नीतिगत निर्णय नै अख्तियारको अप्ठ्यारो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दोस्रो संशोधन २०७२ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन’ भन्ने लबज अख्तियारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा परेको छ ।

यो लबजले अख्तियारलाई ‘लुलो’ बनायो अब यसले ठूला-ठूला निर्णय यही ‘नीतिगत’ भन्ने व्याख्याअन्र्तगत हुने र त्यसैको बर्को ओढेर भ्रष्टाचार गर्नमा सजिलो बनाएको छ भन्ने साधारण नागरिकले मात्र होइन, भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्नेले पनि बुझ्‍न थालेका छन् । 

---

त्यस्ता निर्णयको आधारमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई एकातिर सजिलो बनाएको छ भने अर्कातिर अख्तियार आफैँले पनि त्यहीअनुसार बुझेर मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकाय वा व्यक्तिहरूले गरेका निर्णयलाई नछोइकन पन्छाउने गरेको छ ।

अदालतले पनि यस विषयमा खासै कुनै व्याख्या गरेको छैन । उसले पनि आँखा चिम्ले सरह देखिन्छ । यसो भइरहँदा ‘नीतिगत निर्णय’को बर्को ओढेर अनेकौँ भ्रष्टाचारका क्रियाकलाप गर्ने र चर्चा चलिहाले पनि अख्तियारले सुनपानी छर्की चोख्याइदिने गरेको छ ।

त्यही अप्ठ्यारो फुकाउन होला, आपूmलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्ने मनसायले विभिन्न किसिमका संशोधन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा प्रस्ताव गरेकामा यो ‘नीतिगत’ विषयलाई पनि प्रस्ट्याउन के कस्ता काम नीतिगत हुन्छन् ? के/कस्तो नीतिगत हुन सक्दैनन् भनी उल्लेख गरी प्रस्तावित संशोधनहरूमा समावेश गरी उक्त ऐनको संशोधन पेस गरेको छ । सो संशोधन संसद्‍मा विचाराधीन छ ।

संसद्को अवस्था विगत केही समयदेखि ज्यादै दयनीय छ । यसको हुर्मत लिने मात्र हैन, यसको पूर्ण अवहेलना गरिँदै आएको छ । संसद् यति निरीह छ कि यसले देशका लागि अत्यावश्यक कानुनहरूको चाङ त्यहाँ पुगे पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन । अख्तियारको उक्त प्रस्तावित संशोधन पनि संसद्को एउटा कुनामा थेच्चिएर बसेको छ, निष्प्राण भएर । 

यस्तो अवस्थामा अख्तियारका सामुन्ने दुइटा विकल्प छन् । पहिलो, विकल्प अहिलेकै जस्तै ‘नीतिगत आगो’ले पोल्ला भनी नीतिगत भनिएका निर्णय छुँदै नछुने, चाहे जस्तो भ्रष्टाचार होस् र दोस्रो विकल्प यसको व्याख्या आफूले नै गर्ने र अघि बढ्ने । पहिलो विकल्प सजिलो छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरूलाई जागिर पाइएकै छ, खुरुखुरु महिनामा तलब पाइएकै छ, कसैको टोकसो सुन्न परेको छैन । ६ वर्षको जागिर सजिलै खान सकिहालिन्छ, किन यो टाउको दुखाउनु पर्‍या छ । दोस्रो विकल्प भनेको उहाँहरूको आत्माबाट आउने आवाज नै हो । सबै आयुक्तहरू यसभन्दा पहिले कुनै न कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा बसेर नै आउनु भएको छ ।

त्यस्ता मानिसहरूका लागि यहाँको आयुक्त हुनु जागिरे जीवनको चरमोत्कर्ष हो । यो नै उपल्लो तह हो, यसभन्दा माथि अर्को छैन । यहाँसम्म पुग्ने र फेरि जीवनमा ओलिर्ने नै हो । त्यसपछिको अवस्था ओरालोलाग्दाको नै हुन्छ । यो ६ वर्षको कार्यकाल न कहिल्यै विगतमा उहाँलाई भएको थियो, न अब फेरि हुनेवाला छ ।

त्यसैले यस सुनौलो अवसरलाई सकेसम्म जे उद्देश्यका लागि आउनु भएको छ त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेसम्म आफ्नो न्वारनदेखिको बल र आफ्नो आत्माको बोलीलाई सुनेर त्यसको उद्देश्य पूर्तितर्फ लाग्ने हो । पहिलो विकल्प रोज्नेहरूलाई मेरो भन्नु केही छैन । तर दोस्रोे विकल्प रोज्नेहरूका लागि भने केही सुझाव छन् ।

कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त जसलाई कानुनी व्याख्याको सुनौलो नियम भनिन्छ । कुनै पनि लबजको व्याख्या गर्दा त्यसलाई सामान्य अर्थमा पहिले गर्नुपर्छ । त्यो लबजलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो र त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ । यदि त्यसो होइन र विशेष अर्थमा बुझ्नुपर्ने हो भने त्यो कुरा ऐनमा प्रस्ट लेखिनुपर्छ । 

रामप्रसादको मिर्गौलाको उपचारका लागि भनी दिइने १ लाख रकम नीतिगत हैन, तर सबै मिर्गौला बिरामीको उपचारका लागि दिने १ लाखको अनुदान दिने भनी गरिएको निर्णयको विषय नीतिगत हो ।

‘नीतिगत’ भनेर बुझ्दा हामी के बुझ्छौँ ? साधारण अर्थमा नीतिभन्दा कुनै खास एउटा विशेष निर्णयलाई एउटा व्यक्तिका हकमा वा एउटा कम्पनीको हकमा वा एउटा निकायको हकमा गरिएको निर्णयलाई बुझ्दैनौँ । यसलाई ‘व्यष्टिमा’ हैन ‘समष्टि’मा बुझ्छौँ अर्थात् धेरैका लागि हुने, धेरैलाई समेट्ने विषय वा मापदण्ड र त्यस्ता खालका निर्णयसित सम्बन्धित व्यक्ति, कम्पनी वा व्यवहार बुझ्छौं ।

त्यसैले फास्ट ट्रयाकको ठेक्काको म्याद बढाउने विषय नीतिगत हुँदैन । तर कोभिडको महामारीका कारण सबै ठेक्काको म्याद छ महिनाका लागि बढाउने विषय नीतिगत हुन्छ । रामप्रसादको मिर्गाैलाको उपचारका लागि भनी दिइने १ लाख रकम नीतिगत हैन, तर सबै मिर्गौला बिरामीको उपचारका लागि दिने १ लाखको अनुदान दिने भनी गरिएको निर्णयको विषय नीतिगत हो ।

त्यसैगरी बीएनसी अस्पताललाई एकल स्वीकृति दिने कुरा नीतिगत हैन, तर कानुनका मापदण्ड पूरा गरेका अस्पतालहरूलाई स्वीकृित दिने कुरा चाहिँ नीतिगत हो । 

त्यसैले यस आधारमा छुट्याउँदा के परिणाम देखिन्छ, त्यसैको आधारमा सम्बन्धित निर्णयलाई आफ्नो अनुसन्धानको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याएर त्यसको अनुसन्धान गर्नमा अख्तियारलाई कुनै बाधा छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि यदि त्यो उपर्युक्त व्याख्याअन्तर्गत नीतिगतको व्याख्याअन्तर्गत पर्दैन भने त्यो विषय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यसको अनुसन्धान हुनसक्छ । त्यसको आधारमा कसैले आफूलाई लाभ वा अरुलाई वा सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचारको परिधिभित्र राख्‍न सकिन्छ ।

कहिलेकाहीँ माथि उल्लिखित अवस्थाभन्दा जटिल अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । नीतिगतको आवरणमा जहाँ भ्रष्टाचार गर्नैका लागि पहिले नीति बनाइन्छ । कानुन संशोधन गरिन्छ अनि त्यसैको आधार लिएर कुनै एक जना वा एक फर्म वा केही व्यक्ति वा कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याइन्छ, यस्तो अवस्था जटिल हुन्छ ।

अनुसन्धानको दृष्टिले जस्तो कुनै वर्षको बजेटमा कुनै खास किसिमको कर लगाउने, घटाउने वा छुट दिने विषय । यस्तो विषय एकातिर शुद्ध नीतिगत हुन्छ भने अर्को किसिमले त्यस्तो निर्णय दूषित हुन पनि सक्छ र त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । त्यहाँ सरकारलाई हानि वा पाउनुपर्ने लाभको वञ्चितीकरण अनि अर्कातिर केही विशेष खालका व्यक्तिहरूलाई लाभ पुगिरहेको हुन्छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको मानी अनुसन्धान गर्न सक्छ । यस्तो अनुसन्धान अलि गहिरो हुनुपर्छ । अख्तियारको दुरुपयोग एक जनाले गरेको निर्णयमा मात्र हैन, समूहले गरेको निर्णयमा पनि हुन सक्छ । भ्रष्टाचार एक जनाले मात्र गर्ने विषय नहुन सक्छ ।

कुनै समूहले आफ्ना समूहका मानिसहरूका लागि गरिएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले यसका लागि विशेष खोजतलास र मिहिनेत अनुसन्धानमा आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार के हो भन्ने कुरामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा गरिएको व्याख्या पर्याप्त छ । अब त्यो कुरा कुनै खास निर्णय वा कामको हकमा छ छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।

 

यदि भएको निर्णय (चाहे त्यो नीतिगत भनी जलप लगाएर गरिएको निर्णय नै किन नहोस्) बाट त्यस निर्णयको आशय अर्थात् निर्णयकर्ता व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन गरिएको हो र त्यसको परिणामका तथ्यगत रूपले निर्णयकर्ता ती व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहले लाभ पाएका रहेछन् वा सरकारलाई हानि पुर्‍याएका रहेछन् भने त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ ।

त्यस खालको निर्णय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्ने व्यक्ति वा समूह र लाभ पाउने व्यक्ति वा समूहबीचको सम्बन्धलाई बढी खोतल्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको क्रियाकलाप र उनीहरूले पाएका लाभहरूको गहिरो अनुसन्धान तथ्यगत रूपले हुन आवश्यक छ । यी दुवैबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न र त्यसो गर्दा निर्णयकर्तालाई लाभ वा सरकारलाई हानि-नोक्सानी भएको देखिन आएमा प्रस्ट रूपमा त्यो भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्छ र त्यसैको आधारमा मुद्दा लाग्‍न सक्छ । 

माथिका यी विश्लेषण गर्दा बुझ्नुपर्ने चुरो कुरो के हो भने निर्णयकर्ता स्वयं वा उसका आसेपासेमार्फत उसले स्वयं लाभ पाएको छ छैन ? त्यहाँ मनसाय र क्रियाकलाप कस्ता थिए ? त्यो जानी-जानी भएको थियो वा थिएन ? फाइदा पुग्यो वा पुगेन भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर लाभ पाउने को हुन्, उनीहरूको सम्बन्ध निर्णयकर्तासित विगतदेखि नै कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ र तथ्यगत रूपमा त्यस सम्बन्धलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग भएको छ वा छैन ? यो कुरा विशेष गरेर पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो गाह्रो अनुसन्धान हो तर असम्भव भने छैन । वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो नाममा रहेको ‘अनुसन्धान’ भन्ने शब्दको वास्तविकता त्यसबेला मात्र बढी सार्थक हुन्छ, जब उसले भ्रष्टाचारका यस्ता अप्ठेरा पाटाहरूलाई उद्घाटित गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दछ ।

त्यसैले अहिले माथि उल्लिखित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दोस्रो संशोधनमा रहेको लबजले नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार ऐन आकर्षित हुँदैन भन्ने कुरालाई हाल साधारणतया बुझेसरि बुझ्नु आवश्यक छैन ।

अख्तियारले प्रस्तावित ऐन संसद्‍बाट पास भएन भने पनि वास्तविक रूपमा मन्त्रिपरिषद् वा यस्तै अन्य निकायको समूहगत निर्णयको सम्बन्धमा भ्रष्टाचारीको अनुसन्धान हुन र दण्डित गराउन मुद्दा दायर हुनमा कुनै बाधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन । चुरो कुरा अनुसन्धानको हो, त्यो छरितो र बलियो छ भने वर्तमान ऐनका व्यवस्थाहरूले बाधा पुर्‍याएको देखिँदैन ।
(लेखक उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् ।)