विचार

पूर्वाधार प्रणालीमा ‘पिल्लर’ उठाउने प्रस्ताव

डा.सूर्यराज आचार्य |
मंसिर २३, २०७७ मंगलबार १५:४३ बजे

कोरोनाले पूर्वाधार क्षेत्रमा पारेको असरलाई सामान्यतयाः तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव भनेर हेर्न सकिन्छ । कोरोनालाई झट्ट हेर्दा यो जनस्वास्थ्यको महामारी हो । यस प्रकारको महामारी लगभग सय वर्षपछि अहिले सिंगो संसारले एकसाथ भोगिरहेको छ । योभन्दा पहिले पनि सार्सलगायत यस्ता थुप्रै महामारी आएका थिए । तर, तिनीहरूले मुख्यतः जनस्वास्थ्यमा मात्र ठूलो असर पारेका थिए । तर, यति बृहत् रूपमा विकासको स्वरूपमै फेरबदल ल्याउने गरी प्रभाव अनुभव गरिएको थिएन ।

कोरोनाले संसारभर नै आधुनिक समाजले अभ्यास गरिरहेको विकासको मोडेलमाथि नै धक्का दिइरहेको छ । यसपटक आर्थिक वृध्दि, भौतिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विश्‍वव्यापीकरण, विश्‍व उत्पादन शृंखला र वितरण प्रणालीमै प्रहार भएको छ । उदाहरणका लागि, चीनमा बन्‍ने मोबाइल फोनका विभिन्‍न पार्टस् संसारका विभिन्‍न देशमा तयार गरिन्छन् । ती पार्टस्‍लाई चीनमा लगेर जोडजाड पारिन्छ र हाम्रो हातमा भएको मोबाइल फोन तयार हुन्छ । यसरी बनेको फोन फेरि चीनबाट विभिन्‍न देशमा पठाइन्छ । यस प्रकारको विकेन्द्रीकृत उत्पादन प्रणालीमा कोरोनाको ठूलो प्रभाव परिरहेको छ । यसमा उल्लेख्य फेरबदल आउने आँकलन गरिँदै छ । 


भौतिक पूर्वाधारको हकमा पनि सहरी पूर्वाधारका रूपमा रहेको एक सहरदेखि अर्को सहर जोड्ने अन्तरआबध्दता, एक देशदेखि अर्को देशमा हुने हवाई उडानलगायत विषय पछिल्ला सय वर्षको विकास अवधारणा र त्यसबाट निःसृत सोचका परिणाम हुन् । यसरी हामीले अपनाएको विकासको शैलीलाई विभिन्‍न तहमा फेरबदल वा परिष्कृत गर्नुपर्ने देखिँदै छ । 

विशेषगरी देश-देशबीच हुने विभिन्‍न क्षेत्रको अन्तरआबध्दता र सेवा सञ्चालन प्रणाली कस्तो हुने भन्‍ने नयाँ बहसको विषय उठान भएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्मको विषयलाई उठाएको छ । खासगरी वातावरण र विकासको सन्तुलन नहुँदा अहिलेको संकट आएको हो कि भन्‍ने सोच पनि विकास हुँदै गएको छ । यसकारण भौतिक विकासको प्रक्रियामा त्यसलाई पनि फरक हिसाबले सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

यसकारण तत्कालीन प्रभावका रूपमा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि विभिन्‍न तहका आयोजनामा सम्पन्‍न हुनमा ढिलाइ भएको छ । तर, नेपालमा विकास आयोजना समयमा सम्पन्‍न नहुने पुरानै समस्या पनि थियो । विनियोजित बजेट खर्च नहुने र गुणस्तरलगायत समस्या पनि थिए । मेलम्ची जस्ता आयोजना हरेक वर्ष दसैँमा पानी आउँछ भन्‍ने तर नआउने प्रवृत्ति रहस्यमय बन्दै गएको थियो । कोरोना र त्यसपछि सरकारले गरेको लकडाउनले काम हुन पाएन । हाम्रा अधिकांश पूर्वाधार आयोजना श्रममा नै आधारित भएकाले पनि संक्रमणको जोखिम हुने भएपछि त्यसको प्रभाव पर्‍यो । निर्माण सामग्री निर्माण स्थलमा पुर्‍याउने ल्याउने लैजाने समस्या आए । ती काम बन्द हँुदा स्वाभाविक रूपमा पूर्वाधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पर्‍यो । 

ढिलाइ भएपछि फेरि म्याद थप गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने र अन्य व्यवस्थापन मिलाउने जस्ता विषय पनि सम्बोधन गर्न समय लाग्ने भयो । यसरी पूर्वाधार आयोजना ढिलाइ हुनेबित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो अर्थतन्त्र (प्रणाली) पर्ने नै भयो । पूर्वाधार आयोजनाको बजेट खर्च हुँदा भौतिक संरचना बन्‍ने मात्र होइन यसले गर्दा हुने वित्तीय प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित (भाइब्रेट) गर्ने पनि हो । त्यसैले पूर्वाधार आयोजनाको काम रोकिएर सरकारी बजेट कम खर्च हुँदा यसले निजी क्षेत्रमा नगद प्रवाहको समस्यालगायत अर्थतन्त्र नै शिथिलताको अवस्थामा जाने परिस्थिति आउन सक्छ । यसको असर बैंकिङ क्षेत्रदेखि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगसम्मले भोग्‍नुपर्छ । 

पूर्वाधारमा कोरोना : चुनौतीसँगै अवसर 
अहिलेको संकटलाई समस्या र चुनौतीसँग मात्र जोड्ने गरिएको छ । तर, हामीले भविष्यतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने अवसरका रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ । हाम्रा पूर्वाधार कस्ता छन् र तिनीहरूमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनै पर्नेछ भन्‍ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खासगरी नेपालजस्तो देशका लागि यो विषय महत्वपूर्ण छ । जहाँ भौतिक विकासको प्रारम्भिक चरणमा हामी छौँ । हामीले अन्य विकसित देशले गरेका गल्तीबाट सिक्ने र त्यस्तो गलत गर्नबाट रोक्ने सक्नेछौं । अहिलेको महामारीले विकसित देशले विकास गरेका सहरी विकासका कतिपय स्वरूप यही नभएको देखाएको छ । जस्तो कि, करोडौँ जनसंख्याका ठूलाठूला केन्द्रीकृत सहर, उच्च जनघनत्व, अत्यधिक मात्राको सहरी आवागमन आदि । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सजिलो छैन । किनकि, त्यसले एउटा आकार ग्रहण गरिसकेको छ । तर, नेपालजस्तो देशले तमाम अनुभवबाट सिकेर पूर्वाधार विकासको नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्छ । यो महामारीलाई ठूलो सिकाइ अनुभवका रूपमा लिन सकिन्छ ।
 
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अहिलेसम्म हामीले दिगो विकास भनिरहेका थियौँ । तर, अब लचक (रिजिलियन्ट) सहितको दिगो विकास मोडेललाई पनि अपनाउनुपर्ने भएको छ । अब दिगो मात्र भएर पुगेन, त्यो रिजिलियन्ट पनि हुनुपर्ने देखियो । जसले ठूला ठूला महामारी र प्रकोपलाई पनि थेग्न सकोस् । त्यस्तो भौतिक प्रणालीको विकास गर्ने यात्रातर्फको यो प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ । यसकारण हाम्रो जस्तो देशका लागि त विकास प्रणालीमै परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा पनि महामारीलाई लिन सकिन्छ । विशेषगरी अहिलेसम्म पूर्वाधार विकासको जे जस्तो पध्दति अवलम्बन गरिरहेका छौं, त्यसमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । 

महामारीसँग लड्ने रणनीति र योजना 
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले भोगिरहेको महामारी नहुँदा पनि नीतिगत र व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा कमजोर कडीका रूपमा रहेको थियो । सबैभन्दा धेरै समस्या भोगिरहेको क्षेत्र यही हो । कानुनी, नीतिगत र आयोजना व्यवस्थापनको हरेक तह समस्यामा रुमल्लिरहेको छ । त्यो किन यसरी समस्याग्रस्त भइरहेको छ भन्‍ने विषय छुट्टै छलफलको विषय हुन सक्छ । हामीसँग पूर्वाधार विकासको एउटा प्रभावकारी प्रणालीगत संरचना नै बनेको देखिँदैन । हामीले मानेको विकासको पध्दति भनेको तदर्थ हिसाबले टिपिएका टुक्रे आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरेर त्यसैलाई पूर्वाधार विकासको मोडेल भनिरहेका छौँ । चाहे त्यो ठूला-ठूला रंगशाला बनाउने विषय होस, वा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण होस् वा राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना किन नहोस् । 

हामीसँग भएको इन्टरनेट पूर्वाधार विश्‍वसनीय र भरपर्दो छैन । भर्चुअल मिटिङमा बस्दा पनि पूरै मिटिङमा सहभागी हुन वा विद्यार्थीको कक्षा छुट्ने समस्या छ ।

पूर्वाधार आयोजना कुनै गुरुयोजनामा आधारित छैनन् । रेल, सडक, हवाईजहाजलगायत पूर्वाधारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको पाइँदैन । योजना र गुरुयोजनाको तहमा बृहत् गृहकार्य गरेपछि मात्र पूर्वाधार संरचना बनाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । तर, अहिले जथाभावी निर्माण गर्ने गरेको कारण पनि पछि समस्या आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा दृष्टिकोणबिनाको आयोजना निर्माण गर्नु पनि ठूलो समस्या बन्‍न पुग्छ । गृहकार्य बिना आयोजना बनाउने हाम्रो परिपाटीले गर्दा त्यसले पार्ने सामाजिक, आर्थिक र अन्य पक्षको प्रभाव अनुमान हुन सक्दैन । यसले अन्ततः समस्या ल्याउन सक्छ ।
 
यसकारण जसरी पूर्वाधार आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यसरी काम भइरहेको छैन । अब यो महामारी भएपछि गर्नुपर्ने काम अझ थपिएको छ । कोरोना सुरु भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका तथा अन्य निकायले काठमाडौँमा सडक कालोपत्र गर्ने र कतिपय ठाउँमा सुधारको काम गरे । त्यो सकारात्मक छ । यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी काम थाल्ने प्रक्रिया थाल्यो । त्यो राम्रो हो । तर, यो पर्याप्त छैन । यो महामारीको बेलामा त तयारी धेरै गर्नुपर्ने छ । त्यो अझै पनि समय छ । कोभिडपछि कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्‍ने विषयमा योजनागत, क्षेत्रगत र नीति र कानुनी तयारी गर्नुपर्ने सुर्वण अवसर हो । तर, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको पर्याप्त मात्रामा ध्यान गइएको देखिँदैन । 

अबको नयाँ अवस्थामा भौतिक नयाँ भौतिक स्वरूपको माग गर्नेछ । त्यो शैलीअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्‍ने विषय अहिले छलफलमा आउनुपर्नेछ । तर, आइरहेको छैन । अहिले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने साँच्चिकै उपयुक्त बेला पनि हो । अहिले संसारभर नै भर्चुअल कार्यक्रम गरी कोभिडपछिको पूर्वाधार कस्तो हुने भन्‍ने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्‍न पाटो र क्षेत्रलाई लिएर छलफल भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अहिले यही विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । तर, हामी अहिल सुस्त भएका छौँ । जस्तो कि हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा धेरै समस्या छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्‍ने एउटा छलफल गर्न सकिने विषय हो । अहिले संसारभर नै सार्वजनिक यातायात घाटामा छ । यसमा निजी क्षेत्र आर्कषित भइरहने देखिँदैन । त्यसमा सरकारको के भूमिका हुने, कसरी सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने भन्‍ने विषयमा छलफल आवश्यक छ । यस्तै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा कति राख्ने जस्ता अन्य धेरै विषय छन् । जसमा निरन्तर मन्थन गर्न आवश्यक देखिएको छ । हाम्रो नीतिनिर्माण तह भने सनातनी अवस्थामै छ । 

अहिले निजी क्षेत्रलाई निमोठेर वा अप्ठ्यारो पारेर अर्थतन्त्र सबल बन्‍न सक्दैन । तर, नाजायज नाफा गर्न खोज्ने देखियो भने सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्र सकसमा छ भने त्यस्तो बेला सरकारले राहत दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो सरकारी संयन्त्र गैरजिम्मेवार बनेको छ । तर पनि राम्रो चाहिँ के भने सरकारी संयन्त्रबाट सामान्य चासो देखिएको छ । त्यो राम्रो हो । तर, त्यो पर्याप्त भने छैन । 

पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थान 
महामारी आफैँमा विशेष परिस्थिति हो । यो परिस्थितिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको स्वरूपदेखि लिएर सेवा सञ्‍चालनसम्मै फेरबदल खोजेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई असर गरेको यस बेलामा पुनरुत्थान गरेर पहिलेकै अवस्थामा फर्किनुपर्नेछ । त्यो तत्कालको योजना भयो । त्यसबाहेक कोभिड समाप्त भएपछि पनि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक पर्नेछ । रणनीतिक फेरबदल खोजिरहेको यो अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा आयोजनालाई ढिलासुस्तीलाई कसरी गति दिने भन्‍ने विषय महत्वपूर्ण छ । यसले पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्नेछ । त्यसबाहेक पूर्वाधारका विभिन्‍न आयाम छन् । तिनीहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तन के हुने भन्‍ने विषयमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । स्पष्ट नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) खोज्‍नुपर्नेछ ।

महामारीलाई समम्या मात्र होइन, अवसरका रूपमा पनि देख्‍न सक्यौँ भने कोरोनाले खडा गरेको चुनौतीको ‘जग’बाटै हामीले पूर्वाधार विकासको नवीन सोच र पध्दतिलाई संस्थागत गर्ने ‘पिलर’ उठाउन सक्छौँ । 

महामारीले गर्दा आर्थिक र वित्तीय संकट देखिन थालेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिन सरकारले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा त्यसलाई पुन भाइबे्रट सिर्जना गर्न सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । निजी क्षेत्र समस्यामा हुन्छ । त्यसकारण हामीले १९३० का दशकको ग्रेट डिप्रेसनदेखि नै हेर्दा पनि आर्थिक मन्दी भएको बेलामा सरकारी संयन्त्र बढी सक्रिय हुनुपर्छ । यस्तो बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, बरु ढाडस र राहत दिने हो । यस सन्दर्भमा रोकिएका आयोजनालाई अघि बढाउन कति खर्च भयो, कति प्रगति भयो भन्‍ने विषयलाई मिहिन अध्ययन गर्ने आयोजनागत चुनौती र अफ्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउने र समग्र नीतिका साथै आयोजनाअनुसार सुहाउँदो व्यवहार गर्नुपर्नेछ । 

अहिले बैंकमा तरलता जम्मा भएर बसेको छ । महामारीले गर्दा आर्थिक प्रणालीमा वित्तीय प्रवाह रोकिएको छ । निजी क्षेत्रले नगद प्रवाहको समस्या व्यहोरेको छ । यस्तो अवस्था लामो समय रहँदा आर्थिक मन्दी अझ गहिरिँदै जान्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो बेलामा वित्तीय प्रवाह वृध्दि गर्नुपर्छ । त्यसलाई गति दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी वृध्दि गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन (बजेट खर्च गर्न) सहज हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । यस्तै, बेरोजगार भत्ता भन्दै कार्यकर्तालाई सरकारी बजेट बाँड्ने होइन । बरु गाउँगाउँमा रोजगारीमूलक स्थानीय पूर्वाधारका काम गर्न सकिन्छ । त्यो उत्पादनमूलक हुन सक्छ । रोजगारीमूलक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

त्यस्तै, सूचना प्रविधि (आईटी) को पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । हामीले सनातनी रूपमा पानी, बिजुली, सिँचाइ, सडक, विमानस्थललाई मात्र पूर्वाधारका रूपमा लिइरहेका छौँ । तर, अब हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासलाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको आईटीको विकास हो । सफ्टवयर र हार्डवयरको आवश्यक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । उदाहरणका लागि हाम्रा सहर र बस्तीमा उच्च क्षमताको इन्टरनेट पूर्वाधारको विकास गरेका हुन्थ्यो भने अहिलेको यो महामारीमा दूर शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई अहिलेको कठिनाइ भोग्‍नुपर्ने थिएन । तर, अहिले हामीसँग भएको इन्टरनेट पूर्वाधार विश्‍वासनीय र भरपर्दो छैन । भर्चुअल मिटिङमा बस्दा पनि पूरै मिटिङमा सहभागी हुन वा विद्यार्थीको कक्षा छुट्ने समस्या छ । 

यसकारण कोरोना नभएको भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र ढिलो चाँडो डिजिटल स्वरूपमा जानुपर्ने नै थियो । यो महामारीले हामीलाई यो काम अझ छिटो गर्न झड्का दिएको छ । यसबाहेक अहिले अन्तरसहरी विकास, संघीय संरचना र हाम्रो समग्र प्रणालीले पनि आईटीको प्रयोग खोजिरहेको छ । त्यसले काठमाडौँ केन्द्रित हुने अहिलेसम्मको जुन परम्परा छ । त्यसलाई घटाउन पनि सहयोग गर्छ । विशेषगरी ‘न्यून नर्मल’ले खोजेको पूर्वाधार कस्तो भन्‍ने विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यसअनुसार विकास गर्नेतर्फ जानुपर्नेछ । 

अर्को अत्यावश्यक विषय भनेको यी सबै पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ बढाउनुपर्नेछ । अहिलसम्म सरकारको परम्परागत भूमिका भनेको नियन्त्रणमुखी रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको पनि छ । तर, आगामी दिन भनेको निजी क्षेत्रसँग सरकारको साँच्चैको साझेदारी आवश्यक छ । यसको साथै यो महामारीको बेला निजी क्षेत्रलाई जुन साथ र सहयोग चाहिएको छ । त्यो उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र पनि अझ बढी जिम्मेवार र सहयोगी हुन आवश्यक छ । यी दुई पक्षबीचको साझेदारीबाट नै सेवा विस्तार होस् वा पूर्वाधार निर्माण वा लगानी भित्र्याउने विषय नै किन नहोस् । सजिलो बनाउनेछ ।
 
अन्तमा, महामारीले गर्दा सिर्जना हुन पुगेको नयाँ स्वरूपको व्यवस्थामा गर्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका काम अघि बढाउन नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, व्यवस्थापकीय र कामको प्रकृतिको तहमा खोजेको फेरबदलअनुसार अघि बढ्नुपर्नेछ । यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक हाम्रो आन्तरिक क्षमता विस्तार र वृध्दि गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । 

पूर्वाधार विकासका धेरै पक्षमा विदेशी स्रोत, साधन र जनशक्तिमा निर्भर हुने वर्तमान कार्यशैलीले अपेक्षित परिणाम दिँदैन । त्यसले गर्दा बरु हामीसँग भएको स्रोत पनि बाहिरिन्छ । त्यसैले आन्तरिक क्षमता वृध्दिमा लगानी गर्दा तत्कालमा महँगो पर्ने देखिए पनि त्यसले राष्ट्रिय क्षमता वृध्दि गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसकारण पूर्वाधार क्षेत्रमा आन्तरिक क्षमता वृध्दि पनि अहिलेको अहम् महत्वको विषय बनेको छ । 

अतः महामारीलाई समम्या मात्र होइन, अवसरका रूपमा पनि देख्‍न सक्यौँ भने कोरोनाले खडा गरेको चुनौतीको ‘जग’बाटै हामीले पूर्वाधार विकासको नवीन सोच र पध्दतिलाई संस्थागत गर्ने ‘पिल्लर’ उठाउन सक्छौँ । 

(आचार्यको यो लेख सेजनको प्रकाशन ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो ।
  


 


Author

थप समाचार
x