अधिकार विकेन्द्रीकरण र केन्द्रीकरणको उपयुक्तता संघीयताको अभीष्ट हो । विकेन्द्रित एवं केन्द्रीकृत अधिकारको जनकेन्द्रित भई विधिसम्मत् जवाफदेही ढंगले प्रयोग गराउन-गर्न संघीयतामा लोकतन्त्रका शाश्वत् मूल्य मान्यता, आचरण र व्यवहार अनिवार्य हुन्छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले स्वायत्त, साझेदारी, सहकार्य र समन्वयमा शासन गर्ने प्रणाली संघीयता हो । संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको बलियो स्वरूप पनि मानिन्छ ।

अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा स्वतन्त्र राज्य मिलेर एउटा ठूलो सबल संघ निर्माण गर्ने पध्दति अवलम्बन गरिएको थियो । अधिकार विकेन्द्रीकरणको माग प्रबलीकरण र संघीयता सुधारको सिलसिलामा दुईभन्दा बढी अर्थात् संघ र प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय सरकारको पनि संविधानमा व्यवस्था गरी संघीय एकाइका रूपमा मान्यता दिन थालिएको छ । संघीय एकाइ भनी संविधानले स्वीकार गरेपछि सरकारका सबै तहबीच समझदारी एवं पारस्पारिक सम्मानका आधारमा अन्तरसरकारी सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

---

संघीयतामा सरकारका तहबीच अधिकार र स्रोत-साधनको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । अर्थात् कार्य जिम्मेवारी, लाग्ने खर्चका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र काम गर्ने जनशक्तिसहित संगठन संरचनाको प्रबन्ध गरी स्वायत्त र साझेदारीमा राज्यको शासन पध्दति सञ्चालन गरिएको हुन्छ । यो एउटा साझेदारी प्रणाली हो जहाँ सबै साझेदारहरू उत्तिकै सहभागी, अधिकतम जनकल्याणकारी, जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । 

संघीयताको उद्देश्य, अधिकारको बाँडफाँट, ढाँचा निर्माण र कार्यान्वयन जति प्रस्ट तथा इमानदार हुन सक्यो त्यति प्रतिफल दिन्छ । तर धेरै तहका सरकारमा धेरै कर्ता, कानुन, नीति, योजना र प्राथमिकताका साथै पध्दति र उपपध्दति हुन जाने भएकाले सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका साथै तहगत नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारिता अपरिहार्य हुन्छ । सरकारका सबै तहमा लोकतन्त्रको नाम भजाउने भाका र ढाँचाले होइन लोकतान्त्रिक हृदय एवं संवैधानिक निष्ठासाथ शासन गर्न-गराउन सकेमा र तहगत रूपमा लोकतन्त्र नतिजामुखी भएमा मात्र संघीयताको उद्देश्यअनुरूप जनताले लाभको उपयोग गर्न सक्छन् ।

नेपालमा संघीयता
नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैअनुरूप तीन तहलाई एकल र साझा अधिकारको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले वित्तीय संघीयताको प्रावधान राखी राजस्व अधिकार संघ र प्रदेशले संकलन गरेको राजस्व बाँडफाँट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान) र ऋण परिचालनको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानअन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । अर्थात् ७ सय ६१ वटा लोकतन्त्रका ‘प्रयोगशाला’ सञ्चालित छन् । सिध्दान्त, निष्ठा र अपेक्षा मनन गर्ने हो भने अधिकतम जनहितमा सबै सरकार तल्लीन छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारीको समायोजन भएको छ । कर्मचारीका अतिरिक्त तहगत रूपमा सल्लाहकार, सचिवालय, आयोग आदि विभिन्न ढंगका समानान्तार प्रशासनिक संरचना उत्तिकै क्रियाशील छन् । वित्तीय संघीयताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तहगत रूपमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण र संघ एवं प्रदेशबाट पटके रूपमा विभिन्न आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोत स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।

विगतको तुलनामा स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोतमा व्यापक बढावा आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आ.व २०७५/७६ मा ७ वटा प्रदेशले कुल रु २ खर्ब ५ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख बजेटमध्ये ५४.५० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यसैगरी स्थानीय तहले सोही आ.व.मा संघ र प्रदेशबाट हस्तान्तरित अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व (२६ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख) समेत गरी कुल ३ खर्ब ४२ अर्ब ६९ करोड ५६ लाख आय प्राप्त गरेका छन् । यसमध्ये रु. दुई खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड ३० लाख खर्च गरी रु ७३ अर्ब ६५ करोड २६ लाख मौज्दात रहन गएको थियो ।
 
संघीयतालाई सहजीकरण गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद, राष्ट्रिय  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, संघीय र प्रादेशिक संसद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोगहरू, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र विभिन्न संवैधानिक निकाय क्रियाशील छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन, योजना पध्दति, सेवा प्रवाह र सहभागितामूलक शासन प्रणालीका विभिन्न प्रावधान राखिएको छ ।

एकात्मक प्रणालीमा झँै ससाना योजना र एउटा शिक्षकको दरबन्दीका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छैन । केवल तहगत रूपमा वितरित जिम्मेवारी निर्वाह, स्रोतको परिचालन, मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन, सुशासन, कानुनको शासन, जवाफदेही, पारदर्शी र नतिजामूलक कार्य पध्दति अवलम्बन गरी समतामूलक ढंगले राज्यको स्रोत परिचालन गराउनमा सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।

कार्यान्वयन समस्या
संघीयता सरकारका तहबीच अधिकार र स्रोत-साधनबारे विवाद, द्वन्द्व सम्पादन संवाद हुने र समन्वय हुनुपर्ने व्यवस्था हो । अधिकार प्राप्ति र प्रयोगमा तहगत एवम् दलगत प्रतिस्पर्धाले शासकीय नतिजा वृध्दि हुनुका साथै जनसहभागिता अर्थपूर्ण हुँदै जान्छ । शासन प्रणाली समस्यारहित हुँदैन । समस्या समाधानले नै परिमार्जन गर्छ । नेपालको संघीयताको अवधि पाँच वर्ष भए पनि कमजोर पूर्वतयारी, पध्दति र सामाजिक रूपान्तरण संघीयता अनुकूल पर्याप्त भई नसकेकाले विभिन्न समस्या मौजुद छन् । तीमध्ये मुख्य समस्या उल्लेख गरिन्छ : 

कार्य जिम्मेवारी निर्धारणमा कमी-कमजोरी : कार्य जिम्मेवारीमा प्रस्टता- संघीयता र विकेन्द्रीकरणको आधार हो । हाम्रो संविधानका अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले संघमा ८७३, प्रदेशमा ५६७ र स्थानीय तहमा ३५५ कार्य जिम्मेवारी तय गरेको छ । यी कार्य जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न अधिकार निक्षेपण, (काम, दाम, जनशक्ति कार्यविधि, नीति, योजना आदि) पर्याप्त नहुँदा कुन तहले के काम गर्ने भन्ने अझै प्रस्ट छैन । फलत: लोकप्रिय र सरल काम सबै तहले गर्ने होड चलेको छ । तसर्थ संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, कार्यविभाजन नियमावलीहरू र राष्ट्रिय नीतिहरूका आधारमा स्वतन्त्र विज्ञद्वारा कार्य जिम्मेवारी थप प्रस्ट पार्नुपर्छ । 

राजनीति जागिरमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सेवाभावले नेटो काटेको छ । राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा माथिल्लो स्तरको लिने होडबाजी छ ।

राजस्व अधिकार : राजस्व अधिकारलाई राजस्व आर्जन तथा संकलन सम्भाव्यता, सरलता, दोहोरो परेका अधिकार र प्राकृतिक स्रोत परिचालनका आधारमा विद्यमान समस्या समाधान गरी राजस्वको एकीकृत सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजस्वसँग कामको वा सेवाको आबध्दता देखिने, बुझिने गरी गर्न आवश्यक छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण : वित्तीय विकेन्द्रीकरणको सिध्दान्तले काम र दामसँगै जानुपर्छ भन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणले सरकारका तहबीच वित्तीय सन्तुलन, नागरिकको सेवामा समान पहुँच एवम् गुणस्तर र सन्तुलित तथा समावेशी विकासमा सघाउ पुर्याउन सक्नुपर्छ । 

साबिकको बजेट तर्जुमा, योजना वितरण प्रणाली र अर्थ मन्त्रालयलगायत संघीय निकायहरूको हैकम संघीयता अनुकूल रूपान्तरण भइसकेको छैन । बढोत्तरी र संघले अड्कलेको स्रोत नै हस्तान्तरण भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । यसैगरी सेवाको लागत र मापदण्डबमोजिम देशभरका नागरिकले समान खालको सेवा सहज प्राप्ति सुनिश्चित हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण पध्दति प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । तसर्थ पध्दतिसंगत ढंगले संविधानको मर्मबमोजिम यस क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

प्रशासनिक संघीयता : प्रशासनिक संघीयताले राजनीतिक संघीयताको उद्देश्य प्राप्ति र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिन्छ । उड्रो विल्सनले भनेका छन्- ‘सार्वजनिक प्रशासन कानुनको व्यवस्थित र विस्तृत कार्यान्वयन हो ।’

यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने माध्यम प्रशासनिक संघीयता हो । हाम्रो प्रशासनिक संघीयता सबल बनाउन सकिएको छैन । जनतालाई सेवा दिने स्थानीय तहमा कर्मचारी कम छन् । संघीय तहको संगठन संरचनामा खासै कमी आएको देखिँदैन । अधिक कर्मचारी संघमा नै छन् । प्रशासनिक संस्कार रूपान्तरण हुन सकेका छैन । 

राजनीतिक नेतृत्व सल्लाहकार र सचिवालयको हाबी सबै तहमा रहेको प्रशासनिक पदाधिकारीहरू नै बताउँछन् । त्यसैले संगठन संरचना जनशक्ति र कार्य जिम्मेवारीका आधारमा प्रशासनिक संघीयतालाई स्वतन्त्र विज्ञद्वारा पुनरावलोकन गरी संघीयतामैत्री, कार्य संस्कृतियुक्त र प्रोत्साहित प्रशासन कसरी बनाउन सकिन्छ, उपाय खोजी कार्यान्वयन गर्नु फलदायी हुनेछ ।

संघीयताको स्वामित्व र नेतृत्व : संविधान जारी भएपछि काम तमाम भएझैँ कार्यान्वयनमा राजनीति सुस्ताएजस्तो लाग्थ्यो । साझा राष्ट्रिय कार्ययोजना र राजनीतिक दलहरू स्वयंको प्रतिबध्दताको कमी थियो । संघीय मन्त्रालयहरू संविधानबमोजिम कसरी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन सकिन्छ भन्ने भन्दा कसरी यो संघमै राखी मन्त्रालयको साम्राज्य कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मनोग्रन्थिले ग्रस्त भए । अहिले पनि यो ग्रन्थी सक्रिय नै छ । संघीयता कार्यान्वनको चिन्तनभन्दा सत्ताको छिनाझपटीमा राजनीतिक क्षेत्र सुरुदेखि रमायो । तसर्थ राजनीतिक स्वामित्व र नेतृत्व सक्रिय र इमानदार प्रयास गरी सबै तहका संघीयता कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

कार्यान्वयन ढाँचा : राज्यशक्ति सरकारका तीन तहका विभाजन गरी संघीयता बनाइएकाले संघ बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था होइन कि विकेन्द्रीकरण प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक शताब्दीसम्म राज्यहरू संघीयताका प्रभावशाली साझेदार थिए । दोस्रो विश्वयुध्द र मन्दीपछि संघ बलियो हुँदै आएको हो । 

नेपालमा संघ धेरै समयसम्म बलियो रहनु स्वाभाविकै हुन्छ । प्रवेश र संघलाई संघीयता कार्यान्वनभन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति बढी प्राथमिकताको विषय बनेको छ । कोभिड-१९ को असरलाई देखाएर विकेन्द्रीकरण होइन, केन्द्रीयकरण अझ प्रबल हुने अन्तर्निहित सम्भावित जोखिम मनन गरी संविधानबमोजिम अधिकार विकेन्द्रीकरणमा ध्यान दिएमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन संविधानको मर्मबमोजिम हुनेछ ।

नयाँ निकायको प्रभावकारिता : संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण, समन्वय र सहयोग गर्न खडा गरिएका संवैधानिक र कानुनी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नु समस्याको सबैभन्दा ठूलो गाँठो हो । यी निकायको कार्य संस्कृति पुरानै शैलीको छ । संविधानले दिएको हैसियत स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले त्यस्ता निकाय प्रभावकारी नभई संघीयता कामयाबी हुन सक्दैन ।

सञ्चारमाध्यम : संघीयताका आयाम र सुधारका लागि सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक क्षमता बढाउनु जरुरी छ । सूचना संकलन, विश्लेषण र सम्प्रेषणमा दक्षता, इमान एवं प्रतिबध्दता संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष महत्वका विषय हुन् । त्यसैले तहगत रूपमा खुला सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चारमाध्यमले अहं भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । 

मितव्ययिता : संघीयतामा राजनीतिक सञ्चालन तथा प्रशासनिक अदक्षताका कारण खर्च बढ्छ । नेपालमा यी तीनवटै खर्च बढिरहेको छ । राजनीति जागिरमा रूपान्तरण भइसकेको छ, सेवाभावले नेटो काटेको प्रतीत हुन्छ । विगतमा राष्ट्रसेवकहरूले लिने गरेको पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा माथिल्लो स्तरमा पारिश्रमिक र सुविधा लिने होड विद्यमान छ । सञ्चालन खर्च सबै तहमा बढ्ने क्रम जारी छ । मितव्ययी हुन सकिने उपाय नखोज्नु र कतिपय प्रयोग गर्न नजानेर पनि त्यस्तो खर्च बढेको छ ।

अनावश्यक खर्च कटौती, खर्चमा मितव्ययिता र सेवा-सुविधामा विवेकशीलता अवलम्बन गरिएन भने संघीयता ‘खरायोको टाउकोमा जरायोको सिङ’ हुनबाट जोगाउन कठिन हुनेछ । 

आ.व. २०७५/७६ मा संघीय सरकारले रु. सात खर्ब १६ अर्ब ४२ करोड सञ्चालन खर्च गरेको छ भने सातवटै प्रदेशले रु ५१ अर्ब ९ करोड ४३ लाख खर्च गरेका छन् । उक्त आ.व. प्रदेशहरूले रु. ६० अर्ब ९९ करोड ५६ लाख पुँजीगत खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ल्याएको छ । 

यसैगरी सोही आवमा देशभरका स्थानीय तहले रु. २ खर्ब २३ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख सञ्चालन खर्च गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको स्रोत उपयोग गर्न नसक्ने र गरेको अधिकांश खर्चको हिस्सा सञ्चालन खर्चको हुने अवस्थाले तीनै तहको समग्र खर्च एकीकृत गरी अध्ययन गर्ने हो भने सञ्चालन खर्चको तस्बिर भयावह देखिन सक्छ । 

सरकारका सरकारका तीनै तह अर्थात् ७६१ वटै सरकारमा मितव्ययिता अपनाउन सकिएन भने बढ्दो खर्च धान्न हाम्रो स्रोतले पुग्दैन । प्रभाव र विकास निर्माण अवरुध्द हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले अनावश्यक खर्च कटौती, खर्चमा मितव्ययिता र सेवा-सुविधामा विवेकशीलता अवलम्बन गरिएन भने संघीयता ‘खरायोको टाउकोमा जरायोको सिङ’ हुनबाट जोगाउन कठिन हुनेछ । 

उपसंहार
नेपालको संघीयता प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यताका आधारमा भन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनको उपज हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृध्दि ल्याउन ७६१ सरकारका राजनीतिक नेतृत्वको अग्रिम दायित्व र जिम्मेवारी हो । यसैगरी प्रशासनिक क्रियाशीलता र व्यावसायिक दक्षता अर्को पाटो हो । कार्य वातावरण, सामाजिक र राजनीतिक दलको रूपान्तरण अझै महत्वपूर्ण आयाम हुन । 

बल्लबल्ल राजनीतिक संक्रमण सकिएर संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा विद्यमान समस्याको व्यावहारिक समाधान गरी संघीयताको बोनस जनतालाई दिनु ढिलो भइसकेको छ । त्यसैले तहगत सरकारको कार्यसम्पादन इमानदार, मितव्ययी, प्रभावकारी समावेशी, दीगो र नतिजामूलक बनाउन अन्तरसरकारी सम्बन्धको क्रियाशीलता र जिम्मेवारी सबैको कर्तव्य हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।