, बजेट बनाउँदा त्यो ऐन कार्यान्वयन हुँदैन । योजना बनाउँदा पनि त्यो ऐन छल्छ, सरकार । स्वरोजगार कोषको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा थन्किएको छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु त परेको कुरा । सरकारले देश तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष भयो । तर दार्चुलामा महाकाली नदीमा अझै एक दर्जन तुइन सञ्चालनमा छन् । 

सीमा विवादमा बोल्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । यो त संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भन्ने गर्छन् । तर पीडित परिवारलाई राहत दिन त संघीय सरकारको अनुमति लिइरहन नपर्ला । प्रदेश सरकार यत्ति त गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि गरेन । 

उवा र फापर मात्र फल्ने दार्चुलाको व्यासका जनता सदरमुकाम खलंगासँग सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । त्यहाँका जनता कसरी बाँचेका होलान् ? के प्रदेश सरकारले कहिल्यै सोचेको छ ? एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले छाङरु र तिंकरका पीडा कहिल्यै सुनेन, बाजुराको बिच्छ्या, रुगीन र साप्पटा उसलाई कहिल्यै दुखेन । बझाङको साइपाल र काँडा जिन्दगी होइन, मृत्यु बाँचिरहेको पीडा कहिल्यै महुसस गरेन । हो, यही भनेर ल्याएको होइन, संघीयता । काठमाडौँलाई नदुखेको छाङरु, तिंकर, बिच्छ्या, रुगीन, साप्पटा, साइपाल र काँडा तिमीलाई दुख्नुपर्छ कि पर्दैन ए प्रदेश सरकार ? 

जनताको नाममा शपथ खाएर चार वर्षमा मन्दिरमा एक सय करोड (एक अर्व) भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर धर्म कमाएका सर्वहारा शासकहरूसँग छाङरु, तिंकर, बिच्छ्या, रुगीन, साप्पटा, साइपाल र काँडामा अनागरिकझैँ भोको पेटलाई पटुकाले बाँधेर आधा बाँचिरहेकालाई बचाउन खाद्यान्न उपलब्ध गराउन एक करोड रूपैयाँ बजेट भएन, यो भन्दा उदेकलाग्दो कुरा के हुन सक्छ ? धर्म त भोको पेटलाई अन्न बाँडे हुन्थ्यो । शासकको धर्म पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । तर धर्मलाई अफिमको नशा मान्ने कम्युनिस्टहरूको सरकार बजेट जति भने धर्मकै नाममा बाँडेर गर्व गर्छ । फेरि पनि संघीयता जिन्दावाद भनिरहनुपर्ने । आखिर कहिलेसम्म ?

बाहुबली र निरीह सरकार

झोलुंगे पुल, सडक र भवन लगायतका संरचनाको ठेक्का बाहुबली र शक्तिमानहरूले पाएका छन् । तीनलाई राजनैतिक दलको संरक्षण छ । ती आफैँमा दल हुन् । र दलका नेता पनि तिनै हुन् ।

जिल्लामा सबै ठेक्का दलका नेताहरूले हात पारेका छन् । अरुले पाएका ठेक्कामा समेत तिनले हस्तक्षेप गर्छन् । सकभर अरुलाई काम नै गर्न दिँदैनन् । आफूले लिएका ठेक्का तिनले कहिल्यै पूरा गर्दैनन । झोलुंगे पुलका ठेकेदार धनबहादुर कुवँरले त स्थानीय बासिन्दासँग लिएको दुई लाख रूपैयाँ, सिमेन्ट र तीनवटा खसेको पैसासमेत नतिरेको दुई वर्ष भयो । स्थानीय बासिन्दाले पैसा मागे उनी उल्टै हप्काउँछन् । धम्क्याउँछन् । अझ प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा उनले ओलीको आडमा समेत धम्क्याएको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन् । 

अर्का ठेकेदार हुन्, ललितसिंह बोहरा, जो नेपाली काँग्रेस दार्चुलाका सभापति समेत हुन् । उनले लिएका ठेक्का कहिल्यै समयमा पूरा गरेका छैनन् । छाङरुमा निर्माण भइरहेको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्टको जिम्मेवारी ठेकेदारबाट उनलै लिएका छन् । तर न त उनले काम पूरा गर्न सकेका छन् । न त कामदारहरूलाई ज्याला दिएका छन् । त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले दुई महिनादेखि ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

नेताहरूको आड, आशीर्वाद र संरक्षण भएका कारण उनीहरूले समयमा ठेक्का सुरु नगर्दा पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । जसका कारण व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दा महाकाली नदीमा तुइनको जोखिम पूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

भोक र राष्ट्रवाद

जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनामा आफ्नो संगठनलाई बदनाम गरेको भन्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले ब्यास गाउँपालिकाका बासिन्दालाई आवातवाजतमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । जसका कारण सदरमुकाम खलंगासँग सडक सञ्जालमा नजोडिएको ब्यासमा भोकमरी सुरु भएको छ । 

तुइन तार्ने ठाउँमा एसएसबीले कडा पहरा दिन थालेको छ । एसएसबीको डरले दिउँसो स्थानीय बासिन्दाले तुइन तर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । रात परेपछि भने मृत्युको समेत डर नमानेर तुइन तरेर सीमावर्ती भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि जान बाध्य छन् । काठमाडौंको राष्ट्रवाद र चर्का नाराले त्यसै पनि बेलाबेला व्यासका नागरिक भारतीय पक्षको अघोषित नाकाबन्दी झेल्दै आएका छन् ।

भोको पेटले कुनै वाद बुझ्दैन । सरकारले व्यासका नागरिकलाई खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ । र ठेक्का लिएर झोलुंगे पुल र सडक निर्माण नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता भंग गरी उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । व्यासका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वराजगोर तथा उत्पादनमूलक कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । तब मात्र सरकार व्यासका जनताका समस्याप्रति चिन्तित छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । 

आफ्नै सदरमुकाम जान भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने ब्यास गाउँपालिकाका नागरिकको बाध्यता र त्यही बाध्यतामाथि भारतीय पक्षले गर्ने ज्यादतीको अन्त्यका लागि तिंकर जोड्ने सडक जतिसक्दो चाडो निर्माण गर्न जरुरी छ । खलंगादेखि तिंकरसम्मको १३४ किमी लामो सडक खण्डमध्ये सुनसेरासम्म सडक निर्माण भएको छ । त्यो सडकमा गाडी गुड्न सक्ने अवस्था अझै भइसकेको छैन ।

नौ वर्षमा सात किमि निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले पनि चार किमी सडक मात्र निर्माण गरेको छ । बाँकी ८७ किमि सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ । आशा छ, सेनाले यो अभिभारा चाँडै पूरा गर्नेछ । यो सडकको निर्माण नभएसम्म राष्ट्रवादका खोक्रो नारा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । किनकि भारतीय पक्षको अतिक्रमण र ज्यादती रोक्न छाङरु, तिंकर लगायतका क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीले नुन, चामल र ग्याँसका लागि भारतमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । 

सरकारले जयसिंह धामीहरूका परिवारका आँसु र व्यासका जनताका पीडा महसुस गर्न सक्यो वा छानबिन समिति गठन गरेर झारो टा¥यो, त्यसको महसुस गर्न धेरै दिन पर्खिनुपर्ने छैन ।