श्‍वेतपत्र कर्मकाण्डी हुनु हुँदैन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको श्वेतपत्रबारे सदन र सडकमा निकै ठूलो बहस र छलफल भएको देखिन्छ । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसमा विशेष प्रश्न उठाएको देखिन्छ । श्वेतपत्रमा पूर्ववर्ती सरकारले लिएका नीति, योजना र कामबारेमा अर्थतन्त्र र देशको समग्र प्रशासनमा परेको अवस्थाको समग्र चित्रण भने गर्न सकेको पाइँदैन ।

हो, त्यतिबेला सत्ताको आडमा ऐन र नियम नै बदल्ने अभ्यासले गर्दा कतिपय गैरकानुनी काम भएका थिए । सार्वजनिक खरिदका विषयले प्रकरणकै रूप धारण गरेका थिए । दुर्भाग्य चाहिँ त्यसरी आम तहमा आएका ठूला प्रकरणमा कतै छानबिन भएन । त्यसैलाई आर्थिक अराजकता पनि भनिन्छ । यसले सार्वजनिक वित्तीय र प्रशासनिक पद्धति र प्रणाली ध्वस्त बनाउँदै लान्छ । नेपालमा यस्तो वित्तीय अराजकताको अवस्था बेलामा काम आउने गरेको देखिन्छ ।

---

कसैलाई ठेक्का दिन वा सार्वजनिक सम्पत्ति उपभोग गर्न दिन ऐन र नियम नै बदल्ने अधिकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जतिसुकै बलियो सरकारलाई प्राप्त हुँदैन । पहिलो त, संविधान र कानुनी व्यवस्था सरकारबाटै पालना हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र कानुनको पालना नगर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नु औचित्यपूर्ण ठानिन्छ ।

संघीयताको आदर्श र सिद्धान्त विपरीत स-साना योजना तथा कार्यक्रम पनि केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन गर्नु संघीय शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु हो । कतिपय योजना तथा कार्यक्रम सम्भाव्यता अध्ययनबेगर नै हचुवाका आधारमा सुरु गरिदिँदा आर्थिक र सार्वजनिक प्रशासनमा बेथितिको अवस्था सिर्जना हुन गएको थियो ।

एकै दिन डेढ दुई-सयको योजना अनलाइनबाट शिलान्यास गरेर उपलब्धि हुने होइन । त्यस्ता योजनाहरूमा जनताको माग पनि हुँदैन र तिनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको हुँदैन । अर्को त, हरेक लगानीकर्ताले आफनो लगानीबाट कति वर्षमा के/कति लाभ आउँछ भनी अनुमान गरी लगानी गर्ने चलन विश्वभरि नै छ । त्यसमा सरकारी निकाय खासगरी अर्थमन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिने हो । देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा दक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई हटाएर पार्टीका कार्यकर्तालाई जिम्मा दिन थालियो जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालय आज ठोस राय-सुझाव दिन र ठोस निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

राजाको पालामा पनि अर्थ मन्त्रालयमा सचिव-सहसचिव फेरबदल गर्नुपर्दा दरबारले धेरै नै सोधखोज गर्थ्यो । त्यतिबेला दरबारमा स्पष्ट र निर्धक्कसँग धारणा राख्न सक्ने अर्थ सचिव-सहसचिव मात्र खोजिन्थ्यो । त्यहीकारण अर्थ मन्त्रालय ज्यादै शक्तिशाली मानिन्थ्यो । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले हस्तक्षेपकै कारणले राजीनामा दिएर हिँडेको पनि बाह्र तेह्र वर्ष भइसक्यो । अर्को एउटा भनाइ के छ भने अर्थमन्त्री सकेसम्म योग्य र दक्ष मान्छे आय राम्रो नभए पनि नैतिकवान र इमान्दार मानिस आए हुन्थ्यो भन्‍ने गरिन्छ ।

धेरैजसो देशमा प्रधानमन्त्रीपछि गृह, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई ठूलो महत्व दिएर हेर्ने गरेको पाइन्छ । यी मन्त्रीहरूलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्ने पनि गरिन्छ । राजनीतिक रुपमा सरकार जानु र आउनु स्वाभाविक कुरा हो । तर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र राष्ट्र र मुलुकका लागि निडर, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता छ, विश्वभरि नै ।

नेपालमा मुख्यसचिव, अर्थ, गृह, परराष्ट्र  र जलस्रोत  मन्त्रालयका सचिव यस्तै सवल र काबिल होऊन् भन्‍ने सोच राखिन्छ । २०४८ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले कर्मचारीतन्त्र बढी मात्रामा राजनीतिकरण र अस्थिर तुल्याउँदा  आर्थिक नीति र लगानी, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सवालमा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउँदा जे गरे पनि कोही नबोल्ने अवस्था आएको छ । यसको दोष राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालय हेर्दा एउटा विभागीय मन्त्रालय जस्तो देखिए पनि यो सबै मन्त्रालयको नियामक मन्त्रालय पनि हो । अर्थमन्त्री भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू विज्ञ, विशेषज्ञ र दक्ष हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालय लगायत अरु मन्त्रालयमा त्यस किसिमको दह्रो कर्मचारी नेतृत्व नहुँदा देशको समग्र प्रशासनिक क्षेत्र लथालिंग भएको अवस्था छ ।

यसका लागि कुनै एक पार्टी मात्रै दोषी नभएर २०४८ यता सरकारमा नेतृत्व गर्नेे सबै पार्टीहरू दोषी छन् । यस्ता सवालहरू अरू पनि थिए । यस्ता सवाल श्वेतपत्रमा समावेश गर्न सक्नुपथ्र्यो । लथालिङ्ग भएको सार्वजनिक वित्तीय लगानी र प्रशासनलाई ठीक मार्गमा ल्याउनुपर्थ्यो । यो हुन नसक्नु दुःखलाग्दो हो ।

त्यसो त, २०४७ यता नेपालमा श्वेतपत्र निकै चल्तीको शब्दावली बनेको छ । २०४७ मा व्यवस्था परिवर्तनपछि श्वेतपत्र ल्याउनु आवश्यक थियो । किनभने त्यतिबेला तीस वर्षको एउटा बन्द व्यवस्थाले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र विकास नाजुक अवस्थामा पुर्‍याइसकेका थिए ।

तर त्यसपछिको अवस्था भने त्यस्तो होइन । २०५१ पछि त नेपालमा श्वेतपत्र अनिवार्य जस्तै भएको छ । श्वेतपत्र ल्याउनु आफैँमा नराम्रो होइन । गलत आर्थिक नीति र लगानी नीतिका कारण यदि अर्थतन्त्र डाँवाडोल अवस्थामा पुगेको छ भने त्यस्ता गलत नीति र रणनीतिलाई सच्याएर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सही मार्गमा ल्याउन पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो हिसाबले श्वेतपत्र अरुको कामको मूल्यांकन मात्रै नभएर आफ्नै नीति र कामको  पनि आत्मसमीक्षा र मूल्यांकन हो भन्‍ने बुझन जरुरी छ । अनि श्वेतपत्रवाट कोही पनि तर्सिनु वा डराउनुपर्ने देखिँदैन । श्वेतपत्र जारी गरेर मात्रै हुँदैन । श्वेतपत्रमा औँल्याइएका विषयहरूको असर र प्रभावबारेमा संसदमा, विश्व विद्यालयमा, राजनीतिक दलमा र जनतामाझ पनि बृहदरूपमा बहस र छलफल हुनु जरुरी हुन्छ । राष्ट्र र जनतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने यस्ता गलत नीति र कार्य कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्‍ने मान्यता र सिद्धान्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा जनताको करको पैसा जथाभावी लगानी र खर्च गने छुट संविधानले कसैलाई दिएको छैन ।

सबैले श्वेतपत्र आरोपपत्र मात्रै नभएर देशलाई गलत नीति र कामबाट सच्चिने सही मार्ग पनि हो भन्‍ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । श्वेतपत्रमा विगतको सरकारले आर्थिक र सार्वजनिक साधन र स्रोतको लगानी उपयोग गर्ने सवालमा नैतिकता, इमानदारी तथा जनता र राष्ट्रको बृहद स्वार्थलाई नहेरी ‘ह्वाइट-कलर’ अपराध गरेको छ-छैन भन्‍ने कुरा पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

जनताले तिरेको करबाट प्राप्त हुने राजस्व संसद्को स्वीकृतिबेगर प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन । त्यस्तो कर राजस्व पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई लाभ हुने हिसाबले खर्च गर्न पनि पाइँदैन । अनि श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्रीले पनि इमानदारी र नैतिकता देखाउनुपर्छ । श्वेतपत्रमा नैतिकता र इमानदारी देखाइएन भने जनतालाई सही सूूचनाबाट वञ्चित गरेको भन्‍ने आरोप पनि लाग्छ । यो पनि एउटा गम्भीर अपराध नै हो । त्यसकारणले सदनमा श्वेतपत्रबारेमा सदस्यले दलीय र वैयक्तिक स्वार्थ बिर्सेर बहस र छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ । संसद् सदस्य र सदन नै यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा बहस र छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने संवैधानिक संस्था हो । अरूहरूले त सहयोग गर्न मात्रै सक्छन् । 

साथै श्वेतपत्रमा अर्कालाई आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ । तर आफूले अर्काकै गल्ती तथा कमजोरी दोहोर्‍याउन हुन्‍न भन्‍ने कुरा बुझन जरुरी छ । मुलुक र जनताले यतिखेर कर्मकाण्डी श्वेतपत्र खोजेका होइनन्, गुणात्मक र परिमणात्मक सुधारसहितको श्वेतपत्रको चाहना गरेका हुन् भन्‍ने कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ ।

हिजोको सरकारले सार्वजनिक लगानीलाई कुन नीति र सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाएको थियो । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा के कस्ता असर र प्रभाव परे भन्‍ने कुरा श्वेतपत्रमा खुलाइएको छैन । व्यापार-घाटा बढ्नु र सार्वजनिक ऋण बढ्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । के/कारणले यस्ता कुरा बढे भन्‍ने आधारभूत प्रमाण र तर्क पनि दिन सकेको भए श्वेतपत्रको वजन नै अर्कै हुने थियो ।

वास्तवमा भन्‍ने हो भने सबै सरकार संविधान, कानुन, नीति तथा सिद्धान्त र आदर्शबाट चल्नु चलाउनुपर्छ । शासकीय पद्धति र प्रणाली भनेकै यही हो । दुईचार जना स्वार्थी व्यक्ति, व्यापारी र तथाकथित लगानीकर्ताको इसारामा आर्थिक र प्रशासनिक शासन पद्धति चलाउन थालियो भने मुलुक समृद्धिको बाटोमा जान सक्तैन । 

यसैकारण सार्वजनिक नीति  बनाउँदा र वार्षिक बजेट बनाउँदा विशेष होसियार हुनुपर्छ भन्‍ने गरिन्छ । बेलायतमा अर्थमन्त्रीको भूमिका र दायित्व प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि बढी हुन्छ भन्‍ने क्यानाडामा स्वार्थ राखेर बजेट बनाएको आरोपमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो, सन् २०१५ मा । 

बजेट पेस गर्नुअघि एकजना अर्थमन्त्रीले बेलायतमा बुझनुपर्छ जति चुरोट लिन छ आजै किन भेर संकेत गरेपछि बजेट पेस गर्न नपाईं राजीनामा दिन परेको इतिहास पनि छ । त्यसैले प्रणाली र सिद्धान्तको कुरा यति गम्भीर हुन्छ भन्‍ने कुरा हामीले पनि बुझनु पर्नेहुन्छ ।
त्यस्तै क्यारावियन राज्यमा लकडाउन भएको बेला विदा मनाउन गएको क्यानडाका मन्त्रीले केन्द्रमा आउनुसाथ राजनीनमा दिन बाध्य भएको खवर पनि हामीले पढेकै हो ।

नेपालमा जनताको करको पैसा जथाभावी लगानी र खर्च गने छुट संविधानले कसैलाई दिएको छैन । यसतर्फ श्वेतपत्रको ध्यान गएको पनि देखिँदैन । आगामी वर्ष पनि समीक्षात्मक श्वेतपत्र जारी होस् । देशको वित्तीय लगानी र आर्थिक खर्च र उपलब्धिको अधिकतम हित हुने गरी काम होस् । देशका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको ठेक्का व्यवस्था वा काम लगाउने विषयमा हल्का रूपले काम नहोस् ।
[email protected]