स्वीडेनमा नागरिकलाई आनन्द छ, नेपालले सिक्नैपर्ने केही पक्ष

नेपालका प्रसिद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी नेता बीपी कोइरालाको नेपाली कंग्रेस पार्टी फेरि सत्तामा छ । सरकारको गठबन्धन दलहरू समाजवादको पक्षमा छन् । नेपालका चरम दक्षिणपन्थीदेखि चरम वामपन्थी कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरू समाजवादको वकालत त गर्छन् तर, उनीहरूमा उपयुक्त शब्दावली, उपकरण, प्रक्रिया र तालमेलको अभाव देखिन्छ । 

लोककल्याणकारी नीति, प्रणाली र राजनैतिक दृढसंकल्पको समेत अभाव देखिएको छ । बीपी कोइराला स्वीडेनका प्रसिद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलोफ पाल्मेको समकालीन थिए । कल्याणकारी राज्य मुख्य सिद्धान्त थियो पाल्मे र कोइरालाको । अहिले पाल्मेको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी दायाँतिर गइरहेको छ ।

---

कोइरालाको नेपाली कांग्रेस पार्टी नाम मात्रको छ । दक्षिणपन्थी, नवउदारवादी, खुला बजारको लगातार आक्रमण भइरहेको छ, तापनि स्वीडेनको समाज कल्याण प्रणाली अझै बलियो छ । स्विडिस प्रणाली विश्वको सर्वोत्कृष्ट प्रणाली हो भन्‍न खोजिएको होइन, तर बजारमा आधारित स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीभन्दा स्विडिस प्रणाली निक्कै राम्रो छ । अझ भनौँ, विकासोन्मुख मुलुकमा आम सर्वसाधारणका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र लोककल्याणकारिताका सम्बन्धमा छलफल गर्नु जरुरी छ भनी विश्वास गर्नेहरूका लागि यो लेख समर्पित छ । 

स्वीडेनमा जनताका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता राज्यले अनिवार्य जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ भन्‍ने मान्यता छ । हरेक चार वर्ष सेप्टेम्बरको दोस्रो आइतबार स्वीडेनमा आम निर्वाचन हुन्छ । राजनीतिक दलहरू कल्याणको गुणस्तरबारे बहस गर्छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो आर्थिक योजनाको व्याख्या गर्छन् र नेताले प्रस्ताव गरेको आधारमा मतदाताले भोट हाल्छन् । सामाजिक कल्याण बजेट हरेक आम चुनावको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्छ ।

स्वीडेनको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा समान गुणस्तर कायम गर्न गुणस्तर मापकका साथै निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । स्वीडेनमा लोककल्याणकारी प्रणाली चाहिँ व्यक्ति तथा परिवार (महिला तथा बालबालिकाहरू विशेष)को सामाजिक सुरक्षा साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा केन्द्रित रहन्छ । यी विषयहरूलाई स्वीडेनमा कसरी व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गरिन्छ भनी यो लेखमा छोटो व्याख्या गरिएको छ । 

सबभन्दा पहिले परिवार कन्द्रित नीति कस्तो छ भनी एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौँ । लेना स्वेन्सन र जोनास एन्डरसनले एक वर्ष पहिले विवाह गरेका थिए । यो स्विडिस श्रीमान् श्रीमतीको जोडी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन् । लेना गर्भवती छ । यो दम्पती आफ्नो नयाँ सन्तानको पर्खाइमा छन् । बच्चाको जन्मको समय नजिक आइपुगेको छ ।

एक राति ११ बजे तिर लेनाले प्रसूति पीडा महसुस गर्छिन् । जोनासले ट्याक्सी बोलाउँछ । पाँच मिनेटभित्र ट्याक्सी उनीहरूको ढोकामा आउँछ । तिनीहरू २० मिनेटभित्र अस्पताल पुग्छन् । अर्को दिन बिहान ६ बजे बच्चाको जन्म भयो । अस्पतालका लागि सबै खर्च निःशुल्क मात्र हैन, घरदेखि अस्पतालसम्मको ट्याक्सी खर्च पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीद्वारा तिरेको थियो । किन र कसरी राज्यले यस्तो निःशुल्क सेवा दिन्छ ? किनभने यो प्रगतिशील कर प्रणालीमा आधारित कल्याणकारी राज्य हो । स्वीडेनमा कल्याणकारी प्रणाली चलाउन कर विभागले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

स्वीडेनमा आम सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । स्विडिस नीतिअनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय काउन्सिलले आफ्ना इलाकाका बासिन्दाहरूलाई राम्रो गुणस्तरको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ र सम्पूर्ण जनसंख्याका लागि राम्रो स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । 

स्वीडेनमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय सरकारले करद्वारा व्यहोरेको हुन्छ । नगरपालिकाहरूले २३ वर्षभन्दा कम उमेरका बासिन्दाहरूको दाँतका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दछन् । सरकारले एउटा व्यक्तिद्वारा बढीमा वार्षिक एक हजार स्विडिस क्रोनरसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने सीमा निर्धारण गरेको छ । कुनै व्यक्तिले डाक्टरको विशेष सेवा लिनुपरेमा एक पटकमा बढीमा ४०० स्विडिस क्रोनर वर्षभरिमा एक हजारसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । योभन्दा माथिको रकम स्विडिस सरकारद्वारा खर्च व्यहोर्ने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । यसै गरी औषधी खरिदमा पनि वार्षिक लगभग २,२५० स्विडिस क्रोनर भन्दामाथिको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारद्वारा व्यहोरिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यस सीमाभित्र शल्य चिकित्सा पनि समावेश भएको हुन्छ । 

विशिष्ट चिकित्सा मामलामा बिरामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने समय तीन दिनदेखि तीन महिनासम्म लाग्न सक्छ । स्वीडेनमा प्रत्येक दश व्यक्तिहरूमध्ये एकले निजी स्वास्थ्य बीमाको पनि उपयोग गर्दछ । यसरी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रीय काउन्सिलहरू राजनैतिक निकाय हुन्, जसका प्रतिनिधिहरू क्षेत्रीय बासिन्दाहरूद्वारा प्रत्येक चार वर्षमा राष्ट्रिय साधारण चुनावबाट चुनिन्छन् । स्वीडेनका नगरपालिकाहरू स्थानीय वृद्ध वृद्धाहरूको आफ्नै घरमा वा विशेष निवासमा हेरचाहका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरूको कर्तव्यमा शारीरिक अशक्तता वा मनोवैज्ञानिक विकार भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह र अस्पताल हेरचाहबाट छुटेका व्यक्तिका लागि सहयोग तथा सेवाहरू प्रदान गर्नुका साथै स्कुल स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि जिम्मेवार रहन्छन् । 

अब यहाँको समाज कल्याण प्रणालीले बाल बच्चाहरूलाई कसरी मद्दत गर्दछ हेरौँ । आफ्नो बच्चाको जन्म भएको एक महिनाभित्र लेना र जोनासले आफ्नो बच्चालाई राज्यको कर विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ (बच्चाको नामको साथ) । कर विभागले नाम दर्ता गरी जन्म मितिसहितको विशेष पहिचान नम्बर दिन्छ । कर विभागमा नवजात शिशु दर्ता हुनेबित्तिकै ऊ राष्ट्रिय बजेटमा सूचीबद्ध हुन्छ । अठार वर्षको उमेरसम्म राज्यले आमाबुवालाई बालभत्ता भुक्तान गर्दछ । 

अभिभावकलाई एक वर्ष छुट्टी र तलब लिने अधिकार छ । कसले कति छुट्टी लिने भनेर आमाबाबुले निर्णय गर्न सक्दछन् । बच्चाको उमेर डेढ वर्ष पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई डे केयर सेन्टरमा राख्नुपर्नेछ किनभने उनीहरू रोजगार हुन् भने काममा जानुपर्छ वा विद्यार्थी हुन् भने शिक्षा जारी राख्नुपर्छ । आमा-बुवाको आम्दानीको आधारमा डे केयर सेन्टरले बच्चाका लागि शुल्क लिन सक्छ । लेना र जोनासको कम आय छ र तिनीहरूलाई पूर्ण आय अभिभावकका रूपमा शुल्क तिर्न भनिएको छैन । बच्चाको दुवै अभिभावक विद्यार्थी हुन् । तिनीहरूको आम्दानी घर भाडा तिर्न पर्याप्त छैन; त्यसैले तिनीहरूले राज्य सञ्चालित बीमा प्रणालीबाट मद्दत प्राप्त गर्दछन् । 

लेना र जोनास दुवैले विश्वविद्यालयबाट स्नातक डिग्री पूरा गरे । दुवैले काम पाए तर जोनसको नोकरी एक वर्षको मात्रै थियो । उनी एक वर्षपछि बेरोजगार भए । जोनसले राज्य बीमा प्रणालीमार्फत एक वर्षको लागि बेरोजगारी भत्ता पायो । एक वर्षपछि उसले फेरि काम पायो । पहिलो बच्चा भएको दुई वर्षपछि लेना र जोनासको अर्को बच्चा भयो । अब छोरी विक्टोरिया र छोरा कार्लसहित यो परिवार चार जनाको भयो । 

पाँच वर्षको उमेरसम्म विक्टोरिया र कार्ल दुवै जना पूर्व-प्राथमिक विद्यालयमा रहे । दुवै जना बच्चाहरू एकपछि अर्को छैटौँ वर्षमा पुग्दा तिनीहरू कक्षा एकमा प्राथमिक विद्यालय भर्ना भएर पढ्न थाले । बिहान र दिउँसोको खाना निःशुल्क स्कुलद्वारा दिइन्छ । स्कुलको विशेष पोसाक छैन । शिक्षा निःशुल्क छ । सरकारले सार्वजनिक र निजी विद्यालयसँगै विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक बजेट दिन्छ । विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संघलाई भने शुल्क तिर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका कोर्स पुस्तकहरू महँगो हुन्छन् र विद्यार्थीहरू आफैँले किन्‍नुपर्छ । स्कुल पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू चाहिँ स्कुलबाट निःशुल्क दिइन्छ । 

स्वीडेनको लोककल्याणकारी प्रणालीले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्छ; यसमा राज्यको भूमिका के हो भन्‍ने सन्दर्भमा चर्चा गरौँ । विक्टोरिया र कार्ल आफ्ना बुबा र आमाले जस्तै स्कुल र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क पढ्न सक्दछन् । अब विक्टोरिया र कार्लले क्रमशः १८ वर्ष पूरा गरे; उनीहरूको स्कुल सकियो । तिनीहरूले विश्वविद्यालय अध्ययन सुरु गर्नुपर्दछ । यसका लागि तिनीहरूले विद्यार्थी ऋण लिनुपर्छ । तिनीहरूले आफ्नै बस्ने अपार्टमेन्ट खोज्‍नुपर्छ ।

विद्यार्थी ऋण वर्षमा दस महिना मात्र मिल्छ । गर्मीको दुई महिना छुट्टीमा विद्यार्थीहरू काम गर्छन् । महिनाको दस हजार स्वेदिश क्रोनेरका हिसाबले ऋण रकम लिन मिल्छ । उक्त ऋणमध्ये दुई हजार अनुदान हुन्छ र बाँकी ऋणको रकम रोजगार भएपछि किस्ताको आधारमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक पुस्ताले कल्याण प्रणालीबाट लाभ उठाउँछन् ।

समाजमा विद्यमान असमान शैक्षिक पद्धति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा रहेको व्यापारीकरण प्रतिस्थापन गरेर व्यवसायीकरण गर्न र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको समान पहुँचलाई व्यवहारमा उतार्न विद्यमान सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । 

यो पद्धति प्रगतिशील कर प्रणालीमा आधारित छ । अधिक कमाउनेहरूले बढी दरमा कर तिर्छन् र कम कमाउनेले कम दरमा कर तिर्छन् । हरेक रोजगार नागरिकले कर तिर्छन् । कर प्रणाली पारदर्शी छ । रोजगारदाताहरूले आफ्नो कर्मचारीबारे कर कार्यालयहरूमा रिपोर्ट पठाउनु पर्दछ चाहे रोजगार अस्थायी हो वा स्थायी । रोजगारदाताहरूले कर्मचारीको पेन्सन कोष अनिवार्य तिर्नुपर्छ । राज्यले सामाजिक निवृत्तिभरण र रोजगारीमा आधारित निवृत्तिभरणको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । निवृत्तिभरणको सामान्य उमेर ६५ वर्ष तोकिएको छ । 

विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय, रचनात्मक, सक्षम र जिम्मेवार व्यक्तिका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पालना गर्ने नागरिक र उनीहरूका अभिभावकहरूसँग समन्वय गर्दै उनीहरूलाई मानव अधिकारप्रति उच्च आदर राख्ने व्यक्तित्व निर्माण गर्नु स्विडिस शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य रहेको पाइन्छ । अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको बालबालिकाहरूलाई सिक्नका लागि जीवनभर प्रोत्साहित गर्नु पनि हो । 

कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासका लागि सबै तह र तप्काका नागरिकहरूबीचको समानता, सबै नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुनु सो मुलुकको दिगो विकासका, शान्ति र समृद्धिका महत्वपूर्ण पूर्वसर्त हुन् । अर्थात् गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाविना दिगोविकास सम्भव हुँदैन; दिगो विकासविना कुनै पनि मुलुकले अरु मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अन्ततः आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचान कायम राख्न पनि सक्दैन । योग्य नेतृत्वविना विश्व शान्ति सुनिश्चित गर्न सम्भव हुँदैन । योग्य नेतृत्वका लागि गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले आफैँमा अरूलाई हेर्न अन्तर्दृष्टिको स्थितिमा पुग्न मद्दत गर्दछ । 

ज्ञान, क्षमता र समानुभूति गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख तत्त्वहरू हुन् । सक्षम कामदार, असल व्यापारी, प्रशिक्षित सैनिक, जिम्मेवार व्यावसायीहरू, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, कृषिविद्, नेता, प्रधानमन्त्री र प्रशासकहरू उत्पादन गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा साध्य र साधन हो भन्‍न सकिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले हामीलाई आलोचनात्मक र जिम्मेवार नागरिक बन्‍न सहयोग गर्दछ । 

विकसित र विकासशील मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको आ-आफ्नै आवश्यकता र चुनौती छन् भन्‍ने आधारमा स्वीडेन र नेपालले आफ्ना चुनौतीहरू कसरी सामना गर्दैछन् साथै उनीहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन कसरी भइरहेको छ भन्‍ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वीडेनमा राज्यद्वारा सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरूमा लगानी गरी गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच र शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली छ; विद्यार्थीहरूले स्कुल शुल्क तिर्नु पर्दैन तर चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् भने नेपालमा आर्थिक रूपले सबल वर्गहरूले आफ्ना बच्चाबच्चीहरूलाई निजी विद्यालयमा अथवा अन्य महँगा विद्यालयहरूमा महँगो शुल्क तिरी विश्व स्तरमा पढाए तापनि कमजोर आर्थिक हैसियत भएकाहरूका सन्तानका निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा पाउन कठोर चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेमा कुनै सन्देह छैन । 

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको आधारभूत मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँच पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व स्वीकार गरेको छ । सोही मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने हेतुले सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ल्याए तापनि; अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने; उपुयक्त शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गर्ने; तिनै तहका सरकारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको जिम्मेवारीको स्पष्ट तोक्ने काम लगायतका कैँयन् सुधारको नीति अख्तियार गरिए तापनि मुख्य चुरो कुराको व्यावहारिक रूपमा पहिचान र सुधारको काम गर्नमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ नराम्रोसँग चुकेका छन् । समाजमा विद्यमान असमान शैक्षिक पद्धति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा रहेको व्यापारीकरण प्रतिस्थापन गरेर व्यवसायीकरण गर्न र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको समान पहुँचलाई व्यवहारमा उतार्न विद्यमान सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । 

यस लेखनको समाप्ती गर्नुभन्दा पहिले केही जटिल प्रश्न सरोकारवालाहरू सामु प्रस्तुत गर्नु जरुरी देखिन्छः के नेपालको जनसंख्याको सानो हिस्सा शिक्षित हुँदैमा राष्ट्रले लक्षित प्रगति हासिल गर्न सक्छ ? शिक्षामा गुणस्तर बढाउन तथा पहुँच पुर्याउनका लागि सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ तर यसका लागि हामीसँग के कस्ता कार्ययोजनाहरू छन् ? जहाँ सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैन त्यहाँ गुणस्तर शिक्षा पुर्‍याउने दायित्व कसको हो ?

कसले यसमा महत्वपूर्ण भमिका खेल्ने ? गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा राष्ट्रिय सरकार, सात स्वायत्त राज्यहरू र नगरपालिका वा गाउँपालिकाको भूमिका के रहन्छ ? सरकारको गुणस्तरीय शिक्षाप्रति गहिरो झुकाव शैक्षिक सुधारका लागि विकेन्द्रीकृत र पुनःकेन्द्रित जस्ता कुराहरूबाट हामी के शिक्षा लिन सक्छौँ ? सबैमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नेपालको राजनैतिक नैतृत्वले के गर्न चाहन्छ या राज्यबाट सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालय वा निजी विद्यालयहरूको संयोजन सम्बन्धमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राज्यले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई समानरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता कहिलेबाट सम्भव हुन्छ ?

यो परिवेशमा उपरोक्त प्रश्नहरूको उत्तर दिन बहस चलाउने मुख (व्यावहारिक सुधारका निम्ति समर्पित विज्ञ समूहका ज्ञानलाई बहसमा उतार्ने सञ्जालः सोलिडारिटी ग्रुप), त्यो मुखको आवाजलाई सुन्‍ने कान (विज्ञ समूहका कुरा सुन्‍ने सरोकारवालाः अडियन्स), सुनेको कुरा बुझ्‍ने दिमाग (सुझबुझ राजनीतिज्ञ तथा उच्च प्रशासकका ग्रहण गर्ने क्षमताः प्रसिडर) र काम गर्ने हात (सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने उपयुक्त कार्यक्रम, नीति निर्माण र कार्यान्वयनः एक्सन) को खाँचो तत्काल खड्किएको छ ।